मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच यशवंतरावांनी सरकारी योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी धोरणसूत्री तयार केली. आत्मविश्वासाने त्याची अंमलबजावणी सुरू करून पाठपुरावाही करत राहिले. हे सर्व करताना त्यांच्या बोलण्यात, भाषणात कधीही अहंपणा दिसून आला नाही. सारे श्रेय ते आपल्या सहकाऱ्यांना, मार्गदर्शकांना देत होते. अशा नेतृत्वामुळे सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत नवचैतन्य येऊन उत्साहाला भरती आली होती.. यशवंतरावांची कार्यपद्धती वा कार्यशैली इतर राज्यकर्त्यांपेक्षा थोडी ‘हटके’ होती. त्यांच्या विचारांची दिशासुद्धा निराळी होती. ते म्हणत, ‘सांप्रदायिकतेने एखाद्या विचाराशी बांधून घेणे हा माझा स्वभाव नाही. ते मला पटत नाही. त्या विचारातून आणि कृतीतून दैनंदिन जीवनाला योग्य ते मार्गदर्शन लाभणार नसेल, तर मी अशा विचारांपासून अलग होत गेलो आहे. वैचारिक सिद्धांताचा अचूकपणा मी तोच जाणतो, ज्यातून कार्याचा प्रभाव निर्माण होऊ शकतो. तसे न झाले तर विचारात काही चूक असून कुठे चुकते आहे हे तपासण्याची गरज आहे.’ १९४० पासूनची ती वैचारिक बैठक यशवंतरावांच्या राजकीय प्रवासातील कायमची सोबती झाली होती. प्रत्येक मनुष्य स्वत:चे जीवन स्वत:च घडवतो असे ते मानत नसत, तर प्रत्येकाच्या जीवनात योगायोगाचा काही वाटा असतो असे त्यांचे मत होते. माणसाची इच्छाशक्ती असीम खरी, परंतु तिची पूर्तता करणे मानवाधीन आहे असे नाही. असे असते तर ‘योगायोग’ शब्दाचा जन्मच झाला नसता! यशवंतरावांसारखी विचारी व्यक्ती द्विभाषिक राज्याची मुख्यमंत्री झाली हे महाराष्ट्राचे भाग्यच नव्हे का? मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी व नवमहाराष्ट्र सर्वागीणदृष्टय़ा संपन्न, समृद्ध बनवून खऱ्या अर्थाने सरकारी योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, त्याचा लाभ घराघरापर्यंत मिळण्यासाठी धोरणसूत्री तयार केली. आत्मविश्वासाने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. एवढेच नव्हे तर पाठपुरावाही करत राहिले. हे सर्व करताना त्यांच्या बोलण्यात, भाषणात कधीही अहंपणा दिसून आला नाही. याचे श्रेय ते आपल्या सहकाऱ्यांना, मित्रांना, मार्गदर्शन करणाऱ्यांना देत होते. अशा नेतृत्वामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांत, कर्मचाऱ्यांत नवचैतन्य येऊन उत्साहाला भरती आली होती. सरकारी कर्मचारी वर्षांनुवर्षे काम करीत असल्यामुळे नेतृत्व पारखण्याची त्यांच्यात एक उमज येत असते, हे मी अनुभवले आहे. विनोद म्हणून एक खरी गोष्ट सांगतो. मी संरक्षण मंत्रालयात असताना चपराशांच्या खोलीत बसणारा एक दफ्तरी बेल वाजली की ती कोणत्या अधिकाऱ्याची आहे हे अचूक ओळखत असे आणि त्याप्रमाणे उठत असे! गेल्या काही वर्षांपासून ‘अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत!’ अशी तक्रार राज्यकर्ते करीत असल्याचे, तर काही राज्यकर्ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोल लावत असल्याचे वर्तमानपत्रांत वाचण्यात येत असते. मात्र अधिकारी जसे काही आशेने, अपेक्षेने राज्यकर्त्यांकडे पाहतात, तसेच राज्यकर्त्यांनीसुद्धा ज्यांच्या साहाय्याने आपण विकास करणार आहोत त्या अधिकाऱ्यांकडे आत्मीयतेने, विश्वासाने पाहिले तर राज्यरथ सुरळीत चालू शकतो. तसेच अधिकाऱ्यांना पारखण्याचा गुणही राज्यकर्त्यांकडे असायला हवा. यशवंतरावांचा हाच स्वभाव होता. यासंबंधी दिल्लीतील दोन उदाहरणे द्यावीशी वाटतात. पहिले उदाहरण : नोव्हेंबर १९६६ साली गुलझारीलाल नंदा यांनी केंद्रीय गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर यशवंतरावांकडे गृहखाते सोपवण्यात आले. त्यावेळी गृह सचिव होते एल. पी. सिंग. धिप्पाड शरीरयष्टी, पण नेहमीच सुतकी चेहरा असलेले सिंग पदास योग्य असे व्यक्तिमत्त्व होते. पण नंदांनी त्यांच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवले होते. त्यामुळे यशवंतरावांकडे गृह सचिव बदलायचा आहे का, अशी पंतप्रधानांकडून विचारणा झाली होती. परंतु यशवंतरावांनी नकार देऊन या सचिवांबरोबरच जवळपास चार वर्षे खाते सांभाळले. दुसरे उदाहरण : नरसिंह राव जून १९९१ साली पंतप्रधान झाले तेव्हा पंतप्रधान कार्यालयात वैयक्तिक कर्मचारी सोडून बहुतेक सर्व अधिकारीवर्ग पूर्वीच्या पंतप्रधानांच्या विश्वासातील होता. परंतु राव यांनी केवळ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी सोडून एकही अधिकारी न बदलता त्याच कर्मचाऱ्यांसोबत पाच वर्षे राज्य केले. थोडक्यात, राज्य केवळ अधिकाऱ्यांच्याच नव्हे, तर राज्यकर्त्यांच्याही कार्यक्षमतेवर चालत असते. कोणतीही योजना हाती घेताना यशवंतराव ‘थेअरी’ व ‘प्रॅक्टिकल’ यांतील फरक जाणत असत. म्हणून मनात आलेली योजना वा धोरण आखताना कागदावर योग्य वाटणारे धोरण प्रत्यक्षात यशस्वी होईल की नाही, हे ते सर्व बाजूने विचार करून ठरवत असत. सहज आठवलं म्हणून लिहावेसे वाटते. माझ्याकडे कामे घेऊन येणारी मंडळी मला नेहमी म्हणत, ‘साहेब, फक्त एक टेलिफोन करा, माझे काम होऊन जाईल!’ त्याच्या दृष्टीने त्याची ‘थेअरी’ अगदी बरोबर होती. परंतु त्यानंतर मला काय भोगावे लागेल याची तो ‘प्रॅक्टिकली’ कल्पना करत नसे वा त्याकडे कानाडोळा करत असे! काही वर्षांपूर्वी दूरदर्शनवर ‘येस् मिनिस्टर’ नावाची एक मालिका आली होती. फार मनोरंजक होती. ब्रिटिश मिनिस्टरच्या कार्याबद्दल होती. इंग्लंडला गेलो असताना त्यावरील चार भागांत असलेली पुस्तकेही मी आणली होती. एक मिनिस्टर, त्याचा सेक्रेटरी व पीए अशा तीन महत्त्वाच्या व्यक्तींचा समावेश असलेली ती मालिका होती. मंत्री नेहमीप्रमाणे आपल्या चेंबरमध्ये बसून लोकोपयोगी योजना हाती घेण्याचे ठरवतो. अधूनमधून त्याला प्रसिद्धीही देत असतो. योजनेला मूर्तरूप देण्यासाठी तो आपल्या सेक्रेटरीला सुचवतो. सेक्रेटरीसुद्धा त्या योजनेचे कसे कसे फायदे होऊ शकतात वगैरेची माहिती मंत्र्यांच्या तोंडून ऐकत असतो. प्रत्येकवेळी तो ‘येस् मिनिस्टर, येस् मिनिस्टर’ म्हणत असतो. कुठेही मंत्र्याला अडवत नाही. मंत्रीमहोदयांची योजना हास्यास्पद आहे किंवा निरुपयोगी आहे याची त्याला कल्पना असली तरी ‘नो मिनिस्टर’ म्हणण्यात अर्थ नाही, हे त्याला माहीत असते. सेक्रेटरी मंत्र्याची योजना कागदावर आणतो, पण त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमात व जनतेत याच्या विरोधात वातावरण तयार होईल अशी