देशाला देवालयांची गरज आहे की शौचालयांची, या मुद्दय़ावरून निवडणुकीच्या राजकारणात वादाची कितीही वादळे उठणार असली, तरी खरी गरज शौचालयांचीच, यावर कोणाचेच दुमत असणार नाही. त्यामुळेच, हागणदारीमुक्ती, निर्मलग्राम, गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, अशा नावांनी मोहिमा राबविल्या गेल्या, तरी ‘घरोघरी शौचालयां’ची संकल्पना अजून सत्यात मात्र अवतरलेली नाही. शौचालयांच्या गरजेचे रडगाणे सुरू झाले तेव्हापासून अजूनही त्याच केविलवाण्या सुरात सर्वत्र वाजत आहे. प्रांत आणि भाषारचनेनुसार शब्द वेगवेगळे असले, तरी या रडगाण्यांचे सूर मात्र सारखेच. शौचालय ही संस्कृती म्हणून रूढ व्हावी, यासाठीची मानसिकता रुजविण्याची गरज होती. यासाठी केवळ आर्थिक अनुदान पुरेसे नाही, त्यामध्ये भ्रष्टाचारालाच संधी मिळते. तरीही सारी अभियाने आर्थिक तरतुदींच्या निकषावरच मोजली गेली, आणि त्याच्या निष्पत्तीचे प्रश्न अनुत्तरितच राहिले. उघडय़ावर नैसर्गिक विधीच्या अनारोग्यकारी प्रथेला ‘संस्कृती’ म्हणणे तितकेसे योग्य नाही. कारण संस्कृती या शब्दात, सुसंस्कृत मानसिकतेचा निकष गृहीत असतो. उघडय़ावर शौचाला बसणे हा त्या दृष्टीने पूर्णत: विसंगत प्रकार असला, तरी अजूनही कानाकोपऱ्यात हा प्रकारच संस्कृती म्हणून रूढ आहे, आणि त्याच्या उच्चाटनातही राजकारण आड येत आहे, ही शौचालय प्रसाराची शोकांतिका आहे. येत्या दहा वर्षांत देशातून या प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या निर्धारातून केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ‘संपूर्ण स्वच्छता अभियाना’चे गोंडस नामांतर करून या मोहिमेला ‘निर्मल भारत अभियान’ असे नाव दिले, त्यासाठी अनुदानाची रक्कमही जवळपास दुप्पट केली. अभियानाच्या प्रसारासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रसिद्धी माध्यमांचा वापर केला गेला. आता गावागावांतील घराघरांत शौचालये बांधली जातील असा कयास होता. पण समस्यांचे नेमके मूळ मात्र कायमच राहिले. मुंबईसारख्या महानगरांत, जिथे कुटुंबाच्या किमान गरजेपुरती जागादेखील निवाऱ्याकरिता उपलब्ध नाही, तेथे घराघरांत शौचालयांना जागा कुठून मिळणार, हा प्रश्न अनेक झोपडपट्टय़ांच्या प्रवेशाशीच ठाण मांडून बसलेला आहे. देशाच्या ग्रामीण भागात अजूनही उघडय़ावरच्या नैसर्गिक विधीची प्रथा निषिद्ध ठरविण्याची मानसिकता रुजलेली नाही. मंगळभराऱ्या सुरू करून प्रगत देशांच्या रांगेत बसण्याची स्वप्ने फुलविण्यास सुरुवात केली असली तरी उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीत अजूनही भारताचा क्रमांक पहिलादेखील असू शकतो. जगभरात उघडय़ावर नैसर्गिक विधी करणाऱ्यांपैकी तब्बल ६० टक्के लोकसंख्या एकटय़ा भारतात आहे, असे गेल्या वर्षी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनीच कबूल केले होते. महाराष्ट्रात स्वच्छतागृहांची संकल्पना बऱ्यापैकी रुजते आहे, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. पण त्याच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्हे आहेत. ज्यांच्या घरात शौचालय नसेल, त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारनेच घेतला होता, पण असे केले तर कोणती परिस्थिती ओढवेल याचे गंभीर राजकीय वास्तव लक्षात येताच, आहे ते रडगाणे सुरू ठेवण्याची वेळ सरकारवर आली. जागतिक शौचालय दिवस पाळताना, त्याच त्या रडगाण्याचे सूर आळवणे थांबले पाहिजे.
