खरं म्हणजे वेणूताईंशी चर्चा ही यशवंतरावांसाठी संसारातील एक औपचारिकता होती. कारण ‘डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल’सारखा महत्त्वाचा विभागही गृह खात्यातून काढून पंतप्रधानांच्या अधिकारात गेला होता. प्रशासकीयदृष्टय़ा भारत सरकारमधील हे एक अतिशय महत्त्वाचे खाते आहे. सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका, बदल्या, बढत्या, वेतननिश्चिती आदी महत्त्वाच्या गोष्टी या खात्यामार्फतच होतात. १९६९ साली राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यात बंगळुरूपासून सुरू झालेले अहम्चे शीतयुद्ध राष्ट्रपतींची निवड झाल्यानंतरही सुरूच राहिले होते. यशवंतराव ‘इंडिकेट’ गटात नव्हते. आणि ‘सिंडिकेट’मध्ये असण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. दोन्ही गटांत एकोपा व्हावा म्हणून ते प्रयत्नशील होते. परंतु श्रेष्ठत्वाचा अट्टहास सोडण्यास तसंच एक पाऊल मागे घेण्यास कोणीच तयार नव्हते. अखेर १ नोव्हेंबर १९६९ रोजी दोन्ही गटांच्या कार्यकारिणींच्या एकाच वेळी, पण वेगवेगळ्या ठिकाणी बैठकी झाल्या. आणि शेवटी नको तेच झाले. १२ नोव्हेंबरला निजलिंगप्पा कार्यकारिणीने पंतप्रधानांना काँग्रेसमधून काढण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला. लहानपणापासून यशवंतरावांना प्राणापेक्षाही प्रिय व आदरणीय असलेली गांधी-नेहरूंची जगभर प्रतिष्ठा मिळवलेली काँग्रेस दुभंगली. दोन काँग्रेस अस्तित्वात आल्या. यशवंतराव व नरसिंह राव यांच्यासारख्या निष्ठावान काँग्रेसजनांना आयुष्यभर या दुभंगाच्या यातना सहन कराव्या लागल्या. राजकारणात राहायचे तर नेतृत्व जी काही जबाबदारी देईल ती स्वीकारण्याव्यतिरिक्त (कितीही टीका झाली तरी!) यशवंतरावांपाशी दुसरा पर्याय नव्हता. या यातनांपुढे आवडीच्या गृह खात्यातून अर्थ खात्यात जाण्याचा निर्णय त्यांना फारसा कष्टदायक वाटला नाही. इंदिराजींसोबत राहण्याचा यशवंतरावांचा निर्णय टीकाकारांना फारसा पटलेला नव्हता. परंतु टीका करताना हा निर्णय यशवंतरावांनी का घेतला असेल याचा खोलात जाऊन कुणीच विचार केला नाही. सत्तेसाठी यशवंतराव इंदिराजींसोबत राहिले नव्हते, तर ‘सिंडिकेट’मधील कामराज सोडून इतर सदस्य प्रतिगामी विचारांचे होते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी होती की, २२ नोव्हेंबर १९६९ रोजी झालेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस अधिवेशनात बहुसंख्य सदस्यांनी इंदिराकाँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. याचा अर्थ घडलेल्या घटनांनी यशवंतराव समाधानी होते असे नाही. सर्व गोष्टींचा विचार करूनच त्यांनी २७ जून १९७० रोजी अर्थमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. तसे पाहिले तर अर्थ खाते यशवंतरावांसाठी अगदीच नवीन होते असे नाही. १९६८ साली काँग्रेस अधिवेशनात अर्थविषयक ठरावाचा मसुदा त्यांनी मांडला होता. त्यानंतरच्या अधिवेशनातही ही जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे अर्थ विषयाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केलेला होता. परंतु ‘यशवंतराव तिथे समस्या आणि समस्या तिथे यशवंतराव’ असे जणू समीकरणच झाले होते! अर्थ खात्यात आल्यानंतरही त्यांनी सकाळच्या बैठकीची प्रथा सुरू ठेवली. लवकरच त्यांच्या लक्षात आले, की देशाची आर्थिक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. कच्च्या मालाचा मुबलक पुरवठा होत नाही म्हणून उत्पादन बरेच कमी झाले होते. शेतीच्या उत्पादनातही