राम खांडेकर (ram.k.khandekar@gmail.com) नरसिंह राव सरकारच्या काळात परकीय चलनाचा ओघ वाखाणण्यासारखा सुरू झाला होता. देशातील उद्योगधंदेही जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी सज्ज झाले होते. त्यामुळे १९९३ साली विरोधकांनी नरसिंह राव सरकारविरुद्ध आणलेला अविश्वासाचा ठराव हा केवळ विरोधक म्हणून सरकारवर तोंडसुख घेण्यासाठीच होता. हे सरकार पडले असते तर पुढील अनेक वर्षे देशाची दैनावस्था झाली असती. कारण भारतात स्थैर्य नसल्यामुळे तिथे गुंतवणूक करणे धोक्याचे आहे अशी परदेशी गुंतवणूकदारांची धारणा झाली असती, हे समजण्याइतके विरोधी पक्षाचे नेते सुज्ञ होते. याचं कारण त्यावेळी संसदेत समंजस, बुद्धिमान आणि देशाच्या भवितव्यासंबंधी काहीएक जाण असलेले बहुतेक नेते होते. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे नरसिंह राव सरकारने पाच वर्षे पूर्ण केली. खरे तर अविश्वास ठराव फेटाळला जाईल अशीच व्यवस्था विरोधी पक्षाने केली होती. नरसिंह रावांना हे माहीत होते. परंतु त्यांनी त्यावर मौन पाळले होते. म्हणूनच नरसिंह रावांनी अनेक वेळा स्पष्ट शब्दांत विरोध करूनही काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाशी जो व्यवहार केला, तो नंतर अंगलट आला. नरसिंह राव सत्ता व पैसा यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी असलेल्या नव्या काँग्रेस कल्चरशी कधीही सहमत झाले नाहीत. ते काँग्रेसजनांना समजावून सांगत होते, की पैशाचे, सत्तेचे राजकारण सोडून जनतेत मिसळून त्यांच्या संपर्कात राहा आणि गांधी-नेहरूंच्या काँग्रेसला पुनर्जीवित करा, नाहीतर पक्ष रसातळाला जाईल. परंतु अनेक वर्षांपासून रक्तात भिनलेल्या या गोष्टी जाणार कशा? काही काँग्रेसजनांनी त्याकाळी बिहार, मध्य प्रदेशातील सत्तापालटासाठी नरसिंह रावांचा विरोध असतानाही नस्ती उठाठेव केली होती.. ज्यात त्यांना यश आले नव्हते. नरसिंह रावांची काम करण्याची पद्धत वेगळी होती. ते कोणत्याही परिषदेच्या उद्घाटनाऐवजी समारोपाला जाणे पसंत करीत; जेणेकरून एवढा वेळ खर्च करून परिषदेत काय निष्पन्न झाले, हे त्यांना समजत असे.. त्यावर विचार व्यक्त करता येत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते पक्ष-कार्यकर्त्यांवर वा प्रशासनावर फारसे विसंबून राहत नसत. कारण त्यांची कुवत त्यांना माहीत होती. म्हणून ते स्वतंत्ररीत्या एखाद्या बाबीची चौकशी करीत. उदा. शाळेतील मुलांचा ‘ड्रॉप- आऊट’ किती आहे, याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम त्यांनी नागपूरच्या एका शिक्षणतज्ज्ञांवर सोपवले होते. १९९१ च्या ऑक्टोबरमधील गोष्ट.. पंतप्रधानांच्या देशांतर्गत दौऱ्याच्या वेळी ‘यूएनआय’ आणि ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थांबरोबरच चार-पाच इंग्रजीसह इतरभाषिक वर्तमानपत्रांचे वार्ताहरही त्यांच्या सोबत विमानात असत. परतीच्या प्रवासात विमान जमिनीवर उतरण्यापूर्वी अर्धा तास आधी मी या वार्ताहरांची नरसिंह रावांशी भेट करून देत असे; जेणेकरून त्यांना १५-२० मिनिटे बोलता येऊ शकेल. वार्ताहर नरसिंह रावांच्या केबिनमध्ये जाऊन बसले. नरसिंह राव अचानक त्यांना म्हणाले, ‘‘मंत्रिमंडळाचा विस्तार वगैरेंसारखे प्रश्न मला विचारू नका. उलट, मीच तुम्हाला आज एक गोष्ट विचारतो. तुम्ही काही वार्ताहर काश्मीरमध्ये जाऊन तेथील लोकांत मिसळून त्यांना निश्चित काय हवे आहे, त्यांच्या मनात काय आहे, हे काढून घ्या. तुम्ही या तंत्रात प्रवीण आहात. त्यासाठीचा सर्व खर्च, तुमची पूर्ण सुरक्षा वगैरेची जबाबदारी माझी. तिथून परत आल्यावर तुमच्या वर्तमानपत्राची जी काही भूमिका असेल त्याप्रमाणे लिहा. टीकासुद्धा करा. पण मला खरं काय ते सांगा. माझी काही हरकत असणार नाही. