12 November 2019

News Flash

एकीची वज्रमूठ : शेतकरी परिषद

साखर कारखानदारीला आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा अधिक महत्त्व आहे.

जगात साखरेचे उत्पादन करणाऱ्या १३३ देशांपकी फक्त उसापासून साखर उत्पादन करणारे ९५ देश असून बीटपासून सुमारे ४१ देश साखर बनवितात. भारत, ब्राझील, क्युबा, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडोनिशिया, मेक्सिको, अमेरिका, कोलंबिया,  दक्षिण अफ्रिका, मॉरिशस, जावा इत्यादी देश साखरनिर्मिती करतात. जगात सर्वाधिक साखर निर्माण हे ब्राझीलमध्ये होते, तर भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. साखरनिर्मिती भारताच्या कृषी औद्योगिक क्षेत्रातील एक प्रमुख संघटित उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांनी साखर उत्पादनाबरोबर जोड उत्पादने निर्माण करणारी कारखानदारी काढली. त्याचा शेती क्षेत्रावर अनुकूल परिणाम होऊन ग्रामीण भागात पायाभूत संरचनाही वाढत गेली. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखानदारीला आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा अधिक महत्त्व आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीमध्ये साखर उद्योगाचा सिंहाचा वाटा आहे.

सहकारी चळवळीमध्ये कितीही दोष असले तरी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांचे योगदान कुणीही नाकारू शकत नाही. एकेकाळी महाराष्ट्रात हाताबोटावर मोजता येईल एवढेच साखर कारखाने होते. सध्या मात्र खासगी साखर कारखान्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. सहकारी साखर कारखान्यांचा प्रभाव उद्योगावर असल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार- खासकरून मंत्रीसमिती- साखर कारखानदारांना अनुकूल अशीच धोरणे राबवीत होते. त्यातही, मंत्रीसमितीमधील बहुतेक सदस्य हे साखर कारखानदार असल्यामुळे त्यांचे शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. शरद जोशींच्या विचाराच्या प्रभावामुळे हळूहळू शेतकरीही जागृत होऊ लागलेला होता. पूर्वी उसाला एसएमपी (किमान वैधानिक किंमत) दिली जायची. ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशाप्रमाणे ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसांमध्ये पहिली उचल विनाकपात आणि एकरकमी देण्याचा कायदा असतानाही महाराष्ट्राची मंत्रीसमिती हा नियम धाब्यावर बसवून कारखानदारांना सोयीस्कर ठरेल असे निर्णय जाहीर करत असे. शेतकरी संघटनेच्या जगजागृतीमुळे हळूहळू ही लबाडी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लक्षात येऊ लागली.

सन २००२-०३ च्या हंगामात मंत्रीसमितीने पहिली उचल ४६० रु. जाहीर केली. त्या आधीच्या हंगामात ही उचल ५६० रु. होती. मागील वर्षांपेक्षा १०० रुपयांनी कमी उचल मिळते आहे म्हटल्यावर शेतकऱ्यांच्यात प्रचंड अस्वस्थता पसरली. त्या वर्षी उसाचे उत्पादन तसे जेमतेमच होते. शेजारील कर्नाटक राज्यात काही खासगी कारखाने सुरू होते. त्यांनी पहिली उचल ७०० रु. जाहीर केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्यात प्रचंड असंतोष पसरलेला होता. आम्ही कुरुंदवाड (ता. शिरोळ) येथे शेतकऱ्यांचा एक मेळावा घेऊन मंत्रीसमितीचा निर्णय फेटाळला. म्हणजेच सरकारने घेतलेला निर्णय धुडकावला आणि ८०० रु. प्रतिटनाची मागणी केली. ही मागणी मान्य न झाल्यास सात नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने बंद पाडण्याचा इशारा दिलेला होता. साखर कारखानदारांनी आमच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. ठरल्याप्रमाणे सात नोव्हेंबरपासून आंदोलन सुरू झाले आणि बघता बघता सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्य़ांतील कारखाने ऊस पुरवठय़ाअभावी बंद पडले. आंदोलनामुळे मिळणारा प्रतिसाद हा साखर कारखानदारांना चक्रावून सोडणारा होता. स्वतला ‘शेतकरी नेता’ म्हणवणाऱ्या साखर कारखानदारांची शेतकऱ्यांशी नाळ तुटल्याचे हे स्पष्ट संकेत होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे ऊस पुरवठय़ाच्या अभावी बंद पडलेले साखर कारखाने पाहून कारखानदारांचे डोळे खाडकन उघडले. ही चळवळ वेळीच ठेचली नाही तर भविष्यात डोकेदुखी होईल, हे हेरून त्यांनी दहशत आणि दमननीतीचा वापर करण्याचे ठरविले. साखर कारखानदार हेच सरकार असल्यामुळे त्यांना ते सहजशक्य होते. दहशतीचा वापर करण्यासाठी आधी माझ्यावर गुंडाकरवी हल्ला केला. दुसऱ्या दिवशी सांगली जिल्ह्यातील मौजे डिग्रज या आंदोलनात अग्रभागी असणाऱ्या गावात पहाटे अडीच वाजता पोलिसांनी घराघरांत घुसून अचानक स्त्रिया, बालके आणि वृद्ध नागरिक यांनाही न सोडता प्रचंड लाठीमार केला. मोठय़ा प्रमाणात दहशत माजवली. यामुळे शेतकऱ्यांच्यात घबराट निर्माण होऊन आंदोलन मोडमून पडेल, असा त्यांचा होरा असावा. पण झाले भलतेच. वरील दोन्ही घटनांमुळे शेतकरी अधिकच पेटून उठले. अधिक ताकदीने आंदोलन करू लागले. रोज वेगवेगळ्या गावात डोकी फुटू लागली. कुणीच मागे हटायला तयार नव्हते. सरकारने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. पण शेतकरीही सरकारला दाद द्यायला तयार नव्हते. त्या काळामध्ये मी जयसिंगपूरच्या एका  खासगी दवाखान्यात उपचार घेत होतो. पण दररोज एखाद्या गावातल्या सभेला रुग्णवाहिकेतून हजेरी लावत होतो.

परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली की, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना कोल्हापुरात येऊन आंदोलकांशी चर्चा करावी लागली. तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनीसुद्धा आंदोलक आणि कारखानदार यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी बठका घेतल्या. परंतु कुणीही मागे हटायला तयार नसल्यामुळे बठकाही निष्फळ ठरल्या. परिस्थिती स्फोटक बनत चाललेली होती. फार काळ कारखाने बंद करणे शेतकऱ्यांच्याही हिताचे नव्हते. ऊस तोडणी मजुरांचे हाल होत होते. अशा परिस्थितीमध्ये काही तरी निर्णय घेणे भाग होते. म्हणून २२ नोव्हेंबरला जयसिंगपूर येथे विक्रमसिंह मदानावर शेतकऱ्यांची सभा बोलविण्यात आली. याच सभेला ५० हजार शेतकरी उपस्थित होते. जमलेल्या शेतकऱ्यांनी एकमताने ७५० रु. पहिल्या उचलीचा ठराव केला. हीच ती पहिली ‘ऊस परिषद’.

या परिषदेचे महत्त्व असे की, पहिल्यांदाच शेतकऱ्याने आपल्या दराची ठामपणाने मागणी केली आणि आंदोलनावर ठाम राहिला. काही दिवसांनी चच्रेच्या गुऱ्हाळाअंती साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करावी लागली. आपण ठामपणाने जर मागणी केली आणि संघटितरीत्या जर प्रयत्न केले तर आपण आपल्या उसाचा भाव ठरवू शकतो व संघटितपणे हा ठरलेला दर आपल्या पदरात पाडून घेऊ शकतो, हा आत्मविश्वास शेतकऱ्यांच्यात निर्माण झाला. पुण्या-मुंबईमध्ये निर्णय घ्यायचे आणि ते निर्णय शेतकऱ्यांच्यावर लादायचे दिवस आता संपले होते. आता आम्ही आमच्या उसाचा भाव ठरवणार हा आत्मविश्वास शेतकऱ्यांच्या तरुण पोरांमध्ये निर्माण झालेला होता. सत्तेच्या आणि दहशतीच्या दडपणाखाली आजवर दबलेला शेतकरी आता ताठ मानेने फिरू लागला!

पहिल्या ऊस परिषदेच्या निमित्ताने ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला हा मिळालेला आत्मविश्वास आजही टिकून आहे. त्या काळात पंचविशीत असणारे तरुण शेतकरी आता शेतकरी नेते झालेले आहेत. त्या काळातील शाळकरी पोरे असलेल्यांनी आता आंदोलनाची सूत्रे हातात घेतलेली आहेत. आंदोलनातील पिढी बदलली, तरीही आक्रमकता आणि उत्साह अजूनही टिकून आहे. आता ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ऊस परिषदेकडे केवळ राज्याचेच नाही, तर देशाचे लक्ष वेधलेले असते. वर्षांगणिक परिषदेचे आकारमान वाढत चाललेले आहे. कारण ऊस परिषदेनंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक नवी ऊर्जा मिळते आणि साखर कारखानदारांना शेतकऱ्यांच्या मनात काय आहे हे कळते.

याच पाश्र्वभूमीवर २८ ऑक्टोबरला जयसिंगपूर येथे १६ वी ऊस परिषद भरणार आहे.  शेतकरी स्वतच आपल्या शेतीमालाचा दर ठरवून किती दर घ्यायचा हा निर्णय एकत्रित येऊन येथे ठरवत असतो. परिषदेला शेतकऱ्यांचा दरवर्षी मोठा प्रतिसाद लाभतो. ही परिषद शेतकऱ्यांना लढण्यासाठी, आपल्या घामाचे दाम वसूल करण्यासाठी बळ देते. एक नवी ऊर्जा निर्माण करते. एकीचे बळ काय असते आणि त्याचे फलित काय आहे, हे ऊस परिषदेत दिसते. शेतकऱ्यांच्या लुटीविरुद्ध लढण्याची ताकद ही शेतकऱ्यांच्या एकीतच आहे. प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांशी लढा देऊन आपल्या घामाचे दाम वसूल करण्यासाठी शेतकरी या परिषदेच्या निमित्ताने हीच एकजुटीची वज्रमूठ दाखवून देत असतो.

 

राजू शेट्टी

rajushetti@gmail.com

First Published on October 25, 2017 2:30 am

Web Title: farmer council by sugarcane manufacturer