चर्चा कोविडबळींची नाही पण जादा रेशन-धान्याची आहे, अयोध्येची नाही पण गोहत्याबंदीची आहे.. ‘भाजपा का वोट गइया चर गयी’ हे समाजवादी पक्षाच्या एका सहानुभूतीदाराचे विधान हिंदूीत असले, तरी त्यातील ‘गइया’ म्हणजे गाय हे मराठीजनांना सांगावे लागणार नाही. पण उत्तर प्रदेशात प्रत्येक जण निवडणूक अंदाजतज्ज्ञच असतो आणि पदोपदी तुमच्यापुढे अगदी ठासून अंदाज वर्तवले जातात (इतके ठासून की, ‘सेफॉलॉजिस्ट’ अथवा मतदार वर्तन-तज्ज्ञ म्हणून मी पूर्वी काम करीत होतो व आता नाही, याबद्दल मला हायसे वाटते), हे मात्र महाराष्ट्र वा अन्य राज्यांत राहणाऱ्यांना कदाचित माहीत नसेल. ‘गइया चर गयी’ म्हणणारा तज्ज्ञ हा ‘सपा’ ऊर्फ समाजवादी पक्षाचा असल्याने त्याचा अंदाज भाजपविरोधी असणार, हे उघडच होते! पण तरीही त्याने जो ‘गइया’चा मुद्दा काढला होता, तो नेमका होता, असे मला जाणवले. गेल्या पंधरवडाभर मी उत्तर प्रदेशात ठिकठिकाणी गेलो आहे. कोविडच्या तिसऱ्या लाटेमुळे मुखपट्टी आणि थंडीच्या लाटेमुळे टोपी यांनी माझा चेहरा जवळपास झाकलेलाच असतो तरी डोळे उघडे असतात. शिवाय सभा, भाषणे, बैठका, पत्रकार परिषदा यांतूनही वेळ काढून मी सामान्यजनांशी (झाकल्या चेहऱ्याने) अगदी सहजपणे बोलू शकतो. हे असे बोलणे, मी ‘सेफॉलॉजिस्ट’ असतेवेळी माझे कामच होते की! साध्या माणसांशी संभाषणे हा काही सर्वेक्षणवजा (मतदानपूर्व अथवा मतदानोत्तर) जनमत चाचण्यांचा पर्याय ठरू शकत नाही, तरीही या संभाषणांतून एक दृष्टी जरूर मिळते. या साध्या माणसांकडून मिळालेल्या दृष्टीमुळे, कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आणि कोणते कमी महत्त्वाचे याविषयीच्या कल्पनाही बदलतात. लोकांनी लावलेला महत्त्वक्रम निराळाच असू शकतो. उदाहरणार्थ, कानपूरमध्ये ‘हिंदू मजदूर सभे’चे कार्यकर्ते होते त्रिपाठीजी. ते कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत, २५ एप्रिल २०२१ रोजी वारले. त्यांचा मुलगा नोएडात संगणक अभियंता आहे, तो सांगत होता- ‘‘अंकल, २७२ टोकन नंबर मिळाला मला. नंबरप्रमाणे दहनविधी सुरू होते. कानपुरात १४ घाट आहेत ते सगळे अंत्यविधीसाठी खुले करूनही, प्रत्येक ठिकाणी २०० ते ४०० दरम्यानचे टोकन नंबर चाललेले होते.. म्हणजे त्या दिवशी किती जण गेले असतील पाहा. दुसऱ्या दिवशीचा पेपर पाहातो तर बातमी काय? तर म्हणे ४० मृत्यू! चरफडलो मी ते वाचून’’.. दिवंगत कार्यकर्त्यांचा मुलगा असलेला हा तरुण, एवढेच बोलून थांबला नाही.. तो म्हणाला, ‘‘आमच्या ओळखीतल्या प्रत्येकाच्या घरचं कुणी ना कुणी कोविडनं गेलंय अंकल. तरी कोणीच काहीही बोलत नाही.. सगळे जणू काय विसरलेच’’! कोविडचा विषय काढणारा हा एकटाच. गेल्या पंधरवडय़ाभरात आम्ही- मी आणि माझे सहकारी- ज्या शेकडो लोकांशी बोललो, त्यापैकी कुणीही तो विषय स्वत:हून काढलेला नव्हता. आमच्या अंदाजाप्रमाणे एकटय़ा उत्तर प्रदेशातील कोविडबळींची संख्या पाच लाख ते दहा लाख अशीसुद्धा असू शकते, तरीही कोविडचा विषय निघालेला नाही. तो आजच्या प्रमुख विरोधी पक्षांनीही काढलेला नाही. तुम्ही लोकांपुढे कोविडचा विषय काढलाच, तर कोविडबळी आणि प्रशासकीय अनागोंदी, सरकारी आकडे यांचा संबंधच लोकांच्या लक्षात आलेला नसल्याचे दिसून येते. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेले लोक जसे बोलतात, तसेच उत्तर प्रदेशातील लोक कोविडबद्दल बोलत आहेत. स्वत:चे दु:ख सांगत आहेत, पण व्यवस्थात्मक अपयश हा मुद्दा पूर्णत: अनुल्लेखित आहे. अर्थात ‘कोणीच याबद्दल बोलत नाही’ या सदरात आणखीही विषय आहेत. काशी विश्वनाथ मंदिराच्या विस्ताराबद्दल कोणी बोलत नाही, इतकेच काय अयोध्या किंवा मथुरेबद्दलही कोणीच बोलत नाही, असे आम्हाला आढळले. मुद्दे आणि प्रश्न काही मुद्दे तर उत्तर प्रदेशाबाहेर माहीतही नसतील पण राज्याच्या काही भागांत ते इतके चर्चेत आले की, भाजपला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. दिल्लीपल्याडच्या नोएडा, दादरी आदी भागांमध्ये मुद्दा आहे गुर्जर किंवा गुज्जर अस्मितेचा. या भागात नवव्या शतकातील गुर्जर-प्रतिहार वंशीय राज्यकर्ता ‘राजा मिहिर भोज’ यांचा पुतळा योगी आदित्यनाथ सरकारने बसवला. पण पुतळय़ाच्या नावात ‘गुर्जर’ हा शब्द नसल्याने गुज्जर (गुर्जर) समाजात ‘आमच्या अस्मितेची प्रतीके भाजप पळवते आहे’ अशी तिखट प्रतिक्रिया उमटली. पाच टप्प्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा याच भागात असल्याने अखेर, केंद्रीय नागरी विमानवाहतूक मंत्री जयंत चौधरी यांनी, नोएडाजवळील प्रस्तावित जेवर विमानतळाचे नामकरण ‘गुर्जर राजा मिहिर भोज विमानतळ’ असेच केले जाईल, असे आश्वासन देऊन वेळ भागवली. काही मुद्दे असे आहेत की, ज्यांच्यामागचे प्रश्न निराळेच आहेत. उदाहरणार्थ या राज्याच्या पश्चिम आणि मध्य भागांत ऐकू येणारा ‘गुंडागर्दी’चा मुद्दा. ती योगी आदित्यनाथ सरकारमुळे पूर्णत: आटोक्यात आल्याचा ठाम दावा भाजपसमर्थक करतात, ‘बहन-बेटियोंकी सुरक्षा’ आधी नव्हती आणि आता आहे, असेही सांगतात. नेमके तपशील विचारले, तर मात्र पुढे काही बोलेनासे होतात आणि ‘सपा’च्या राज्यापेक्षा योगींचे राज्य बरे, एवढेच सांगत राहतात. कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती बरी नाहीच, असे ‘सपा’चे अखिलेश यादव म्हणतात, पण त्यांना वाटतो तितका हा प्रश्न साधा राहिलेला नाही. ‘कायदा सुव्यवस्थे’ची व्याख्याच बदलून ती ‘मुस्लिमांना धाकात ठेवणे’ अशी झाल्याचे तपशिलांमधून लक्षात येते. ‘जैसे सर्दी में कबूतर चुपचाप बैठा रहता है न एक जगह फूलकर, वैसे मुसलमान बैठे हैं पिछले पाँच सालसे’ अशी वाक्येही ऐकू येतात. कबुतरे थंडीत कशी बसतात याचे वर्णन ठीक, पण ते एखाद्या समाजाला लागू पाडण्याइतका थंडपणा कुठून येतो? भाजप अधिकाधिक निर्ढावलेपणाने हे असले मुद्दे प्रचारात आणत आहे. पण प्रश्न एकंदर कायदा सुव्यवस्थेचा असायला हवा की कुणा एका समाजापुरताच? मायावतींच्या काळात बेकायदा दारूची नेआण आणि विक्री करणाऱ्यांवर छापेसत्र झाले होते, त्यामुळे काही भागांतील पासी या दलित समुदायामध्ये रोजगार हिरावल्याची भावना होती. या समाजातील दोन