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी हे फार महत्त्वाचे व अनिवार्य आहे.’’ याचीच पुनरावृत्ती १९९३ सालीही झाली. त्यावेळी पंतप्रधानांसोबतच्या दौऱ्यात दोन मराठी वार्ताहर होते. खेदाची आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दिल्लीत उतरताच या गोष्टीचा त्यांना पूर्णपणे विसर पडला असावा. कारण एकानेही त्यानंतर काश्मीर भेटीसाठी संपर्क साधला नाही. यावर नरसिंह राव म्हणाले होते- ‘‘देशाची काळजी कोणाला आहे? यातून त्यांच्या पदरी काहीच पडणार नव्हते ना!’’ नरसिंह रावांच्या विद्वत्तेचा जगावर इतका प्रभाव होता, की एकदा जर्मनीच्या भेटीत तेथील सत्ताधारी पक्षाचे काही सदस्य त्यांच्याशी नुसत्या गप्पा करण्यासाठी (असे सहसा कधी घडत नाही.) आले होते. जवळपास तासभर या अनौपचारिक गप्पा रंगल्या. गप्पा संपताना सात-आठ महिन्यांनंतर जर्मनीत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आपल्या पक्षाचे भवितव्य काय असेल, असा प्रश्न या मंडळींनी नरसिंह रावांना विचारला होता. कारण नरसिंह रावांचा राजकारणातला अनुभव दांडगा होता. मला वाटतं, असा प्रश्न तोवर कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी दुसऱ्या देशाच्या पंतप्रधानांना कधी विचारला नसेल! देशापुढील अनेक प्रश्न सोडवीत असतानाच एक महत्त्वाचा ज्वलंत प्रश्न धगधगत होता, तो म्हणजे बाबरी मशीद- राम मंदिराचा वाद! हा प्रश्न आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये देशातील राजकारणात या वादाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे याबाबत लिहावे की नाही, अशा द्विधा मन:स्थितीत असतानाही नरसिंह रावांचे या प्रश्नासंबंधीचे विचार आणि त्यांनी त्याच्या सोडवणुकीसाठी केलेले प्रयत्न यांविषयी त्यांच्याबद्दल पसरलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी लिहिणे इथे भाग पडत आहे. याचेही राजकारण करून राव यांच्या शापित आत्म्यास क्लेश दिले जाऊ नयेत म्हणजे झाले. हा प्रश्न प्रशासकीय वा राजकीय पक्षांच्या पातळीवर सोडवणे शक्य नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. त्यामुळे या वादासंबंधात ुविचारविनिमय करण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या मोजक्या मंडळींची निवड करून त्यांच्या साहाय्याने, त्यांच्या माहितीनुसार दोन्ही बाजूचे देशभरातील मान्यवर धर्मगुरू, विद्वान, विचारवंत यांना दिल्लीला बोलावून १९९२ मध्ये जुलै ते नोव्हेंबपर्यंत बहुतेक रोज (रविवार सोडून) सायंकाळी तास- दोन तासाच्या बैठका होत असत. या बैठकांमध्ये या प्रश्नी उभय पक्ष सहमत होतील असा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न नरसिंह रावांनी सुरू केला होता. यामागील मुख्य उद्देश हा, की उद्या कोणी असे म्हणू नये, की आम्हाला याबद्दल कुणी विचारलेच नाही. या चर्चेच्या वेळी पक्षातील वा प्रशासकीय पातळीवरचे कोणीही प्रतिनिधी नसत. एवढेच