केंद्र सरकारने मागील वर्षी केलेली गहू खरेदी ४३३.४४ लाख टन एवढी होती. त्यात प्रचंड घट होऊन यंदा ती फक्त १८७.८६ लाख टनांवर येऊन ठेपली. सामान्यांना स्वस्त धान्य दुकानांत पाच रुपये किलोने दरडोई प्रति महिना पाच किलो गहू देण्यासारख्या लोकप्रिय योजनांमधून सरकारचे प्रतिमा संवर्धन करण्यात धन्यता मानणाऱ्या सरकारला यंदाच एवढी कमी खरेदी का करावी लागली, याची कारणे सरकारी पातळीवरून शोधली जाणे कठीणच. गव्हाच्या सरकारी खरेदीचा यंदाचा हमी भाव क्विंटलला २०१५ रुपये होता. त्याच वेळी जागतिक बाजारातील भाव यापेक्षाही चढे होते. त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनी घेतला आणि मोठय़ा प्रमाणात गव्हाची खरेदी करून ठेवली. जागेवर पैसे मोजून गहू खरेदी होत असल्याने शेतकऱ्यांनी कमी दरात गहू विकला. सरकारी पातळीवरील गहू खरेदीची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असते. त्यामुळे पैसे कमी मिळाले तरी वेळेवर मिळत असल्याने शेतकरी आपली गरज भागवून घेत राहतो. सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्याकडे सरकारी लक्ष नसल्याचा फायदा शेवटी व्यापाऱ्यांनाच होतो आणि बाजार चढा असला तरी शेतकऱ्याच्या हाती मात्र चणेफुटाणेच उरतात. यंदाची गव्हाची सरकारी खरेदी दहा वर्षांतील सर्वात नीचांकी आहे. ज्या लोकप्रिय योजनांचा सरकारने मोठा गवगवा केला, त्या योजना गुंडाळल्या जाण्याचा हा संकेत आहे. आता सरकारने गव्हाऐवजी तांदूळ देण्याचे ठरवले आहे. ही तर गरिबांची शुद्ध फसवणूक. मागील वर्षी खरेदी केलेल्या गव्हाचा शिल्लक साठा सुमारे १९० लाख टन आहे. यंदा त्यात १८७ लाख टनांची भर पडली, तरी देशाची वार्षिक गरज त्यामुळे भागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे एक तर स्वस्त धान्य दुकानांतील गव्हाचे दर वाढतील किंवा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेतून गहू हद्दपार होईल. यंदाचे गहू खरेदीचे सरकारी उद्दिष्ट होते ४४४ लाख टनांचे. त्याच्या निम्म्याहूनही कमी खरेदी जूनअखेर झाली. जागतिक बाजारात भारत गव्हाचा निर्यातदार म्हणून ओळखला जात नाही. याचे कारण देशाची गहू उत्पादनाची क्षमता अधिक असली, तरी त्याकडे केलेले दुर्लक्ष. युक्रेन हा गव्हाचा मोठा निर्यातदार असला, तरी तो युद्धग्रस्त असल्याने भारताने हौसेने ही जबाबदारी स्वीकारली. परंतु निर्यातीसाठी देशाच्या कोठारांमध्ये गरजेपेक्षा अधिक गहूच नाही, अशी आजची स्थिती आहे. तरीही कशीबशी ७० लाख टनांची निर्यात झाली आणि सरकारने लगेचच निर्यातबंदी लागू केली. धोरणशून्यता आणि दूरदृष्टीचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांकडून अधिक भावाने थेट खरेदी करण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडल्या, त्याचा परिणाम येत्या काळात दिसू लागेल. एकीकडे बाजारात स्थिरता राखण्याचे प्रयत्न आणि दुसरीकडे गोरगरिबांच्या कल्याणाच्या योजना अशा कात्रीत गहू अडकला आहे. बाजारात २२ ते २५ रुपये किलोने गहू विकला जात असताना व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून आणि बाजार समित्यांमधून मोठय़ा प्रमाणात गहू खरेदी केला. परिणामी सरकारला हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी गहूच उरला नाही. मध्यमवर्गाला गहू स्वस्त मिळायला हवा, त्याच वेळी गरिबांना तो अत्यल्प दरातही मिळायला हवा यासाठीची ही धडपड धोरणातील नियोजनाचा अभाव स्पष्ट करणारी आहे. यात शेतकऱ्यांसाठी मात्र पोकळ बाताच, ही वस्तुस्थिती आहे.