व्यवस्थाही करतो. अर्थात, तसे करणे लोकहिताचेच असते. काही दिवसांतच मंत्र्याला जनतेच्या विरोधास सामोरे जावे लागते. तो पुन्हा सेक्रेटरीला बोलावून त्याला याची कल्पना देतो. यावेळीसुद्धा सेक्रेटरी ‘येस् मिनिस्टर’च म्हणत असतो! आता मंत्रीमहोदयांना ती योजना परत कशी घेता येईल, याची चिंता लागलेली असते. ते सेक्रेटरीला सन्मानाने ही योजना परत घेण्याची व्यवस्था करण्याबाबत विनवणी करतात. वाचकहो, याचा अनुभव आपण गेल्या काही वर्षांत घेत आलो आहोत! यशवंतरावांचा सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर वचक होताच, तसाच मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांवरसुद्धा होता. अर्थात, यातही आपुलकी होती. त्यांच्या मंत्रिमंडळात दोन-तीन व्यक्ती मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्रीपदाच्या योग्यतेच्या होत्या; परंतु त्यांनी- आजकाल आपण प्रत्येक पक्षात पाहतो तसे- उपद्रव क्षमता दाखवण्याचे प्रयोग कधी केले नाहीत. यशवंतरावांनी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या खात्यांचे काम करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते. शिवाय दर आठवडय़ात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीला सर्वानी हजर राहिले पाहिजे, असा अप्रत्यक्ष दंडकही होता. आता मात्र मंत्री याला फारसे प्राधान्य देत नसल्याचे दिसते. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना एकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला सात-आठ मंत्री गैरहजर होते. कारण विचारले तेव्हा कॅबिनेट सचिवांनी ते बाहेरदेशी असल्याचे सांगितले. त्यावर नरसिंह राव विनोदाने त्यांना म्हणाले, ‘‘मंत्रिमंडळाची पुढील बैठक परदेशातच ठेवा, म्हणजे सर्व मंत्री हजर राहतील!’’ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला प्रत्येक मंत्र्याने हजर राहिले पाहिजे, असा अट्टहास का? हा प्रश्न अनेकांना निश्चित पडला असेल. याची माहिती सर्वसाधारणपणे कोणालाच, अगदी सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही नसते. भारतीय संविधानात ‘सामूहिक जबाबदारी’च्या धोरणाचा उल्लेख आहे. विकासाच्या दृष्टीने प्रत्येक विभागाला नवीन योजना हाती घ्याव्या लागतात. त्या धोरणांचे सविस्तर प्रारूप खात्यातर्फे तयार होऊन संबंधित मंत्र्यांकडून अर्थ खाते, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांच्या अनुमोदनासाठी जाते. ते मंजूर झाले, की राज्यात मुख्य सचिव व केंद्रात कॅबिनेट सचिव त्याची एक प्रत प्रत्येक मंत्र्याला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी पाठवतात. प्रत्येक बैठकीत आठ-दहा तरी विषय असतात. त्यांवर बैठकीत चर्चा होते, अगदी मनमोकळी. बैठकीत फक्त कॅबिनेट मंत्री व स्वतंत्र विभागाचे मंत्री असतात. तसेच कॅबिनेट सचिव, त्यांना मदतनीस म्हणूून कॅबिनेट सेक्रेटरिएटमधील संयुक्त सचिव व ज्या खात्याचा विषय चर्चेसाठी असतो त्या खात्याचे संयुक्त सचिव उपस्थित असतात. हे संयुक्त सचिव त्या विषयाची चर्चा झाली की निघून जातात. सर्वाच्या पूर्ण सहमतीने धोरण-प्रारूप मंजूर केले जाते. काही शंका असल्यास ते प्रारूप योग्य स्पष्टीकरणासहित