संतोष प्रधान

सात वेळा दिल्लीवारी आणि तब्बल ३९ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला असून १८ नव्या मंत्र्यांमध्ये भाजप आणि शिंदे गटाच्या प्रत्येकी नऊ जणांचा समावेश झाला आहे. नव्या मंत्र्यांचे नवलाईचे दिवस सुरू झाले आहेत. मंत्रिमंडळात एकाही महिलेचा समावेश झालेला नसल्याने टीका सुरू झालीच, पण त्याचबरोबर वादग्रस्त किंवा डागळलेली प्रतिमा असलेल्या तिघांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाल्याने सरकारच्या प्रतिमेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

डॉ. विजयकुमार गावित, संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार या तिघांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाबद्दल आक्षेप घेतला जात आहे. संजय राठोड यांच्या समावेशाबद्दल विरोध दर्शविताना भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी राठोड यांचा एकेरी उल्लेख केला. डागळलेल्या मंत्र्यांचा समावेश टाळायला पाहिजे होता, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केली. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत निवडून येण्याची क्षमता या निकषावर उमेदवारी दिली जाते, तेव्हा त्यात अनेकदा वादग्रस्त नेत्यांचा समावेश असतो. राजकीय नेतृत्वाला असे अपवाद करावे लागतात. अनेकदा त्याचे उत्तर अर्थातच राजकीय अपरिहार्यता हे असते.

नंदुरबारमध्ये रुजण्यासाठी गावित…

डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या विरोधात भाजपने किती रान उठविले होते, हे अजूनही कुणाच्याही विस्मरणात गेले नसेल. ज्यांच्या राजीनाम्यासाठी आकाश-पाताळ एक केले होते, त्यांनाच मंत्रीपद द्यावे एवढे डॉ. विजयकुमार गावित हे भाजपला का एवढे उपयुक्त ठरले? नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना डॉ. गावित यांनी संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान लाटल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. यावरून भाजपने तेव्हा आरोप केले होते. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुरेश जैन, डॉ. पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक यांच्याबरोबरच डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांचे आरोप केले होते. अण्णा हजारे यांच्या आझाद मैदानातील उपोषणानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी न्या. पी. सी. सावंत यांचा चौकशी आयोग नेमला होता. न्या. सावंत आयोगाने डॉ. गावित यांच्यावर अनुदान लाटल्याप्रकरणी ठपका ठेवला होता.

नंदुरबार हा काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जायचा. १९६२ पासून २००९ पर्यंत नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार निवडून यायचा. इंदिरा गांधी या प्रचाराची सुरुवात नंदुरबारमधून करायच्या. सोनिया गांधी यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड झाल्यावर पहिली जाहीर सभा नंदुरबारमध्ये झाली होती. ‘आधार’ या यूपीए सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ नंदुरबारमधूनच झाला होता. नंदुरबार जिल्ह्यात काँग्रेसची घट्ट पाळेमुळे रुजलेली होती. अशा काँग्रेसला नंदुरबारमध्येच शह दिला तो राष्ट्रवादीत असताना डॉ. विजयकुमार गावित यांनी. राष्ट्रवादीने गावित यांच्यामागे सारी ताकद उभी केली आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात पडझड सुरू झाली. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिकांमध्ये काँग्रेसला पहिल्यांदाच आव्हान मिळाले. काँग्रेसला जिल्हा परिषद गमवावी लागली. ही सारी किमया डॉ. गावित यांनी घडवून आणली. काँगेसमध्ये माणिकराव गावित आणि सुरुपसिंह नाईक हेच अनेक वर्षे नेते होते. दुसऱ्या पिढीतील नेतृत्व पक्षाने पुढे येऊ दिले नाही. डॉ. विजयकुमार गावित यांनी पद्धतशीरपणे जिल्ह्यात काँग्रेसचे खच्चीकरण केले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला नंदुरबार मतदारसंघ जिंकण्याचा विश्वास वाटत होता. यासाठी डाॅ. विजयकुमार गावित यांची मदत आवश्यक होती. त्यातूनच डॉ. गावित यांची कन्या हिना गावित यांना भाजपने उमेदवारी दिली. डॉ. विजयकुमार गावित हे तेव्हा राष्ट्रवादीचे मंत्री होते. तरीही त्यांनी मुलीच्या प्रचारात भाग घेतला. हिना गावित या निवडून आल्या. कालांतराने डॉ. गावित स्वत: भाजपवासी झाले.