नव्हे, तर संसदेचे अधिवेशन संपता संपता १८ जुलै १९९२ रोजी बहुतेक राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष व काही वरिष्ठ नेते, मुख्यमंत्री, काही प्रमुख संपादक, वार्ताहर, प्रतिष्ठित विद्वान व विचारवंतांचा समावेश असलेल्या ‘नॅशनल इंटिग्रेशन कौन्सिल’ची बैठकही बोलावण्यात आली होती. सकाळी सव्वादहा ते दीड, दुपारी चार ते रात्री सव्वाबारापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत झालेली बहुतेक भाषणे ही राजकीय स्वरूपाची आणि एकमेकांवर टीका-टिप्पणी करणारीच होती. एवढा वेळ खर्च करूनही उभय पक्ष सहमत होतील असा कोणताच ठराव त्यातून पुढे आला नाही. शेवटी एका पत्रकाराने सुचवले, की हा वाद सोडवण्यासंबंधीचे सर्व अधिकार पंतप्रधान व त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना द्यावेत. या प्रस्तावास मुस्लीम लीग व माकपने विरोध केला. तेव्हा ते पत्रकार म्हणाले, ‘‘तुम्हाला हा प्रश्न सोडवायचा नाहीए, तर त्याचं राजकारणच करायचं आहे.’’ इतक्या प्रतिष्ठित नेत्यांची व विचारवंतांची ही बैठक वांझोटी ठरावी, हे आश्चर्यच. नरसिंह रावांनी जी गिनीचुनी माणसे या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जवळ केली होती, ती केवळ नाइलाजानेच. उद्या ती डोईजड होतील याची खात्री असतानाही! परंतु हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांची गरज होती. दुसरा पर्यायच नव्हता. या मंडळींबद्दल नरसिंह रावांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन-तीन वेळा सांगितले होते, की ‘‘ही माझी माणसे नाहीत. ती फक्त या कामापुरतीच जवळ केली आहेत. तरी कुणीही गैरसमज करून घेऊ नका. सावध राहा.’’ पंतप्रधानपद हे असे पद असते की भरपूर लोकसंग्रह असणाऱ्या आणि धार्मिक गुरू म्हणवून घेणाऱ्यांना दूर ठेवणे त्यांना फार अवघड जाते. त्यांच्या जाळ्यात आपण अडकू नये याची डोळ्यांत तेल घालून पंतप्रधानांना काळजी घ्यावी लागते. सत्यसाईबाबांच्या पुट्टपर्थी या गावात दोन कार्यक्रमांच्या उद्घाटनासाठी नरसिंह रावांना जावे लागले होते. नरसिंह रावांनी नंतर सांगितले, ‘‘ही कामे अनेक वर्षांपासून सरकारच्या विचाराधीन आहेत. ती बाबांनी अवघ्या दोन वर्षांत सरकारी सहाय्यावाचून पूर्ण केली. त्यांच्या गावात सर्व गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. गरीबांना सर्व औषधोपचार फुकट मिळावेत म्हणून कुशल डॉक्टर्स, आधुनिक तंत्रज्ञान व उपकरणांनी सज्ज असे मोठे इस्पितळ इथे सुरू करण्यात आले आहे. आणि हे मी स्वत: पाहिले आहे.’’ नरसिंह रावांच्या जवळच्या गोटात कुठला केंद्रीय मंत्री किंवा उद्योगपतीसुद्धा नव्हता, तर बाबा वगैरे कुठे असतील? शिवाय अशा बाबांना तुम्ही भेट नाकारलीत तर ते एखाद्या आमदार, खासदार वा प्रतिष्ठित व्यक्तीबरोबर भेटायला आल्याशिवाय राहत नाहीत. नरसिंह रावांकडे असेच एक ‘काळे बाबा’, एक ‘लाल बाबा’ कोणाच्या तरी सोबत येत असत. जुलै ते नोव्हेंबरदरम्यान अनेक प्रतिनिधी मंडळे, दोन्ही बाजूकडील साधू-संत, प्रतिष्ठित मंडळी सतत येऊन भेटत होती. चर्चा करत होती. काही वेळा दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधी मंडळांना वेगळ्या मार्गाने आणून नरसिंह रावांनी त्यांना निरनिराळ्या ठिकाणी बसवून स्वत: त्यांच्याशी विचारांची देवाणघेवाण केली. २३ जुलै १९९२ रोजी त्यांनी