कापसाच्या पिकावर गुलाबी बोंडअळी का आली, ४२ टक्के पीक का वाया गेले, शेतकऱ्यांचे पाच हजार कोटींचे काय झाले, शेतकऱ्यांनी ‘बीटी’ म्हणून, ‘विकसित’ म्हणून घेतलेले बियाणे बोगस कसे काय निघाले, या प्रश्नांचा शोध घेतल्यास दिसते ती किडलेली व्यवस्था.. राज्यात विशेषत: मराठवाडा व विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी निसर्गाशी दोन हात करून, तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेला कापूस तोंडातला घास काढून घ्यावा तसा हातचा गेला. बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने कापसाचे पीक अक्षरश: हिरावून घेतले. या बोंडअळीच्या हल्ल्यामुळे विदर्भातील शेतकरी अधिकच कर्जाच्या गत्रेत सापडला असून यामुळे सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे आर्थिकनुकसान झाले आहे. बोंडअळीचा प्रतिकार करण्यात कीटकनाशकेदेखील निष्प्रभ झाली असून विदर्भ मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांसमोर या बोंडअळीचे अस्मानी संकट आ वासून उभे आहे. एकीकडे घातक रसायने वापरून स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कापसाला बोंडअळीपासून वाचविण्यासाठी प्रयत्न केला खरा; पण राज्यातील सरासरीपैकी एकंदर ४२ टक्के कापसाचे पीक बोंडअळीच्या कवेत सापडून उद्ध्वस्त झालेले आहे. या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारी मदत दिली जाणे तर सोडाच, त्या बाधित पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामेही करण्यात आलेले नाहीत. हा शेतकरी केवळ हताश होऊन, हतबल अवस्थेत कापसाच्या पोकळ बोंडाकडे पाहत बसलेला आहे. बोगस बियाण्यामागे साखळी? कापसावरील बोंडअळीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची समस्या गेल्या दोन दशकांपासून वारंवार उद्भवते आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कपाशी पिकात नुकसान आल्यामुळे वाढत गेल्या. कपाशीत आलेले नुकसान हे शेतकरी आत्महत्येमधील एक प्रमुख कारण आहे. याचा विचार करून २००२-०३ मध्ये बोंडअळीस प्रतिकार म्हणून बी.टी. कापसाला व्यापारी तत्त्वावर देशात संमती दिली गेली. जैव तंत्रज्ञानाचा वापर करून बी.टी. कापसाची निर्मिती करण्यात आली. दुहेरी जनुक असलेल्या या बी.टी. वाणांची लागवड ९७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळे बोंडअळीपासून कपाशीला संरक्षण मिळू लागले. मात्र सध्या बी.टी. बियाण्यांवर अनेक ठिकाणी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे आता बी.टी. बियाण्यांच्या क्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. राज्यात सर्वत्र बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट सुरू आहे. कृषी विभागातील चपराशापासून ते मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत अनेकांना, तसेच ठरावीक राजकारण्यांना आणि मंत्र्यांना हाताशी धरून बोगस बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले आहेत. यात भलीमोठी दलाली साखळी गुंतली असून आर्थिकमलिदा योग्य जागी पोहोचत असल्याने बोगस बियाण्यांचा गोरख धंदा मात्र तेजीत सुरू आहे. यामध्ये कीटकनाशक कंपन्यांचे अधिकारीदेखील सामील आहेत. कारण जेवढा पिकांवर अळीचा प्रादुर्भाव जास्त तेवढा शेतकऱ्यांकडून कीटकनाशकांचा वापर जादा होणार हे याचे पक्के गणित या अधिकाऱ्यांना माहीत आहे. त्यामुळेच या दलाली साखळी पद्धतीमुळेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माथी बोगस बी.टी. बियाणे मारले गेले आहे. राज्यातला कृषी विभाग सध्या झोपेचे सोंग घेऊन घोरत आहे. बी. टी. कापसावर कोणत्याही प्रकारच्या अळ्यांचा प्रादुर्भाव होत नसल्याचा दावा बियाणे कंपन्यांकडून केला जात होता. तरी कपाशी पिकावर गुलाबी बोंडअळ्यांनी हल्ला चढविला. कोणत्याही फवारणीला ही अळी जुमानत नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. कारवाई नाहीच फवारणीमुळे विषबाधेच्या घटना घडल्यानंतर कृषी विक्रेत्यांनी फवारणीची औषध विकणे बंद केल्याने अळ्यांचे हे संकट अधिकच गडद झाले आहे. यंदा मात्र या पिकावर कधी नव्हे ते गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. वरवर कपाशीचे पीक चांगले दिसत असले तरी बोंड फोडून बघताच त्यात गुलाबी अळी दिसून येते. ही अळी संपूर्ण बोंड पोखरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बी.