मुस्लीम स्त्रियांमधली जागृती आणि दलित स्त्रियांची उभी राहिलेली नवी आघाडी ही १९७५ नंतरच्या नवपर्वाची वैशिष्टय़े आहेत. मुस्लीम स्त्री संघटना आणि दलित स्त्रियांची आघाडी हा काळाबरोबर नव्याने सुरू झालेला संवाद मासिकांनी स्वतंत्रपणे वाचकांपर्यंत पोहोचला. संवाद स्त्रीमनाशी स्त्री जागराचा नवा अध्याय घडण्यास सुरुवात झाली ती १९७५ नंतरच्या काळात. त्या काळातील संवाद एकाच वेळी विविध स्वरूपात घडणारा बहुआयामी होता. स्त्रीवादाच्या मांडणीपासून स्त्रीमुक्ती आंदोलन, स्त्री संघटनांचे कार्य, स्त्री परिषदांचे वार्ताकन या सगळ्याला एकाच वेळी स्पर्श करणाऱ्या संवादाने स्त्री जागराचा नवा अध्याय त्या काळातील सर्वच मासिकांनी वाचकांसमोर ठेवला. मोठय़ा शहारांबरोबर गावांगावांतूनही स्त्री संघटना नव्या जोमाने उभ्या राहू लागल्या. ‘बायजा’ ‘स्त्री उवाच’, यांच्या जोडीला आता ‘महिला आंदोलन पत्रिका’, ‘प्रेरक ललकारी’सारखी अनेक मुखपत्रेही होती. सर्वच मासिकांच्या पानापानांतून स्त्री जागराचा नवा अध्याय शब्दांकित झाला. १९७९ च्या परिषदेपासून आरंभित झालेला ‘नव जागर’ काळाबरोबर ‘स्त्री आधार केंद्रे’, ‘समुपदेशन केंद्रे’ स्थापन होण्यापर्यंत विस्तृत झाला. विसाव्या शतकाच्या उत्तरकाळात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे स्थित्यंतर त्यातून अनुभवता येते. १९७९ मधल्या पुण्यातील परिषदेने स्त्रीमुक्ती आंदोलनाची अपरिहार्यता जाणवून दिली होती. परिणामकारक तेच्या दृष्टीने सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन उपक्रम राबवले पाहिजेत. त्यातूनच ‘दबाव गट’ निर्माण होईल, या विचाराने ‘स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती’ची स्थापना झाली. प्रा. सौदामिनी राव यांनी निमंत्रक म्हणून जबाबदारी घेतली. लीला भोसले, मालिनी तुळपुळे, प्रभा सावंत, छाया दातार, सुमन दाभोळकर, विद्या बाळ, कुमुद पोरे, वसुधा सरदार अशी दहा जणींची समिती तयार झाली. अन्य संघटनांना एकत्र येण्यासाठी आवाहन केले. ‘स्त्रीमुक्ती’ हा सामाजिक प्रश्न आहे. व्यक्तिगत, व्यावहारिक व सामुदायिक अशा तीन पातळ्यांवर चळवळ राबविण्यासाठी स्त्रीमुक्ती आंदोलनाची कार्यपद्धती ठरली. विविध परिषदा, मोर्चे,धरणे, यासारखे कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिबिरे इत्यादी उपक्रमांच्या बरोबरीने ८ मार्च, महिला दिनी एकत्र कार्यक्रम करण्याचे ठरवले. या परिषदांच्या वार्ताकनाने स्त्रियांनी केलेल्या जागृतीच्या कार्याचे आणि स्त्रियांनी प्रेरित होऊन केलेल्या कृतीचे चित्र या मासिकांतून स्पष्ट होत गेले. विविध प्रश्नांच्या संदर्भात आयोजित केलेल्या परिषदा आंदोलनातील महत्त्वाचा भाग होता. समकालीन घटनांच्या संदर्भात होणाऱ्या परिषदांबरोबर सामान्य कष्टकरी स्त्रिया, परित्यक्ता, ग्रामीण स्त्रिया, देवदासी, अगदी