देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यकारी संचालक पदावरून सरोजिनी डिखळे ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाल्या. आयुर्विमा महामंडळात साहाय्यक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बाराव्या तुकडीतून सुरू झालेली त्यांची सफल कारकीर्द ३५ वर्षांची होती. त्यांची पहिली नेमणूक आयुर्विमा महामंडळाचे मुख्यालय असलेल्या ‘योगक्षेम’ इमारतीतील मुंबई विभागीय कार्यालय-१ मध्ये कार्मिक खात्यात झाली. बढतीनंतर त्यांच्यावर विमा विपणनाची जबाबदारी आली. एलआयसीचा सर्वाधिक मोठा व्यवसाय असलेल्या वार्षिकी व समूह विमा विभागात पुणे विभागीय कार्यालयात काम करताना, के आर बालिगा त्यांना वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक म्हणून लाभले. पुन्हा त्या एलआयसीच्या मुख्यालयात कार्मिक व औद्योगिक संबंध विभागात आल्या. त्यांचे वडील देशाचे मुख्य कामगार आयुक्त असल्याने, कर्मचाऱ्यांबाबत त्यांचा दृष्टिकोन सहानुभूतीचा राहिला. कार्मिक धोरणे ठरविताना  कर्मचाऱ्यांबाबत मवाळ दृष्टिकोन असणाऱ्या अधिकाऱ्यास सहसा कोणत्याही व्यवस्थापनाची पसंती नसते. साहजिकच, एलआयसीत त्यांची पुन्हा कधीच कार्मिक खात्यात नेमणूक झाली नाही; मात्र बढतीनंतर एलआयसीच्या इतिहासात विपणन अधिकारीपदी नेमणूक झालेल्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. पुढल्या टप्प्यात त्या वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक म्हणून गोव्यात रुजू झाल्या. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोवा विभाग सर्व भारतात अव्वल कामगिरी करणारा विभाग ठरला. विमा दावे मंजुरीतदेखील या विभागाने प्रथम क्रमांक मिळविला. ‘‘यशस्वी होण्यासाठी कोणत्याही विमा कंपनीला एक तर विमा मंजूर करताना कठोर असावे लागते किंवा दावे मंजूर करताना कठोर निकष लावावे लागतात. एलआयसी पॉलिसी विकतानाच कठोर निकष लावते. दावे नाकारून कुटुंबाला आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करायला लावण्यापेक्षा विमा मंजूर न करणे कधीही चांगले,’’ असे त्या सांगतात. येथून त्या मुंबई मुख्यालयात त्या कार्यकारी संचालक विपणन म्हणून परतल्या; तो काळ कसोटीचा होता. खासगी विमा कंपन्यांना सरकारने व्यवसायास मुभा दिली होती. एलआयसीविरोधी प्रचार होत असताना एलआयसीच्या विमा प्रतिनिधींना प्रशिक्षित करून या अपप्रचाराला त्यांनी तोंड दिले. जुने कालबाह्य़ प्लान विकणे बंद करून काळाशी सुसंगत अशा नव्या योजना आणल्या. दरम्यानच्या दोन वर्षांत एलआयसी म्युच्युअल फंडाची धुरा त्यांनी सांभाळली. मागील अठरा महिने त्या एलआयसीच्या कार्यकारी संचालक (जन माहिती) हे पद त्या सांभाळत होत्या. माहितीचा अधिकार पातळ करण्याचे डावपेच सुरू असताना त्यांच्यासारख्या या पदाचे उत्तरदायित्व मान्य करून माहितीची दारे खुले करणारी अधिकारी सेवानिवृत्त होणे हे चटका लावून जाते.