वृद्धांशी बोललो, तेव्हा एक म्हणाला, ‘पहले कहाँ कुछ था, अब सबकुछ है’. कुतूहलाने त्यांच्या झोपडीत सभोवार पाहिले तर अभावच दिसला- कळकीमळकी गाडगीमडकी, थंडीपासून पुरेसे संरक्षण नसणाऱ्या अशक्त महिला, कुपोषित मुले.. याला कुणी ‘सारे काही आहे’ असे का म्हणावे, की अभाव आहे पण सरकारी त्रास नाही, हेच सर्वस्व मानायचे? महागाईचा- अगदी इंधन आणि खाद्यतेलांच्या चढय़ा दरांचाही- मुद्दा फार कुणी बोलून दाखवला नाही. दोनच व्यक्तींनी दरवाढीसाठी मोदी आणि योगींना जबाबदार धरले आणि आणखी एक तर असे होते की ज्यांनी, ही दरवाढ देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यकच असल्याचे ठणकावून सांगितले! बेरोजगारीबद्दल लोक बोलतात, पण ‘ती आहे, वाढते आहे’ असा मोघम सूर.. सुशिक्षित तरुण मात्र बेरोजगारीचा मुद्दा काढतात. सरकारी भरती कमी झाली, आहेत त्या परीक्षा नीट होत नाहीत, रिक्त पदांची माहितीसुद्धा सरकार नीट देत नाही आणि ठरावीकांनाच नोकरी मिळते, अशी ठसठस मांडतात. एकंदर आर्थिक स्थिती बरी नसल्यांची भावना सार्वत्रिक आहेच, पण त्या भावनेचे रूपांतर ‘प्रस्थापितविरोधी कौल’ देण्यात होऊ शकत नाही असेच चित्र दिसले, कारण आर्थिक मुद्दय़ापेक्षा जातीपातींचे प्रश्न अधिक परजले जातात. जातीच्याच नजरेतून प्रत्येक परिस्थितीकडे पाहिले जाते. गरिबांना रेशनवर जादा धान्य मिळते, हा मुद्दा भाजपसमर्थक हिरिरीने मांडतात. तो खराही आहे. पण ही सवलत कोविडकाळात सुरू झालेली आहे आणि केवळ निवडणुका तोंडावर असल्यानेच ती पुढेही सुरू ठेवण्यात आली, हे सारे जण विसरतात. गायीचा मुद्दाच, पण.. इथल्या शेतकऱ्यांशी बोलून पाहा. पाचेक मिनिटे बाकीचे विषय चालतील. पण पुढे गायींचा मुद्दा येतोच. हे शेतकरी तपशीलच देऊ लागतात, गायींमुळे आपल्या शेतीचे कधी- किती नुकसान झाले याचा. वर अख्ख्या शेताला काटेरी कुंपण घालण्यासाठी पडलेल्या भरुदडाचा आणि तरीही कुंपणाला न जुमानणाऱ्या बैलांचा. असे का होते आहे? आधी कधी एवढे नुकसान का होत नव्हते? उत्तर सर्वाना माहीत आहे. गोहत्याबंदीचा कायदा आणि त्याहीपेक्षा स्वघोषित ‘गोरक्षकां’ची दहशत. भाकड गायी, खोंड अशा जित्राबांना पोसणार कोण? गोशाळा आहेत त्या भ्रष्ट आणि अनेक गोशाळा तर कागदावरच अस्तित्वात. गोमांसविक्रीला, गायींच्या नेआणीला काही प्रमाणात तरी परवानगी द्या असे शेतकऱ्यांच्या मनात. ते अखिलेश यादवांनी बरोबर ओळखले खरे, पण गोहत्येची मुभा देईन असे काही ते तरी कसे म्हणणार? मग प्रश्न पडतो की उत्तर प्रदेशापुढला प्रश्न कोणता, निवडणुकीतला मुख्य मुद्दा कोणता. अशा वेळी म्हणावेसे वाटते की, ‘मुद्दाबिद्दा काही नसतोच, त्याला आकार द्यावा लागतो’! पण सबूर.. मुद्दे आहेत, ते विखुरलेले आहेत. लोक धिम्या आवाजात, अस्फुटपणे बोलू लागले आहेत.. तेव्हा कदाचित १० मार्चला, ‘मतदारांचा कौल असा काही नाहीच, त्याला आकार द्यावा लागतो’ असेही टीव्हीवरल्या निकालोत्तर चर्चामध्ये कुणीसे म्हणू शकते.. कोण बरे असेल ते? लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
