येणाऱ्या काळात जेव्हा अमेरिकेतील व्याजाचे दर वाढण्यास सुरुवात होईल किंवा चीनचे प्रश्न अधिक उग्र स्वरूप धारण करून जगासमोर येतील तेव्हा इतर आशियाई देशांच्या चलनांबरोबरच, आपला रुपयाही मोठय़ा प्रमाणात धोक्यात येऊ शकतो, हे विसरून चालणार नाही. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेने विदेशी चलन बाजारात आक्रमकतेने हस्तक्षेप करून जास्तीत जास्त डॉलर खरेदी करण्याची व रुपयाचे क्रमबद्ध पद्धतीने विमूल्यन होऊ देण्याची आज खरी गरज आहे. भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंद (balance of payments) सुधारत चालल्याचे आपण सतत ऐकत असतो. भारताचा, इतर विकसनशील देशांच्या तुलनेत वाढलेला विदेशी चलन निधी (foreign exchange reserves), स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १.२% पातळीवर असलेली चालू खात्यातील तूट, परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी टिकून राहिलेली भारताची आकर्षकता, अनिवासी भारतीयांकडून सातत्याने येणारे वित्तप्रेषण (remittances) इत्यादींविषयी सतत शेखी मिरवलेली दिसून येते. त्यात २०१३ मध्ये झालेल्या पडझडीतून सावरलेला भारतीय रुपया व त्यानंतरही अत्यंत नियंत्रित पद्धतीने होणारे रुपयाचे विमूल्यन हेदेखील एक प्रकारच्या कर्तबगारीचे द्योतक समजले जाते. खरं पाहिलं तर एकूण जगाच्याच मंदावलेल्या आíथक प्रगतीमुळे (विशेषकरून चीनच्या, जो अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंचा जगातील अव्वल स्थानावरील खरेदीदार आहे), अनेक वस्तूंच्या जागतिक बाजारपेठेतील किमती गेल्या वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात कोसळल्या आहेत, उदा. अ‍ॅल्युमिनियम (१५ टक्क्यांनी कमी), तांबे (२४ टक्क्यांनी कमी), लोह धातू (४२ टक्क्यांनी कमी), कोळसा (२३ टक्क्यांनी कमी), नसíगक वायू (४१ टक्क्यांनी कमी), खनिज तेल (५२ टक्क्यांनी कमी) इत्यादी. साहजिकच भारतासाठी अनेक महत्त्वाच्या वस्तूंची आयात स्वस्त झाली आहे. त्यात भारतीय उद्योगांचे (देशांतर्गत शिथिलतेमुळे), कच्चा माल, यंत्रसामग्री वगरे आयात करण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. आयातीवरील खर्च कमी झाल्यामुळे (चालू वर्षांतील एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात, एकूण आयातीवरील खर्च १४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे), आंतरराष्ट्रीय वस्तुव्यापार ताळेबंद (ुं’ंल्लूी ऋ ३१ंीि) लक्षणीय पद्धतीने सुधारला आहे. पण जागतिक बाजारपेठेतील मंदावलेल्या मागणीमुळे भारताच्या निर्यातीलाही चांगलाच व अधिक तीव्र फटका बसला आहे. चालू वर्षांतील एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात, एकूण निर्यातीमधून मिळणारे उत्पन्न १८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. गेले दहा महिने भारतीय निर्यातीत सातत्याने घसरण होत चालली आहे व ही घसरण ३० पकी २३ निर्यातयोग्य वस्तूंमध्ये दिसून येत आहे- अगदी चामडय़ाच्या वस्तूंपासून ते अभियांत्रिकी वस्तूंपर्यंत. इथे प्रश्न हा आहे की, निर्यातीमधील ही चिंताजनक घसरण, केवळ जागतिक बाजारपेठेतील मंदावलेल्या मागणीमुळे आहे की भारतीय रुपयाचे पुरेशा प्रमाणात विमूल्यन न झाल्याचाही यात हिस्सा आहे? या प्रश्नाचं उत्तर मिळविण्यासाठी, थोडं इतिहासाकडे वळावं लागेल. त्यासाठी आपण भारतीय रुपया व अमेरिकन डॉलर यांच्यातील चलनदराचा विचार करू. