15 November 2019

News Flash

पाऊस-पुराची स्मार्ट रडकथा  

शहरे वाढत जातात, तसतसे दर पावसाळ्यात पाणी तुंबत राहाते आणि दैना होत राहाते

हे चित्र कुठले? मुंबई? दिल्ली? कोलकाता? चेन्नई? नाशिक? औरंगाबाद? की अवघ्या पाच दिवसांपूर्वी - २९ जुलै रोजी ‘एक्स्प्रेस’चे छायाचित्रकार मनोज कुमार यांनी टिपलेला गुरगांवचा ‘हीरो होंडा चौक’?

शहरे वाढत जातात, तसतसे दर पावसाळ्यात पाणी तुंबत राहाते आणि दैना होत राहाते, हे चित्र आता देशातल्या अनेक शहरांमध्ये दिसते आहे. याच्या नेहमीच्या कारणांपेक्षा जरा सखोल विचार केला, तर शहरांचे प्रशासन लोकांपासून किती दूर गेले आहे, हे दिसेल आणि दर पुरामागचा ‘सामूहिक जबाबदारीचा दुष्काळ’ जाणवेल..

‘मान्सूनच्या धुवांधार पावसाचे देशभरात स्वागत होत असताना अनेक शहरे मात्र रडवेली झालेली दिसतात” हे वाक्य कालही लागू होते, आजही आहे मात्र त्याचे भौगोलिक संदर्भ अधिकाधिक विस्तारत चालले आहेत. २६ जुलै २००५ मधली मुंबई आणि महानगरीय प्रदेश, नोव्हेंबर—डिसेंबर २०१५ मधले चेन्नई वा अगदी यावर्षीचे जुलै महिन्यातले गुरगांव,दिल्ली,बेंगळूरू यांच्याकडे नजर टाकली असता स्थानिक संदर्भ जरूर बदललेले दिसतील पण एक व्यापक चित्र समान दिसेल— ऐन पावसाळ्यात पाणी साठून शहरांमध्ये निर्माण झालेले पूर, हाहाकार आणि बजबजपुरी. ही परीस्थिती उद्भवण्यामागे बदलते ऋतुचR, शहरांत वाढत जाणारी लोकसंख्या(परप्रांतीयांचे लोंढे!),त्यांनी ‘कुठ्ठेही’ उभारलेल्या झोपडपट्टय़ा(!), या राजकीय मतपेढीचे लाड पुरवत राजकारण करणारे भ्रष्ट राजकारणी—नोकरशहा आणि शहरनियोजनाचा बोजवारा(!!) आहे याची ढोबळमानाने खात्री पटलेली असतेच असते आपल्यापैकी बरम्य़ाचजणांची. वर्षांनुवर्षे याच समाजावर शिक्कमोर्तब करत येऊ शकणे सहज आणि अतिसुलभ असले, तरी या चित्रामागचे चित्र अधिक जाणतेपणे पहायला हवे. गुरगांवपासून सुरुवात करता येईल—

दिल्लीच्या सीमेवर वसलेले गुरगांव आज एक भारतामधले एक उभरते, आश्वसक ‘आर्थिंक—औद्य गिक केंद्र’ मानले जाते. ८०च्या दशकात डीएलएफ सारख्या रियल इस्टेट जायंटने सरकारच्या सहमतीने खाजगी विकासातून इथल्या खेडय़ान्मधल्या जमिनींचा विकास सुरु केला. आज तीस—पस्तीस वर्षांनंतर अनेक मध्यम—मोठे उद्योग,बहुराष्ट्रीय कंपन्याचे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स,रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स,नामवंत शोरूम्स, यांनी गुरगांव बहरले आहे. हा अर्थव्यवहार तोलून धरणारा नवश्रीमंत वर्ग या ‘प्रसिद्ध’ गुरगांवमध्ये राहतो. इथल्या इमारती, चकाचक रस्ते, रेस्तौरां, एखाद्यला सिंगापूर वा शांघायची आठवण करून देऊ शकतात. साहजिकच जगण्याचा एक ‘विशेष स्तर’ इथे राखला जातो हा समज झाला तर नवल नाही— वर्षांचे दहा महिने तसे वाटू शकतेही पण जुलै—ऑगस्ट मध्ये नाही. गेल्या दशकभराचा अनुभव सांगतो, दिल्ली—गुरगांव परिसरात पाउस पडला कि याच गुरगांवमध्ये पावसाचे पाणी साठते, रस्त्यांवर चक्काजाम होतो, नाले फुगून येतात. ‘स्मार्ट’ गुरगांवचा फुगा टच्चकन फुटतो— तरी आवर्जून सांगायचं तर इथे ‘झोपडपट्टय़ा’ अजिबातच नाहीत !!

