राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाला एक भाजप वगळता सर्वच राष्ट्रीय पक्षांचा विरोध आहे. हा निर्णय रद्दबातल ठरवण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याला काही अपवाद वगळता सगळ्याच नागरिकांचा विरोध आहे. यातून अत्यंत गंभीर अशी विनोदी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकशाही देशात कोणत्याही मुद्दय़ावरून सर्वच राजकीय पक्ष विरोधी जनता असे चित्र निर्माण होणे, यासारखा कृष्णविनोद अन्य कोणता असू शकेल? राजकीय पक्ष हे जनतेचेच संघटन असते, ही मूलभूत गोष्टच जणू आपण विसरलो आहोत. अन्यथा अशा विनोदांचा दुसरा कोणता अर्थ असू शकतो? देशातील बोलक्या मध्यमवर्गाने - जो वृत्तपत्रांत असतो, वृत्तवाहिन्यांवरून दिसतो आणि सुरक्षित सदनिकेतल्या संगणकावरून ट्विट आणि पोस्ट करतो - त्याने गेल्या काही वर्षांपासून संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेप्रति तीव्र स्वरूपाची नकारात्मकता निर्माण केलेली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाचा सदरहू निर्णय या नकारात्मकतेनेच बाधलेला आहे. अन्यथा राजकीय पक्षांवर बाबूशाही अंकुश ठेवण्याचा उद्योग आयोगाने केलाच नसता. राजकीय पक्ष हे काही अगदीच साबणस्वच्छ नसतात, हे मान्य करूनही आयोगाने दिलेला हा निर्णय चुकीचा आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू करण्याचा अदृश्य अर्थ, त्यांच्यावर केंद्रीय माहिती आयोगाचे नियंत्रण असणे असाच होतो. मुळात राजकीय पक्ष बेलगाम आहेत, हा भ्रम आहे. सद्धांतिक आणि व्यावहारिकदृष्टय़ा त्यांच्यावर कार्यकत्रे आणि मतदार यांचे नियंत्रण असते. शिवाय निवडणूक आयोग आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली ते असतात. तेव्हा केवळ माहिती अधिकार लागू झाल्यानेच पक्षांची आर्थिक अंडीपिल्ली बाहेर येतील, असे नव्हे. ते काम प्राप्तिकर विभाग आणि निवडणूक आयोग करू शकतो. आता ते हे काम करतात की नाही, हा वेगळा मुद्दा झाला. आपण लोकसभा निवडणुकीत आठ कोटी रुपये खर्च केले असे भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे जेव्हा उद्दामपणे सांगतात, तेव्हा नेतेमंडळींच्या निर्लज्ज अनतिकतेबरोबरच निवडणूक आयोग, प्राप्तिकर विभाग यांची अकार्यक्षमता किती प्रखर आहे याचाही प्रत्यय येतो. पण याला उत्तर या संस्था बळकट करणे हे आहे, माहिती अधिकार नव्हे. एरवी आपल्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून नतिकतेच्या बाता मारणारे उद्योजक आणि पक्ष व नेते यांचे नाते किती पांढरे आणि किती काळे असते हे सर्व जग जाणते. परंतु हे सगळे व्यवहार अंधारातले असतात. तेव्हा पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू झाला, तरी त्याने जे बेहिशेबीच आहे त्याचा हिशेब कसा मिळणार हा प्रश्नच आहे. राहता राहिला प्रश्न राजकीय पक्षांची धोरणे, त्यांचे निर्णय, नियुक्त्या-नेमणुका यांचा. या गोष्टी काही गोपनीय नसतात. गोपनीय असतो तो त्यामागील विचार. तो विचार, पक्षाच्या एखाद्या बठकीतील चच्रेची टिपणे यांसारख्या गोष्टी जगजाहीर करण्याची सक्ती करणे ही बाबच मुळी अवाजवी आहे. एखाद्यास ते विचार वा निर्णय मान्य नसतील, तर त्याला पक्षत्याग करण्याचा, त्या पक्षाला मत न देण्याचा पर्याय नेहमीच खुला असतो. राजकीय पक्षांच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करण्याची संधी देणाऱ्या या कायद्याने माहिती अधिकाराचे शूरशिपाई भलेही खूश होतील, जनभावना भलेही सुखावेल, पण त्याने राजकीय व्यवस्था कमकुवत होईल आणि व्यवस्था कमकुवत करणे हा माहिती अधिकार कायद्याचा हेतू असूच शकत नाही.
