‘कचऱ्याचे काय करायचे’ हा प्रश्न आज मुंबईपुण्यासमोर आहे. उद्या सर्वच शहरांपुढे तो येणार आहे. त्या प्रश्नाची काही शास्त्रीय उत्तरेही आहेत; पण.. समर्थ रामदासांच्या काळात कचऱ्याच्या प्रश्नाने विक्राळ स्वरूप धारण केलेले नव्हते ते एका अर्थी बरे झाले. नाही तर स्वत:चा कचरा दशदिशांना बेजबाबदारपणे फेकणाऱ्या समस्त मुंबईकरांना त्यांच्या ‘‘..तो एक मूर्ख’’ यादीत मानाचे पहिले स्थान मिळाले असते! खरे तर सगळा महाराष्ट्र आणि भारतसुद्धा त्या रांगेतच बसलेला आहे. मला वाटते की, मुंबईतील देवनार कचराभूमी आगीनंतरच्या कोलाहलाकडे क्षणभर दुर्लक्ष करून काही गोष्टी समजावून घेतल्या पाहिजेत. बृहन्मुंबईत दररोज सुमारे ७.५ हजार टन (७५ लाख किलो) कचरा निर्माण होतो! मुंबई द्वीपाचा पृष्ठभाग आहे ४५० चौरस किलोमीटर तर लोकसंख्या एक कोटीपेक्षाही जास्त. शहरी माणसे सरासरी लहान गावांच्या व खेडय़ांच्या तुलनेने फारच जास्त कचरा निर्माण करतात. आकडेवारी मुंबईपुरती पुढे नेली तर लक्षात येईल की मुंबईने निर्माण केलेला कचरा समप्रमाणात संपूर्ण ४५० चौ.कि.मी. वर पसरला तर दरवर्षांला एक इंच जाडीचा थर बनेल! अशा कचऱ्याच्या गालिच्यावरून समृद्धी व आरोग्य हे जोडपे आपल्या घरी चालत येणार आहे? असे समजा की प्रत्येकाने आपल्यामुळे निर्माण होणारा घनकचरा घरातच साठवून ठेवला तर घर केव्हा भरून जाईल? जमिनीपासून छतापर्यंत सामान, माणसे बाहेर काढून कचराच साठवला तरी, केवळ २० वर्षांत! मुंबईतील कचरापट्टय़ा ८-१० वर्षांपूर्वीच भरून ओसंडून वाहू लागल्या आहेत. कचरा व्यवस्थापनाला घरघर लागून इतका काळ लोटला आहे की सर्वसामान्यांच्या मनात या प्रश्नाविषयी निराशा भरून राहिली आहे. आता धुरामुळे राहवत नाही म्हणून कचऱ्याच्या संदर्भात आरडाओरड व निदर्शने दिसून येतात. हवेशी वैर करता येत नाही म्हणतात ते खरेच आहे. दरम्यानच्या काळात मुंबई महानगरपालिका प्रशासन प्रयत्न करते आहे कुठे काही शेकडा एकर जागा सापडते का? नव्या जागा व नवी यंत्रणा उभारल्याशिवाय चालू असलेली यंत्रणा बंद कशी करणार? सुमारे ३० हजार कामगार केवळ सफाई, कचरा वाहनांमध्ये लादणे व वाहून नेऊन कचरापट्टीत ट्रक उपडे करणे या कामात २४ तास व्यग्र असतात. तरीही शहर घाण दिसते! जे आतापर्यंत केले ते चूक आहे हे सिद्ध झाले. त्यावर चर्चा पुरे. आपण उपाय काय, कुठे वेगळा रस्ता घेऊ या, याचा विचार करू. कचरा नव्हे संपत्ती! सुमारे ३८ कोटी शहरवासी जन भारतात देशातला ८०% कचरा निर्माण करतात व इतस्तत: फेकतात. त्याचा परिणाम आपल्याला सर्वत्र दिसतो. देशात नागरी भागात दर दिवशी सुमारे १,३४,००० टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यातला ९१,००० टन कचरा कसा का होईना, पण उचलला जातो व त्यापैकी २६,००० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. म्हणजे २० टक्के नागरी कचऱ्याचीसुद्धा प्रक्रिया करून वासलात लावली जात नाही. वर सांगितलेल्या २०१२-२०१३ च्या आकडेवारीनुसार आपण या गैरव्यवस्थापनामुळे ३३०मेगावॅट वीज व १३ लाख घनमीटर बायोगॅस दर दिवशी गमावत आहोत. बायोगॅस इंधन म्हणून वापरणे शक्य नसेल तर त्यापासून ७०-७५ मेगावॅट अधिक वीजनिर्मिती शक्य होईल. शिवाय ५४ लाख टन कॉम्पोस्ट खत दररोज तयार झाले असते! जून २०१३ मध्ये नियोजन आयोगाने पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनुसार खास अभ्यासगट तयार करून कचरा व्यवस्थापनाची विद्यमान स्थिती भारतात कशी आहे व भविष्यात वाटचाल करताना कचऱ्यातून इंधन व ऊर्जानिर्मिती कशी शक्य करता येईल याचा अभ्यास करायचे ठरवले. एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन व शाश्वत विकासाच्या मार्गावर घनकचऱ्याचा कसा उपयोग करून घेता येईल अशी उद्दिष्टे अभ्यासगटासमोर ठेवून नियोजन मंडळाने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली अहवाल तयार करण्यास सांगितले. वर्षभरानंतर पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने तो अहवाल स्वीकारून ताबडतोब देशभर वापरता येईल अशी नियमावली व मार्गदर्शक ठरेल असा दस्तऐवज केंद्रीय नगरविकास खात्यामार्फत लगोलग बनवून घेतला व अंमलबजावणी सुरूही केली. सन २०१२ ला हातात असणाऱ्या माहितीनुसार देशात २७९ कॉम्पोस्टिंग प्रकल्प, १७२ बायो-मिथेनेशन प्रकल्प, २९ कचऱ्यापासून घनइंधन बनवणारे प्रकल्प व ८ कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित होते. विचार करा की सगळा कचरा जर प्रक्रियेतून गेला व त्यापासून उपयुक्त गोष्टी व वीज निर्माण झाली तर काय बहार येईल? आपली शहरे ही स्वच्छ दिसतील व आरोग्यावरही चांगला परिणाम होईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (हऌड) अहवालानुसार २२ प्रकारचे आजार व साथींवर नियंत्रण आणता येईल. कचऱ्यासंदर्भातला भोंगळ व्यवहार आपल्याला आरोग्यखात्यातून व आजारी कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीतून कल्पनेबाहेरचे नुकसान करतो आहे. इ.स. २०५० पर्यंत देशभरात एक दशलक्ष टन घनकचरा निर्माण होईल असा अंदाज वर्तविला जातो आहे. ७% विकासदराचे उद्दिष्ट गाठताना कचऱ्याचे डोंगर ८-१० पटींनी वाढणारच, हे बिलकूल विसरून चालणार नाही. सध्याच्या १.३३ लाख टन रोजच्या कचऱ्यानेच आपली देशभर वाताहत झाली आहे.. तेव्हा वेळीच शहाणे बनून आपण शास्त्रीय पायावर बेतलेले तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन चौकटीचा अंगीकार केला पाहिजे. देशाच्या आर्थिक राजधानीची प्रतिष्ठा कचऱ्यासह जळून खाक होते आहे व जनतेच्या मनात चिंतेच्या धुराचे ढग दाटले आहेत. शास्त्र काय सांगते? कोणी काहीही म्हणो, कचऱ्याचे वर्गीकरण- तेसुद्धा निर्मितीच्या ठिकाणीच केले गेले पाहिजे. मला आठवते की (१९९८ साल असावे) ‘आयआयटी’ मध्ये बर्मन समितीने बैठक घेतली होती. बहुतेक जण सांगत होते की कचऱ्याचे वर्गीकरण कुणीच करणार नाही. भारतात फार लोक अशिक्षित आहेत, गरीब आहेत. त्यांना कसे पटवणार? गेलाबाजार १५-१८ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आता उघड झाले आहे की, खेडी, गरीब शहरी वस्त्या व तथाकथित आर्थिक वर्तुळाबाहेरचे मुळात कचराच थोडा करतात. भारतात धनदांडगा व ऊध्र्वगामी मध्यमवर्गच खरा भक्षक व कचरा निर्माण करणारा आहे. तो बऱ्यापैकी इयत्ता शिकलेलाही आहे, पण ना त्यांना कुणी सांगितले वा त्यांना कुणी विश्वासात घेतले. घनकचरा व्यवस्थापन नियम (२०००) जेव्हा तयार झाला तेव्हापेक्षा आज तंत्रशहा व नोकरशहांचा विरोध बळावला आहे. ‘वर्गीकरण अशक्य आहे’ म्हणणारे एकदिलाने व एकजुटीने गेली १५ वर्षे केंद्र सरकारचा घनकचरा व्यवस्थापनाचे नियम सामूहिक पद्धतीने बासनात गुंडाळून स्वत:चे कुठलाही शास्त्रीय पाया नसलेले लाडके मत देशभर पुढे रेटत आहेत. त्यांचेही