हे जुन्या गुरगांवलाही लागू आहे. नवीन गुरगावच्या झगमगाटी परीघावर बेमालूम मिसळलेले किंवा हरवून गेलेले आणखी एक गुरगांव आहे.हरयाणवी हिंदी बोलणारे, स्थलांतरिताना सामावून घेतलेले, खेडय़ांचा ठसा जपणारे जुने गुरगांव. ‘नव्या’ गुरगांवला रोजच्या जगण्यातल्या सेवा पुरवणारे इथे राहतात. सुरुवातीपासून हरयाणा अर्बन डेव्हलपमेंट अथोरिटीने( हुडा) इथे सेक्टर्स निर्माण केले आहेत, त्या अवाढव्य सेक्टर्समध्ये मुख्यत: डीएलएफ व अन्य खाजगी विकासकानी आलिशान गृहनिर्माण प्रकल्पांचे कडेकोट किल्ले तयार केले आहेत झ्र् गेटेड कम्युनिटी म्हणतात त्याला. अशा ‘सुरक्षित—स्वयंपूर्ण’ प्रकल्पांपर्यंत वीज—पाणी—रस्ते पोहोचवण्याचे काम हुडा करते, प्रकल्पांच्या अंतर्गत भागात विकासकाची ‘सत्ता’ चालते आणि याव्यतिरिक्त उरलेल्या गुरगांवला व जुन्या गुरगांवला पायाभूत सुविधा देण्याचे काम ‘गुरगांव महापालिका’ करते. तांत्रिकदृष्टय़ा सगळेच सेक्टर्स/एकूण भूभाग गुरगांव महापालिकेच्या अखत्यारित येत असला तरी गृहनिर्माण प्रकल्पाकडून कर गोळा करण्याची जबाबदारी ‘खाजगी विकासकांनी’ घेतलेली दिसते.’मेंटेनन्स चार्ज’ या नावाने हा कर खाजगी विकासक वसूल करतात. ‘करदात्यांना’ चोख सेवा देतात. गुरगांव महापालिका पाणीपुरवठा करू शकली नाही तरी जागोजागी बोअर्स मारून, द्वारे पाणी मागवून ‘स्विमिंग पूल’ पासून बाथटबपर्यंत पाण्याचा अव्याहत पुरवठा कसा होईल, वीज खंडित झाली तरी जनरेटर्स वापरून पुरवठा अखंड कसा ठेवता येईल, सांडपाण्याचा ओघ आपल्या वसाहतीच्या बाहेरपर्यंत कसा पोहोचवता येईल याची काळजी ‘विकासकांनी’ उभारलेली यंत्रणा घेत असते. या खाजगी  यंत्रणेचा कमालीचा वरचष्मा एकप्रकारे मान्य केलेली इथली प्रशासकीय व्यवस्था (गव्हर्नस सिस्टीम) चेहरा हरवलेली वाटली तर नवल नाही. अर्थात याचे परिणाम भयंकर आहेत. गेटेड कम्युनिटीजमध्ये सेवासुविधा पुरवताना त्याचा ताळमेळ महापालिकेच्या नियोजन आराखडय़ासोबत ठेवला गेलेला नाही. सांडपाण्याच्या निचरम्य़ाच्या वैयक्तिक व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्थेशी जोडलेल्या नाहीत. पाण्याचा नैसर्गिक निचरा करणारे आणि भूगर्भजलाचे पुनर्भरण करण्यास सहाय्य करणारे नाले, छोटे तलाव, पाणथळ जागा विकासकांनी बुजवलेले किंवा सिमेंटने भरून टाकलेले दिसतात. पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअर्स मारून जो अमर्यादित उपसा केला जातो त्याने भूजल पातळी कमालीची खालावलेली तर आहेच पण पुनर्भरणाचे तही गमावले गेले आहेत. शासनाचा अंकुश हरवलेल्या अशा अंशात्मक नियोजनातून जेव्हा गुरगांवमध्ये वा आसपास पुरपरिस्थिती निर्माण होते तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका नियोजनातून वगळल्या गेलेल्या जुन्या गुरगावतील कष्टकरी लोकांना बसतो. रोजच्या धंद्यवर, रोजगारावर ज्याचे पोट अवलंबून आहे अशा वर्गाला बसतो.

