विविध कायद्यांमध्ये काही कलमे अशी ‘पडलेली’ असतात की जी ‘पाळली तरी निरुपयोगी’ आणि ‘मोडली तरी निरुपद्रवी’ ठरतील. अशी कलमे मोडण्याखातर ‘बेकायदेशीर’ ठरणाऱ्या प्रथा मात्र सर्रास चालू दिल्या जातात. कारण तसे केले नाही तर कित्येक आवश्यक गोष्टी बंद पडतील. निवडणुका आल्या, की इच्छुक राज्यकर्त्यांकडून मोहक ऑफर्स सुरू होण्याआधी, पहिले वचन हे घेतले पाहिजे, की कायद्यांमधून अशी गाढव कलमे रद्द करू!काही कलमे अशी असतात की, जी सध्या तरी कडकपणे अमलात आणायची नाहीत, असे अघोषित धोरण असते. यामुळे प्रामाणिक व कायदे पाळणाऱ्या नागरिकाला पत्ताही लागत नाही, की आपण कुठल्याशा कलमाचे उल्लंघन करतोय! अशा ‘चालणार नाही पण चालेलसुद्धा’ कलमांमुळे एक तर सत्प्रवृत्त माणूसही उगाचच ताणाखाली राहतो आणि यंत्रणेच्या हाती एक विचित्र शक्ती जाऊन बसते. ही अचानक कडकपणा धारण करून, सापडलेल्यांकडून अनधिकृत खंडणी वसूल करायची शक्तीच, बऱ्याच भ्रष्टाचाराचे मूळ असते. सध्या लागू असलेल्या बिनकामाच्या आणि नुसत्याच अडचणीच्या कायदेशीर तरतुदी, नाममात्र चालू योजना, यांच्यापकी रद्द आणि बंद काय काय करणार? हे निवडणूक जाहीरनाम्यांमधील पहिले प्रकरण असायला हवे. कोणत्याही विधेयकावर, कायद्याच्या कलमांची उद्दिष्टे कोणती यावर सभागृहात चर्चा होतात. प्रत्यक्ष लागू करतानाचे ठोस नियम बनविणे नोकरशाहीवरच सोडलेले असते. नियमांमध्ये, खऱ्याखुऱ्या पालनाची अशक्यता आणि त्यातून काढलेली पळवाट, या गोष्टी मुद्दाम वा चुकून पेरून ठेवणे हे काम सक्षम-प्राधिकारी (कॉम्पीटन्ट अ‍ॅथॉरिटी) करतात. तसेच कायदा करतानाच्या वेळच्या परिस्थितीत बनलेले नियम, ती परिस्थिती बरीचशी वेगळी झाली तरी तसेच राहून जातात व अशक्य किंवा हास्यास्पद बनतात.कितीही लहान नìसग होम असले तरी जनरेटर हा इमारतीपासून ५० मीटर दूर हवा. तेवढा अख्खा प्लॉट तरी आहे का? आग लागली तर शेजाऱ्यांपासून पण ५० मीटर अंतर का नको? रात्रीच्या नर्सला पहाटे चार वाजता घरी पाठवले पाहिजे! कारण ८ तास भरतात. कोणी कधी जागायचे याच्या वेळा एकमेकीत अ‍ॅडजस्ट करून, नस्रेस १२ तासांच्या स्प्रेडओव्हरमध्ये ८ तास काम करू शकतात. त्यांना जी समज असते तेवढीही कायदे बनवणाऱ्यांना नसते. त्यांना फक्त खाबूगिरीसाठी नìसग होमला ब्लॅकमेल करण्याचा हुकमी मुद्दा मिळावा, याची चांगलीच समज असते. तुमचे क्लिनिक कितीही ट्रॅफिक-चोंदट रस्त्यावर, कितव्याही मजल्यावर असो. तिथून रस्त्यावर उतरणारा ‘रॅम्प’ हवा! कसलेही दुकान असो. दर तीन वर्षांनी भिंतींचा रंग खरवडून पुन्हा चोपडलाच पाहिजे! कोणाच्या हितासाठी? आपण जी काळी मिरी घेतो ती तुकतुकीत असणे हे बेकायदा आहे. ती धुळकट असणेच कायदेशीर आहे. तुकतुकीत मिरी वर्षांनुवष्रे, ‘सुरळीतपणे बेकायदेशीर’ मिळतेही आहे, लोक खातही आहेत आणि तुकतुकीमुळे कोणाला काही बाधाही पोहोचलेली नाही. कोणे एके काळी पॉलिश करायला अखाद्य तेल वापरले गेले होते म्हणे.. समोर जाण्यासाठी लाल सिग्नल असताना ज्यांना डावीकडे जायचे असेल त्यांना, ‘डावे