इतकी घट झाली होती, की जनतेला दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळावे म्हणून १९७०-७१ साली दहा दशलक्ष टनांहून अधिक धान्याची आयात करावी लागली होती. आणि पुढेही त्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. इतर पिकांचा व उत्पादनांचा विचार न केलेलाच बरा अशी परिस्थिती होती. परिणामी निर्यातीत घट झाली होती. महागाईचा भस्मासुर गरीब जनतेला केव्हा गिळंकृत करील, हे सांगता येत नव्हते. म्हणून यशवंतरावांनी पहिले पाऊल उचलले ते महागाई कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचे! त्यासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागणार होते. आणि त्याकरता संसद व जनतेचा पाठिंबा आवश्यक होता. संसदेत सिंडिकेट काँग्रेस प्रत्येक वेळी या निर्णयांत अडथळा आणील याची यशवंतरावांना जाणीव होती. अन्य विरोधी पक्षांत मात्र यशवंतरावांबद्दल आदर होता. त्यांच्याशी यशवंतरावांच्या सतत भेटीगाठी, चर्चा होत असत. त्यामुळे त्यांचा विरोध तात्त्विक आणि व्यवहार्य असे. बहुतेक संसद सदस्य सुसंस्कृत, विद्वान व देशप्रेमी होते. काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या आणि जनतेच्याही मनातील काँग्रेसबद्दलचे शंकेचे मळभ दूर करणे गरजेचे होते. म्हणूनच यशवंतराव दूरदृष्टी ठेवून मध्यावधी निवडणुका घेण्यासाठी प्रयत्नशील होते. परंतु पंतप्रधानांचे सल्लागार त्यांच्या या मताशी सहमत नव्हते. इंदिराजी तर नेहमीप्रमाणेच ओठ शिवून बसल्या होत्या. यशवंतराव बेचैन होते. स्पष्टवक्तेपणा हा त्यांचा स्वभाव होता. म्हणूनच ५ ऑगस्ट १९७० रोजी त्यांनी लोकसभेत उद्योग, शेती वगैरे क्षेत्रांत असलेली वस्तुस्थिती प्रांजळपणे मांडली. परिस्थितीपुढे हार न मानता वस्तूंचे भाव मर्यादेत ठेवण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील राहील, त्याकरता सतत परिस्थितीचा आढावा घेत राहील असे आश्वासन त्यांनी संसदेला दिले आणि आपले मन मोकळे केले. त्यामुळे त्यांच्या मनावरील दडपण कमी झाले. अप्रत्यक्षपणे चाणक्यनीतीने यशवंतरावांनी येऊ घातलेल्या नवीन धोरणाबद्दल संसद सदस्यांचा पाठिंबाच मिळवला होता! स्पष्टवक्तेपणा उपयोगी ठरतो हे त्यांनी दाखवून दिले होते. दुर्दैव असे की, त्यांचा हा आदर्श पुढे फारसा कोणी घेतला नाही. न लिहिलेले वाचता आले पाहिजे आणि न बोललेले ऐकता आले पाहिजे, तो खरा राजकारणी! मात्र, राजकारणाचे हे तंत्र फारच थोडय़ा राज्यकर्त्यांना अवगत असते. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणासारखे बरेच निर्णय इंदिराजींनी फारशी सल्लामसलत न करता एकामागोमाग घेतले होते. त्यातील काही निर्णय जनतेच्या हिताचे नसल्याची भावना सिंडिकेटच्या सदस्यांची झाली होती. या निर्णयांना जनतेचा कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे व त्यानंतरच पुढील पावले टाकणे गरजेचे होते. तसेच दुभंगलेली काँग्रेस संघटना पुन्हा उभी करण्यासाठी तातडीने मध्यावधी निवडणुका घेण्याची गरज यशवंतरावांना वाटत होती. परंतु हे इतरांच्या का लक्षात येत नव्हते, कोण जाणे! यशवंतरावांना या गोष्टी थेट बोलूनही दाखवता येत नव्हत्या. शेवटी उशिरा का होईना, पंतप्रधानांना सुबुद्धी सुचली आणि १९७० च्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटी १९७१ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय त्यांनी संसदेत जाहीर केला. राष्ट्रपतींनी १९७१ च्या मार्चमध्ये मध्यावधी निवडणुका होतील, असे सरकार बरखास्त करून घोषित केले. सरकारची बरखास्ती