20 September 2019

News Flash

तंत्रशिक्षण ताळाविनाच?

तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रातील दुकानदारी सर्वपरिचित आहेच, त्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते आहे.

‘एआयसीटीई’चे कार्यालय (संग्रहित छायाचित्र)

तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रातील दुकानदारी सर्वपरिचित आहेच, त्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होते आहे. हे असेच चालू राहणार असे संकेत २०१६-१७च्या प्रवेशांसाठीही मारक ठरणार आहेत. यावर नियंत्रणाची अंतिम जबाबदारी कुणाची, हे स्पष्ट नाही आणि राज्याची शिक्षण शुल्क समितीही कसून आढावा घेत नाही..
शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगत मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात उच्च व्यावसायिक तंत्रशिक्षणाचा मूळ गाभा संपूर्णपणे बिघडला आहे. एकीकडे अनेक महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांपेक्षा उंच सुशोभित केलेल्या इमारती आहेत, पण जमीन, दाखवलेले बांधकाम आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यांत तफावत असणे, संगणकीकृत ग्रंथालय, संशोधनपत्रिका, आवश्यक ती पुस्तके नसणे, प्रयोगशाळा अद्ययावत नसणे व मुख्यत: महाविद्यालयांमध्ये नियामक कौन्सिलच्या नियमन-तत्त्वांप्रमाणे अर्हताधारक शिक्षकांची संख्या कमीच असणे वगरे त्रुटींमुळे शिक्षणाचा दर्जाच घसरत आहे. परिणामी व्यावसायिक तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी सध्या संकटात आहेत. दुसरीकडे राज्यातील अनेक विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत; तर तिसरीकडे गेली काही वर्षे नवीन शैक्षणिक वर्षांत राज्यातील व्यावसायिक तंत्र शिक्षणाच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यायला विद्यार्थीच उत्सुक नाहीत, असे चित्रही दिसू लागलेले आहे.
या संकटाचे कारण म्हणजे कालबा, दिशाहीन, अविश्वासू, कमालीचे गोंधळलेले, नियोजनात कोणताही समन्वय नसलेले, संदिग्ध नियमांच्या आणि एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त नियामक कौन्सिल असलेल्या व भ्रष्टाचारी नोकरशाहीच्या जाचात अडकलेला एआयसीटीईने (अ. भा. तंत्र शिक्षण परिषद) राबवलेला आकृतिबंध. या आकृतिबंधात वर्षांनुवर्षे एआयसीटीईने मान्यता देण्याच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणण्यासाठी तयार केलेली ‘ऑनलाइन अ‍ॅप्रूव्हल सिस्टिम’. महाविद्यालयाने एआयसीटीई पोर्टलवर आपल्या संस्थेची जी माहिती भरली आहे ती योग्यच समजली जाते. त्या माहितीच्या सत्यतेबद्दल कोणतीही शहानिशा न करता ऑनलाइन मंजुरी देण्याच्या कार्यपद्धतीने देशातील तंत्रशिक्षणाच्या नियमनाचे भीषण स्वरूप समोर येताना दिसते आहे
एआयसीटीईच्या मान्यतेसाठी महाविद्यालयाने काही प्रमाणात निकष कागदावर पुरे केले तरी चालते आणि त्याआधारे परवानग्याही मिळतात. देशातील उच्च तांत्रिक शिक्षणाच्या ढाच्यात संपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी एआयसीटीईने आपले कामकाज पारदर्शी करावे व विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण देऊन उद्योगांची गरज भागवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी अनेक आयोग नेमले. यूपीए सरकारच्या कालावधीत नॅशनल नॉलेज कमिशनने सुचवलेली नियामक यंत्रणा आणि प्रो. यशपाल समितीने सुचवलेला आयोग व अलीकडेच मोदी सरकारने नेमलेली काव समिती अशा अनेकांनी दिलेल्या अहवालाची कोणतीही अंमलबजावणी न करता दरवर्षीप्रमाणे यंदाही येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांसाठी देशातील उच्च तंत्रशिक्षणाच्या महाविद्यालयांच्या मान्यतेची प्रक्रिया एआयसीटीईच्या खांद्यावर सोपवली गेली आहे. यात ४२७५ पदविका-संस्था (प्रवेश क्षमता : १३०७४०४), पदव्युत्तर पदवीच्या ६००४ (प्रवेश क्षमता ८४१९०३) व ४४९२ पदवीच्या संस्था (प्रवेश क्षमता १८०९२३१). देशातील एकूण मान्यताप्राप्त महाविद्यालये १०३२७ (प्रवेश क्षमता ३९५८५३८). इतका मोठा पसारा असलेल्या व ज्या सर्वोच्च कौन्सिलच्या अस्तित्वाबद्दलच सध्या न्यायालयात खटला सुरू आहे त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकणे चिंताजनक आहे.
देशातील उच्चशिक्षणाच्या अनेक विद्याशाखेच्या अभ्यासक्रमांना मान्यता देण्यासाठी जे पात्रता निकष निश्चित केले आहेत, त्यांची तपासणी या एआयसीटीईने अत्यंत कठोरपणे व नित्यनेमाने करायला हवी. एआयसीटीईने परवानगी दिल्यानंतरच संबंधित क्षेत्रातील विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयाला संलग्न करण्यासाठी पुन्हा तपासणी करणे अपेक्षित आहे. हे सगळे होत असताना राज्याच्या तंत्रशिक्षण खात्याने त्यावर बारीक लक्ष ठेवून कागदोपत्री असलेले प्रत्यक्षात आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे गरजेचे असते. त्याचबरोबर राज्याच्या शिक्षण शुल्क समितीने संबंधित महाविद्यालयात शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे मूल्य ठरवताना आपल्या पातळीवर या संपूर्ण गोष्टींचा आढावा घेऊन महाविद्यालयाचे शुल्क ठरवणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात असे फारसे घडताना दिसत नाही. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे २०१६-१७ मध्ये हाच प्रकार ‘मागील पानावरून पुढे’ असा चालू राहणार, हे निश्चित.
२००२ साली एआयसीटीईने देशातीलच महाविद्यालयांना त्यांच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी सहा वर्षांची मुदत दिली. २००८ साली ही मुदत संपल्यानंतरही राज्यातील अनेक महाविद्यालयांनी आपल्या त्रुटी दूर केल्या नसल्याचे एआयसीटीईने राज्यातील १९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर उगारलेल्या कारवाईच्या बडग्यातून पुरते स्पष्ट झाले आहे. राज्यस्तरावर याबद्दल प्रचंड ओरड झाल्यावर राज्यपालांच्या आदेशानंतर ‘डीटीई’ने अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापनशास्त्र आदी महाविद्यालयांची झाडाझडती सुरू केली. त्यात अनेक महाविद्यालयांकडे विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत पुरेसे शिक्षक, पुस्तके, भौतिक सुविधा आदी गोष्टींचा अभावच उघड झाला. परंतु याच महाविद्यालयांनी एआयसीटीईची दरवर्षी परवानगी घेताना ‘पोर्टल’वर, महाविद्यालयात एआयसीटीईच्या निकषांनुसार सर्व आलबेल असल्याचे म्हटले आहे! अशीच, दिशाभूल करणारी माहिती शिक्षण शुल्क समितीला सादर करून आपले शुल्क भरमसाट वाढवून घेतले आहे. या सर्व संस्थांवर कारवाई न करता, गुन्हा न नोंदवता ‘डीटीई’ने या महाविद्यालयांना तीन महिन्यांच्या आत या निकषांची पूर्तता करण्यास सांगितले आहे. एकीकडे खासगी महाविद्यालये ‘शिक्षण शुल्क समिती’ला आपल्या प्राध्यापकांना अवाच्यासवा वेतन देत असल्याचे दाखवून दरवर्षी शुल्क वाढवून घेताना दिसतात, तर दुसरीकडे दर्जा नसल्याने अनेक खासगी महाविद्यालयांच्या खुल्या वर्गातील जागाही पूर्ण भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे या महाविद्यालयांची मदार सरकारकडून मिळणाऱ्या शुल्क परताव्यावरच असते. सरकारकडून शुल्क परतावा मिळण्यास विलंब झाल्यास आम्हाला शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देता येत नाही, अशी ओरड हीच महाविद्यालये करतात.
