पश्चिम घाट परिसराच्या अभ्यासात आलेल्या दाहक अनुभवांचा संबंध थेट आजच्या राजकारणाशी कसा आहे आणि ही स्थिती कोणत्या पद्धतीने बदलता येईल, हे शोधणाऱ्या या लेखमालेचा आजचा भाग मावळ्यांच्या मायभूमीतच माजलेल्या फसवा-फसवीच्या रानात घेऊन जाणारा.. तिथून, ‘उर्वीजन’ आणि ‘परिजन’ या एरवी क्लिष्ट वाटणाऱ्या पारिभाषिक शब्दांमध्ये आपण कुठे आहोत, याचा आरसा दाखवणारा.. ‘महाराष्ट्र हा कृष्णपाषाणदेही’ माधव जूलियन गातात, ‘तरी लोहपाणीहि अंगात या। नद्या सेविती तापि, कृष्णा नि गोदा, भिमा, मांजरा, वैनगंगा तया।’ या नद्यांवर महाराष्ट्राने अपरंपार प्रेम केले आहे. त्यातल्या गोदा, भीमा, कृष्णा सह्य़ाद्रीच्या घाटमाथ्यावरून उगम पावतात, त्या उगमस्थानांपाशी त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर आणि महाबळेश्वरांचे अधिष्ठान तिथे देवराया राखून जपले आहे. नव्या जमान्यात आपण गुप्तभीमेच्या देवराईच्या आसमंतात भीमाशंकर अभयारण्य घोषित केले आहे, महाबळेश्वर-पांचगणी परिसरात इकोसेन्सिटिव्ह झोन घोषित केला आहे. हा घाटमाथा आहे मराठेशाहीच्या उत्कर्षांला हातभार लावणाऱ्या मावळ्यांचा मायदेश. इथल्या सडय़ांवर रायगडच्या हिरकणीचा गवळी धनगर समाज राहतो आणि डोंगरउतारांवर आदिवासी महादेव कोळी समाज. त्यातला भीमाशंकर अभयारण्याच्या दक्षिणेचा पट्टा एनकॉन कंपनीच्या पवनचक्क्यांमुळे गाजतो आहे. अकरा वर्षांपूर्वी भारतीय वन्य जीव मंडळाने सर्व अभयारण्यांच्या दहा किलोमीटर परिघात इकोसेन्सिटिव्ह झोन जाहीर करावेत असा ठराव केला होता. पण या दृष्टीने वन विभागाने काहीही कारवाई केलेली नाही. उलट भीमाशंकरच्या फॉरेस्ट रेंजरचा प्रामाणिक अहवाल डावलून, खोटी माहिती नोंदवत पवनचक्क्यांना परवानगी दिली आहे. मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षतोड केली आहे. या सगळ्याची चौकशी कर असे मला सुचवण्यात आले. या साऱ्या निसर्गरम्य परिसरात िहडावे, शेकरूला डोळे भरून पाहावे, सदाहरित वनराजीचा आनंद लुटावा, महादेव कोळ्यांची जान-पहचान करून घ्यावी अशी खूप दिवसांची इच्छा होती. तेव्हा गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात खरपूड या जंगलांनी वेढलेल्या गावातल्या शाळेत चार दिवसांसाठी मुक्काम करण्याची परवानगी मिळवली. शाळा गावाबाहेर, आवारात खांबावर एक झकास सौर दिवा होता. काळोख पडता पडता लावला, झगझगीत उजेड पडला, मन प्रसन्न झाले. पहाटे तीनला जाग आली, बाहेर डोकावले तर काय, गडद अंधार. दुसऱ्या दिवशी विचारले, हा काय प्रकार आहे? म्हणाले, अहो, सर्व खेडय़ांत हेच आहे. बारा तास चालेल अशी बॅटरी बसवतो असे कबूल करून, कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे कार्यकत्रे सौर दिवे बसवण्याचे कंत्राट मिळवतात, मग फक्त सहा तास चालेल अशी बॅटरी लावतात, भरपूर पसे कमावतात. त्यांना कोण विचारणार? झाडून सगळे राजकीय पक्ष, सगळे शासकीय अधिकारी या फसवा-फसवीत सामील आहेत. नेहमीच आमची अर्धी रात्र काळोखात जाते.