06 August 2020

News Flash

शायराबानोला पाठिंबा द्या!

मुस्लीम महिलांचे भवितव्य अंधकारमय करणाऱ्या तलाक पद्धतीला विरोध करणारी याचिका शायराबानो या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने तोंडी तलाक पद्धत बंद करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे दाद मागितली आहे.

मुस्लीम महिलांचे भवितव्य अंधकारमय करणाऱ्या तलाक पद्धतीला विरोध करणारी याचिका शायराबानो या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारला संधी आहेच, पण देशातील सुजाण नागरिकांनीही तिच्या लढय़ास पाठिंबा देणे गरजेचे आहे..

पारंपरिक कायद्याला धर्मसत्तेची मान्यता असल्यामुळे तसेच ते  दैवी  आणि अपरिवर्तनीय आहे ही सनातन्यांची भूमिका मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यासंदर्भात दिसून येते. पंरतु ही तर्कशास्त्राशी सुसंगत दिसून येत नाही. कारण कुराण प्रगट झाले तेव्हापासून शरियत कधीही अपरिवर्तनीय नव्हती. शरियतच्या आचारसंहितेमध्ये काळानुरूप कुटुंबाच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्यामुळे हदीसचा आधार घेण्यास सुरुवात झाली. ही हदीस म्हणजे पगंबराच्या जीवनातील घटना व त्यांनी लोकांना केलेले मार्गदर्शक वचन याचे संकलन होय. त्यातूनच पुढे इज्मा आणि कयास ही दोन साधनेही निर्माण झाली. त्याही पुढे शरियतच्या विकासासाठी आणखी चार टप्पे हनफी, शाफई, मलीक व हंबली हे संप्रदाय आले. न्यायशास्त्राचा सर्वागीण विकास व्हावा आणि काळानुसार परिस्थिती, जीवनमान बदलत असेल किंवा व्यावहारिक जीवन जगताना काही समस्या निर्माण होत असेल तर त्यावर मार्ग काढण्याच्या उपायांचे कुराणात विवेचन केले आहे. पगंबरांनाही काळानुरूप परिवर्तन अभिप्रेत होते. इस्तेहाद ही शरियतमध्ये काळानुरूप बदल घडविण्याची साधने आहेत. चौदाव्या शतकानंतर उलेमांनी विकास प्रक्रियेला संपुष्टात आणले व कुराणाच्या दूरदृष्टीला बंदिस्त करण्यात आले. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांचा प्रश्न सातत्याने न संपलेला दिसून येतो.

बहुपत्नित्व प्रथेच्या प्रचलनामुळे त्यांना सहज तलाक दिला जातो. त्यावेळेस स्त्रियांकडे कुठलेही संसाधन नसते, संपत्ती नसते, रिकाम्या हाताने स्त्रिया बाहेर निघतात. त्यांना एकटे जगावे लागते. त्यातही तलाक दिल्यानंतर आपल्या घटस्फोटित पत्नीला शरियतनुसार पोटगी देण्यास विरोध केला जातो. त्यामुळेच मुस्लीम समाजात घटस्फोटाचे प्रमाणही अधिक दिसून येते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. ही मागणी सातत्याने महिला आंदोलनाद्वारे केली जात आहे. परंतु मुस्लीम समाजाच्या धार्मिक धर्ममरतडांच्या विरोधामुळे ती पूर्ण होत नाही.

पगंबराने मशिदीमध्ये मुस्लीम स्त्रियांना नमाज पढम्ण्याचा अधिकार दिला होता, पण तो फेटाळून लावला गेला. स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी लग्नाच्या वेळेस दिला जाणारा मेहेर हा सुरुवातीच्या काळात संपत्तीच्या स्वरूपात होता. आज पितृसत्ताक मानसिकतेने आपल्या सोयीनुसार त्यात बदल करून मेहेर ठरविलेले दिसून येते. लग्नाच्या वेळेस स्त्रीला ‘‘कुबूल है क्या’’ विचारणे, राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग इत्यादी घटना इस्लामची स्त्रीविषयक उदार भूमिका दर्शवितात. पण आज वास्तव काय आहे. स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधने टाकणारी व्यवस्थाच निर्माण केली गेली.