एखाद्या महाविद्यालयासंदर्भात खूपच तक्रारी आल्या तरच एआयसीटीई चौकशी करते, अन्यथा त्यांच्याकडून वार्षकि तपासणी ज्या प्रभावीपणे होणे अपेक्षित आहे ती केली जात नाही. ‘शिक्षणाच्या नियमनाची व शिक्षणातील गुणवत्तेची अंतिम जबाबदारी कुणाची ’ याचे उत्तर इतक्या वर्षांत ना केंद्र सरकारने, ना एआयसीटीईने, ना राज्य सरकारने, ना राज्यातील डीटीईने आणि ना विद्यापीठांनी दिले. ‘शासनाचे नियम, अटी पाळूनच संस्था चालवा- नियम पाळणे होत नसेल तर संस्था बंद करा,’ असे एकाही सत्ताधाऱ्याने ठणकावून सांगितल्याचे उदाहरण नाही.
केंद्र सरकार आपल्या स्तरावर उच्चशिक्षणाची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतातील उच्चशिक्षणाचा आकृतिबंध पाश्चात्त्य देशांमधील उच्चशिक्षणाच्या आकृतिबंधाशी संलग्न करू पाहते आहे, तर राज्य व विद्यापीठाच्या स्तरावर कोणतेही नियम न पाळण्यामुळे उच्चशिक्षणाचा खेळखंडोबा होत आहे. उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्था म्हणजे गडगंज पैसा मिळविण्याचा महाउद्योग झाला आहे. शिक्षणालाही ‘सेवा’ म्हणून मान्यता देऊन शिक्षणाच्या ‘पुरवठय़ा’चे फेरनियोजन करण्याची मानसिकता केंद्र सरकारची होणे व त्याच वेळी आहे त्या व्यवस्थेत कोणतीही सुधारणा घडवण्यासाठी राज्यपातळीवर कोणतेही प्रयत्न न होणे अत्यंत धोकादायक आहे.
उच्च तंत्र महाविद्यालयांची संख्या, त्यांचा दर्जा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवणे हे एक आव्हान असून ते पेलण्याची इच्छाशक्ती ना राज्यकर्त्यांमध्ये आहे, ना बाबू लोकांमध्ये. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांची जोवर उच्चस्तरीय आयोग बसवून चौकशी होत नाही व या वर्षी व या पुढील काळातील नियमनासाठी जोवर एखादी सार्वजनिक स्वायत्त व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन होत नाही तोवर ‘एआयसीटीई’ मंजुरी देण्याच्या नावाखाली जे काही प्रकार करते आहे त्याला काही अर्थ राहील का? केंद्र व राज्य स्तरावर नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या उच्चशिक्षण संस्थांच्या कारभाराला आळा घालण्यात आलेले अपयश व कागदांवर असलेल्या सुविधांच्या जोरावर मिळू शकणारी मान्यता याने देशातील असंख्य विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आíथक नुकसान झाले आहे. हे नुकसान एवढे प्रचंड आहे की या नुकसानीचा अंदाज काढायला कदाचित महासंगणक लागेल. नियमन असणे आणि नियमन कसोशीने पाळले जाते का नाही याबाबत सध्या तरी भारतातील उच्च तंत्रशिक्षणाचे ताळतंत्र सुटले आहे. शैक्षणिक प्रगतीचा मार्ग सुयोग्य नियमनाच्या तसेच नियम पाळण्याच्या अंगणातून जातो हे जोपर्यंत मुळातून उमजणार नाही तोपर्यंत कागदावर असलेल्या सुविधा कागदावर राहून कागदावरच्या डिग्री विद्यार्थ्यांच्या हातात पडत राहतील. आज ‘शैक्षणिकदृष्टय़ा पात्र’ (एज्युकेशनली क्वालिफाइड) आणि ‘व्यावसायिकदृष्टय़ा सक्षम’ (प्रोफेशनली एबल्ड) यांच्यात खूप तफावत जाणवते. ही दरी रुंदावत जाईल, अशी भीती वाटते.

सचिन गाडेकर

लेखक जैवअभियांत्रिकीचे प्राध्यापक आहेत.
ईमेल : ssg83sept@gmail.com
‘शहरावरण’ हे प्रा. श्याम आसोलेकर यांचे सदर अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही.

 

 

 

First Published on February 11, 2016 4:12 am

Web Title: corruption in education sector
टॅग Corruption