अल्पवयीन मुलींचे विवाह, मोबाईल फोनद्वारे तलाकला मान्यता, पोटगी, संपत्तीमध्ये वाटा असे मुस्लीम महिलांचे अनेक प्रश्न आहेत. या साठी ‘मुस्लीम औरतों की आवाज सडम्क से संसद तक’ ही परिषद नवी दिल्ली येथे होत आहे. समाजातील सर्वच घटकांनी या प्रश्नात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.. मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न धार्मिक बंधनापुरते मर्यादित न राहता स्त्रीवादी नजरेने वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांतून अभ्यासले पाहिजे. आज त्याविषयी बोलणे, चर्चा करणे आवश्यक आहे. अनेक प्रकारचे नियंत्रण झुगारून मुस्लीम स्त्रियांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. रूढीवादी परंपरेला तडा देत नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पितृसत्ताक व्यवस्थेला आव्हान देणे गरजेचे आहे. मलालासारख्या अनेकींची आज गरज आहे. धर्मचिकित्सा करीत पुरुषप्रधान समाजाच्या बंधनाला तडा देत स्त्री-पुरुष समानतेचा, शरियत कायद्यामध्ये सुधारणेचा, परिवर्तनाचा, प्रबोधनाचा, देशाच्या विकासाचा मार्ग अनुसरायला हवा व त्यासाठी त्यांना समान संधी मिळायला हवी. मात्र त्यांना आपल्या अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागेल. एकीकडे आम्ही स्त्रीवादी पुरोगामी चळवळीतून काम करतो तरी दुसरीकडे बुरख्यांचे वाढते प्रमाणही दिसून येते. ज्या गावांमध्ये पूर्वी बुरखा अस्तित्वात नव्हता तिथे ९२-९३च्या दंगलीनंतर त्याचे प्रमाण वाढले. मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याविषयी हमीद दलवाईच्या काळात व त्यानंतर ज्या पद्धतीने टीका केली गेली व सुधारणा करण्याविषयी बोलले गेले, त्यामानाने आज िहदुत्ववादी सत्तेमुळे कदाचित बोलले जाणे कठीण होणार आहे. शासनकर्त्यांचा विशिष्ट धर्माप्रति पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन दिसून येतो. मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नाकडे अगदीच दुर्लक्ष केले जाते. मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न बुरख्यापुरते व तलाकपुरते मर्यादित नाहीत, तर सांप्रदायिक शक्तीद्वारे निर्माण होणाऱ्या वातावरणाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. मुस्लीम वस्त्यांमधल्या मूलभूत सुविधा असू द्या किंवा बरोबरीचा अधिकार- जो संविधानाने सर्वाना दिलेला आहे, त्यात भेदभाव दिसून येतो. अनेक ठिकाणी आम्ही बघतो की, मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. नोकऱ्यांमध्ये जागा नाकारली जाते. अनेक सोसायटय़ांमध्ये घरे मिळत नाहीत. या सर्व परिस्थितीचा महिलांवर जास्त परिणाम होतो. पुरुषांच्या तुलनेने स्त्रियांना अधिक भोगावे लागते आणि म्हणून एका समाजामध्ये असुरक्षिततेची व भीतीची भावना असेल तर त्या समाजामध्ये धर्माची पकड ही घट्ट होत जाते. त्यामुळे मुस्लीम कट्टरवाद स्त्रियांप्रति बळावलेला दिसून येतो. धर्माचे नियम व बंधने तसेच अनिष्ट प्रथा-परंपरा लहानपणापासून स्त्रियांवर जास्त परिणाम गाजवितात. पुरुषप्रधान मानसिकता प्रत्येक बाबतीत नियंत्रण करीत असते. मुस्लीम समाजाप्रति किंवा स्त्रियांच्या विरोधात राजकीय व धार्मिक नेत्यांनी केलेली विधाने