अयोध्येतील साधू-संतांसाठी संपूर्ण दिवस ठेवला होता. डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी यांनी आधीच्या सरकारला या प्रश्नी सहकार्य केले होते, म्हणून त्यांना २७ नोव्हेंबर रोजी पत्र लिहून पुन्हा सहकार्य करावे अशी विनंती करण्यात आली. मुस्लीम लीगचे प्रतिनिधी मंडळ, काँग्रेस पक्षातील मुस्लीम नेते, भाजपचे ज्येष्ठ नेते नानाजी देशमुख यांच्याशी तीनदा चर्चा झाली. ३० ऑक्टोबरला दोन शंकरार्चाच्या भेटी झाल्या. साधू-संतांच्या भेटीगाठीच्या बैठकीच्या खोलीत गालिच्याऐवजी चटई अंथरलेली होती. ती पाहून ते प्रसन्न होत. नरसिंह रावही त्यांच्यासमवेत चटईवर बसत. एक अतिशय महत्त्वाची भेट १६ ऑक्टोबरला झाली. या दिवशी बाबरी मशीद कृती समिती आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रतिनिधी मंडळाबरोबर एकत्र प्रदीर्घ चर्चा झाली. या बैठकीत सरकारला उपलब्ध झालेल्या नवीन पुराव्यांचे आदानप्रदान झाले. या सलोख्याच्या वातावरणात झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर या प्रश्नी तडजोड होऊन काहीतरी मार्ग निघण्याची नरसिंह रावांना जवळपास खात्रीच झाली होती. दोन्ही बाजूंनी आपापसात विचारविनिमय करून एक महिन्याने भेटायचे ठरवले. नरसिंह रावांच्या चेहऱ्यावर यामुळे प्रसन्नता दिसू लागली. परंतु या भेटीला अवघा एक आठवडा उरलेला असताना एकतर्फी कारसेवेचे पिल्लू सोडून देशभरातून कारसेवकांना आमंत्रित करण्यात आले. त्यामुळे तब्बल चार महिने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राव यांनी केलेल्या श्रमांवर पाणी फिरले आणि यश दृष्टिक्षेपात आलेल्या प्रयत्नांवर हताशेचे सावट पसरले. पुढील मार्ग बिकट, अनिश्चित आणि अंधारा तर होताच; परंतु त्यामुळे काहीतरी विपरीत घडण्याची शक्यता असल्याने नरसिंह राव खूप उदास झाले. राम मंदिर- बाबरी मशीद वादावर तोडगा काढण्यासाठी आजवर सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती संसदेला देऊन घडलेल्या घटनांसंदर्भात पारदर्शकता राहावी, तसेच संसदेला विश्वासात घ्यावे म्हणून नोव्हेंबरमध्ये नरसिंह रावांनी एक निवेदन केल्याचे आठवते. त्या निवेदनाचा सारांश असा : ‘‘२७ जुलै १९९२ रोजी संसदेत केलेल्या भाषणात मी म्हटले होते, की अयोध्येत बांधकामाच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या हालचाली थांबल्या तरच रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादातून मार्ग काढण्यासाठी चर्चा करणे शक्य होऊ शकेल. एकदा असे झाले की मगच पूर्वीच्या सरकारने जे प्रयत्न केले होते ते पुढे चालू ठेवता येतील. तसेच चर्चेद्वारे दोन्ही पक्षांशी वाटाघाटी करून सलोख्याचा मार्ग काढता येऊ शकेल. यानंतरही आवश्यकता वाटली तर यासंबंधी अनेक न्यायालयांत विचाराधीन असलेली प्रकरणे एकत्र करून ती एकाच न्यायालयाकडे सोपवण्याचाही प्रयत्न करता येईल. त्याचा निर्णय दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक असेल. मनात कोणतेही निश्चित धोरण न ठेवता सरकारतर्फे न्यायालयाची पायरी चढण्यापूर्वी चर्चा करून मार्ग काढण्याच्या कामास गती देण्यात येईल. मी व माझ्या सहकाऱ्यांनी चर्चेसाठी कोणताही पर्याय, मर्यादा व लक्ष्मणरेषा न ठेवता संबंधित असंख्य पक्ष, गट, संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चासुद्धा केली. सरकारने ही चर्चा मोकळेपणाने केली. संसदेत केलेल्या भाषणानंतर केवळ दोन महिन्यांतच मी सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून कळवले होते की, ‘फेब्रुवारी १९९१ मध्ये या प्रश्नी पूर्वीच्या सरकारतर्फे झालेले प्रयत्न व चर्चा पुढे चालू ठेवण्याची आता वेळ आली आहे. यासाठी तुमची मौल्यवान मदत, सहकार्य व भरीव पाठिंबा मिळावा.’ ऑक्टोबरमध्ये अखिल भारतीय बाबरी मशीद कृती समिती आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रतिनिधींबरोबर एकत्र बसून सविस्तर चर्चा झाली. त्यावेळी अतिरिक्त पुराव्यांची देवाणघेवाणसुद्धा झाली होती. या चर्चेनंतर चार आठवडय़ांत या वादावर पडदा पडण्याची चिन्हेही दृष्टिपथात आली होती. आशेचे किरण दिसू लागले होते. पुढील चर्चेसाठी दोन्ही पक्ष एकत्र भेटण्यास केवळ एक आठवडा शिल्लक असतानाच एका पक्षाने एकतर्फी कारसेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन या मार्गात नवीन व अनपेक्षित अडचणी निर्माण केल्या आहेत. परिस्थिती अधिक चिंताग्रस्त झाली आहे.’’ यातून मार्ग काढण्यासाठी नाइलाजास्तव शेवटचा प्रयत्न म्हणून २३ नोव्हेंबर ९२ रोजी पुन्हा ‘नॅशनल इंटिग्रेशन कौन्सिल’ची बैठक बोलावण्यात आली. पूर्वीच्या बैठकीप्रमाणे यावेळीही नुसतीच राजकीय भाषणे झाली. रात्री १२ पर्यंत चाललेल्या या बैठकीत मार्ग निघावा असा प्रस्तावच तयार होत नव्हता. शेवटी अनेक नेत्यांच्या सूचनेचा आदर करून उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या अध्यक्षांच्या, वरिष्ठ नेत्यांच्या साक्षीने बाबरी मशिदीच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे मान्य केले होते. काही दिवसांनंतर भाजपचे अध्यक्ष अटलबिहारी वाजपेयी तसेच लालकृष्ण अडवाणी वगैरे प्रमुख मंडळींनी नरसिंह रावांना प्रत्यक्ष भेटून राज्य सरकार बाबरी मशिदीच्या रक्षणाची जबाबदारी पार पाडेल अशी खात्री दिली होती. पण नरसिंह रावांचे अनुभवी मन या आश्वासनावर विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हते. लाखो कारसेवक जमले तर त्यांच्यावर अंकुश ठेवणे कोणालाही अशक्य होते. ज्या उद्देशाने कारसेवेचे आयोजन केले होते, ते पाहता काही विपरीत घडले तर देशापुढे नवीन समस्या उभी राहण्याची शक्यता लक्षात आल्याने नरसिंह राव अस्वस्थ झाले होते. तरीही त्यांनी सर्वसंबंधितांच्या भेटीगाठी सुरू ठेवल्या होत्या. याच काळात गृहखात्याने भारतीय संविधानाच्या कलम ३५६ प्रमाणे उत्तर प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांकडे विचारार्थ पाठवला. प्रथम नरसिंह रावांनी त्यास होकार दिला. पण नंतर त्यांच्या लक्षात आले की, कलम ३५६ नुसार राज्यात संवैधानिक तंत्रानुसार काम होत नसेल किंवा संविधानाचे सर्रास उल्लंघन होत असेल तेव्हाच राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात येऊ शकते. उत्तर प्रदेशात तर कायद्याने सुरळीत राज्य चालू आहे. कलम ३५६ लागू करणे म्हणजे संविधानाचे स्पष्ट उल्लंघन करणे होईल. तोवर सत्ताधाऱ्यांनी या कलमाचा उपयोगापेक्षा दुरुपयोगच जास्त केला होता. नरसिंह रावांसारखी व्यक्ती संविधानाविरुद्ध कधीही जाण्याची शक्यता नव्हती. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे योग्य कारण नसताना लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेले सरकार बरखास्त केल्यास तेथील राज्यकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात तर जातीलच; पण त्यापेक्षाही या अन्यायाविरुद्ध जनता केंद्र सरकारविरुद्ध आंदोलन करेल. उत्तर प्रदेशच्या सीमेवरील तीन राज्यांत भाजपचेच सरकार असल्यामुळे तेथील जनताही यात सहभागी झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि मग हे आंदोलन दडपणे अशक्य होईल. त्यामुळे केंद्रातील सरकारच अडचणीत येईल. नरसिंह रावांच्या ‘हितचिंतकां’ना नेमके हेच हवे होते. त्यामुळेच नरसिंह राव सावध झाले होते. प्रशासकीय अधिकारी आपली बुद्धिमत्ता सिद्धान्त मांडण्यात खर्च करतात, कारण प्रत्यक्ष व्यवहाराचा त्यांना अनुभव नसतो. म्हणूनच ते सतत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत पाठपुरावा करीत होते. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रश्नावर तडजोड होण्याची शक्यता नाही हे पाहून नरसिंह रावांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले. तिथेही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी बाबरी मशिदीच्या सुरक्षिततेची हमी दिली होती. त्यामुळे ६ डिसेंबरच्या घटनांची वाट पाहण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. शेवटी तो दिवस उजाडलाच. प्रसार माध्यमांसाठी तो सुवर्ण दिवस असावा. सकाळपासून टेलिव्हिजनवर अयोध्येचे दर्शन होत होते. नरसिंह राव आपल्या मनाची पूर्ण तयारी करून टेलिव्हिजन पाहत आपले काम करीत होते. ते इंटेलिजन्स ब्युरो आणि गृह मंत्रालयाच्या सतत संपर्कात होते. अनेकांनी नरसिंह रावांच्या त्या दिवशीच्या व्यवहाराचे वर्णन आपापल्या परीने मीठमसाला लावून केले आहे. परंतु त्यात फारसे तथ्य नव्हते. कारण त्यांच्यापैकी कोणीही तेव्हा नरसिंह रावांच्या बंगल्याच्या आवारातही उपस्थित नव्हते. अखेर नरसिंह रावांचा अंदाज खरा ठरला. कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडलीच. याबाबत सर्वाना आश्वस्त केल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय होती, ते कुठे कमी पडले की त्यांना अंदाजच आला नाही.. असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले; जे अद्यापि अनुत्तरितच राहिले आहेत. परंतु कारसेवेच्या आयोजकांनी त्याच्या परिणामांचा विचारच केलेला नसावा. बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणेच देशात हिंदू-मुस्लीम दंगे सुरू झाले. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. भाजपची सत्ता असलेल्या इतर तिन्ही राज्यांत राष्ट्रपती राजवट ताबडतोब लागू करण्यात यावी असे सत्तेची हाव असलेल्या काही मंत्र्यांनी त्या बैठकीत सुचवले. नरसिंह रावांनी त्यांना सांगितले, ‘‘उठसूट राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येत नसते. अगोदर तेथील राज्यपालांकडून अहवाल मागवा.’’ गृहमंत्र्यांना तशी सूचना देण्यात आली. नंतर नरसिंह रावांना हा प्रश्न विचारण्यात येत होता, की ही घटना घडण्याआधीच तिथे राष्ट्रपती राजवट का लागू करण्यात आली नाही? मुख्यमंत्र्यांवर इतका विश्वास का ठेवला गेला? यासंबंधात नरसिंह रावांनी लिहून ठेवले आहे की, ‘महाभारतात दुर्योधन, द्रौपदी, कृष्ण, भीष्मपितामह कोणत्या तरी शब्दाने बांधले गेले होते, तसाच मीसुद्धा सर्व भारतीयांना आदर असलेल्या भारतीय संविधानाला बांधला गेलो होतो. संविधानात या प्रश्नांना उत्तरे नाहीत.’