उत्तर महाराष्ट्रात नंदुरबार जिल्ह्यात अजूनही काँग्रेसचे अस्तित्व आहे. काँग्रेसला संपवायचे असेल तसेच नंदुरबारमध्ये भाजपची ताकद वाढवायची असल्यास डॉ. विजयकुमार गावित यांना मंत्रीपद देणे हे भाजपसाठी फायद्याचे होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात गेल्या वर्षी गावित यांची कन्या हिना यांचा समावेश होणार हे जवळपास निश्चित होते. पण डॉ. भारती पवार यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. महाविकास आघाडीच्या काळात के. सी. पाडावी यांच्याकडे आदिवासी विकास आणि पालकमंत्रीपद सोपविण्यात आले होते. पण पाडावी हे काहीच प्रभाव पाडू शकले नाहीत. डॉ. गावित यांच्याकडे मंत्रीपद सोपवून भाजपने नंदुरबार जिल्ह्यात भाजपची पाळेमुळे घट्ट करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. यामुळेच दोन दशकांपूर्वी ज्यांच्या राजीनाम्याकरिता भाजपने आकाश-पाताळ एक केले त्याच डॉ. विजयकुमार गावित यांना मंत्रीपद देणे भाजपला अपरिहार्य ठरले.

बंजारा समाजाच्या मतांसाठी राठोड

संजय राठोड यांच्या समावेशाला भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी जाहीरपणे विरोध केला. शिंदे गटातील राठोड यांच्या समावेशाला भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी विरोध केल्याने भाजप आणि शिंदे गटात सारे काही आलबेल नाही हा संदेश गेला. पूजा चव्हाण या युवतीच्या आत्महत्येप्रकरणी राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. या युवतीच्या ध्वनिफीतीत राठोड यांचा उल्लेख आला होता. तर एक ध्वनिफीत राठोड आणि त्या युवतीच्या संभाषणाची होती. राठोड बंजारा समाजातील नेते आहेत. या समाजाचे विदर्भ आणि मराठवाड्यात लक्षणीय मतदार आहेत. यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघात बंजारा समाजाची मते निर्णायक ठरतात. याशिवाय राठोड हे सुरुवातीपासूनच एकनाथ शिंदे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. जेव्हा राठोड यांच्या विरोधात वातावरण तापू लागले होते तेव्हा शिंदे हेच राठोड यांच्या मदतीला धावून गेले होते. यातूनच शिंदे यांच्या बंडात राठोड हे सुरुवातीपासूनच त्यांच्याबरोबर होते. बंजारा समाजावर राठोड यांचा असलेला पगडा लक्षात घेेऊनच शिंदे यांनी त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला. तसेच चित्रा वाघ यांनी टीका करताच शिंदे यांनी राठोड यांचे समर्थन केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच पोलिसांनी राठोड यांना निर्दोषत्व बहाल केले होते याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले.

उपद्रवमूल्य वापरू नये म्हणून सत्तार

शिक्षक भरती परीक्षेतील घोटाळ्यात अब्दुल सत्तार यांच्या मुलांची नावे आल्याने ते वादग्रस्त ठरले. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या एक दिवस अगोदर ही बातमी बाहेर आल्याने कोणी तरी जाणीवपूर्वक हे प्रकरण बाहेर काढल्याचा आरोप सत्तार यांनी केला. सत्तार हे मूळचे काँग्रेसी. अघळपघळ बोलण्यासाठी प्रसिद्ध. मतदारसंघात ते ‘रामराम, सलाम, जयभीम, जयहिंद, जय महाराष्ट्र’ करीत मतदारांच्या संपर्कात असतात. राजकीय नसले तरी सत्तार यांचे उपद्रवमूल्य अधिक. सत्तार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला नसता तर ते पुन्हा उद्धव ठाकरे गटात परतण्याचे टोकाचे पाऊल उचलू शकले असते. मंत्रिमंडळ विस्तारामुळे नाराज होऊन एक जरी आमदार परत ठाकरे गटात गेल्यास ते शिंदे यांच्यासाठी त्रासदायक. या राजकीय अपरिहार्यतेतूनच सत्तार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला असणार. बाकी मतदारसंघाबाहेर या सत्तार यांची काही ताकद नाही वा अल्पसंख्याक समाजाचे ना नेते आहेत. केवळ उपद्रव्यमूल्य हाच निकष त्यांच्या कामाला आला.

santosh.pradhan@expressindia.com