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात, अमेरिका हा आपला सर्वात मोठा भागीदार आहे. १९७१-७२ ते २०१४ या ४३ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात, भारतातील किमती (राहणीखर्च निर्देशांकामधील) सरासरी ८.१% प्रति वर्ष या वेगाने वाढल्या तर अमेरिकेतील किमती (राहणीखर्च निर्देशांकामधील) सरासरी ४.१% प्रति वर्ष या वेगाने वाढल्या. त्यामुळे भारतीय रुपया व अमेरिकन डॉलर यांच्यातील चलनदराचा कल नेहमीच ‘विमूल्यना’कडे झुकता राहिला, यात नवल नाही. पण सर्वच वर्षांसाठी हे विमूल्यन पुरेशा प्रमाणात न झाल्याने, भारतीय निर्यातयोग्य वस्तूंची जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता अनेक वेळा धोक्यात आली. गेल्या काही वर्षांत तर (२००० ते २०१४) भारतातील महागाईचा दर १० टक्क्याहून अधिक तर अमेरिकेतील महागाईचा दर २% कमी अशी परिस्थिती होती, पण तरीही या कालखंडातील अनेक वर्षांत रुपयाची मूल्यहानी होण्याऐवजी मूल्यवृद्धी झाली. यातून आपल्या विदेशी चलन दराच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी प्रकर्षांने जाणवते. क्रयशक्ती तुल्यतेच्या (purchasing power parity) सिद्धांतानुसार, कुठल्याही दोन देशांच्या चलनांमधील देवाणघेवाणीवर, त्या देशांमधील महागाई व त्या अनुषंगाने ठरविली जाणाऱ्या क्रयशक्तीचा प्रामुख्याने प्रभाव पडतो व या चलनांचे परस्पर गुणोत्तर हे या चलनांची आपापली क्रयशक्ती ठरवत असतात. उदा. एखादा वस्तूंचा संच (म्हणजे व्यापारयोग्य वस्तूंचा संच) जो अमेरिकेत १ डॉलरला मिळतो व त्याची भारतातील किंमत जर रु. ६० एवढी असेल तर रुपया-डॉलरचा चलन दर ६०च्या आसपास असायला हवा. अर्थात प्रत्यक्ष व्यवहारात, दोन देशांमधील चलन दर जर मुक्त (floating) असेल, तर अनेक घटकांचा विदेशी चलन दरावर परिणाम होत असतो- जसे की व्याजाचे दर, आíथक वाढीतील प्रत्यक्ष तसेच अपेक्षित प्रगती, गुंतवणूकदारांच्या भावना व अंदाज, सट्टेबाजी तसेच केंद्रीय बँकेचा हस्तक्षेप इत्यादी. एकूण जगातील आíथकदृष्टय़ा सबल देशांचा अनुभव लक्षात घेतला तर हे दिसून येते की त्यांचे धोरण हे नेहमीच निर्यातयोग्य वस्तूंची, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमधील स्पर्धात्मकता टिकविण्यावर केंद्रित राहिले होते व आहे. जपान, चीन, कोरिया व तवान हे आशियाई देश याची ठळक उदाहरणे आहेत. चीनसारख्या देशाने तर (प्रसंगी महागाईचा नियमही धाब्यावर बसवून) आपल्या चलनाचे नेहमीच अधोमूल्यन (undervaluation) होऊ दिले, जेणेकरून निर्यातीच्या जोरदार (दुहेरी अंकी) वाढीस खीळ बसणार नाही. हे सर्व देशही १९५०च्या दशकात आपल्या देशाप्रमाणेच आयात पर्यायन तसेच आंतरराष्ट्रीय संरक्षणवादी धोरणांच्या कचाटय़ात अडकून पडले होते. पण योग्य वेळी त्यांनी धोरणांच्या बाबतीतील चुकीची बस बदलली व निर्यात-संवर्धन योजना अंगीकारल्या. या योजनांबरोबर जी इतर धोरणे त्यांनी स्वीकारली जसे की- निर्यातदारांना विनाशुल्क कच्च्या मालाची आयात करू देणे, आयातीवरील र्निबध शिथिल करणे, पायाभूत सुविधा तसेच मानवी कौशल्ये वाढविण्यावर भर देणे इत्यादींमुळे त्यांच्या देशांची निर्यात पुढील अडीच-तीन दशके निरोगी पद्धतीने वाढत राहिली. चीनची तर या मार्गाने, २००० सालापासून झालेली घोडदौड सर्वज्ञात आहेच. २००९ पर्यंत चीनच्या निर्यातीचा एकूण जगामधून होणाऱ्या निर्यातीतील हिस्सा जपान व जर्मनीच्याही पुढे गेला होता. जागतिक व्यापार संघटनेत स्थान मिळविण्यासाठी १९९८ मध्ये चीनने स्वत:च्या चलनाचे ३० टक्क्यांनी विमूल्यनही