एका अर्थाने बरोबरच आहे. कोण कशासाठी जनतेत उतरून त्यांचे प्रशिक्षण करील, वर्गीकरणाची शिस्त बाणवण्याचे आवाहन व प्रयत्न करील? यंत्रे आहेत ना! ती वापरून केंद्रीय पद्धतीने घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करावे. कर्ज घ्यावे, मोठ्ठा प्रकल्प करावा. शक्य असल्यास परदेशी तंत्रज्ञान वापरावे व स्वत: स्मार्ट बनलो आहोत असा ग्रह करून घ्यावा. शंभर-सव्वाशे फुटी कचऱ्यांचे डोंगर कचरापट्टीत तयार झाल्यावर ढिगाऱ्याच्या वरचा कोरडा होऊ शकणारा कचरा सहज पेटतो. वर्षांनुवर्षे ढिगाऱ्यात दबावाखाली असणारा कुजणाऱ्या कचऱ्यासोबत मिसळलेल्या अवस्थेतला कचरा भारतासारख्या ऊष्ण कटिबंधात बायोगॅस (मिथेनयुक्त ज्वलनशील वायू) वर्षांनुवर्षे कसा थिजून राहील? ताज्या कचऱ्यातील विघटनशील द्रव्ये असा वायू जरूर निर्माण करतील, पण काही महिन्यात तो बंद होईल. पूर्वी कधीही इतक्या प्रमाणात धुमसणारी आग नव्हती. छोटय़ा छोटय़ा तुकडय़ांना आग लागून त्यातून धूर बाहेर येताना दिसे पण आजचे जे चित्र आहे ते कधीही नव्हते. मग आजच कसे मिथेनयुक्त वायू निर्माण करणारे किटाणू इतके प्रबळ झाले? आगीचे खरे कारण शोधणे आवश्यक आहे. कचरा वाहून नेणे, भाडे तत्त्वावरचे कचरा ट्रक, कामगारांना लुबाडणारी प्रस्थापित यंत्रणा व तिला चाप लावण्यात अपयशी ठरलेली नोकरशाही व तंत्रशाहीने नम्रपणे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. ‘कॉन्ट्रॅक्टर करील’, ‘यंत्रे बसवू व आधुनिक व्यवस्थापन करून दाखवू’ हा प्रस्थापित आग्रह बिनबुडाचा व अज्ञानावर आधारलेला आहे. कुणीही लोकांपर्यंत पोहोचून, त्यांचे मतपरिवर्तन करून, त्यांना स्वत:सोबत घेऊन शास्त्रीय पद्धतीने रेखाटलेली प्रणाली अमलात आणण्याची हिंमत दाखवलेली नाही. कचरा कामगारांना (मुले व स्त्रिया) सन्मान व प्रोत्साहन नाही. काही वस्त्या, गल्ल्या, उपनगरे, छोटी शहरे व खेडय़ांत या संबंधात बरेच प्रयोग महाराष्ट्रात व देशभर झाले आहेत. त्या प्रयत्नांकडे पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले जाते. विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापन (Decentralized Waste Management ) ही निश्चित जास्त फायदा देणारी व निसर्गपूरक व संवर्धक व्यवस्थापन चौकट आहे हे सिद्ध झाले आहे. वीज, पाणी, मलनि:सारण, आरोग्य सेवा इ. क्षेत्रात विकेंद्रित प्रणालींनी अभूतपूर्व प्रगती करून दाखवली आहे. जोपर्यंत लोकांच्या सहभागासाठी प्रशासन व जनतेचे प्रतिनिधी सजगपणाने प्रयत्न करणार नाहीत, तोपर्यंत सोपे उपाय सोडून पळत्याच्या पाठी लागलेले दिसतील. गोष्टी ताबडतोब सुरू केल्या पाहिजेत : १) कुजण्यायोग्य कचरा ‘जिथल्या तिथे’ किंवा त्या ‘गल्लीत/ मोहल्ल्यात’ कॉम्पोस्टिंग करून खत बनवून वापरला पाहिजे. २) कागद, काच, धातू, कपडा यांचे पुनर्वापर करणारे गट सहकारी तत्त्वावर चालवून त्यांना मदत करून त्यांचे कार्यक्षेत्र वाढवले पाहिजे. यांच्यापासून इंधन व वीजनिर्मितीही होऊ शकते. ३) बांधकामाचा मलबा (debris) विकेंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया करून उपयोगात आणण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर केले पाहिजेत. आता इथे थांबतो, पुढच्या लेखात तंत्रज्ञानाविषयी! प्रा श्याम आसोलेकर लेखक आयआयटी-मुंबई येथे प्राध्यापक आहेत. ईमेल : asolekar@gmail.com