अर्थशास्त्रज्ञांनी या उलाढालींचे बारसे केले आहे - खंडवसुली अथवा रेन्ट सीकिंग. अवाच्या सव्वा पसा कमावणे. अशा खंडवसुलीचे एक जाळेच बनवून आज राज्याचे गाडे हाकले जात आहे. हरित ऊर्जेला उत्तेजन देण्याच्या नावाखाली योजना आखल्या आहेत. त्यात सरकारचे, म्हणजे आपलेच पसे ओतले जाताहेत, खास सवलती दिल्या जाताहेत. तालुका पातळीवरचे कार्यकत्रे सौर दिवे लावतात, तर राज्य - राष्ट्र पातळीवरचे पुढारी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पवनचक्क्यांसारख्या योजना हाताळतात. प्रत्येक जंगी पवनचक्कीमागे कोटय़वधी रुपयांची सबसिडी दिली जाते. पवनचक्क्यांचा खर्च असा दाखवला जातो की त्या पन्नास टक्के सबसिडीतूनच नफा मिळतो. शिवाय त्या बसवताना दगडाच्या खाणी खोदायला वाव मिळतो. त्यांतून परवानगीविना खडी विकून भरपूर नफा कमावता येतो. एकूण पशाचा ओघ असा आहे की गाव पातळीवरच्या राजकीय कार्यकर्त्यांसकट सर्वाना खूश ठेवून वाटेल ते खोटेनाटे करता येते.खरपूडजवळच आम्ही हे नाटक प्रत्यक्ष पाहिले. फॉरेस्ट रेंजरने प्रामाणिकपणे लिहिले होते, इथे उत्तम सदाहरित वृक्षराजी आहे, खूप औषधी वनस्पती आहेत, महाराष्ट्राचे राज्यपशू शेकरू आहेत, इतरही भेकर, सांबर, तरस, बिबटे असे वन्य पशू आहेत. मी चार दिवस पायी िहडत हे सगळे डोळ्याने पाहिले. वर पाहिले की शासकीय वन विभागानेच काही वर्षांपूर्वी हा भाग औषधी वनस्पतींसाठी खास समृद्ध आहे म्हणून तेथे एक टापू राखून ठेवला होता. रेंजरचा अहवाल कुडे ग्रामस्थांनी माहिती हक्कात मिळवला. ते न्यायालयात धावले होते. कारण त्यांनी स्वत:च्या ग्रामसभेतर्फे आम्हाला पवनचक्क्या नकोत असा ठराव केला होता, तो केराच्या टोपलीत टाकून चक्क बनावट ठराव सादर करून कंपनीने मंजुरी मिळवली होती. अरण्य विभागातर्फे मंजुरी देताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी इथे सदाहरित वृक्षराजी नाही, केवळ झाडोरा आहे, शेकरू, इतर वन्य पशू नाहीत, औषधी वनस्पती नाहीत, असा पूर्ण खोटा अहवाल दिला होता. याउप्पर सात वर्षांपासूनचा आदेश असल्याप्रमाणे इकोसेन्सिटिव्ह झोनची कारवाई न करता, तसेच दोन वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी न करता दोन हजार नऊ साली मंजुरी दिली. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर होते. मंजुरी दिल्यानंतर या पवनचक्क्यांसाठी निष्काळजीपणे बांधलेल्या रस्त्यांनी दरडी कोसळताहेत, गाळाने ओढे, नदी-नाले-धरणे भरताहेत, शेतीची नासाडी होते आहे, हेही नजरेआड केले जातेय. ही तर चक्क बेबंदशाही आहे. हरित ऊर्जा, हरित ऊर्जा असा डांगोरा पिटत सबसिडय़ा खात हे प्रकल्प राबवले जात आहेत- अगदी बेदरकारपणे, जलस्रोतांची, शेतजमिनीची, जैववैविध्याची नासाडी करत. याचा अर्थ पवनऊर्जाच नको असा नाही, तर या पद्धतीने प्रकल्प उभारले जाऊ नयेत एवढा मात्र निश्चित आहे. यातून कोळी-धनगर यांसारख्या दुर्बल घटकांवर सरळसरळ बोजा पडतो आहे. जलसंसाधनाचे नुकसान होऊन इतर अनेक शेतकरी, शहरवासीही बोजा उचलताहेत, पण त्यांना त्याची जाणीव नाही. पुढच्या पिढय़ांचे नुकसान तर होतेच आहे. कायद्यांची पायमल्ली केल्याने, वास्तवाचा विपर्यास केल्याने एकूण समाजातील सामंजस्य बिघडत आहे. जर आपण आपल्या घटनेच्या चौकटीचा आदर करत, कायद्यांचे पालन करत, लोकशाही प्रामाणिकपणे राबवली तर हा सारा बोजा कुणावरच पडण्याचे कारण नाही.