घडवून आणले होते. इतर व्यापारी भागीदार देशांपेक्षा, जर आपल्या देशातील महागाई तुलनेने अधिक असेल तर आपल्या चलनाचे विमूल्यन होऊ देण्यास पर्याय नसतो हे सत्य आहे. मात्र कृत्रिमरीत्या जर चलनाचे विमूल्यन थांबवले तर त्याचे विपरीत परिणाम निर्यात-क्षेत्रावर तसेच विदेशी चलन बाजाराच्या स्थर्यावर होतात हे अनेकवेळा दिसून आले आहे. विमूल्यनाच्या प्रक्रियेचे, निर्यात-क्षेत्राची स्पर्धात्मकता टिकविण्याव्यतिरिक्त इतरही अनेक फायदे आहेत. विमूल्यनामुळे आयात महाग होते व अनावश्यक आयातीस आळा बसू शकतो, ऊर्जेवरील उधळपट्टी कमी होते, आयात पर्यायनाचे तसेच ऊर्जा-संवर्धनाचे अस्सल प्रयत्न सुरू होतात. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण जे आíथक मॉडेल स्वीकारले त्याचा भर कायम आयात पर्यायनावर राहिला. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून आíथक प्रगती साधण्याचे प्रयत्न तुलनेने कमी झाले. परिणामी, जागतिक निर्यातीमधला भारतीय निर्यातीचा वाटा जो १९५० मध्ये १.९१% होता तो १९९२ मध्ये ०.५२ एवढा कमी झाला. भारतीय अर्थव्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाला पारखी राहिली, उत्पादनखर्च वाढत राहिले, निर्यात-क्षेत्राची स्पर्धात्मकता उत्तरोत्तर कमी होत गेली, विदेशी चलन निधी आक्रसत राहिला. प्रचंड प्रमाणात वाढलेल्या राजकोषीय तुटीमुळे व आटलेल्या विदेशी चलन निधीमुळे १९९१-९२ मध्ये भारतावर आíथक अरिष्ट कोसळले. या अरिष्टामधून बाहेर येण्यासाठी जो आíथक उदारीकरणाचा प्रकल्प राबविला गेला त्याचा एक भाग म्हणून खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण स्वीकारले गेले, आयातींवरील र्निबध उठवले गेले तसेच प्रशुल्केही कमी करण्यात आली, परकीय गुंतवणुकीसाठी दारे उघडण्यात आली, निर्यातीस चालना देण्यासाठी रुपयाचे मोठय़ा प्रमाणात अवमूल्यन करण्यात आले. शेवटी १९९३ साली भारताने बाजार-आधारित विदेशी चलन दराची पद्धती स्वीकारली (या पद्धतीमध्येही केंद्रीय बँकेचा विदेशी चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार अबाधित असतो). पुढे १९९४ मध्ये रुपया, चालू खात्यातील व्यवहारांसाठी (प्रामुख्याने आयात-निर्यातींशी संबंधित व्यवहार, वित्तप्रेषण, किरकोळ खर्च जसे की शिक्षण, वैद्यकीय कारणांसाठीचे किंवा परदेश प्रवासासाठीचे खर्च) परिवर्तनीय बनविण्यात आला. १९९१ सालापर्यंत चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी उभयदेशी किंवा बहुदेशीय अर्थसाहाय्य, विदेशी व्यवसायिक कर्जे तसेच अनिवासी भारतीयांच्या बँकांमधील ठेवी यातूनच भांडवल मिळत असे. १९९१ नंतर मात्र परकीय गुंतवणूक खुली केल्यामुळे, भारतीय कंपन्यांच्या (तसेच बँका, वित्तीय संस्थांच्या) शेअर्स व रोख्यांमधील परकीय गुंतवणूक वाढली तसेच थेट उद्योगांत येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाणही जबरदस्त वाढले व त्यामधून चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठीचे भांडवल सहजी उपलब्ध झाले. अर्थसाहाय्यासाठी आपल्या देशाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे धाव घेण्याची गरज उरली नाही. १९९१-९२च्या उदरीकरणानंतर भारताच्या परराष्ट्र-क्षेत्राची परिस्थिती निश्चितपणे सुधारली असली तरीही आपले विदेशी चलन दराचे व्यवस्थापन आदर्श होते असे म्हणता येणार नाही. कारण १९९१-९२ ते २०१४-१५ या २४ वर्षांत, भारताची निर्यात सातत्याने निरोगी पद्धतीने वाढलेली नाही. यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अनेक