नंतरच्या बैठकीत मांडले जाते. सरकारमध्ये- विशेषत: भारत सरकारमध्ये- ‘कॅबिनेट पेपर’ हे सर्वात गोपनीय दस्तावेज असतात. मंत्रिमंडळाच्या यादीत मंत्र्याचा जो क्रमांक असतो तो त्या मंत्र्याकडे जाणाऱ्या प्रतीवर लिहिला जातो. या कागदपत्रांचा लिफाफा उघडण्याचा अधिकार केवळ एका अधिकाऱ्याला दिलेला असतो व ती कागदपत्रं मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडे परत पाठवण्यापर्यंतची सारी जबाबदारी त्यालाच पार पाडावी लागते. यातील एकही कागद गहाळ झाला तर त्या अधिकाऱ्याला जाब द्यावा लागतो. यानंतर मुख्य सचिव वा कॅबिनेट सचिव या बैठकीचा वृत्तान्त अगदी थोडक्यात सर्व मंत्र्यांना पाठवतात. बैठकीतील सर्व चर्चा गोपनीय असते. बैठक झाल्यानंतर चर्चेचा उल्लेख न करता मंजूर झालेल्या विषयाची थोडक्यात माहिती वर्तमानपत्रांकडे पाठविण्यासाठी अधिकाऱ्याकडे देतात. हे असे सारे पार पडत असते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून यात निष्काळजीपणा आढळून येऊ लागला, म्हणून गोपनीयतेच्या दृष्टीने बैठक संपताच मंत्र्यांना कागद तिथेच टेबलावर ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. गेल्या काही काळात मंत्र्यांचा उत्साह वा निष्काळजीपणा इतका वाढलेला दिसतो, की मंत्री स्वत:च्या खात्याशी संबंधीत विषयाचा निर्णय ताबडतोब स्वत:च माध्यमांना कळवतात. पंतप्रधानांसाठी मात्र ही चिंतेची बाब ठरते. यशवंतरावांना आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांबद्दल किती जिव्हाळा होता, याचे एक उदाहरण द्यावेसे वाटते. एका मंत्र्याची मुलगी रंगभूमीवर काम करायची व कार्यक्रमांच्या निमित्ताने ती बरेच वेळा मुंबईबाहेर असायची. नाशिकच्या आसपास रेल्वे रुळाजवळ ती मृतावस्थेत पोलिसांना आढळली. मृतदेहाची ओळख पटल्याबरोबर तेथील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना ही बातमी कळवली. त्यांनी ताबडतोब मुख्यमंत्री यशवंतरावांची भेट घेऊन सर्व वृत्तान्त त्यांच्या कानी घातला. यशवंतरावांनी त्यांना मंत्री वा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावाचा फारसा उल्लेख होणार नाही अशी बातमी तयार करून प्रेसला देण्यास सुचवले व चौकशी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. मृतदेह मुंबईत मंत्र्याच्या बंगल्यावर आल्यानंतर यशवंतराव पत्नी वेणूताईंसह त्यांच्याकडे संवेदना व्यक्त करण्यासाठी गेले. काही वेळानंतर मंत्रीमहोदय यशवंतरावांना बाजूच्या खोलीत घेऊन गेले. मंत्रीमहोदय काही बोलणारच होते, तेवढय़ात यशवंतरावच त्यांना म्हणाले, ‘‘तुमच्या भावना मला समजतात. काही काळजी करू नका. मी पूर्वीच योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत.’’ माझ्या माहितीप्रमाणे, विधानसभेतही हा प्रश्न यशवंतरावांनीच हाताळला. हाती काहीच लागले नसल्यामुळे प्रसारमाध्यमांनीसुद्धा याला फारसे महत्त्व दिले नव्हते. विकासगंगेच्या उगमाची मंत्रालयाची इमारत सर्व बाजूने अल्पावधीत भक्कम पायावर उभी करून यशवंतरावांनी आपल्या कल्पकतेची व कर्तृत्वाची झलक दाखवून दिली. यामुळे ही गंगा कमी अडथळ्यांसह गावोगावी पोहोचणे सुलभ झाले. यालाच दूरदृष्टी म्हणतात ना? ram.k.khandekar@gmail.com