मुगलांच्या काळातील शरियत कायद्यामध्ये चोरी करणाऱ्यांचे हात कापावेत, खून करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी इत्यादी फौजदारी कायदेही अस्तित्वात होते. पण त्यामध्ये जसे बदल करण्यात आले तसे बदल आज तलाकच्या बाबतीत का होऊ शकत नाही. सौदी अरेबियासारख्या इतरही इस्लामिक राष्ट्राने तलाकची प्रथा रद्दबातल केली आहे. त्यासाठी त्या राष्ट्रांनी कायद्यात सुधारणा केली. आमच्या देशात ही सुधारणा का होऊ शकत नाही? मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नावर राजकारणच का होत आहे? तलाक पत्राद्वारे, नोटीसद्वारे, फोनद्वारे आता तर फेसबुक व स्काइपद्वारे दिले जात आहेत. इस्लामच्या आदेशानुसार तीन महिन्यांतील तीन तलाक, समेटचा प्रयत्न, काझी, वकील, साक्षीदाराची उपस्थिती हे काहीच दिसत नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ज्या निर्णयामुळे एका स्त्रीचे संपूर्ण जीवन उद्ध्वस्त होत आहे तिच्या संमतीची गरजच उरत नाही असे दिसून येते.

मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, इस्लामच्या आदेशाचा अन्वयार्थ पुरुषप्रधान समाज आपल्या हिताच्या दृष्टिकोनातून का काढतात? तलाक झाल्यानंतर ती स्त्री समाजात उपेक्षित का ठरते? इस्लाममध्ये पुनर्वविाहाचा जरी स्त्रियांना अधिकार दिला असला तरी अशा लग्नाच्या वेळी वरपक्षाला तलाकपीडित स्त्रिया सुंदर, देखण्या व विनापत्य असाव्यात अशी अपेक्षा असते. शिक्षणाचा अभाव, बदलती जीवनशैली, आíथक अडचण तसेच वाढत्या महागाईमुळे अनेक वेळा आपल्याच तलाकपीडित मुलीला पालक आधार देतातच असे नाही. त्यामुळे अशा तलाकपीडित स्त्रियांचा जीवननिर्वाहाचा मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. एखाद्या तलाकपीडित स्त्रीने वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मागितला तर माहेरचा जो एकमेव आधार तिला असतो तोही तुटून जातो. त्यामुळे स्त्रिया संपत्तीत वाटा मागताना कमी दिसतात. अन्न, वस्त्र, निवारा व आरोग्य इत्यादी गरजेप्रमाणे शारीरिक गरजांचे काय, हा मोठा गंभीर प्रश्न आहे, परंतु याकडे कधीच कोणाचे लक्ष जात नाही. स्त्री आपल्या गरजांविषयी उघड उघड कधीच बोलू शकत नाही. त्यामुळे तिची कशी घुसमट होत असेल याविषयी समाजाने अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी तलाकपीडित स्त्रीला सामाजिक प्रतिष्ठा तर दूर उलट अपमानास्पद वागणूक, टाकून बोलणे, चारित्र्यावर संशय असे भोग भोगावे लागतात. कुठल्याही धार्मिक कार्यामध्ये सौभाग्यवती नसल्याने हेतुपुरस्सर डावलले जाते किंवा टाळले जाते. अपराध्यासारखे जीवन जगणे भाग पाडले जाते. अशा तलाकपीडित, एकाकी, निराधार व परित्यक्ता स्त्रियांचा गरफायदा घेऊन त्यांचा वापर करणाऱ्या दुराचारी लोकांचे मग फावते. सहानुभूतीचे नाटक करून गरफायदा घेणासाठी टपलेल्या अशा लोकांमध्ये तिचे नातेवाईकही असतात. तलाकपीडित स्त्रियांना भोगावा लागणारा त्रास तिच्या अपत्यांनाही शेवटपर्यंत सहन करावा लागतो. तलाकपीडित स्त्रीच्या मुलीशी लग्न केल्यानंतर तिला टोमणे मारणे, तलाक मिळालेल्या आईच्या चारित्र्यावरून वाटेल तसे घालून पाडून बोलले जाते.

