|| राम खांडेकर ‘एक डोळा रडतोय, तर एक डोळा हसतोय’ अशी अवस्था त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वाढत्या दबावाच्या पाशर्वभूमीवर द्वैभाषिक राज्यकर्त्यांची होती. या चिंतेची उदासी चेहऱ्यावर दिसू नये याची काळजी ते घेत होते. कारण त्याचा परिणाम शासकीय कर्मचाऱ्यांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. ‘अनधिकृत’, ‘भ्रष्टाचार’, ‘वशिलेबाजी’ या शब्दांनी मंत्रालयाच्या आवारात तेव्हा प्रवेश केलेला नव्हता. कदाचित खालच्या स्तरावर हे होत असेल. ‘सरकार काय करणार?’ हे शब्द उच्चारण्याचे धाडस त्याकाळी कोणी करू शकत नव्हते. संसारात मुलाने वडिलांना ‘तुम्ही काय करणार?’ असं म्हटलं तर कौटुंबिक जीवनात राम उरत नाही, तसंच सरकार काय करणार, असं एकानं जरी म्हटलं तरी सरकार जागेवर आहे का, हा विचार लोकांच्या मनात येतोच. नियम हे पाळण्यासाठीच असतात ही जाणीव तेव्हा प्रत्येकाला असे. थोडे विषयांतर करून सांगावेसे वाटते की, त्याकाळी सायकलस्वारांसाठीही नियम होते. कारण सायकल हेच तेव्हा सर्वसामान्य लोकांचे वाहन होते. लोक तशीच गरज असेल तरच टांगा वा सायकलरिक्षाचा वापर करीत. त्याकेळी दरवर्षी सायकलसाठी लायसन्स काढावे लागत असे. एप्रिल महिना सुरू झाला की महापालिकेचे कर्मचारी चौका-चौकांत उभे राहून दोन-तीन रुपये घेऊन सायकलस्वारास एक पितळेचे मधे छिद्र असलेले एक-दीड इंच व्यासाचे टोकन आणि पावती देत असत. पावतीवर सायकलचा चेसिस नंबर- जो फ्रेमवर सीटखाली असायचा- तो लिहीत. हा चेसिस नंबर सायकल तुटेपर्यंत मिटत नसे. टोकन सायकलला अशा जागी लावावे लागे, की कुणी सरकारी कर्मचाऱ्याने अडवले तर ते त्याला सहजी दिसू शकेल. तसेच डबल सीट नेणे, सायंकाळी दिवा न लावता सायकल चालवणे हा गुन्हा समजला जात असे. हा दिवा म्हणजे छोटासा कंदील असे- जो समोर लावावा लागे. त्याकाळी ट्रॅफिक पोलीस फक्त रहदारीच्या मोठय़ा चौकातच असत. तेव्हा नियम तोडायची वेळ आलीच तर पोलिसाला आपण दिसणार नाही अशा ठिकाणी सायकलवरून खाली उतरून ती हातात घेऊन चौक ओलांडल्यावर त्याला दिसणार नाही अशा जागी पुन्हा सायकलवर लोक बसत असत. सायकल हातात घेऊन जाताना पोलिसाकडे ते पाहत नसत. रेडिओचे लायसन्ससुद्धा दरवर्षी रिन्यू करावे लागे. हे नियम देशभर सारखेच होते. सांगण्याचे तात्पर्य हे की, ८० टक्क्याहून अधिक नागरिक या नियमांचे आपणहून पालन करीत असत. पश्चिम महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचा पराभव झालेला असला तरीही विधानसभेचे कामकाज खेळीमेळीत चालत होते. कोणाचेही सुतकी चेहरे नव्हते. विधानसभेतील भाषणांत हलकेफुलके विनोदही होत असत. मात्र, लोकांच्या मनातील संताप विरोधी पक्षांच्या जाहीर सभांतून व्यक्त होत होता. सत्ताधारी पक्षावर चांगलेच तोंडसुख घेतले जात होते. आचार्य अत्र्यांची विनोदी भाषणे जनतेला हसवत असली तरी त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये द्विभाषिकाबद्दलची नाराजीची भावनाही प्रखरपणे जागृत करत होती. महाराष्ट्रभर अशा प्रकारच्या सभा सतत होत होत्या. दुसरीकडे यशवंतराव वरकरणी का होईना, द्विभाषिकाचा पुरस्कार कार्यक्रमांच्या निमित्ताने होणाऱ्या सभेत करीत असत. एकदा यशवंतरावांनी एका जाहीर सभेत म्हटलं होतं, ‘द्विभाषिक राज्यात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र आहे. मग ‘झालाच पाहिजे’ असे का म्हणता? ‘च’ कशाला पाहिजे?’ या विधानाची पुनरावृत्ती यशवंतरावांनी नंतरही दोन-तीन भाषणांत केली होती. आचार्य अत्रे यांच्या कानावर हा वृत्तान्त गेला. तेव्हा त्यांनी एका जाहीर सभेत त्यांच्या या विधानावर उत्तर देताना म्हटले की, ‘यशवंतरावांसारख्या विद्वान माणसाला ‘च’चे महत्त्व कळू नये, ही खेदाची गोष्ट आहे. त्यांनी आपल्या आडनावामधील ‘च’ फक्त काढावा, म्हणजे त्यांना ‘च’चे महत्त्व आपोआप कळेल.’ चव्हाणांनी हे वाचले तेव्हा त्यांनाही हसू आले. एकदा औरंगाबाद येथील एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने यशवंतराव आणि आचार्य अत्रे एकाच मंचावर आले होते. त्याकाळी औरंगाबादला जळगावला उतरून पुढे एसटीने किंवा कारने जावे लागे. नाहीतर सरळ मुंबई-पुणे मार्गाने. त्याकाळच्या रस्त्यांबद्दल न बोललेलंच बरं. सहा-सात तासांपेक्षा जास्त मोटारचा प्रवास करून अत्रे सरळ कार्यक्रमस्थळीच आले. तेव्हा मोटारीत एसी नसल्यामुळे खिडक्या उघडय़ा ठेवाव्या लागत असत. अत्रे धुळीने माखले होते. भाषणाला उभे राहिल्यानंतर त्यांनी सुरुवात केली.. ‘‘मी आचार्य अत्रे बोलतो आहे. हे यासाठी सांगत आहे, की माझा चेहरा मलाच ओळखता येत नाहीए, तर तुम्ही तो कसा ओळखणार? यशवंतराव, तुमच्या सरकारच्या रस्त्यांमुळे धूळ खातच आलोय.’’ यशवंतराव अध्यक्षीय भाषणासाठी उभे राहिले तेव्हा अत्र्यांना उत्तरादाखल म्हणाले, ‘‘अत्रेसाहेब, आजपर्यंत तुम्हीच सरकारला धूळ चारत आलात. एकदा तरी सरकारला तुम्हाला धूळ चारल्याचा आनंद घेऊ द्या. तसंच धूळ खाताना आमची काय मन:स्थिती होत असेल याचासुद्धा अनुभव तुम्हाला यानिमित्ताने आला असेल.’’ यशवंतरावांच्या या वक्तव्यावर अत्र्यांसह सर्वचजण पोट धरून हसले होते. विनोद करताना एक पथ्य सगळेच जण पाळत असत. ते म्हणजे- विरोधकांची मनं दुखावतील असे विनोद फारसे कोणी करीत नसत. विनोदांतही ‘सोबरनेस’ असे. जाहीर सभेत भाषण करताना नेते आणखी एक पथ्य पाळायचे. कोणाचाही अनादर होणार नाही याची ते काळजी घेत. एकदा पुण्यात प्रचाराच्या जाहीर सभेत यशवंतरावांवर पादत्राणे फेकण्याचा ‘पराक्रम’ संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील एककल्ली प्रवृत्तीच्या लोकांनी केला होता. पुढे समितीच्या एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पुणे मंडईतील लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यासमोर भाषण करताना या ‘पराक्रमा’चा एसेम जोशी यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. प्रतिस्पर्धी नेतृत्वाशी वागण्याची रीत लोकशाही पद्धतीला साजेशी ठेवली की मतभेद असूनही परस्परांचे संबंध चांगले राहतात. अशी लोकशाहीची बूज राखणारे अशा आचार-विचारांचे नेते आज शोधून तरी सापडतील