टी. कंपन्यांच्या या बियाण्याबद्दल कृषी विभागाकडे तक्रार केली असता कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतात जाऊन चौकशी केली. तसा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठविला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेत कंपनीविरोधात व ज्या कृषी केंद्रातून बियाणे घेतले त्या कृषी केंद्रावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतर कारवाई शून्य झाली. गलेलठ्ठ पगार घेऊन निगरगट्ट बनलेल्या या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन काम करावेसे वाटत नाही. कृषिप्रधान भारत देशाच्या प्रशासनात स्वतंत्र कृषी मंत्रालय आणि स्वतंत्र कृषी विभाग कार्यरत आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास आणि कृषी उत्पादनात वाढ या हेतूने शासनातर्फे कृषीविषयक अनेक योजना या विभागातर्फे राबविल्या जातात. दरवर्षीच्या खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे, खते व कीटकनाशक औषधी पुरेशी, दर्जेदार आणि योग्य किमतीत मिळावीत यासाठी कृषी विभागामार्फत अनेक उपाययोजना करण्यात येतात. मात्र या तोकडय़ा नि अपुऱ्याच आहेत. बोगस बियाण्यांचे मोठे रॅकेट सध्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ात कार्यरत आहे. ढिम्म असलेल्या कृषी विभागाने किती कंपन्यांवर कारवाई केली, हा प्रश्न वादातीतच आहे. एकूण कापूस लागवड ४२ लाख ६६४४ हेक्टर असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाची वाढ ११ टक्के वाढ झाली आहे. मराठवाडा-खानदेश-विदर्भातील लागवड क्षेत्र, ४० लाख ७७ हजार २८४ हेक्टर (९७ टक्के)कापसाचे नुकसान ३० ते १०० टक्के झाले आहे, म्हणजेच सरासरी ४० टक्के नुकसान झाले आहे. कपाशीला यंदा हमीभाव ४३५० रुपये प्रति क्विंटल आहे. मग या सर्वाचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आकडा पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात जातो. ही नुकसानभरपाई संबंधित कंपन्यांकडून तसेच त्या बियाण्यांना प्रमाणित करणाऱ्या कृषी विद्यापीठांकडून वसूल केली पाहिजे. गतवर्षी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकालदेखील दिला आहे. बोंडअळी ही काय आज आलेली नाही, अनेक वष्रे याचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. बोंडअळीने उद्ध्वस्त झालेले कपाशीचे पीक पाहून अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कपाशीला न मिळणारा हमीभाव, बोगस आणि अप्रमाणित बियाणे, निसर्गाचा लहरीपणा, अवेळी पडलेला पाऊस, व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट नि शेतकऱ्यांची लूट करून स्वत:ची तुंबडी भरून घेणारा सरकारी अधिकारीवर्ग तसेच रिफ्यूज बियाण्यांचा पाच टक्के वापर करण्यास शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करण्यास कमी पडलेले अधिकारी, या सगळ्यांच्या चक्रव्यूहात कपाशी उत्पादक शेतकरी सापडला आहे. बोंडअळीची कीड काही केवळ कपाशीला लागलेली नाही, तर या व्यवस्थेलाच लागलेली आहे. थेट मंत्र्यांपर्यंत मलिदा पोहोचत असल्याने या कंपन्या निगरगट्ट झाल्या आहेत. मग ती बोगस बियाणी असोत व कीटकनाशके असोत, व्यवस्थाच पोखरल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अन्नात मातीच पडत आहे. पर्यायाने ती माती कालवली जाऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावण्याचे सत्र सुरू आहे. जालना जिल्ह्यातील महिको कंपनीवर कपाशीचे बियाणे विक्री करण्यास बंदी २०१२ सालीच घातली आहे. बोगस बियाण्यांची विक्री, अवैध आणि अनियमित साठा, उगवणक्षमता कमी, वितरकांचे हित अशी विविध कारणे देऊन शासनाने यावर बंदी घातली असली तरीही बियाणी बाजारात सहज उपलब्ध होतात. यात काळेबेरे असल्याशिवाय ही बियाणी बाजारात येणारच नाहीत. बोंडअळीने हाहाकार माजवला असताना सरकार मात्र या प्रकरणाकडे निव्वळ डोळेझाक करीत आहे. ज्या कारणासाठी भारतात कपाशीचे बी.टी. बियाणे वापरण्यास परवानगी दिली गेली. त्याचा काहीच उपयोग होताना दिसत नाही. कंपन्यांकडून दलाल नेमून बोगस बियाणे प्रमाणित न करता शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात आहेत. हेच बियाणे बोंडअळीच्या कचाटय़ात सापडत आहेत. पर्यायाने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. राज्यात सुमारे ५० टक्के बियाणी बोगस असावीत, इतकी मोठी ही फसवणूक. बी.टी. बियाण्यांवर बोंडअळीचा हल्ला होणार नाही यासाठी संशोधकांनी नवीन वाण तयार केले होते, मात्र या नवीन वाणावरच बोंडअळीने हल्ला चढवून आपली प्रतिकारशक्ती निर्माण केली आहे. त्यामुळे या संशोधनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, मग नेमकी माशी शिंकली कुठे? जैव तंत्रज्ञानापासून विकसित बियाण्यांची विक्री केली जाते, तरीही बियाणे कमकुवत कसे? याला जबाबदार कोण? ९५ टक्के बी.टी. बियाणे असल्याचा दावा सरकार करीत आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्यांच्या माथी बोगस बियाणे मारणारे कंपनीचे अधिकारी, दलाल, व्यापारी, वितरक, कृषी विभागातील अधिकारी हेच या बोंडअळीला जबाबदार आहेत. व्यवस्थाच पोखरल्यामुळे शेतकरी हताश झाला आहे. प्रतिकारशक्ती शेतकऱ्यांचीदेखील संपलेली आहे. त्यामुळेच या व्यवस्थेतील किडे शेतकऱ्यांना पोखरून खात आहेत. कीटकनाशक कंपन्यांवर केवळ नावालाच कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला. कीटकनाशक फवारून बोंडअळी काही मेली नाही, पण शेतकरी निश्चितच मृत्यूच्या दाढेत ओढला गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या कपाशीला जशी बोंडअळी पोखरत आहे, नेमके त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांना पोखरून त्यांना हतबल करण्याचा उद्योग सरकारकडून सुरू आहे. बेभान नि बेताल झालेल्या या सरकारी बाबूंना आवर तरी कोण घालणार? लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