वळण घ्या, पण एकदाचे पुढे व्हा’ असे पोलीसच शिट्टय़ा मारून खुणावतात आणि त्याच ठिकाणी अचानक एखादे दिवशी पकडतातसुद्धा! न वळावे तर मागचा ट्रॅफिक कोकलतो, इतकेच नव्हे तर, तुम्हाला ढकलत पुढेही रेटतो. कामगार कायद्यातील अडथळे व ‘मार्ग’ कापड-गिरणीत कापसाचे तंतू फुफ्फुसात जाऊन होणारा, न्यूमोकोनियॉसिस नावाचा एक व्यवसायजन्य विकार (हॅजार्ड) असतो. मुंबईतील गिरणगावाच्या संपूर्ण इतिहासात या विकाराबद्दल फॅक्टरी इन्स्पेक्टरने मालकावर लावलेल्या केसेसची संख्या फक्त ‘एक’ इतकी आहे व तिचा निकालही, हा न्यूमोकोनियॉसिस नसून नेहमीचा क्षय (टीबी) आहे, असाच लागला! भारतात कोणीही टीबीचे सुप्त वाहक असू शकते. तंतूंनी फुफ्फुसाची वाट लावल्यावर टीबी उफाळून येणे स्वाभाविक आहे. जंतूंच्या आधी झालेला, तंतूंचा प्रादुर्भाव आणि श्वसनक्षमतेतील घट, या दोन्ही घटकांचे नियमित मापन व नोंद (मॉनिटिरग) केल्याशिवाय त्यांच्यातील संबंध पुराव्याने शाबीत करताच येत नाही. असे नियमित मॉनिटिरग कशाचेही होत नाही. भोपाळ दुर्घटनेनंतरच्या दुरुस्तीनंतर, फॅक्टरी-अ‍ॅक्ट ‘काय असावे’ याच्या मानकांबाबत फारच आदर्शवत झाला आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीत पहिल्यापासून मारून ठेवलेली मेख मात्र तशीच आहे व कायदा निरुपयोगीच आहे. कारण फॅक्टरी-अ‍ॅक्टच्या खटल्यात, कामगार हा पक्षकारच नसतो. फक्त इन्स्पेक्टरची मर्जी चालते. जो हानिग्रस्त आहे तो पक्षकार नसणे हे अजब आहे. कामगाराला थेट मालकावर खटला भरण्याची सोय ठेवली तर अंमलबजावणी जोरकस होईल. ही मागणी करावी तर पंचाईत अशी आहे की बहुतेक कारखाने बंद पडतील. कारण आदर्शवत तरतुदी या अव्यवहार्य आहेत. मालकांना ब्लॅकमेल करून सौदाशक्ती वाढवता येईल, पण त्यामुळेही कारखाने बंद पडतीलच. मालकांना झेपणाऱ्या तरतुदी व कामगारांना पक्षकार बनण्याचा अधिकार अशी सुयोग्य जुळणी केली, तरच या कायद्याचा प्रत्यक्षात सदुपयोग करणे शक्य आहे. आता सत्ही नाही आणि उपयोगही नाही अशी अवस्था आहे. ‘अ‍ॅबोलिशन अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अ‍ॅक्ट’ हा स्वरूपत:च निरुपयोगी कायदा आहे. कंत्राटी कामगारांनी केस लावलीच (याला फार साहस लागते) आणि जर ते केस ‘जिंकले’ तर कंत्राट रद्द होऊन त्याची नोकरी जाते! जर ते केस ‘हरले’ तर त्यांचा कंत्राटदार अधिकृत बनून बसतो. म्हणजेच या कायद्याने ‘लेबरचे अ‍ॅबोलिशन’ होते आणि ‘कॉन्ट्रॅक्टचे रेग्युलेशन’ होते. मुख्य मालक (प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर) मात्र नामानिराळाच राहतो. मग हा कायदा कशासाठी आहे? परिणामत: कंत्राट प्रथाच कायदेशीर आहे. मग तसे स्पष्ट म्हणा ना! ‘आम्ही कंत्राटबंदी कायदा केला आहे’ हे श्रमिकहिताचे सोंग कशाला?