वर्षांत आपल्या देशातील महागाई तुलनेने अधिक असतानाही, आपण परकीय भांडवलाच्या ओघामुळे होणारी रुपयाची मूल्यवृद्धी रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही. साधारणपणे, कुठल्याही दोन देशांच्या व्याज-दरांतील तफावत ही त्या दोन देशांच्या महागाईतील तफावत दर्शवत असते. आता भारताचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील सर्वात मोठा भागीदार अमेरिका असून, भारतीय कंपन्यांची बहुतेक सगळी परकीय चलनातील कर्जे ही अमेरिकन डॉलरमधली आहेत. १९९१-९२ ते २०१५-१६ (सप्टेंबपर्यंत) या २५ वर्षांच्या काळात, फक्त ६ वष्रे अशी आहेत जेव्हा रुपयाचे विमूल्यन अमेरिका व भारताच्या व्याज-दरातील तफावतीपेक्षा अधिक प्रमाणात झाले (व ही सर्व वष्रे कुठल्या न कुठल्या अरिष्टांची आहेत जसे की- १९९१-९२चे आíथक संकट, १९९७-९८चे पूर्व आशियाई देशांवरील अरिष्ट किंवा २००७-०८चे जागतिक अरिष्टाचे वर्ष इ.) उर्वरित वर्षांत रुपया एक तर अत्यंत कमी प्रमाणात घसरला किंवा चक्क वाढला. आपली केंद्रीय बँक, आपल्या देशातील महागाई तुलनेने अधिक असतानाही, रुपयाचे विशेष विमूल्यन होऊ देत नाही या सुरक्षिततेच्या भावनेतून भारतीय कंपन्यांनीही मोठय़ा प्रमाणात डॉलरमधून कर्जे घेतली आहेत पण त्यांचा विनिमय दर जोखमीपासून बचाव करण्याचा (ँीॠ्रिल्लॠ ंॠं्रल्ल२३ ऋ१ी्रॠल्ली७ूँंल्लॠी १्र२‘) प्रयत्न केलेला नाही. आज या कर्जाचे प्रमाण अवाच्या सवा वाढले असून उद्या काही कारणांनी रुपया घसरला तर केवळ या कंपन्यांचे नव्हे तर त्यांना कर्जे देणाऱ्या बँकांचेही कंबरडे मोडेल या भीतीने आज रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून गुंतवणूकदारांपर्यंत सर्वानाच ग्रासले आहे. भारताच्या विदेशी चलन दराच्या ‘अव्यवस्थापना’बद्दल गेली अनेक वष्रे अत्यंत नेटाने अ. वि. राजवाडय़ांसारखे निष्णात विश्लेषक (विदेशी चलनतज्ज्ञ) लिहीत आहेत व त्यातून निर्माण होणाऱ्या जोखमींविषयीचे भान वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. येणाऱ्या काळात, जेव्हा अमेरिकेतील व्याजाचे दर वाढण्यास सुरुवात होईल किंवा चीनचे प्रश्न अधिक उग्र स्वरूप धारण करून जगासमोर येतील तेव्हा इतर आशियाई देशांच्या चलनांबरोबरच, आपला रुपयाही मोठय़ा प्रमाणात धोक्यात येऊ शकतो, हे विसरून चालणार नाही. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मासिक पत्रिकेनुसार महागाई कमी होऊ लागल्यानंतरही भारतीय रुपयाचे सध्याचे अधिमूल्यन १०.८% एवढे आहे. म्हणजेच येणाऱ्या महिन्यांतही निर्यातीतील घट वाढत राहणार यात शंका नाही. त्यात नुकतेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजाचे दर ०.५ टक्क्यांनी कमी केल्यामुळे व सरकारी रोख्यांमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांना वाढीव हिस्सा दिल्यामुळे परकीय भांडवलाचा ओघ पुन्हा वाढू लागला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने विदेशी चलन बाजारात आक्रमकतेने हस्तक्षेप करून जास्तीत जास्त डॉलर खरेदी करण्याची व रुपयाचे क्रमबद्ध पद्धतीने विमूल्यन होऊ देण्याची आज खरी गरज आहे. आपल्या शेजारी राष्ट्राकडून बाकी काही नाही तरी विदेशी चलन दराचे व्यवस्थापन नक्कीच शिकण्यासारखे आहे. लेखिका ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो फायनॅन्शियल सíव्हसेस’च्या समूह प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. त्यांचा ई-मेल : ruparege@gmail.com
