मोदी-शाह एकाधिकाराची भिंत महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने तडकली…

नाव आरक्षणाचे, डाव परिसीमनाचा

संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ हे लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्यासाठी आणि २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मांडण्यात आले होते. वरवर पाहता हे विधेयक महिला सशक्तीकरणाचे प्रतीक वाटत होते. पण खऱ्या अर्थाने हे एक राजकीय बुद्धिबळाचा डाव होता.

विधेयकात महिला आरक्षणाला मतदारसंघांची फेररचना (म्हणजेच ‘परिसीमन’) प्रक्रियेशी जोडणे आणि ती प्रक्रिया मात्र जनगणनेपासून तोडणे हे भविष्यातही मतदारसंघ फेररचनेला सरकारी मनमानीच्या दरीत ढकलण्यासारखे होते. विरोधकांनी हे अचूक ओळखले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी इंडिया आघाडीच्या बैठकीत सांगितले, “शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे.

२०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाले आहेच, त्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षण तत्काळ लागू करा! मतदार संघ पुनर्रचना या विषयाला तूर्त ब्रेक लागला पाहिजे, हा एक व्यापक व राष्ट्रीय एकात्मेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा आहे ,आमच्यासाठी हा एकाद्या पक्षाच्या राजकीय भविष्याचा विषय नसून देशाच्या भविष्याचा विषय आहे. म्हणूनच त्यावर अधिक चर्चा आणि संशोधन होणे आवश्यक आहे!”

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी विधेयकाची प्रत जाळली आणि आपल्या खासदारांना काळ्या कपड्यांत येण्याचे आवाहन केले. ममता बॅनर्जी यांनी हे ‘षड्यंत्र’ असल्याचे सांगितले. महिलांना न्याय देण्याच्या नावाखाली दक्षिण भारताचे प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा, उत्तरेत भाजपाबहुल राज्यांत जागा वाढवण्याचा आणि विरोधकांची मतपेढी विभाजित करण्याचा हा तिहेरी डाव होता. सरकारचा रोख असा होता जणू “आम्ही जे देत आहोत ते बिनशर्त स्वीकारा” यावरून स्पष्ट होते की सरकारचा खरा हेतू विधेयक पारित करणे नव्हते, तर एक विशिष्ट नॅरेटिव्ह तयार करणे हा होता.

राष्ट्रसंबोधनात काँग्रेस ५९ वेळा!

विधेयक पडल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित केले. मोदी यांनी आपल्या ३० मिनिटांच्या भाषणात विरोधी पक्षांवर महिला प्रतिनिधित्व सुधारण्यासाठी आणलेल्या सुधारणा रोखल्याबद्दल टीका केली आणि ‘काही नेत्यांनी विधेयकाचा पराभव साजरा केला’ असा दावा करून ते म्हणाले की हा महिलांचा अपमान आहे. पण या भाषणाचे खरे स्वरूप समोर आले ते काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या प्रतिक्रियेतून.

खर्गे यांनी म्हटले की मोदींनी आपल्या राष्ट्रसंबोधनात काँग्रेसचे नाव तब्बल ५९ वेळा घेतले, तर महिलांचा उल्लेख केवळ मोजक्या वेळा झाला. विचार करा राष्ट्राला संबोधित करणारे भाषण, महिला कल्याणासाठी आणलेले विधेयक पडल्यावर केलेले भाषण आणि त्यात काँग्रेसचा उल्लेख ५९ वेळा! महिला कुठे राहिल्या? यावरून दिसते की, मोदींसाठी महिला आरक्षण हे साध्य नाही, काँग्रेसवर आगपाखड करण्यासाठीचे साधन आहे. खर्गे यांनी आरोप केला की मोदींनी आदर्श आचारसंहिता लागू असताना सरकारी यंत्रणेचा वापर विरोधकांवर हल्ला करण्यासाठी केला.

दशकभरापासून ‘काँग्रेस काँग्रेस’ करत ओरडण्याची ही सवय आता लोकदेखील चांगलीच ओळखून आहेत. अनुच्छेद ३७०, राम मंदिर, तिहेरी तलाक, ऑपरेशन सिंदूर प्रत्येक वेळेस काँग्रेसवर खापर. राहुल गांधी यांनी म्हटले की हा केवळ महिला आरक्षणाचा प्रश्न नव्हता, तर संविधानाच्या मूळ भावनेवरच हल्ला होता जो विरोधकांनी एकत्र येऊन थोपवून धरला.

अरुण जेटली यांना विसरले?

अरुण जेटली यांनी २००१ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत लोकसभेत भाषण करताना काही ठोस मुद्दे मांडले होते. जेटलींनी संसदेत दोन ठोस कारणे मांडली होती. पहिले कारण म्हणजे राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण. ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजन कार्यक्रम प्रामाणिकपणे राबवला, त्यांची लोकसंख्या- अर्थात मतदारसंख्याही- नियंत्रणात राहिली. परिणामी नव्या जनगणनेनुसार जागा वाटप केल्यास त्यांचे संसदीय प्रतिनिधित्व कमी झाले असते. म्हणजेच जी राज्य जबाबदारीने वागली, त्यांना शिक्षा मिळाली असती हा न्यायाचा उपहास ठरला असता.

