राज्यात अंशत: टोलमुक्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय चांगलाच. मात्र प्रकल्प १० कोटी रुपयांचा असो वा हजार कोटींचा. सरकार तो बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्त्वावर उभारू पाहते. हेच जर सरकारांचे आर्थिक प्रारूप असेल तर मग हजारो कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाचे काय करायचे?
महाराष्ट्रात फोफावलेला टोल संप्रदाय ही जनतेपेक्षा राज्यकर्त्यांचीच सोय होती. यातील काही टोल कंत्राटदारांना नारळ देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला. त्याची अर्थातच गरज होती आणि त्यांनी जे काही केले ते आवश्यकच होते. अलीकडच्या काळात कोणीही आपले नियत कर्तव्य केले तरी ते सत्कार्य मानून कौतुक करण्याची प्रथा रूढ झाली असून तीनुसार फडणवीस सरकार अभिनंदनास पात्र ठरते. परंतु हे अभिनंदन करताना सरकारचे प्रारूप म्हणून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून ते उपस्थित करणे आवश्यक आहे. त्यास फडणवीस सरकारच्या अलीकडच्या काही निर्णयांची पाश्र्वभूमी आहे. जनतेस, त्यातही आपल्या काही विशिष्ट मतदार कंपूस बरे वाटावे म्हणून काही बेजबाबदार निर्णय घ्यावयाचे आणि ते घेतानाच न्यायालयात टिकणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावयाची असे या सरकारने अलीकडच्या काळात दोन प्रसंगांत केले. एक म्हणजे मराठा आरक्षण. निवडणुकीच्या धामधुमीत काही घटकांना आकृष्ट करण्याच्या हेतूने भाजपने मराठा आरक्षणास पािठबा देण्याची भूमिका घेतली. मराठा हिताचाच प्राधान्याने विचार करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस वा काँग्रेस या दोन पक्षांनीदेखील याप्रकरणी निर्णय घेणे लांबणीवर टाकले होते. परंतु भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या मराठवाडय़ातील स्थानिक राजकारणाची गरज म्हणून भाजपने मराठा आरक्षणाचा विडा उचलला. पुढे अपेक्षेप्रमाणे तो न्यायालयात अडकला. वास्तविक भाजपच्या धुरिणांना असे होणार हे तेव्हाही ठाऊक होते. तरीही त्यांनी तो मुद्दा पुढे रेटला. गोवंश हत्याबंदी हा दुसरा तसा निर्णय. वास्तविक कोणी काय खावे याची उठाठेव करण्याचे सरकारला काहीही कारण नाही. तसेच कणव दाखवण्यासाठी एकटय़ा गाय या पशूचीच निवड करणे कायद्याच्या मुद्दय़ावर टिकणारे नाही. भूतदयेच्या बाबत हे असे निवडक असणे हेदेखील बेकायदेशीरच. तेव्हा हा असा गोवंश हत्याबंदीचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर सोडून द्यावा लागेल याची कल्पना सरकारला नव्हती असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. परंतु तरीही सरकारने हा उद्योग केला. कारण आपण काही केल्यासारखे दाखवायचे आणि नंतर न्यायालयाने फटकारल्यावर बघा.. आता आम्ही काय करणार.. असा शहाजोगपणा करायचा हे तंत्र सर्वपक्षीय सरकारांचे. त्यास फडणवीस सरकार अपवाद ठरेल असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. तेव्हा काही टोल कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय याच मालिकेतील आहे किंवा काय, हा या संदर्भातील पहिला प्रश्न. या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडून नकारार्थी असेल असे गृहीत धरावयास हवे. तसे ते धरल्यास अधिक महत्त्वाचे काही प्रश्न उद्भवतात.