शरद जोशींनी लोकप्रिय केलेल्या मांडणीप्रमाणे इंडियाचे ओझे भारताच्या खांद्यावर लादले जाते आहे. परिसरशास्त्राच्या परिभाषेप्रमाणे उर्वीजनांचा बोजा परिजन-परिविस्थापित उचलताहेत. या इंडियाजवळ, या आपल्या लोकसंख्येच्या वीस टक्के उर्वीजनांच्या गाठी आज बक्कळ पसा आहे आणि त्या पशाच्या जोरावर ते जगभरातून हवे ते आणवून- मुंबईत हिमालयाच्या झऱ्यांचे पाणी पीत, न्यूझीलंडची किवी फळे खात, इटलीतल्या संगमरवराने बांधलेल्या बंगल्यांत खुशीने राहताहेत. आपल्या सत्तेच्या जोरावर ते कोकणातल्या आमराया करपवणारे औष्णिक प्रकल्प उभारून मुंबईतल्या एकेका कुटुंबाला दिवसाकाठी हजारो-लाखो रुपयांची वीज पुरवताहेत. वातानुकूलित कोशांत जीवन कंठणाऱ्या उर्वीजनांना कुठल्याही विवक्षित परिसराचा विध्वंस झाला तरी त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. परिसरशास्त्राच्या मांडणीप्रमाणे परिजन हे त्यांच्या पंचक्रोशीतल्या नसíगक संसाधनांवर उपजीविकेसाठी मोठय़ा प्रमाणात अवलंबून असलेले लोक. यांत समाविष्ट आहेत ग्रामीण भागात मजुरी करणारे, साधी- सोपी शेती करणारे, दोन-चार शेरडय़ा सांभाळणारे, बांबूच्या टोपल्या विणणारे, आसमंतातल्या नदी-तळ्यांतला, रानातला मेवा गोळा करून जगणारे समाज. भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल साठ टक्के लोक असे परिजनांचे जिणे जगताहेत. जेव्हा जमीन धरणांखाली बुडते, मच्छीमारी ओसरते, गावकुरणांवर टोलेजंग इमारती उठतात, तेव्हा परिजन बनतात परिविस्थापित. मग ते शहरांतील झोपडपट्टय़ांत वस्तीला येतात, ऊसतोडीसाठी भटकत राहतात. असे आहेत आपल्या लोकसंख्येतील उर्वरित वीस टक्के लोक. आज सारी सत्ता उर्वीजनांच्या हातात आहे. शहरांबाहेरच्या जमिनीची, पाण्याची नासाडी झाली, तिथले रहिवासी शहराकडे लोटले तर शेतीखालची जमीन स्वस्तात मिळते, गाडय़ा चालवायला, बांधकामांवर मजूर स्वस्तात मिळतात. म्हणून आज उर्वीजन बिनधास्त आहेत. पण हे शहाणपणाचे आहे का? गेल्या वर्षी निसर्गरम्य भूतानला गेलो तेव्हा मला विशेष जाणवले. विमानतळावर स्वागताचा भला मोठा फलक लावलेला होता : सुस्वागतम्, आमचे ध्येय आहे, या राष्ट्राला आनंदाचे उधाण आणण्याचे! इतर देश खुशाल ग्रॉस नॅशनल प्रॉडक्टच्या मागे लागोत, आम्हाला हवाय ग्रॉस नॅशनल हॅपिनेस्! आमच्या आनंदभवनाचे चार आधारस्तंभ आहेत : पहिला- सुंदर पर्यावरणाचे मनापासून संरक्षण, दुसरा- स्वच्छ, कार्यक्षम प्रशासन, तिसरा- एकमेकांना प्रफुल्लित करत स्वत: आनंदाचा आस्वाद घ्यावा ही बुद्धाची शिकवण आणि चौथा- सामाजिक ऋणानुबंध सांभाळणारी भूतानी संस्कृती. नक्कीच आपल्या या चिमुरडय़ा शेजाऱ्याकडून भारताला खूप खूप शिकण्याजोगे आहे!