शहरातील कचरा वेचक स्त्रियांसाठीसुद्धा परिषदा घेतल्या. केवळ चर्चा करून ठराव मांडले नाहीत तर स्त्रियांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने ठामपणे मागण्या केल्या. जोडीला मेळावे, मोर्चे आयोजित करून तद्संबंधी विचारांचा सतत पाठपुरावा केला. उदाहरण द्यायचे तर परित्यक्तांच्या प्रश्नाचे देता येईल. परितक्त्यांच्या प्रश्नांसाठी सर्वात जास्त परिषदा आयोजित झाल्या. १९८९ मध्ये संपर्क समितीने प्रथम शिबीर आयोजित केले. परित्यक्तांबरोबर विधवा, वृद्धा, निराधार, अविवाहित स्त्रियांचाही विचार करण्याचे ठरले. १९९० मध्ये महात्मा फुले यांच्या स्मृतिदिनी पुण्यात मोर्चा निघाला. त्यानंतर नारी समता मंच १९८९, अहमदपूर १९९१, समता आंदोलन १९८८, औरंगाबाद सोशल फ्रंटतर्फे १९९४, मुंबई दक्षता समिती १९९०, महिला फेडरेशन १९९१ इतक्या परिषदा परित्यक्तांसाठी झाल्या. शासनाने निवास व्यवस्था करावी. स्वतंत्र रेशनकार्ड मिळावे, सातबारावर स्त्रीचे नाव असावे. ‘पोटगी’ या अपमानकारक शब्दाऐवजी ‘निर्वाहभत्ता’ शब्द वापरावा. इत्यादी पुनर्वसनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. याबरोबरीनेच शेतमजूर, कष्टकरी स्त्रियांसाठी परिषदा घेतल्याने, कष्टकरी स्त्रियांना स्वत:च्या कष्टाचे ‘मोल’, ‘किंमत’ समजून हक्कासाठी झगडय़ाचे बळ आले. पुण्यात १९८० मध्ये मोलकरणींनी संप केला. लता भिसे, लीलाताई भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘पुणे मोलकरीण संघटना’ तयार झाली. दिवाळीत पगाराला पगार बोनस, महिन्यातून दोन सुटय़ा मोलकरणींना मिळू लागल्या. सदर संघटना आजही कार्यरत आहे. २००१ मध्ये महाराष्ट्र फाऊंडेशनचा सन्माननीय पुरस्कार ‘पुणे मोलकरीण संघटनेला’ मिळाला. हुंडय़ाचा प्रश्न तीव्र होऊन शैला लाटकर, शुभांगी सोवनीसारखे ‘हुंडाबळी’चे प्रकार घडू लागले होते. मनमाडच्या ‘सत्यशोधक मंच’ संघटनेने ‘हुंडाविरोधी परिषद’ आयोजित केली. तरुण पिढीमध्ये जागृती व्हावी म्हणून पोस्टर्स प्रदर्शन भरवले. ‘हुंडाबाज गाढवाची’ गावातून वरात काढली. १९८८ मध्ये सत्यशोधक महिला परिषदेने हुंडय़ाच्या संदर्भात परिषद घेतली. प्रमुख पाहुण्या किरण बेदी यांनी महत्त्वाची सूचना केली. ‘‘पुरुषांना स्त्रीमुक्ती चळवळीत सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. नाही तर स्त्रियांचे प्रश्न स्त्रियांनी सोडावेत. अशी भावना वाढीस लागेल. हुंडाबळी जास्त होतील.’’ परिषदेत आयोजित केलेल्या ‘युवक मेळाव्यात’ अनेक तरुणांनी ‘लग्नात आपण हुंडा घेणार नाही’ अशी शपथ घेतली. १९९३ नंतर ग्रामीण स्त्री जीवनात येणारे परिवर्तन ३३ टक्के आरक्षणाचे होते. विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकांतील ग्रामीण वातावरणातील नवा जागरही स्पष्ट होतोच. ग्रामपंचायती, तालुका पंचायती, जिल्हा परिषदांतून स्त्रियांना १/३ जागांवर आरक्षण मिळण्यास सुरुवात झाली. स्त्रियांची योग्य मार्गदर्शनाची गरज ओळखून मंडलिक ट्रस्टने ३० ठिकाणी शिबिरे, परिषदा आयोजित केल्या. ‘महिला बचत गट’ ग्रामीण स्त्रियांच्या ऊर्जेला मिळालेली नवीन दिशा होती. स्त्री संघटनांनी स्त्रियांना मार्गदर्शन करण्यासाठी परिषदा भरवल्या. बँकांनी उदासीनता न दाखवता बचत गटांना ५० टक्के वित्तीय पुरवठा करावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले. जळगाव लैंगिक शोषण प्रकरण, खरलांजी हत्याकांड, दहशतवाद यासारख्या प्रश्नांच्या संदर्भात सातत्याने परिषदा घेऊन स्त्रीविषयक प्रश्नांचे भान समाजात जागतेच नव्हे तर धगधगते ठेवले. मराठवाडय़ात तारा परांजपे, डॉ. शैला लोहिया यांनी ‘मनस्विनी प्रकल्प’, ‘भूमिकन्या मंडळा’च्या माध्यमातून मोठे काम केले. त्या काळातील सगळ्याच मासिकांनी याचे यशोचित चित्रण केले. चर्चेबरोबरीनेच प्रत्यक्ष प्रश्नांचे निराकरण करणाऱ्या उपाययोजनाही महत्त्वाच्या असतात. हे ओळखून अनेक संघटनांनी विविध प्रकल्प, योजना राबवल्या. स्त्रीमुक्ती संघटनेने तरुणपिढीसाठी ‘जिज्ञासा प्रकल्पा’बरोबरीने कायदेविषयक मार्गदर्शनासाठी ‘समस्या निवारण केंद्र’ सुरू केले. पुण्यात विद्या बाळ यांनी ‘नारी समता मंच’च्या वतीने प्रथम ‘बोलते व्हा’ केंद्र तसेच ‘स्त्री अत्याचारविरोधी केंद्र’ सुरू केले. ‘विशाखा आदेश’ सारखा मार्गदर्शनासाठी अभिनव कार्यक्रम सुरू केला. महिला दक्षता समितीने निवारा केंद्राच्या बरोबरीने ‘अभ्यास वर्ग’, ‘कमवा शिका योजना’ आखल्या. बघता बघता विविध उप्रकमांचे योजनांचे जाळेच महाराष्ट्रात निर्माण झाले. गारगोटी, गोडपिंपरी, शहादा, चोपडा, चांदवडसारख्या ठिकाणीसुद्धा अनेक केंद्रे कार्यरत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व योजनांमध्ये स्त्रियाच काम करतात. स्त्रियांच्या मनात जागृत झालेली कर्तव्यभावना, काम करण्याची इच्छाशक्तीच त्यातून व्यक्त होते. स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार कला माध्यमातून जास्त प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोचविता येईल. या विचाराने ‘स्त्रीमुक्ती संघटनेने’ विशेष कार्य केले. ग्रामीण भागात स्त्रीमुक्तीच्या गाण्यांचा कार्यक्रम त्यांनी प्रथम केला. ‘स्त्रीमुक्तीची ललकारी’ गाण्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध केले. हुंडा, हिंसा, एकतर्फी प्रेमातून होणारी हत्या इत्यादी विषयांवर पोस्टर्सची प्रदर्शने भरवली. आरोग्याची माहिती देणारे स्लाईड शो स्त्रियांसाठी आयोजित केले. सर्वात परिणामकारक ठरली ती नाटके. ‘प्रश्न चुकीचा आहे’. ‘बाप रे बाप’ पंडिता रमाबाई यांच्या जीवनावरचे नाटक ‘ज्वालाशिखा’ यांचे प्रयोग केले. ज्योती म्हापसेकर यांच्या ‘मुलगी झाली हो!’ या मुक्तनाटय़ाने इतिहास घडवला. १९९५ च्या बीजिंग परिषदेत या नाटकाचा प्रथम प्रयोग झाला. त्यानंतर जवळजवळ सर्व भारतीय भाषांमध्ये या नाटकाचे प्रयोग झाले. मुस्लीम स्त्रियांमधली जागृती आणि दलित स्त्रियांची उभी राहिलेली नवी आघाडी या नवपर्वातील वैशिष्टय़े आहेत. मुस्लीम स्त्री संघटना आणि दलित स्त्रियांची आघाडी हा काळाबरोबर नव्याने सुरू होणारा संवाद मासिकांनी स्वतंत्रपणे वाचकांपर्यंत पोहोचवला. स्त्री जागृतीचा क्षेत्र विस्तारच त्यातून स्पष्ट होतो. १९७१ मध्ये हमीद दलवाई यांनी पुण्यात प्रथम मुस्लीम स्त्रियांसाठी परिषद आयोजित केली. त्यानंतर शहनाज शेख यांची ‘आवाज ए निस्वाँ’, ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’, ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ’ इत्यादी संघटना उभ्या राहिल्या, मौखिक तलाक, पोटगी, लग्नात मेहेर देण्याचे टाळणे इत्यादी प्रश्नांच्या संदर्भात मुस्लीम स्त्रियांनी सतत आवाज उठवला. मेहरून्निसा दलवाई, रजिया पटेल, मुमताज रहिमतपुरे या कार्यकर्त्यां सतत कार्य करीत आहेत. काळाबरोबर दलित स्त्रियांची पिढी पुढे आली. स्त्रिया लेखन करू लागल्या. कुमुद पावडे, मीनाक्षी मून, सुगंधा शेंडे, ज्योती लांजेकर, उर्मिला पवार इत्यादी स्त्रिया लेखनाबरोबर संघटना उभी करण्याचेही काम करीत होत्या. आपले प्रश्न वेगळे आहेत. तेव्हा आपण स्वतंत्र संघटना उभी करून कार्य केले पाहिजे. ही जाणीव महत्त्वाची होती. १९८१ मध्ये सीमा साखरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘स्त्री अत्याचार’विरोधी परिषद घेतली. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी ‘स्त्री आधार केंद्र’ सुरू केले. पाठोपाठ ‘जनवादी महिला संघटना’, ‘क्रांतिकारी महिला संघटना’, ‘दलित महिला अस्मिता मंच’ इ. संघटना उभ्या राहिल्या. १९९५ मध्ये ‘महाराष्ट्र महिला संघटना’ स्थापन झाली. कुमुद पावडे यांनी, ‘दलित स्त्रियांनी लेखन कसे करावे. दलित स्त्रीच्या शोषणाचा नवा अध्याय लिहून दाखवावा,’ असे आवाहन केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २५ डिसेंबर १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथे ‘मनुस्मृती’ दहनाचा कार्यक्रम केला होता, त्यानिमित्ताने २५ डिसेंबर हा ‘भारतीय स्त्रीमुक्ती दिन’ म्हणून महाड येथे कार्यक्रम करण्यास दलित स्त्री संघटनांनी सुरुवात केली. २००१ मध्ये महात्मा फुले यांच्या वाडय़ात ‘एन्रॉनविरोधी परिषद’ घेतली. सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिवस ३ जानेवारी ‘विद्यार्थिनी दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले. १९७५ नंतरच्या सांस्कृतिक जीवनात ‘स्त्रीमुक्ती आंदोलनाने’ नवे पर्व घडवून परिवर्तनवादी चळवळ म्हणून अस्तित्व सिद्ध केले. स्त्रियांच्या सर्व प्रकारच्या अथक परिश्रमाचे हे फळ होते. dr.swatikarve@gmail.com