सरकार ही व्यवस्था कायमस्वरूपी असते. बदलतो तो सत्ताधारी पक्ष. तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे सरकार जाऊन भाजप-शिवसेना सत्तेवर आले म्हणून सरकारच्या बंधनांत बदल होत नाही. टोल हे असे एक सरकारी बंधन. भले ते अनतिक असेल, पण सरकारने करारमदाराने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. या अशा बंधनातून एकतर्फी सुटका करावयाची असेल तर त्याची किंमत मोजावी लागते. ती आíथक असते. तेव्हा टोलची ही कंत्राटे रद्द करण्याची किंमत काय? ती किंमत सरकार कशी चुकवणार? त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे काय? असल्यास कोणत्या शीर्षकाखाली? नसल्यास ते पसे कसे उभारणार? या प्रकरणांत कंत्राटदारांची बाजू घेण्याची सुतराम गरज नाही, हे मान्य. परंतु हे सर्व कंत्राटदार राजकीय लागेबांध्यातून फोफावले. आता त्यांचे राजकीय पाठीराखे भले विरोधी पक्षांत असतील. पण तरीही ते नुकसानभरपाई न मिळाल्यास न्यायालयात जाणार हे समजून घेण्यास बुद्धिवान असण्याचीदेखील गरज नाही. ही अंशत: टोलमुक्ती १ जूनपासून अमलात येणार आहे. तोपर्यंत ही फोफावलेली कंत्राटदारी जमात सरकारच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देणारच. तेव्हा सरकार न्यायपालिकेच्या मागे फरफटत जाणार की त्यासाठी काही धोरणात्मक पर्याय सरकारसमोर आहे? या प्रश्नाचे कारण असे की तसा तो नसेल तर मराठा आरक्षण वा गोवंश हत्याबंदीच्या मार्गानेच या टोलबंदी निर्णयाची वाटचाल होईल. म्हणजे आम्ही टोलबंदी केली, पण न्यायालयाने ती हटवली असा शहाजोग युक्तिवाद करण्यास सरकार मोकळे. यातील दुसरा मूलभूत प्रश्न असा की जे रद्द केले ते टोल निवडण्याचे निकष कोणते? ती टोल कंत्राटे सदोष आहेत असे सरकारला वाटते काय? तशी ती असतील तर ती ज्यांनी केली त्यांच्यावर काय कारवाई होणार? मुदलात या संदर्भात सरकारचे काही धोरण आहे काय? की जी कंत्राटे काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात झाली ती रद्द करायची असे या सरकारला वाटते? या प्रश्नाचे कारण म्हणजे मुदलात हा टोल संप्रदाय जन्माला आला तो सेना-भाजपच्या काळात. १९९५ ते ९९ या काळात. त्या वेळी मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधण्याच्या मिषाने या टोल संप्रदायाचा जन्म झाला. त्यातील लबाडी म्हणजे उड्डाणपूल बांधले गेले मुंबईकरांसाठी. पण टोल मात्र मुंबईत प्रवेश करू पाहणाऱ्यांवर. एखाद्याने मुंबईच्या सीमा न ओलांडण्याचे ठरवल्यास या सर्व पुलांचा वापर कोणत्याही टोलविना तो करू शकेल. त्यामुळे मुळात ती व्यवस्थाच सदोष होती. तो दोष दूर करायचा असेल तर मुंबईच्या प्रवेशद्वारी कोणत्याही हिशेबाविना वर्षांनुवष्रे ठाण मांडून बसलेल्या टोल कंत्राटदारांना हटवावयास हवे. त्याबाबत मात्र फडणवीस सरकारास अधिक अभ्यास करण्याची गरज वाटते. हा अधिक अभ्यास कोणता? या टोल कंत्राटदाराने कोणाच्या खासगी प्रकल्पात गुंतवणूक करून कोणाची स्वप्नपूर्ती केली हे फडणवीस सरकार जाणून घेऊ इच्छिते काय? राज्यात सगळ्यात गबर आहे तो हा टोल कंत्राटदार. त्याच्या उत्पन्नाचा कोणता तपशील सरकारने मागवला? या टोल कंत्राटदाराच्या मांडवाखालून दररोज सरासरी किती वाहने जातात आणि त्याची कमाई किती आहे याबद्दल सरकारने कधी माहिती मागवली आहे काय? कोणत्याही व्यवसायातील गुंतवणुकीवर परतावा किती असावा याचे काही संकेत आहेत. या कंत्राटदारांनी रस्ते उभारणी करताना केलेल्या गुंतवणुकीच्या किती पट त्यांची कमाई आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न तरी सरकारने कधी केला आहे काय? तेव्हा आता या कंत्राटदाराचे सरकार काय करणार? यातील काही कंत्राटे करताना ती सरकारला परत विकत घेण्याचा अधिकारच ठेवण्यात आलेला नाही. म्हणजे तो ठरावीक कंत्राटकाळ टोल नावाचा जिझिया नागरिकांनी भरतच राहावा अशी ती व्यवस्था आहे. अशी केवळ कंत्राटदारधार्जणिी व्यवस्था तयार करणाऱ्यांवर सरकार काय कारवाई करणार?
या सर्व प्रश्नांवर दशांगुळे एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे ही इतकी सर्व कामे कंत्राटदारांमार्फतच करावयाची असल्यास सरकारचे काम ते काय? प्रकल्प १० कोटी रुपयांचा असो वा हजार कोटींचा. सरकार तो बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्त्वावर उभारू पाहते. शिक्षण, पाटबंधारे, आरोग्य वा रस्तेबांधणी. सर्व काही कंत्राटदारांमार्फत. हेच जर सरकारांचे आर्थिक प्रारूप असेल तर मग हजारो कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाचे काय करायचे? महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण महसुलापकी साधारण ६२ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तिवेतन आणि प्रशासनावरच खर्च होते. म्हणजे विकासासाठी उरतात ते १०० रुपयांतले फक्त ३८ रुपये. याचा साधा अर्थ असा की या ३८ रुपयांच्या खर्चासाठी जनतेने सरकारची ६२ रुपयांची उधळपट्टी सहन करायची. हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार झाला. तो किती काळ रेटणार. तेव्हा सरकार चालवण्याचेदेखील आउटसोìसग करावे, हे उत्तम.