दुसरा परिणाम ठळकपणे समोर येत नाही पण तो अधिक गंभीर आहे.खाजगी विकासकांच्या वर्चस्वातून इथे जी समांतर शासनव्यवस्था निर्माण झाली आहे, त्यामुळे इथला नवश्रीमंत वर्ग शासकीय यंत्रणेपासून तुटला आहे. जगण्यासाठी आवश्यक मुलभूत गोष्टींची काळजी खाजगी क्षेत्र, व्यापक अर्थाने बाजारपेठ/मार्केट घेत असल्यामुळे शासकीय व्यवस्थेची विशेष गरज वाटत नाही वा धाकही. आपण ज्या सामाजिक संचिताची, सामुहिक जबाबदारीची अपेक्षा शहरवासीयाकडून करू शकतो, त्यामागचा अर्थभाव गुरगांवमध्ये हरवलेला दिसतो. एका वर्गाकडून उचलून धरलेल्या ‘विकासाच्या’ कल्पनांमुळे पूरपरिस्थिती वा दैनंदिन जीवन विस्कळीत होण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होते मात्र त्याची झळ ‘विकासाचा’ किमान वाटाही न मिळालेल्या वर्गाला लागते, हे गुरगांवमध्ये अधोरेखित झाले आहे. आपल्याकडे ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सत्तेचे जे विकेंद्रीकरण झाले, त्यानुसार नागरिकांच्या अर्थपूर्ण सहभागातून शहरांचे राजकीय—सामाजिक व्यवहार होणे अनुस्यूत होते. गुरगांवमध्ये घडवून आणला गेलेला विकास हा नागरी सहभागाऐवजी बाजारपेठेच्या वर्चस्वाला उचलून धरणारा आहे.

‘पावसाळ्यातील पुरांमुळे’ अधोरेखित झालेले, चर्चेत आलेले विकासाचे हे प्रतिमान आणि त्याचे दृश्य—अदृश्य परिणाम आपल्याला अनेक ‘नव्या’ शहरांमध्ये दिसतील. तेलंगणाची उभारती राजधानी अमरावती असो, छोटय़ा छोटय़ा ‘चेरुवूंचा’— नैसर्गिक तळ्यांचा घास घेतलेले सायबरसिटी हैदराबाद असो, विस्तीर्ण तलावांच्या पाझरक्षेत्रांत घुसत चाललेले बंगळूरू असो किंवा मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रांत वसवलेले मुंबईमधील बीकेसी असो—  जुन्या शहराच्या परीघावर किंवा एका कोपरम्य़ात विकसित होत जाणारी नवीन शहरे शासनाच्या अधिकृत मान्यतेतून पण खासगी क्षेत्राच्या/बाजारपेठेच्या पुढाकारातून सुपीक शेतजमिनी, जंगले, माळराने, पाण्याचे छोटे—मोठे स्रोत भसाभसा गिळत जेव्हा मोठी होत जातात तेव्हा एका अमूर्त पर्यावरणीय अन्यायाचा (‘एन्व्हायर्न्मेंटल इन्जस्टिस’) पाया रचला जात असतो.  शासनाची करडी नजर जेव्हा अधू होत जाते, नियंत्रण—नियामक यंत्रणा जेव्हा जबाबदारी टाळू पाहतात तेव्हा परिघावरला समूह थेट विकासचीत्राच्या चौकटीबाहेर ढकलला जात असतो. भले दर वेळी तो स्थलांतरित झाला नाही, तरी आपल्या शहरात अधिकच नाडला जात असतो.

गुरगांव— दिल्ली— कोलकाता— बंगलोर—चेन्नई— मुंबई .. शहरांची यादी कदाचित लांबत जाईलही; मात्र मान्सूनच्या आगमनाने रडवेली होत जाणारी स्मार्ट शहरे, विकासाच्या आपल्या धारणेवर, धोरणांवर आणि नीतीवर अनेक कडवी प्रश्नचिन्हे उभी करत राहतात.

 

 

मयूरेश भडसावळे

ईमेल :  mayuresh.bhadsavle@gmail.com

लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.

 

 

 

First Published on August 4, 2016 3:29 am

Web Title: lack of water management in city