‘आधुनिक शहरं जुन्या सामाजिक-सांस्कृतिक बंधनांतून मुक्ती देणारी, सामाजिक न्यायाचा मार्ग सुकर करणारी असायला हवीत’ हे भान आपल्याकडल्या अर्धनागरीकरणानं पुसलंच गेलं आहे.. आता किमान गरज आहे ती, या प्रकारे होणाऱ्या ‘विकासा’तून आपण काय गमावतो आहोत याचं भान येण्याची.. गेलं वर्षभर आपण ‘शहरभान’ या सदरामध्ये शहरांच्या, शहरीकरणाच्या विविध पैलूंचा वेध घेत आलो आहोत. ‘शहर’ म्हटल्याबरोब्बर आपल्या डोळ्यांसमोर वेगवेगळ्या प्रतिमा उभ्या राहतात, निरनिराळे आवाज-गंध-रंग खुणावू लागतात. बहुतेक वेळा हे सारं ‘वाटणं’ शहराचा जो अनुभव आपण स्वत: घेतलेला असतो, आपल्याला कोणी वर्णन करून सांगितलेला असतो वा नाटक-सिनेमा-साहित्य-छायाचित्रं-चित्रकला यांमधून जे शहर आपण आपलंसं केलं असतं त्यावर अवलंबून असतं. एक व्यक्ती म्हणून किंवा समूह म्हणूनही शहराशी हे जे दृश्य-अदृश्य, जाणिवेतलं वा नेणिवेतलंही नातं जुळलेलं असतं त्याचा लसावि म्हणजे शहराबद्दलच्या आपल्या स्वत:च्या धारणा, कल्पना. ‘हवामानबदलाबद्दलच्या जागतिक सहमती’पासून शहरातील वाहतूक कोंडीपर्यंत, अर्थात आंतरराष्ट्रीय ते स्थानिक स्तरापर्यंत घडणाऱ्या अनेक घडामोडी या धारणांना आकार देत असतात. ‘शहरभान’मधून याविषयीच्या परिचित, प्रबळ धारणांपलीकडे पाहण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आपल्या शहरांनी ज्यांना स्वीकारलं आहे त्याहीपेक्षा ज्यांना नाकारलं आहे अशा समांतर वास्तवाकडेही डोळसपणे बघण्याचा प्रयत्न झाला आहे. बदलत गेलेल्या शहरांबद्दल बोलत असता शारीर शहर (फिजिकल सिटी) घडताना सामाजिक-सांस्कृतिक शहर कसं बदलत जातं आणि त्याचा प्रभाव दुय्यम शहरांतून होणाऱ्या शहरीकरणावर कसा पडतो याला स्पर्श केल्याशिवाय ‘शहरभान’मधली चर्चा अपुरी राहील. सदराच्या अखेरच्या वळणावर या संदर्भात जे मुद्दे कमालीच्या गांभीर्याने, सातत्यानेही सामोरे येताना दिसतात, ते मांडताना चित्रपटांतल्या काही दृश्यात्मक निवेदनांचा संदर्भ चपखल ठरेल.. शासनसंस्थेच्या पुढाकारातून आकारत जाणारं सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) आक्रसत जाऊन खासगी क्षेत्र (प्रायव्हेट सेक्टर) विस्तारत जाण्याचा अनुभव १९९० च्या दशकापासून भारतीयांनी घेतला आहे. या नवउदार अर्थनीतीचे पडसाद भारतामधील शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत सर्वात ठळकपणे उमटलेले दिसतात ते गृहनिर्माण आणि स्थावरसंपदा (रिअल इस्टेट) या क्षेत्रामध्ये. १९८० च्या दशकापर्यंतच्या अर्थव्यवस्थेशी नाळ तुटल्यानंतर प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध झालेला आकांक्षावर्धिष्णू मध्यमवर्ग (अ‍ॅस्पिरेशनल मिडलक्लास) एक ‘ग्राहकवर्ग’ म्हणून उदयाला आला तो याच नव्वदीच्या दशकामध्ये. एका स्थित्यंतराचा हा आरंभबिंदू