पतीने रागाने दिलेला तलाक ग्राह्य़ मानला जातो. जरी त्याला पश्चात्ताप झाला व दोघांना सोबत राहावयाचे असेल तरीही ती पत्नी त्याच्यासाठी हराम ठरते. अशा वेळेस पुरुषाला परत त्याच पत्नीशी वैवाहिक संबंध स्थापित करावयाचे असेल तर प्रथम त्या स्त्रीला हलाला करावा लागतो. हलाला म्हणजे पतीने तलाक दिल्यानंतर दुसऱ्या पुरुषाशी रीतसर निकाह करणे व त्या दुसऱ्या पतीशी शरीरसंबंध स्थापन करणे. मग दुसऱ्या पतीने तिला तलाक द्यावा. त्यानंतर इद्दतची अवधी संपल्यानंतर पुन्हा त्या स्त्रीचा प्रथम पतीशी निकाह होईल व त्यानंतर ते वैवाहिक आयुष्य जगू शकतात. त्यासाठी कुठल्याही पुरुषाने तलाक शब्द उच्चारूच नये हा त्या मागचा गाभार्थ. पण त्यासाठी स्त्रियांनी का बळी जावं? तलाक देणारा पुरुष, पण दोषी स्त्रीच का? का तिला एवढा मनस्ताप भोगावा लागतो? स्त्रियांना तलाक दिला जातो तेव्हा मुलीचे लग्नाआधीपासूनचे प्रेमप्रकरण, ती चारित्र्यहीन होती, तिला बाहेर जायला पाहिजे होते, तिला नेहमी फोन यायचा, ती वारंवार माहेरी जायची अशी कारणे देऊन पुरुषांचे दोष झाकले जातात. स्त्रीची बदनामी केली जाते. तिच्या चारित्र्यावर िशतोडे उडविले जातात. बऱ्याच स्त्रियांना हा आघात सहन होत नाही. त्यामुळे अनेकदा त्यांना मानसिक आजारही जडतो. तलाकचा धक्का तिला सहन होत नाही आणि आयुष्यभर ती त्या दु:खाला चिकटून बसते. कारण स्त्रियांना एका चौकटीत ठेवल्यामुळे ती मर्यादित विचारधारेत जगत असते. म्हणून अपेक्षा तुटल्यानंतर लग्नाशिवाय स्त्रीचे जीवन व्यर्थ हे विचार मनावर िबबवले जातात. त्यामुळे लग्नाशिवायही जीवन असते हे तिला माहीतच नसते. त्यातून बाहेर निघण्यासाठी मोठी िहमत लागते. काही स्त्रिया हे आव्हान पेलतात आणि संघर्ष करून पुढे येतात. पण अशा स्त्रियांची संख्या खूपच कमी आहे.

आज देशात तलाकच्या पद्धतीला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात शायराबानो या महिलेने दाखल केली आहे. त्याला ज्यांना ज्यांना तलाकची पद्धत चुकीची वाटते त्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. आमच्या मुस्लीम महिला मंचतर्फे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेच्या समर्थनार्थ जनहित याचिका दाखल करीत आहोत. यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने तलाकची वैधता तपासण्याकरिता सरकारला मत मागितले आहे. धार्मिक सनातनी विचारांचा गट याला धर्मात हस्तक्षेप म्हणून विरोध करणार हे उघडच आहे. एखाद्या समाजाच्या व्यक्तिगत कायद्यामुळे तलाकसारख्या प्रथेने एखाद्या स्त्रीचे जीवन प्रभावित होत असेल आणि राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असेल तर तर्काच्या आधारे विचार करून ते कितपत योग्य आहे ते तपासणे आवश्यक आहे. म्हणून धर्मसंहिता बाजूला ठेवून संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार मुस्लीम स्त्रियांच्या हिताकडे लक्ष देऊन सरकारने यावर बंदी आणणे व त्या संदर्भात एक धर्मनिरपेक्ष कायदा करणे योग्य वाटते. मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा धर्मनिरपेक्ष कायदा येईल?

 

 

रुबिना पटेल
rubinaptl@gmail.com
लेखिका मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी कार्यकर्त्यां आहेत. त्यांचा ई-मेल

 

 

 

 

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2016 3:44 am

Web Title: islamic method of divorce supreme court of india
Next Stories
1 धर्मनिरपेक्ष कायद्याची गरज
2 समन्वयाची भूमिका
3 संघर्ष बाकी है..
Just Now!
X