निर्भया प्रकरणानंतर देशात वादळ उठले, पण बलात्काराच्या घटना कमी झालेल्या नाहीत. महिला रात्री बाहेर पडतात, पुरुषांसोबत वावरतात, तोकडे कपडे घालतात वगैरे कारणे यासाठी दिली जातात; पण अल्पवयीन मुलींवर, तेही घरात अत्याचार होत आहेत. प्रश्न आहे तो पुरुषांची मानसिकता बदलणार की नाही हा .. नागपूरमध्ये गेल्या महिन्यात मकसूद अन्सारी नावाच्या ‘निरी’ संस्थेतील एका सेवानिवृत्त वैज्ञानिकाने दत्तक घेतलेल्या तीन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक शोषण केल्याची घटना उघडकीस आली. अनुक्रमे १६, ११ व ५ वर्षांच्या या मुलींची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर पोलिसांनी कलम ३७६ अन्वये बलात्कार व पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. मकसूद अन्सारीचे पिता या नात्याने दत्तक घेतलेल्या मुलींना पूर्ण संरक्षण देणे व नीट पालनपोषण करणे हे कर्तव्य होते. याचा अर्थ मुली सुरक्षित कुठे आहेत? हा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे. दुसरी एक घटना मी राहते त्या परिसरातील आलेमा मदरसा (ज्या ठिकाणी मुलींना धार्मिक शिक्षण दिले जाते) येथील आहे. आलेमा मदरशामध्ये शिकविणाऱ्या एका मौलवीने एक आलेमा (जी मुलींना शिकवते) व तेथे राहून शिकणाऱ्या चार-पाच मुलींचे लैंगिक शोषण केले. आलेमाशी मोबाइलवरून अश्लील वार्तालाप केल्याचा ऑडिओ समाजमाध्यमातून प्रसारित झाला. मदरशामध्ये मुली चार भिंतींच्या आत राहून शिक्षण घेत होत्या आणि नेहमी बुरखा घालणाऱ्या होत्या. त्यांच्यावर लैंगिक हिंसा कशी झाली? कारण ज्या स्त्रिया घराबाहेर जातात, रात्री उशिरापर्यंत बाहेर असतात, पुरुषांमध्ये मिसळतात त्यांनाच अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते, असे तर्कट नेहमी मांडले जाते. पण वरील दोन्ही घटनांमध्ये ज्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले, त्यांनी छोटे कपडे घातलेले नव्हते. रात्र नव्हती, त्या घराच्या बाहेर नव्हत्या आणि पुरुषांशी त्यांची मैत्रीही नव्हती. याचा अर्थ हा तर्क खोटा आहे. आमच्या देशात दर सात मिनिटांनी एक बलात्कार होत असतो. मुळात बलात्कारामागे स्त्री ही उपभोगाची वस्तू आहे, तिला परमेश्वराने पुरुषांकरिता निर्माण केलेले आहे, अशी अनेक पुरुषांची मानसिकता असते. धर्मग्रंथांमध्ये स्त्रियांना कधीच स्वातंत्र्य देऊ नये, तिला शिक्षा करावी, असे म्हटले आहे. तुलसीदासांनी ‘ढोल, गंवार, शूद्र, पशू, नारी ये सब ताडन के अधिकारी’ तसेच ‘न स्त्रिस्वातंत्र्यं अर्हते’ इत्यादी प्रकारे स्त्रियांना कनिष्ठ दर्जा देऊन गुलाम बनविण्याचे काम पुरुषप्रधान व्यवस्थेने केले आहे. मुस्लीम समाजात स्त्री ही शेतीप्रमाणे आहे आणि ती मर्द के मसलीसे बनी है, ही मान्यता आहे. घराबाहेर मुलगी सुरक्षित नाही म्हणून मुलींचे शिक्षण बंद करतात, स्त्रियांवर नियंत्रणे लादली जातात. यापेक्षा पुरुषांनी तो गुन्हा करू नये, असे का सांगितले जात नाही? जोपर्यंत स्त्रियांना समान वागणूक मिळत नाही, तिचा सन्मान केला जाणार नाही, तिच्या कामाचे महत्त्व ओळखले जात नाही आणि तिला माणूस म्हणून दर्जा दिला जात नाही तोपर्यंत या मानसिकतेत परिवर्तन होणार नाही. लैंगिक हिंसेविषयी बारकाईने संशोधन केले तर असे निदर्शनास येईल की, प्रत्येक स्त्रीला जर तिच्या बालपणापासून ते आतापर्यंत तिच्या जीवनात आलेल्या अनुभवाविषयी विचारले तरी एक तरी घटना अशी असते, ज्यामध्ये तिने स्वत: किंवा जवळच्या मैत्रिणीवर किंवा कोणी तरी नातेवाईक स्त्रीवर ओळखीच्या व्यक्तीद्वारे (उदा. काका, मामा, मेहुणा, आजोबा, सासरे, चुलतभाऊ इ.) शरीरावर कुठे तरी हात लावणे किंवा छेडखानी केलेली असते. भीती वा लज्जेपोटी तिने ते कधीच कोणाला सांगितलेले नसते. अनेक ठिकाणी बलात्कार झाल्यानंतर बदनामी होईल या भीतीने कुटुंबातील लोक पोलिसांत तक्रार करीत नाहीत. त्यामुळे मुलीची बेअब्रू होईल या भीतीने जणू काही तिनेच फार मोठे पाप केले आहे असे दर्शविले जाते व तिलाच समाज दोषी मानतो. तिचे आयुष्यच संपवून टाकले जाते. बलात्कारासारखे निर्घृण कृत्य करणारे अपराधी निर्दोष कसे सुटतात? उलट अपराध्यासारखे जीवन बलात्कारित स्त्रीलाच का जगावे लागते? बलात्कारानंतरही जीवन जगता येते, हा आत्मविश्वास तिला का दिला जात नाही? दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर देशभर वादळ उठले. मोर्चे निघाले, पण बलात्काराच्या घटना कमी झाल्यात का? उलट सामूहिक बलात्काराचे प्रमाणही मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहे. अनेक वेळा बलात्कारात शरीराला चटके देणे व अन्य नृशंस प्रकार केले जातात. तेव्हा त्यांना माणूस तरी कसे म्हणायचे? जेव्हा महिला आंदोलनाद्वारे अशा घटकांच्या विरोधात रस्त्यावर येऊन निदर्शने करतात, तेव्हा त्यांना शांत करण्यासाठी काही प्रमाणात कायद्याची प्रक्रिया कठोर केली जाते. काहींना शिक्षादेखील केली जाते. काही काळ गेल्यानंतर पुन्हा जुने प्रकार चालू होतात. काही धार्मिक व राजकीय पुढारी बलात्कारित स्त्रियांच्या विरोधात संतापजनक वक्तव्य करताना दिसतात. अनेक वेळा पुराव्याअभावी स्त्रिया न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करू शकत नाहीत आणि आरोपी निर्दोष सुटतात. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारच्या घटनेचा गुन्हा दाखल करताना पोलिसांशी भांडावं लागतं. पोलीस यंत्रणा कमी पडते. बहुतेक वेळा आरोपी पोलिसांनाही मॅनेज करतात. आठ दिवसांपूर्वी नागपूरमधील कोंढाळी येथील एका मुस्लीम अल्पवयीन मुलीला दोन अपत्ये असलेल्या एका पुरुषाने फूस लावून पळविले. तिला तीन दिवस डांबून ठेवले व लैंगिक शोषण केले. या धक्कादायक घटनेची तक्रार जेव्हा केली तेव्हा तेथील महिला एपीआयचे वागणे अनाकलनीय होते. मुलीला व तिच्या आईला मुलीची बदनामी होईल, त्यामुळे मुलीच्या दोन इतर बहिणींची लग्न होणार नाहीत, पोलीस वारंवार घरी येतील, असा धाक वारंवार देऊन त्यांनी गुन्हा दाखल करू नये, असा आग्रह धरत होत्या. मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठविण्यातही दिरंगाई केली. मुलीच्या संमतीनेच सर्व काही झाले, तुमच्यावरच कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही म्हटले. वारंवार नागपूरवरून कोंढाळीच्या पोलीस स्टेशनला बोलावले. शेवटी चार घरची भांडी, कपडे धुऊन गुजराण करणारी ती आई कंटाळली. माझा त्या एपीआयशी वाद झाला. अशा घटनेची एक तर कायदेशीर कार्यवाही करणे फार कठीण असते. उलट लैंगिक शोषणाच्या घटनेसंदर्भात असे बोलले जाते की, स्त्रीची या प्रकरणात संमती असते किंवा ती स्त्री चारित्र्यहीन आहे. तिने पैशासाठी पुरुषांना फसविले आहे वगैरे. परंतु आमच्या देशातील बलात्काराच्या घटनांचा अभ्यास केला तर असे दिसून येईल की, पूर्वी राजेमहाराजे, जमीनदार हे मजुरांच्या पत्नीवर बलात्कार करायचे. आताही तेच चालू आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याद्वारे कार्यालयात केला जाणारा बलात्कार, उच्च जातीच्या लोकांकडून कनिष्ठ जातीच्या वा दलित स्त्रियांवर केला जाणारा बलात्कार, पोलिसांकडून वा काश्मीरसारख्या ठिकाणी सैन्याकडून होणारा, गुजरातच्या दंगलीत झालेला मुस्लीम स्त्रियांवरचा बलात्कार, शिक्षकांचा विद्यार्थिनींवर बलात्कार, चंद्रपूरच्या आदिवासी मुलीवर पोलिसांनी केलेला बलात्कार, हैदराबाद येथील रमिजाबीवर पोलिसांद्वारे सामूहिक बलात्कार, नागपूरची मनोरमा कांबळे बलात्कार व खून प्रकरण, राजस्थानमधील भंवरीदेवी, खैरलांजी प्रकरण, २००३ दिल्लीतील फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये विदेशी तरुणीवर केलेला सामूहिक बलात्कार, निर्भया प्रकरण अशा किती तरी घटना मन बधिर करून टाकणाऱ्या आहेत. बलात्कारविरोधी आंदोलन स्त्री चळवळीचा भाग असताना अशा निर्घृण अपराध्यांना फाशीची शिक्षा दिल्यानेच हे गुन्हे कमी होणार आहेत काय? मी फाशीच्या शिक्षेचे समर्थन करीत नाही. स्त्रियांच्या सामाजिक सुरक्षेकरिता शासनाला वा यंत्रणेला दोष देण्यापेक्षा प्रत्येक पुरुषाने स्त्री उपभोगाची वस्तू ही पुरुषप्रधान मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. स्त्रीला स्वतंत्रपणे जीवन जगण्याचा अधिकार आपण देणार आहोत की नाही, हा प्रश्न स्वत:ला विचारावा. स्त्रियांनी याकरिता पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत गुलामगिरी स्वीकारून परावलंबी जगणे सोडले पाहिजे. स्त्रियांनी ही चाकोरी तोडून आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. - रुबिना पटेल rubinaptl@gmail.com लेखिका मुस्लीम महिलांच्या पुनरुत्थानासाठी झटणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यां आहेत.