स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी, सांविधानिक अधिकाराचे हनन करणारी आहे. संपूर्ण जगामध्ये इस्लामिक आतंकवादाच्या नावाने भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, जो एका विशिष्ट समाजावर अन्याय करणारा आहे. अमेरिकेतील वर्ल्ड टेड सेंटर उद्ध्वस्त झाल्यासून हा शब्द जास्त प्रचलित झाला आहे. धर्मवाद सर्वत्र बोकाळला आहे. धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही देश म्हणवणाऱ्या भारतामध्ये आजपर्यंत िहदुत्ववादी शक्तींच्या नेतृत्वाने अनेक ठिकाणी होणाऱ्या दंग्यांतून, दहशतवादी हल्ल्यांतून महिलांवर होणारी लैंगिक िहसा माणुसकीला कशी काळिमा फासणारी आहे हे आम्ही अनुभवले आहे. सांप्रदायिक द्वेषभावनेपोटी गुजरातच्या गोध्रा येथील मुस्लिमांचा नरसंहार व महिलांवर होणारी लैंगिक िहसा ते मुजफ्फरनगर येथील लव्ह जिहादच्या नावाने होणाऱ्या लागोपाठ दंगलींचे, धर्मपरिवर्तनाचे, घरवापसीचे उदाहरण देता येईल. कत्तली, जाळपोळ, बॉम्बस्फोट अशा हृदयद्रावक घटनांच्या मुळाशी जेव्हा आम्ही जातो तेव्हा हेही दिसून येते की, आपल्या मुसलमान होण्याची ओळख दर्शविण्याची भीती या समाजामध्ये रूढ होते आहे. त्यामुळे एकत्र वस्ती करून किंवा संघटितपणे राहण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसून येत आहे. यामध्ये स्त्रियांना दुहेरी त्रास सहन करावा लागतो. मुस्लीम धर्मातील सनातनी कट्टरपंथीयांद्वारे होणारी िहसा व बाहेरील हिंसा. स्त्रियांना कोणी बघू नये किंवा कोणी पाहू नये किंवा बाहेर होणारे लैंगिक हिंसेचे वाढते प्रमाण म्हणून बुरखा प्रचलित होत आहे. तालिबानी मानसिकता धार्मिक कट्टरपंथी समाजामध्ये पसरवीत आहे. या मानसिकतेच्या बळी स्त्रिया अधिक आहेत. बुरख्याबद्दल इस्लाममध्ये एका आयतीत असा उल्लेख आहे की, ‘मर्दो से कहों नज़्‍ारे नीची रखें व औरतों से कहों चादरे ओढ लें’, परंतु त्याचा अन्वयार्थ धार्मिक भावनेपोटी स्त्रियांना नियंत्रित करण्याकरिता करण्यात येतो. ‘अच्छी औरत व बुरी औरतची छबी’ बुरख्याच्या चौकटीत तयार केली जाते. महिलांची संमती नसताना, तिला माहिती नसताना तलाक देण्याची प्रथा समाजामध्ये प्रचलित आहे. शरियत अदालतींमध्ये मुफ्ती तलाकचे रोज अनेक फतवे देतात व त्यामुळे दररोज किती तरी महिलांचे जीवन उद्ध्वस्त होते. वेगवेगळ्या प्रकारचे फतवे उदा. मोबाइल फोनद्वारे दिलेला तलाक मान्य (वैध) करण्यात येईल अशा प्रकारचे अन्यायकारक फतवे काढले जातात. मुस्लीम समाजामध्ये अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचा प्रकार प्रचलित आहे. लग्नाकरिता मुलीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असू नये. असल्यास तो कायद्याने गुन्हा आहे असे जेव्हा महिला संघटना सांगतात तेव्हा रूढीवादी धर्माचे ठेकेदार याला धार्मिक आधार देत मुलीच्या मासिक पाळीनंतर त्या ‘बालीग’ होतात अशी सफाई देतात. अशा विवाहाला मुलीची संमती ग्राहय़ न धरता पोलिसांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. अशाच प्रकारे धर्माचा आधार घेत स्त्रियांवर असंख्य बंधने लादली जातात. मुलीचा लग्नास नकार असताना जबरदस्तीने लग्न लावले जाते. अनेक इस्तेमाई शादी (सामूहिक विवाह) मध्येही मोठय़ा प्रमाणावर अल्पवयीन मुलींची संमती मिळवून त्यांचे विवाह केले