सुदान पुन्हा राजकीय संघर्षांत होरपळून निघत आहे. तेथील लष्करप्रमुखाने आणीबाणी लागू करून पंतप्रधान अब्दल्ला हॅमडॉक यांचे संयुक्त सरकार बरखास्त केले आणि त्यांच्यासह मंत्रिमंडळाला अटक केली. महागाई, अन्नधान्य-औषध तुटवडय़ाने हैराण असलेला हा देश गृहयुद्धात ढकलला जात आहे. तेथील संकटाबद्दल जागतिक माध्यमांनी चिंता व्यक्त केली आहे. सुदानमध्ये उद्भवलेल्या संकटावर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची तातडीची बैठक घेण्यात आली; परंतु चीन आणि रशियाने निर्बंध लादण्यास नकार दिल्यानंतर पाच स्थायी सदस्य देश एक सामायिक भूमिका घेण्यात अपयशी ठरले. या अनुषंगाने ‘डूइच वेली’ या जर्मन वृत्तसंकेतस्थळाने ‘जगाला चिंता करण्याचा अधिकार आहे’, अशा अर्थगर्भ मथळ्याखाली केलेल्या विश्लेषणात, ‘‘सुदानमधील पेचप्रसंगाने उसळलेल्या लाटा आफ्रिका खंडाबाहेर धडका देत आहेत’’, अशी टिप्पणी केली आहे. सुदान आजपर्यंत भिन्न हितसंबंधांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. परिणामी, सध्याच्या संकटसमयी त्या देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्रित निर्णायक भूमिका घेणे आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कठीण जात असल्याचे निरीक्षणही या विश्लेषणात नोंदवले आहे. ‘बीबीसी’ने सुदानमधील गंभीर परिस्थितीवर प्रकाशझोत टाकताना इतिहास आणि वर्तमानाची सांगड घातली आहे. त्याचबरोबर या देशाचे प्राक्तन काय असू शकते, याचा वेध घेतला आहे. राजकीयविश्लेषक अ‍ॅलेक्स डी. वाल यांनी, नागरिकच आता रस्त्यावर उतरून लष्कराला मागे रेटतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ‘‘सुदानी नागरिकांची संघटित होण्याची प्रचंड क्षमता लक्षात घेतली तर सध्याचा सत्तापालट हा कायम राहण्याची शक्यता नाही. कारण जेव्हा जेव्हा लष्कराने हद्द ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा नागरिकांनी त्याला माघार घेण्यास भाग पाडले, याही वेळी तसे घडू शकते,’’ असा अ‍ॅलेक्स यांचे भाकीत आहे. सुदानच्या निमित्ताने ‘अल् जझिरा’च्या वृत्तसंकेतस्थळाचे राजकीय विश्लेषक मरवन बिशरा यांनी युद्धे आणि लष्करी उठावांमुळे झालेल्या मनुष्यहानीबाबतचे वास्तव आणि त्याची भीषणता अधोरेखित केली आहे. रक्तरंजित मूर्ख युद्धे आणि लाखो लोकांचा बळी घेणारे लष्करी उठाव अव्याहतपणे सुरू असून युद्धखोरांनी गेल्या शतकातून काहीही धडा घेतलेला नाही. राष्ट्रांना पंगू बनवणाऱ्या आणि समाजाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या गृहयुद्धांमध्ये कोणीही जिंकत नाही वा पराभूत होत नाही. प्राचीन ग्रीक आणि रोमन इतिहासाने आपल्याला पुन:पुन्हा हे दाखवून दिले आहे की जेव्हा भयंकर किंमत मोजावी लागते तेव्हा युद्धातील विजय हा पराभवासमच असतो, असे परखड चिंतन बिशरा यांनी केले आहे. चीनची सुदानमध्ये मोठी गुंतवणूक आहे; परंतु परिस्थिती चिघळल्याने सर्व प्रकल्प-व्यापार ठप्प झाला आहे. इंटरनेट सेवा, मोबाइल नेटवर्क, बंदरांवरील व्यवहार ठप्प झाल्याने चिनी कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाल्याची चिंता ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चीनमधील सरकारी मालकीच्या वृत्तपत्राने व्यक्त केली आहे. सुदानमधील परिस्थिती सुधारली नाही आणि अमेरिकेने सुदानची मदत थांबवली तर चीनच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मालवाहतूककोंडी कायम राहिली तर चीनच्या तेलआयातीला फटका बसू शकतो, अशी चिंता चायना इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमधील तज्ज्ञ झेंग एपिंग यांनी व्यक्त केली आहे. सुदान संकटावर मात करू शकतो का, याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न अबू धाबीच्या ‘दि नॅशनल न्यूज’ने अग्रलेखात केला आहे. २०१९ मध्ये पंतप्रधान अब्दल्ला हॅमडॉक यांना नागरिक आणि लष्कराच्या सहमतीने पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले, तेव्हा त्यांनी लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी नागरिक आणि लष्करातील भागीदारीचे ‘सुदान मॉडेल’ पुढे आणण्याचा मार्ग चोखाळला होता. आता त्यांचे समर्थक आणि लष्कराचे समर्थक शांत डोक्याने रचनात्मक संवाद निर्माण करू शकले तर ते जतन केले जाऊ शकते, असेही या संपादकीयात म्हटले आहे. ब्रिटनच्या ‘दि गार्डियन’ने तज्ज्ञ विश्लेषकांच्या मतांच्या आधारे पेचाचे विश्लेषण केले आहे. लष्कराने सुदानी जनमताचा चुकीचा अर्थ लावला असावा आणि त्यातून हे संकट उद्भवले असावे. त्यामुळे आता शांततेसाठी लष्कर प्रयत्न करेल, अशी आशा करणे गैर असल्याचे ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’च्या विश्लेषक सान्या सुरी यांनी म्हटले आहे. करोना साथीच्या काळात सुदानला आर्थिक खाईत जाण्यापासून वाचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. संकलन : सिद्धार्थ ताराबाई