शंभरेक कामगार कायदे, त्यांच्या लागू असण्या/नसण्याबाबत प्रचंड घोळ आणि भरपूर विसंगतीही आहेत. कामगार-मालक संबंधात सरकारने एक तर निवाडा द्यावा, नाही तर बाजूला व्हावे. सतराशेसाठ इन्स्पेक्टर्स, कमिशनर्स, ऑफिसर्स यांची निवाडा न देणारी व केवळ टाइमपास करणारी अडथळ्यांची शर्यत नको! पण कामगार कायदे बदलण्याचे सरकारचे डेअिरग होत नाही. सरकार (अनौपचारिकपणे ऑफ द रेकॉर्ड) म्हणते, कायदे दोघांच्याही हिताच्या आड येतायत का? मग पाळू नका ना! म्हणजे कायद्यामधल्या अव्यवहार्यता झाकून ठेवण्यासाठी, कायदे मोडले जाण्याकडे कानाडोळाही करायचा व भ्रष्टाचार करायचा, हे सर्व सरकारे सातत्याने करत असतात आणि हे फक्त कामगार कायद्यांबाबतच नाही तर अनेक कायद्यांबाबत असेच आहे.अनावश्यक अनियमितता नियमित करून घेणे महाराष्ट्रात जर तुम्ही शेतकरीकुलोत्पन्न नसलात तर तुम्हाला शेतीत जाताच येत नाही. पण तेच तुम्ही, उत्तर प्रदेशात नाममात्र शेतजमिनीचा तुकडा खरेदी करू शकता. तसे केले की तुम्ही महाराष्ट्रातही शेतकरी ठरता आणि मग महाराष्ट्रात शेतजमीन घेऊ शकता! उलट तुम्ही मुळात शेतकरीच असलात तर तुम्हाला शेतीतून सरळ मार्गाने बाहेरही पडता येत नाही. कूळ कायदा करताना ‘अनुपस्थित जमीनदार’(अ‍ॅब्सेन्टी-लॅण्डलॉर्ड) असू नये, या भावनेने ही कलमे घातली गेली. यातून एकदा जो कसणारा ठरला, त्याने जमीन कसायला देणे हे बेकायदा ठरले! पण ते प्रचंड प्रमाणात चालू आहे. मी माझा पत्ता जमिनीशी निगडित ठेवला आणि कसणाऱ्याबाबत ‘मॅनेजर नोकरीवर ठेवला आहे’ असा बहाणा केला तर मी प्रत्यक्षात अनुपस्थित जमीनमालकच असतो. ‘कसेल त्याची जमीन’चा अर्थ संदिग्ध आहे. तो ‘राबेल त्याची जमीन’ असा नाही. शेतजमीन शेतीसाठीच वापरली जावी हा उद्देशही असफल झाला आहे. एन.ए. करून घेण्यात भ्रष्टाचार मात्र वाढला आहे. उत्तर प्रदेशात जमीनदारी जास्त होती तरीही असा गाढव कायदा नाही. महाराष्ट्रात, मुळात शिवाजी महाराजांनी वतनदारी मोडून रयतवारी केल्याने, जमीनदारी कमीच होती. तरीही महाराष्ट्र घट्ट अडकून पडला आहे. या सगळ्यातून कोणाच्या हिताचे रक्षण होते आहे? भाडेकरू नियंत्रण कायद्याने ‘जुन्या मालकांना करभरे’ आणि ‘जुन्या भाडेकरूंना बेजबाबदार मालक’ बनवले. सरकारकडे फक्त ढिगारे उपसणे आणि सानुग्रह अनुदान देणे एवढेच राहिले. कमाल जमीन धारणा कायद्याने काय सामाजिक न्याय केला? उलट जमिनीचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून किमती वाढवल्या व लॅण्डमाफियाला जन्म दिला. लवासा प्रकरणाच्या निमित्ताने असे आढळून आले आहे की, कोणालाही उदा. महाबळेश्वरात छोटी खोली जरी बांधायची झाली, तरी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार. कारण एकदा का तुम्ही समुद्रसपाटीपासून ठरावीक पातळी (अल्टिटय़ूड) च्या वर असलात, की बांधकामाला केंद्र सरकारची परवानगी लागणारच. लवासा गाजल्याने या अनियमिततेपोटी त्यावर स्टे आला. पण भारतभरातल्या अशा किती बांधकामांनी अशी परवानगी घेतली असेल? एकुणातच, पाळताही येत नाही आणि मोडतो म्हणायची सोय नाही अशा सगळ्या तरतुदी हुडकून काढल्या पाहिजेत व त्या रद्द करणे ही गोष्ट लवकरात लवकर व्हायला हवी. लेखक हे कामगार संघटनांचे उत्पादकता सल्लागार, तसेच तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.