का? टाळी दोन्ही हातांनी वाजते. यशवंतरावांनीही ही दक्षता घेतली होती. ‘एस. एम. जोशी शुक्रवारातून निवडून आले आहेत,’ अशी छद्मी टीका विधानसभेत एका काँग्रेस सदस्याने केली तेव्हा यशवंतरावांनी त्याला असे झापले की पुन्हा अशा प्रकारचे वक्तव्य करण्याचे धाडस कोणीही करू नये. (पुण्याची शुक्रवारपेठ त्याकाळी वेश्यांची वस्ती म्हणून ओळखली जाई.) या लोकशाही संस्कारांमुळेच त्याकाळी विधानसभेत कोणीही तावातावाने हातवारे करून इकडेतिकडे (प्रेस गॅलरीकडे) पाहत बोलत नसे. त्यावेळचे सरकार आणि विधानसभा खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणि पारदर्शकतेचे निदर्शक होती. यशवंतरावांना आणखीन एक आव्हान स्वीकारावे लागले होते ते पक्षबांधणीचे! पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या पानिपतामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये मरगळ आली होती. त्यांना भविष्याची चिंता वाटत होती. अशा वेळी ज्या पक्षाने आपल्याला मोठे केले त्या पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर टीका करून सत्ताधारी पक्षात जाण्याची प्रथा त्यावेळी रूढ नव्हती. राजकीय कार्यकर्त्यांत ‘नीतिमत्ता’ नावाची चीज जिवंत होती. तरीही काळजी घेण्याची आवश्यकता होती. म्हणूनच यशवंतरावांनी तीन-तीन दिवसांची शिबिरे भरवून हतोत्साहित कार्यकर्त्यांत उत्साह निर्माण करण्याचे काम सुरू केले. एवढेच नव्हे तर उत्सुक तरुणांना राजकारणातील खाचखळगे, यशापयश वगैरे गोष्टी समजावून देऊन पूर्ण विचारांती पक्षात येण्याचे निमंत्रण दिले. यशवंतरावांच्या सहा वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत महाराष्ट्रातील जेवढे तरुण काँग्रेस पक्षात आले तितके त्यानंतर कधीच आल्याचे दिसत नाही. यातील काही तरुणांना त्यांनी बऱ्याचदा आपल्या सोबतही ठेवले; जेणेकरून त्यांना प्रशासकीय कामांचा अनुभव येईल. अशा तरुणांपैकी बऱ्याच जणांनी पुढे राज्यात, केंद्रात वा दोन्ही ठिकाणी अनेक वर्षे सत्तास्थाने उपभोगली किंवा ते सत्तास्थानापाशी पोहोचू शकले. यशवंतरावांनी आपल्या स्वभावानुसार या गोष्टीचा बभ्रा कधीच केला नाही. तो त्यांचा स्वभावही नव्हता. यशवंतरावांकडे दूरदृष्टी असल्याने त्यांच्या नजरेसमोर होती १९६२ मधील सार्वत्रिक निवडणूक. ती कोणत्या वातावरणात, कोणत्या परिस्थितीत आणि मन:स्थितीत लढवावी लागेल हे सांगता येणं कठीण होतं. म्हणूनच त्यांना काळजी घ्यायची होती, की त्यावेळी पुन्हा कॉंग्रेस पक्षाचे निवडणुकीत पानिपत होऊ नये. त्यासाठीच यशवंतरावांच्या डोळ्यासमोर होते- मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, या स्वप्नाला मूर्तरूप देण्याचे लक्ष्य! यशवंतराव स्वत:ही याच मताचे होते. आणि त्यादृष्टीने ते प्रयत्नही करीत होते. परंतु तरीही १ डिसेंबर १९५५ रोजी फलटणच्या राजवाडय़ात झालेल्या बैठकीत यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाबाबत आपण वेगळा मार्ग पत्करत असल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, ‘संयुक्त महाराष्ट्र की पंडित नेहरू, असा पेच माझ्यापुढे आला तर मी नेहरूंनाच कौल देईन.’ अर्थात, तशी वेळ यशवंतरावांवर येईल अशी त्यावेळी राजकीय परिस्थिती नव्हती. कारण अग्रक्रमात होते शंकरराव देव, भाऊसाहेब हिरे, काकासाहेब गाडगीळ वगैरे. त्यामुळे त्यांच्या घोषणेला फारसे महत्त्व देण्यात आले नाही. पण ‘दैव जाणिले कुणी?’ म्हणतात ना, त्याप्रमाणे द्विभाषिक मुंबई राज्याची जबाबदारी यशवंतरावांवर सोपविण्यात आली. यशवंतरावांनी पक्ष आणि श्रेष्ठींच्या आदेशाला नेहमीच प्राधान्य दिले होते. दुसरी गोष्ट १९५७ साली फक्त यशवंतराव तेवढेच पश्चिम महाराष्ट्रातून निवडून आले होते. दिल्लीत प्रतिष्ठा असलेले काकासाहेब गाडगीळ पुण्यातून भरघोस मतांनी हरले होते. दिल्लीच्या नेतृत्वाकरता ही धक्कादायकच घटना होती. त्यामुळे एकाच वेळी शासन यंत्रणा, विधानसभा आणि पक्षात लक्ष घालत असतानाच मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी पक्षश्रेष्ठींचे मन कसे वळवता येईल या चिंतेत यशवंतराव नेहमी असत. ‘सिधी उँगली से घी नहीं निकलता’ या म्हणीची कल्पना असल्याने यशवंतरावांनी यादृष्टीने दिल्लीत गुप्त हालचाली सुरू केल्या. दिल्लीत मंजूर झालेला कायदा वा धोरण सर्व राज्यांनी अमलात आणलेच पाहिजे असे केंद्रीय नेतृत्वाचे आडमुठे वर्तन असते. काही राज्यांत आणि तिथल्या राज्यकर्त्यांना केन्द्राच्या प्रत्येक धोरणाचे पालन करणे कठीण असते. याचा विचार केन्द्रातले नेतृत्व करत नाही. उदाहरणार्थ, अर्बन लँड सीलिंग अ‍ॅक्ट. नरसिंह राव आंध्रचे मुख्यमंत्री असताना ‘हा कायदा आंध्रमध्ये अमलात आणला तर जनतेची नाराजी पत्करावी लागेल,’ असे पदोपदी सांगूनही पक्षश्रेष्ठींना ते पटले नाही. त्यांच्या सततच्या दबावामुळे नरसिंह रावांनी तो लागू केला. परिणामी काही आठवडय़ांतच त्यांना आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. अर्थात याचे सोयरसुतक केंद्रीय नेतृत्वाला नव्हते. पक्षाच्या वा सरकारी कामासाठी यशवंतराव जेव्हा दिल्लीस जात तेव्हा ते मोरारजी देसाई यांच्याकडे उतरत. एकतर दोघांचे घनिष्ठ संबंध होते. दुसरी गोष्ट : दोन स्वतंत्र राज्यांच्या निर्मितीसाठी मोरारजीभाई दिल्लीत असलेले आपले वजन खर्च करतील असे यशवंतरावांना वाटत होते. त्यांनी मोरारजींना स्पष्टपणे सांगितले की, दोन्ही राज्यांतील लोकांमध्ये भावनात्मक ऐक्य निर्माण होण्याची शक्यता नाही. परंतु काही दिवसांतच यशवंतरावांच्या लक्षात आले, की हा प्रयत्न मोरारजीभाईंच्या स्वभावामुळे, वृत्तीमुळे आणि विचारांमुळे सफल होणे शक्य नाही. यशवंतरावांनी मग दुसरा मार्ग पत्करला. महाराष्ट्रातील जनतेच्या नाराजीचा ‘आँखो देखा हाल’ नेहरूंच्या नजरेस आणण्याच्या दृष्टीने त्यांनी कोयना धरणाचे काम, प्रतापगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण, पुण्यातील जाहीर सभा वगैरे निमित्ताने पंडित नेहरूंना महाराष्ट्रात बोलावण्यास सुरुवात केली. यानिमित्ताने मराठीभाषिकांचा द्विभाषिक राज्याला असलेला विरोध आणि नाराजी नेहरूंच्या नजरेस पडली. ram.k.khandekar@gmail.com
