स्त्रीमुक्तीवादी आणि विरोधक या दोघांना अमान्य करता येणार नाही, अशी संकल्पना म्हणजे ‘महिला सक्षमीकरण’. सक्षमीकरणासाठी काही धोरणे आखली गेली, थोडे अधिकार मिळाले, पण वातावरण दूरच राहिले.. अशी साधार खंत मांडणाऱ्या छोटेखानी पुस्तकाची ही ओळख, आजच्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त ..देशात महिलांचे स्थान, स्थिती पाहून तुम्ही देशाची स्थिती सांगू शकता. भारतालाही मोठी प्रगती साधायची असेल तर महिला सक्षमीकरण अत्यावश्यक आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी समाज, देश आणि महिलांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजे. हे प्रयत्न केवळ समाजातील काही महिलांपुरतेच आणि शहरी भागात सीमित न राहता ते समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचण्याची गरज ‘एम्पॉवरमेंट ऑफ विमेन : रिअ‍ॅलिटी अ‍ॅण्ड मिथ’ या पुस्तकात (आणि हे पुस्तक ज्यावर आधारित आहे, त्या परिसंवादात) महिला सक्षमीकरणाच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. ‘स्वयंविकासाबरोबरच समाजात समानतेने, बरोबरीने विकसित होण्यासाठी महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार किंवा तसे वातावरण तयार करणे म्हणजे महिला सक्षमीकरण’ अशी सर्वसाधारण व्याख्या मान्यवरांनी येथे केली आहे. या व्याख्येप्रमाणे वातावरण, अधिकार अजूनही महिलांना मिळत नाहीत, मात्र त्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी प्रसारमाध्यमे, पोलीस, न्यायालय, समाज, स्वयंसेवी संस्था यांच्या भूमिका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्या नक्की कोणत्या, त्यात कोणते बदल हवेत याविषयी सखोल आणि विवेचनात्मक माहिती वेगवेगळ्या लेखांतून मांडण्यात आली आहे. समाज सातत्याने बदलत असतो. त्या बदलाचे पडसाद महिलांच्याही जीवनमानावर होत असतात. त्यातून त्यांची भूमिका, महत्त्वाकांक्षा आणि दृष्टिकोन यामध्येही मोठा बदल होत आहे. भारतीय पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांकडे, त्यांच्या अधिकारांकडे, व्यक्तिस्वातंत्र्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मात्र अजूनही संकुचितच आहे. तो दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. हे प्रश्न मांडणारे, त्यावर उपाय सुचविणारे, उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लक्ष देणारे महिलांप्रमाणेच पुरुषही आहेतच, हे वास्तव असूनही ही वैचारिकता समाजातील काहीच पुरुषांमध्ये असल्याचे आढळते. अधिकार गाजवणारी पुरुषी मानसिकता बदलायची असल्यास महिला सक्षमीकरणाची चळवळ ही तळागाळापर्यंत पोहोचलीच पाहिजे. ही गरज डॉ. ज्योती भाकरे, डॉ. शुभदा घोलप, मयुरा तांबे व्यक्त करतात. त्यासाठी त्यांनी वैदिक काळातील स्त्री आणि तिचे स्वातंत्र्य ते २०व्या शतकातील स्त्री आणि तिच्यावरील बंधने याचा ऊहापोह लेखात केला आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी भारतीय संविधानाने मोठे अधिकार महिलांना देऊ केले आहेत. संविधानाने राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रात पुरुष आणि महिलांना समान संधी आणि अधिकार देऊ केले आहेत. त्याचप्रमाणे न्यायालयानेही वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये न्याय देताना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाय, बदल सुचवले. ते खटले, त्याचप्रमाणे महिलांविषक कायदे, त्यांचे अधिकार याबाबत अश्विनी इंगोले, ग्यानेंद्र फुलझालके, अण्णा ढवळे, प्रो. किशोर भागवत यांच्याशी चर्चा करतानाच त्या अधिकारांविषयी, कायद्यांविषयी समाजामध्ये विशेष करून महिलांमध्येच जागृती करणे कसे आणि किती गरजेचे हे त्यांनी सांगितले आहे.*एम्पॉवरमेंट ऑफ विमेन : रिअ‍ॅलिटी अँड मिथसंपादन : डॉ. ज्योती भाकरे, प्रो. सतीश मुंडे, प्रो. किरण शिंदे, डॉ. शुभदा घोलप स्नेहवर्धन पब्लिशिंग हाऊसपृष्ठे : १०४, किंमत : १०० रुपये.
