स्त्रियांच्या सुरक्षेबाबत आपण इतर देशांकडून घ्यावयाचे धडे…

युरोपातील काही प्रगतीशील देशांकडे पाहिल्यास, स्वीडन हा देश अनेकदा चर्चेत येतो. तिथे बलात्काराच्या नोंदींचे प्रमाण तुलनेने जास्त दिसते, पण यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे तिथली कायदेशीर व्याख्या खूप व्यापक आहे. “संमती” (कन्सेंट) हा केंद्रबिंदू मानला जातो. स्पष्ट, स्वेच्छेची संमती नसल्यास ते गुन्हा समजले जाते. त्यामुळे अनेक घटना ज्या इतर देशांत नोंदवल्याच जात नाहीत, त्या तिथे नोंदवल्या जातात. त्याचप्रमाणे जर्मनी आणि फ्रान्स सारख्या देशांतही #मीटू चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या देशांमध्ये पोलीस तपासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, फॉरेन्सिक सुविधा आणि प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध असल्याने तपासाची गुणवत्ता अधिक चांगली असते.

युनायटेड स्टेट्स मध्ये लैंगिक गुन्ह्यांबाबतची कायदेशीर चौकट राज्यागणिक वेगळी असली तरी एकंदरीत व्यवस्था कडक आणि संरचित आहे. तिथे पीडितांसाठी हेल्पलाईन्स, “रेप क्रायसिस सेंटर्स”, समुपदेशन आणि कायदेशीर मदत सहज उपलब्ध असते. कार्यस्थळांवर आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळाविरोधात स्पष्ट धोरणे आहेत. मात्र, अमेरिकेतही सर्व समस्या सुटल्या आहेत असे नाही. तक्रार नोंदवताना भीती, सामाजिक दबाव आणि न्यायप्रक्रियेतील गुंतागुंत ही आव्हाने तिथेही आहेत.

आशियाई देशांमध्ये परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. जपानमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी गुन्ह्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी मानले जाते, कारण तिथे सामाजिक शिस्त आणि कायद्याचा आदर मोठ्या प्रमाणात दिसतो. तरीही, अनेक प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत याला “अंडर-रिपोर्टिंग” म्हणतात. पीडितांना लाज वाटणे, सामाजिक कलंक आणि कुटुंबाचा दबाव यामुळे तक्रार करण्यास अडचणी येतात. साउथ कोरिया मध्ये अलीकडील काळात डिजिटल लैंगिक गुन्ह्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे, आणि सरकारने तांत्रिक उपाययोजना वाढवल्या आहेत.

मध्यपूर्वेतील काही देशांमध्ये, जसे युनायटेड अरब एमिरेट्स, कायदे कठोर असले तरी सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा प्रभाव जास्त असतो. काही ठिकाणी पीडितांवरच पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी अधिक येते, ज्यामुळे तक्रार नोंदवण्याचे प्रमाण कमी राहते. तरीही, अलीकडच्या काळात अनेक देशांनी कायद्यात सुधारणा करून महिलांच्या संरक्षणावर अधिक भर दिला आहे.

या सर्व उदाहरणांतून एक गोष्ट स्पष्ट होते कायद्यांची कठोरता पुरेशी नसते; अंमलबजावणी आणि न्यायप्रक्रियेचा वेग अधिक महत्त्वाचा असतो. विकसित देशांमध्ये “सर्टन्टी ऑफ पनिशमेंट” म्हणजेच शिक्षा होण्याची खात्री जास्त असते. गुन्हा सिद्ध झाला की शिक्षा होते आणि ती तुलनेने लवकर होते. यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होते.

समाजाची भूमिका येथे निर्णायक ठरते. ज्या देशांत स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल जागरूकता जास्त आहे, तिथे महिलांविषयी आदराची भावना अधिक दृढ असते. शाळांमध्ये लहानपणापासूनच “कन्सेंट”, लैंगिक शिक्षण आणि परस्पर सन्मान याबद्दल शिकवले जाते. यामुळे पुढील पिढीत सकारात्मक विचारसरणी विकसित होते. माध्यमे आणि सामाजिक चळवळी, जसे #मीटू, यांनीही महिलांना आवाज दिला आहे आणि अनेक देशांमध्ये कायदे बदलण्यास मदत केली आहे.

सरकारच्या पातळीवर विविध उपाययोजना राबवल्या जातात विशेष पोलीस पथके, महिला हेल्पलाईन्स, आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली, आणि “वन-स्टॉप सेंटर्स” जिथे पीडितांना वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक आधार एकाच ठिकाणी मिळतो. तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो सीसीटीव्ही, डिजिटल पुरावे, फॉरेन्सिक तपास, आणि मोबाइल अ‍ॅप्सद्वारे मदत मागवण्याच्या सुविधा. यामुळे गुन्हे शोधणे आणि दोषींना शिक्षा देणे अधिक प्रभावी होते.

आता भारताच्या संदर्भात पाहिल्यास, कायद्यांच्या बाबतीत भारत कमी नाही. पॉक्सो ॲक्ट, तसेच क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) ॲक्ट २०१३ यांसारखे कायदे अत्यंत कठोर आहेत. तरीही, काही महत्त्वाच्या बाबतीत आपण कमी पडतो. सर्वात मोठी समस्या म्हणजे अंमलबजावणीतील त्रुटी. पोलिस तपासात विलंब, पुरावे गोळा करण्यातील कमतरता, आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब यामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे चालतात. यामुळे गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची भीती कमी होते.

दुसरी समस्या म्हणजे अंडर-रिपोर्टिंग. अनेक महिलांना आणि कुटुंबांना सामाजिक कलंक, भीती आणि दबावामुळे तक्रार नोंदवण्यास संकोच वाटतो. ग्रामीण भागात तर ही समस्या अधिक गंभीर आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे समाजाची मानसिकता. स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल अजूनही अनेक गैरसमज आहेत, आणि काही ठिकाणी महिलांवरच दोष टाकण्याची प्रवृत्ती दिसते.

चौथा मुद्दा म्हणजे न्यायप्रक्रियेचा वेग. फास्ट-ट्रॅक कोर्टांची संकल्पना असली तरी सर्व प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघत नाहीत. साक्षीदार संरक्षण, पीडितांना समुपदेशन, आणि पुनर्वसन या बाबींमध्येही अजून सुधारणा आवश्यक आहे. पाचवा मुद्दा म्हणजे शिक्षण आणि जागरूकता. “गुड टच-बॅड टच” शिकवणे आवश्यक आहे, पण त्याबरोबरच मुलांमध्ये लहानपणापासून स्त्रियांचा आदर, मर्यादा आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

प्रगतीशील देशांचा अनुभव सांगतो की महिला सुरक्षिततेसाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. मजबूत कायदे, प्रभावी अंमलबजावणी, जलद न्याय, तांत्रिक साधनांचा वापर, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजातील सकारात्मक मानसिकता. भारतात कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी, न्यायप्रक्रियेचा वेग आणि सामाजिक दृष्टिकोन यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. केवळ संताप व्यक्त करून थांबण्याऐवजी दीर्घकालीन बदल घडवण्यावर भर दिला, तरच महिलांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक समाज निर्माण होऊ शकतो.

aniruddhanimkhedkar@gmail.com