जातात. पतीने तलाक शब्द उच्चारल्यानंतर तिला सोडून दिले जाते. नंतर अशा महिलांना अनेक यातना सोसाव्या लागताना आम्ही पाहतो. अगदी ती रस्त्यावर येते. बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेमुळे पती सहज पहिल्या पत्नीला तलाक देऊन दुसरे किंवा तिसरे लग्न करतो. अनेकदा तलाक न देताही पुरुषांचे दुसरे लग्न होते. मुलांचा ताबाही पिता आपल्याकडे घेतो, संपत्तीमध्ये वाटा मिळत नाही. शहाबानो प्रकरणानंतर पोटगीसाठी मुस्लीम स्त्रियांना आजही कोर्टाची प्रदीर्घ लढाई लढावी लागत आहे. असे अनेक प्रश्न मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यामुळे स्त्रियांना भेडसावत आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. तलाकपीडित किंवा कुठल्याही हिंसापीडित मुस्लीम महिलांना जेव्हा टाकले जाते व त्यांना घर नसते तेव्हा काही महिला दग्र्यामध्ये आश्रय घेतात. अशा अवस्थेमध्ये त्यांनी कुठे जावे? त्यांचा व त्यांच्या मुलांचा उदरनिर्वाह कसा होईल, हा मोठा प्रश्न आहे. सच्चर समितीच्या अहवालात जरी महिलांच्या समस्यांविषयी सविस्तरपणे सांगितले नसले तरी एकूणच मुस्लीम समाजाचे मागासलेपण दर्शविले गेले. न्या. सच्चर म्हणतात, ‘‘मुस्लिमांतले मागास हे इतर धर्मीयांतीत मागासलेल्यांपेक्षाही जास्त मागासलेले आहेतच; परंतु एकूण सर्व मुस्लीम मिळून विचार केला तरी सर्व मुस्लीम हेसुद्धा हिंदू, ख्रिश्चन व शीख धर्मीय ओबीसींपेक्षा जास्त मागासलेले आहेत.’’ यासाठी सच्चर समितीच्या शिफारशी शासनाने मंजूर कराव्यात, जेणेकरून त्यांचा सामाजिक, आíथक, शैक्षणिक, विकास होऊ शकेल. या परिस्थितीस समाजातील धार्मिक व राजकीय नेतृत्वही कारणीभूत आहे. एकंदर मुस्लीम मागासलेला आहे, किंबहुना त्यांना मागे ठेवण्यात आले आहे. त्यातही स्त्रियांची स्थिती किती दयनीय आहे हे लक्षात येते. शासकीय योजनांचा लाभ मुस्लीम समाजापर्यंत पोहोचला नाही. मुस्लीम स्त्रिया तर शासकीय योजनांपासून, विकासापासून फार दूर आहेत. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून मुस्लीम स्त्रियांकडे पाहण्यात आले नाही. यापुढे मुस्लीम स्त्रियांचा मागासलेपणा दूर करण्यास सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे आहे. त्यांना सामाजिक सुरक्षितता मिळायला हवी. शासनाने शेल्टर होम, भरपाई, कायदेविषयक मदत, स्कॉलरशिप, विशेष कौशल्याचे उपक्रम सुरू करावे, ज्यामुळे त्या आत्मनिर्भर होऊ शकतील. मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नावर सर्व समाजाने एकत्र आले पाहिजे. राष्ट्रीय पातळीवर विचारविनिमय होऊन उपाय सुचविले पाहिजेत. मुस्लीम महिलांच्या या सर्व समस्यांविरोधात ‘मुस्लीम औरतों की आवाज सडम्क से संसद तक’ ही परिषद नवी दिल्ली येथे आयोजित केली आहे. येत्या २७ व २८ रोजी दिल्ली येथे मुस्लीम महिला मंच व अन्य संस्थांतर्फे हीराष्ट्रीय परिषद भरणार आहे. नंतर मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. शासनावर दबावगट निर्माण करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेतच. समविचारी लोकांचाही त्यात सहभाग असेल तर या प्रश्नातून मार्ग निश्चित निघेल.. रुबिना पटेल लेखिका मुस्लीम समाजातील सुधारणावादी कार्यकर्त्यां आहेत. त्यांचा ई-मेल rubinaptl@gmail.com