व निवडणुका या दोन्ही गोष्टी सिंडिकेट काँग्रेससह बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांसाठी धक्कादायकच होत्या. याचा बदला घेण्यासाठी सिंडिकेट काँग्रेसनेही सत्ताधारी काँग्रेस पक्षास झटका देण्याच्या उद्देशाने निवडणूक चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात नेला. इंदिरा काँग्रेसनेही या वादास भीक न घालता सरळ ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह आठ दिवसांतच मिळवून विरोधकांना काटशह दिला. या मध्यावधी निवडणुकीत इंदिराजींनी यशवंतरावांवर फार मोठी जबाबदारी टाकली. यशवंतरावांनी प्रचारासाठी दोन मुख्य मुद्दे घेतले. जनतेसमोर त्यांनी प्रश्न ठेवला- इंदिरा काँग्रेसचे पुरोगामी धोरण पसंत आहे की विरोधकांचे प्रतिगामी? त्याचबरोबर इंदिराजींच्या नेतृत्वाचे महत्त्व त्यांनी जनतेला पटवून दिले. दिल्लीतील त्यांची सभा खूप गाजली. या सभेत इंदिराजींवर हुकूमशहा म्हणून होत असलेल्या टीकेचाही त्यांनी समाचार घेतला. टीकाकारांना यशवंतरावांची ही भूमिका पटणारी नव्हती. पण यशवंतरावांची अडचण त्यांनी लक्षात घेतली नाही. निवडणुकीत जनतेने इंदिरा काँग्रेसच्या पदरात भरघोस यश टाकून विरोधकांची सदस्य संख्या खूप रोडावली. या विजयामुळे इंदिरा काँग्रेसची जबाबदारी मात्र वाढली होती. आणि त्याचा मोठा भार अर्थमंत्री म्हणून यशवंतरावांना उचलावा लागणार होता. कारण सरकारसमोर महागाई व बेकारी या समस्या आ वासून उभ्या होत्या. आर्थिक विषमता व बेकारीमुळे दारिद्रय़ाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. म्हणूनच काँग्रेसने ‘गरिबी हटाव’चा नारा दिला होता. यशवंतरावांनी बेकारी दूर व्हावी म्हणून उद्योगधंद्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक ती मदत देण्यास सुरुवात केली. आर्थिक क्षेत्रात दूरगामी परिणाम करणारा विमा व्यवसायाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा ऐतिहासिक व धाडसी निर्णय घेतला. थोडक्यात, देशाला एक नवी दिशा देण्याची किमया यशवंतरावांनी केली. त्यांचे हे प्रयत्न सुरू असतानाच १९७२ च्या सुमारास रेल्वेसह इतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी संपाचे हत्यार उपसले. यशवंतरावांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या साहाय्याने हा संप चार-पाच दिवसांतच संपेल असे ठोस उपाय योजले. संपाच्या दिवशी सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास बहुतेक कर्मचारी कार्यालयात हजर होते.. नऊनंतर अडथळा येऊ नये म्हणून! पूर्वीचे राज्यकर्ते संपाला भीक घालत नसत. एक काळ असा होता की, मुंबई महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांचा संप दरवर्षी जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ात पावसाची सुरुवात होण्याच्या सुमारासच होत असे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या मान्य होत. परंतु १९६३ साली मारोतराव कन्नमवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी संपाच्या दिवशी सकाळी स्वत: हाती झाडू घेऊन सफाई सुरू करून कार्यकर्त्यांना व जनतेला रस्त्यावर आणले आणि हा संप मोडून काढला. नरसिंह रावांकडे शिक्षण खाते असताना दिल्लीत झालेल्या शिक्षकांच्या संपाकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळे दोन-तीन महिने संपात सामील असलेले शिक्षक अखेर कामावर रुजू झाले. यशवंतरावांना आयकरात मात्र फारसा बदल करता आला नाही, हे खरे. त्याकाळी आयकराचे आठ-नऊ टप्पे होते. २,००,००१ च्या वर ८०-८५ टक्के कर होता. अर्थमंत्र्यांची खरी डोकेदुखी म्हणजे अंदाजपत्रक तयार करणे! अंदाजपत्रकाचे काम साधारणत: नोव्हेंबरमध्ये सुरू होत असे. एप्रिल-मेमध्ये ते लोकसभेत मंजूर होईपर्यंत अर्थमंत्र्यांना फुरसत मिळत नसे. या काळात यशवंतरावांनी अर्थविषयक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी अनेकदा परदेश दौरे केले. देशाचे प्रतिनिधित्व केले. विकसनशील राष्ट्रांचे अर्थविषयक प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताने स्वीकारलेल्या भूमिकेचे विस्तृत निवेदन करून त्यांनी नावलौकिक कमावला होता. आणि याचा उपयोग त्यांना नंतर झाला होता. एक कर्तृत्ववान अर्थमंत्री म्हणून त्यांची ख्याती झाली होती. अर्थ खात्यात नवीन धोरणे अमलात आणून आर्थिकदृष्टय़ा देशाला थोडेसे स्थैर्य येत नाही तोच इंदिराजींनी यशवंतरावांवर नवीन जबाबदारी सोपवण्याचे ठरवले. ही जबाबदारी देण्यामागे यशवंतरावांमधील गुणांची कदर करण्याची भावना होती. आंतरराष्ट्रीय राजकीय घडामोडी लक्षात घेऊन चाणक्यनीतीत पारंगत असलेल्या व्यक्तीकडे परराष्ट्र खाते सोपवण्याची गरज होती. म्हणूनच इंदिराजींनी यशवंतरावांची निवड केली होती. या खात्यामुळे यशवंतरावांच्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीत भर पडणार होती. यशवंतरावांनी ११ ऑक्टोबर १९७४ रोजी परराष्ट्र मंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. देशाच्या परराष्ट्र धोरणात फारसा बदल होत नसतो. खरं तर हे धोरण इतर देशांच्या आंतरिक घडामोडींवरच जास्त अवलंबून असते. त्याकाळी बोटावर मोजण्याइतकीच राष्ट्रं अशी होती, की ज्यांच्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवण्याची गरज होती. दिल्लीत नेहमी म्हटले जाते- ‘गृहमंत्री सतत परदेशात व परराष्ट्रमंत्री सतत देशात असतील तर देशाची सर्वागीण परिस्थिती ठीक नाही असे समजावे!’ यशवंतरावांचे परदेश दौरे वाढले. या दौऱ्यांत नाटके पाहण्याची संधी ते सोडत नसत. कधी कधी तर नाटकांच्या तारखा पाहून ते दौरा वा मुक्काम करीत. अनेक आंतरराष्ट्रीय बैठकींत त्यांनी देशाचे प्रतिनिधित्व केले. पं. नेहरूंनी सदैव अलिप्ततावादी धोरणाचा पुरस्कार केला. आणि पुढे तर ते या धोरणाचे उद्गातेच मानले जाऊ लागले. यशवंतरावांनी नेहरूंच्या या धोरणाचा पाठपुरावा तर केलाच, शिवाय विकसनशील देशांचे प्रश्न सातत्याने मांडून त्यावर उपायही सुचविले. कारण विकसनशील देशांनाही विकसित देशांसारखे सुखी जीवन जगण्याची इच्छा असतेच. परराष्ट्रमंत्र्याला धोरण ठरवताना अन्य खात्यांचाही विचार करावा लागतो. पूर्वानुभवाची भरगच्च शिदोरी पाठीशी असल्याने यशवंतरावांनी सर्व जबाबदाऱ्या कुशलतेने यशस्वीपणे पार पाडल्या. वाटाघाटी वा चर्चा करताना आपल्या खिशातून फारसे काही जाऊ न देता दुसऱ्याच्या खिशातून आपल्याला हवे ते, शक्य तितके काढून घेण्याचे चातुर्य दाखवावे लागते याचा विसर यशवंतरावांनी स्वत:ला कधी पडू दिला नाही. बांगलादेशाचे अध्यक्ष व जन्मदाते शेख मुजिबुर रहमान यांची हत्या झाली तेव्हा ‘नवीन बांगलादेशाला मान्यता द्याल का?,’ या प्रश्नाला यशवंतरावांनी चातुर्याने उत्तर दिले होते.. ‘बांगलादेशाला तर आम्ही पूर्वीच मान्यता दिली आहे. आता प्रश्न येतो कुठे?’ एक कुशल, कर्तबगार परराष्ट्रमंत्री म्हणून यशवंतरावांची गणना होऊ लागली होती. एक गोष्ट मात्र खरी, की परराष्ट्रांतील मुक्काम पक्षविभाजनामुळे झालेल्या यातना थोडय़ा काळासाठी का होईना, विसरण्यासाठी त्यांना एक विरंगुळा ठरत होता. ram.k.khandekar@gmail.com