दुसरे कारण होते लोकसंख्या स्थिरतेचे लक्ष्य. जेटलींनी सांगितले की २०२६ हे असे वर्ष असेल जेव्हा भारत लोकसंख्या वाढीची स्थिरता साधेल. त्यामुळे स्थायी समिती ने हीच मर्यादा योग्य मानली आणि सरकारने तो प्रस्ताव स्वीकारला. हा निर्णय केवळ तांत्रिक नव्हता, तो राष्ट्रीय एकात्मतेचा विचार करणारा होता. मात्र आज २०२६ मध्ये, म्हणजे २५ वर्षांनंतरही तोच प्रश्न, तीच भीती आणि तोच अन्याय कायम आहे.

जेटलींचे ते भाषण आजही लोकसभेच्या पूर्वीच्या भाषणात उपलब्ध आहे. ज्या पक्षाने २००१ मध्ये दक्षिण भारताच्या न्याय्य हक्कांचे त्यांनी समर्थन केले, त्याच पक्षाच्या सरकारच्या काळात हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राजकीय सोयीनुसार तत्त्वे बदलणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. निष्कर्ष मतदारसंघ पुनर्रचना हे केवळ आकडेमोडीचे काम नाही. ते राष्ट्राच्या संघराज्य भावनेशी निगडित आहे.

दक्षिण भारतातील जनतेची भीती अनाठायी नाही. जेटलींनी २००१ मध्ये जे सांगितले ते आजही तितकेच प्रासंगिक आहे जो जबाबदारीने वागतो, त्याला बक्षीस मिळाले पाहिजे, शिक्षा नाही. सरकारने इतिहास विसरू नये, विशेषतः जेव्हा तो इतिहास स्वतःच्याच नेत्याने घडवलेला आहे. पण सध्या भाजपाचे नेते मोदीं शाह यांचे गुणगान गाण्यात व्यस्त आहेत त्यामुळे त्यांना अटलजी अडवाणी यांच्यापासून ते प्रमोद महाजन अरुण जेटली यांचा विसर पडला आहे.

एकाधिकरशाहीच्या अस्ताची नांदी…

महिलांना न्याय देण्याच्या नावाखाली संविधान बदलण्याचा, परिसीमनाच्या माध्यमातून लोकशाहीचे गणित बदलण्याचा आणि ऐन पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक प्रचारकाळात विरोधकांना ‘महिला विरोधी’ ठरवण्याचा हा तिहेरी डाव एकाच वेळी फसला. संसदेत पराभव झाला, पक्षात दबलेला असंतोष वर येऊ लागला आणि विरोधी पक्षीयांना अनायासे एकत्र येण्याचे कारण मिळाले. पण देशाने ते ओळखले आणि विरोध केला.

योगींचा एसआयआर वरील उघड आक्षेप, गडकरींची सातत्याने अस्वस्थ उपस्थिती हे सारे एका मोठ्या वादळाचे पूर्वसंकेत असू शकतात. भाजपमध्ये अर्थातच तात्काळ उठाव होणार नाही; कारण मोदींची प्रसिद्धीयंत्रणा आणि त्यामुळे त्यांचे जनमानसातील आकर्षण अद्यापही लक्षणीय आहे. पण एका दशकाच्या अपराजित वाटचालीनंतर आलेला हा पराभव पक्षाच्या अंतर्गत रचनेत नव्या ठिणग्या पेरू शकतो.

मोदी-शाह एकाधिकाराची भिंत अचानक कोसळणार नाही पण त्यावर पहिली खोल रेघ ओढली गेली आहे आणि प्रत्येक पुढचा धक्का ती रेघ आणखी रुंद करेल. लोकसभेची २०२९ ची निवडणूक केवळ भाजप विरुद्ध विरोधक अशी नसेल ती भाजपच्या आत्म्यासाठीची लढाई असेल. मोदी-शाह यांचा एकाधिकार की आरएसएस समर्थित नव्या नेतृत्वाचा उदय यात ही लढाई होईल.

कदाचित त्यासाठी २०२७ हे वर्षदेखील कारणीभूत होईल कारण राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा कार्यकाळ २५ जुलै २०२७ पर्यंत आहे. त्यानंतर मोदींना स्वतःच राष्ट्रपती होण्याची इच्छा असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. अमित शाह यांना पंतप्रधान पदी बसवून स्वतः पुढील किमान १५ वर्ष राष्ट्रपती बनून देशाची सर्व सत्ता आपल्या हाती ठेवण्याचा आणि तो पर्यंत एक देश एक निवडणूक हे विधेयक देशभर पारीत करून लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करून घेण्याचा मास्टर प्लॅन मोदी- शाह यांनी तयार केल्याचं म्हटले जाते.

पण आता ते कितपत शक्य होईल याबाबत शंका आहे. कारण इतिहास साक्षी आहे- जेव्हा एखादी शक्ती आपल्याच माणसांना गमावू लागते, तेव्हा ती भले बाहेरून अजिंक्य दिसत असली, तरी आतून पोखरलेली असते. मोदी- शाह यांच्या बाबतीत तर हे स्पष्ट दिसत आहे. एकाधिकाराची भिंत तडकली आहे.

लेखक ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ पक्षाचे प्रवक्ता आणि जनसंपर्कप्रमुख आहेत.