दिग्दर्शक अझीझ मिर्झा यांनी ‘राजू बन गया जंटलमन’(१९९२) या चित्रपटात एका क्षणी अचूक टिपला आहे. छाब्रिया बिल्डर्सचं नवीन प्रोजेक्ट- कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना आकर्षून घेऊ पाहणारं- पण छाब्रिया सेठची मुलगी शहराच्या सीमेवरील १२ मजली उंच इमारतीचं स्वप्नं विकताना ग्राहकांना जिम्नॅशियम-स्विमिंग पूलसारख्या सुविधा देऊ पाहतेय.. त्याला विरोध करणारा राज माथूर (तोच तो, शाहरुख) तिला पटवू पाहतोय नागरी सुविधांचं महत्त्व- स्विमिंग पूलऐवजी पिण्याचं शुद्ध पाणी, चोचलेबाज जिम्नॅशियमऐवजी एखादी चांगली शाळा किंवा रुग्णालय, जमलंच तर शहरात पोहोचवण्यासाठी बससेवा, त्यासाठी बसस्टॉप वगैरे. शासनाद्वारे पुरवल्या जायला हव्यात अशा शाळा- रुग्णालयं-पिण्यायोग्य पाणी इत्यादी नागरी सुविधा किंवा परवडणारी सार्वजनिक वाहतूक पुरवण्याचं ‘स्वप्न’ खासगी विकासक दाखवू पाहायला लागले, शासनसंस्था खासगी क्षेत्रावर विसंबू पाहू लागली त्या बिंदूची ही झलक. शासनाची जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे अलगद हस्तांतरित होऊ लागली त्याची ही झलक. हे हस्तांतर स्थानिक समूहांचे, ‘नागरिकां’चेही अधिकार नाकारणारे होते. आज आगरी गावठाणांमधून वा आदिवासी वस्त्यांच्या कडेने जाणारा घोडबंदर रोड बांधून झाल्यानंतर खासगी विकासकांनी ‘साकारलेलं’ नवीन ठाणे, त्यात आदिवासींना, स्थानिक समूहांना नाकारलं गेलेलं स्थान किंवा शेतजमिनींच्या पट्टय़ांवर वसलेलं दिल्लीनजीकचं गुरगाँव, तिथल्या बंद कुंपणाआडच्या ‘गेटेड कम्युनिटीज’ बघताना असे आरंभबिंदू डोळ्यांसमोर नाचू लागतात. ‘राजू बन गया जंटलमन’मधून सुरू झालेला प्रवास दिबाकर बॅनर्जीच्या ‘खोसला का घोसला’(२००६), ‘शांघाय’(२०१२) किंवा ‘तितली’(२०१५) मध्ये स्थिरावताना, मान्यता प्राप्त होत गेलेला दिसतो. खासगी विकासक शासनसंस्थेसोबत, राजकारणी-नोकरशहा यांच्याशी हातमिळवणी करतात तेव्हा ‘शांघाय’मधलं ‘आयबीपी- इंडिया बिझनेस पार्क’ साकार होताना दिसतं, ट्रक ड्रायव्हर जग्गू आणि त्याचं कुटुंब भणंग होत जाताना दिसतं. मुंबईमधला उद्ध्वस्त होत गेलेला गिरणी कामगार, मुंबईमध्ये फोफावलेलं अधोविश्व यांचा धागा ‘अधांतर’-‘लालबाग-परळ’ (२०१०) जग्गूच्या भणंगीकरणाशी जाऊन भिडतो. दगडविटांचं शहर उभं राहत जाताना ज्या ऊर्जा, जी स्वप्नं गिळून मोठं होतं त्यातून येणारं सांस्कृतिक उद्ध्वस्तपण ‘तितली’मधून डोकावत राहतं. अर्थात हा दृश्यात्मक प्रवास प्रातिनिधिक आहे, प्रतीकात्मक तर नक्कीच आहे. विषमतेचा पाया भक्कम करत राहणाऱ्या महानगरांचा आदर्श ज्या प्रकारे तळाकडे झिरपत जात आहे आणि त्यातून आपल्याकडली दुय्यम-तिय्यम शहरं ज्या प्रकारे आकारास येत आहेत ते भयंकर चिंताजनक आहे. आज महानगरांच्या परिघांवर वाढणारं शहरीकरण (पेरिअर्बनायझेशन) आणि छोटय़ा गावांचं, तालुक्याच्या ठिकाणांचं होत जाणारं अर्धशहरीकरण हाताळणं प्रचंड आव्हानात्मक आहे. अर्धशहरीकरणाचा आवाका लक्षात येणंच अवघड आहे. साधी गोष्ट : भारतातील अनेक राज्यांमध्ये महानगरं, मोठी शहरं, मध्यम व छोटी शहरं अशी विभागणी असली तरी छोटय़ा शहरांच्या आसपास ‘शहरीकरणा’चे अनेक केंद्रबिंदू तयार होताना दिसतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरांवरून येणारे मोठे विकास प्रकल्प (मेगा प्रोजेक्ट्स) राज्यांच्या सीमा ओलांडून विस्तारतात आणि शहरीकरणाच्या आकांक्षा पेरत जातात. दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इथून जाणारा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किंवा महाराष्ट्र ते केरळ धावणारी कोकण रेल्वे असे महाकाय प्रकल्प भौतिक विकासाच्या नव्या कल्पना, नव्याच अपेक्षा छोटय़ा गावांत, शहरांत रुजवत गेलेले दिसतात. सामान्य नागरिकाकडे झिरपत येणाऱ्या या आकांक्षा वा अपेक्षा असतात त्या ‘आपलं गाव अमुक अमुक शहरासारखं असावं, आपली घरं-रस्ते शहरासारखे असावेत’ या प्रकारच्या. घरबांधणीच्या पद्धतीपासून पेहराव-खाण्यापिण्याच्या सवयींपर्यंत हे प्रभाव झिरपत राहतात. मोठय़ा प्रमाणावर होणारं स्थलांतरदेखील छोटय़ा गावांची, शहरांची लोकसंख्या फुगवत राहते. ग्रामीण प्रशासनाखाली मोडणाऱ्या चौकटीत या आकांक्षांना वाव देण्याची जबाबदारी बाजारपेठ स्वीकारते; पण या आकांक्षांच्या शाश्वत पूर्ततेसाठी जे मूलभूत, पायाभूत घटक ( इन्फ्रास्ट्रक्चर) आवश्यक आहेत, ते उपलब्ध करून देण्याची क्षमता शासनयंत्रणेकडे असलेली आढळत नाही. ‘नवीन उद्योग, नवीन रस्ते गावांसाठी आर्थिक संधी आणतात’ हे खरं असलं तरी त्यासाठी जी किंमत मोजावी लागते ती पर्यावरणीय ऱ्हासाच्या रूपात असते. हे नुकसान टाळण्यासाठीचं नियोजन होताना दिसत नाही. वाढीच्या मोजक्या संधी प्राप्त करून घेण्यासाठी जी साटमारी होताना दिसते त्यातून नवीन राजकीय समीकरणं जुन्याच वर्चस्ववादाखाली जुळवली जाताना दिसतात. या कारणांमुळे शहरांच्या संकल्पनेमधील मुक्तीचा, नव्या चैतन्याचा, सामाजिक न्यायाचा विचार आपल्या छोटय़ा शहरांमधील सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये रुजताना आढळत नाही. म्हणूनच पुन्हा एकदा सिनेमाची भाषा वापरायची तर ‘तितली’मधलं उद्ध्वस्तपण जसं दिसतं तसंच ‘सैराट’मधलं अर्धनागरीकरणही डोळ्यांना खुपत राहतं. हैदराबादसारखं मोठं शहर ‘सैराट’मध्ये एका मुक्तिदायी अवकाशाचा, शहराचा दिलासा घेऊन येतं ते याच पाश्र्वभूमीवर. सामाजिक-सांस्कृतिक विषमता रुजवत जाणारी अर्धवट शहरीकरणाची प्रक्रिया बाजारपेठ पोसत राहीलच, पण भारताला ती नक्कीच परवडणारी नसेल, हे भान आपण ठेवायला हवं. मयूरेश भडसावळे mayuresh.bhadsavle@gmail.com
