जीएसटीचा ‘एक देश, एक बाजार’ असा झालेला गवगवा सामान्य शेतकऱ्यांसाठी कितपत उपयुक्त आहे? हा देशव्यापी बाजार असेल, तो बडय़ा व्यापाऱ्यांचा आणि मध्यस्थांचाच. शेतकरी मात्र अप्रत्यक्ष कर भरत राहील, वाढीव उत्पादन-खर्चाखाली पिचत राहील. शेतकऱ्याला सारेच कर भरता यावेत, एवढे सक्षम कधी करणार? केंद्र सरकारने १ जुल रोजी संपूर्ण देशात एक करप्रणाली अस्तित्वात आणून ‘वस्तू व सेवा कर’ अर्थात गुड्स अँड सíव्हस टॅक्स किंवा ‘जीएसटी’ लागू केला. यावर अनेक तज्ज्ञांची मतमतांतरे आहेत. केंद्राने पाच टक्क्यांपासून ते २८ टक्क्यांपर्यंत उत्पादित मालावर जीएसटी लागू केला आहे. जीएसटी कराची विभागणी (शून्य टक्क्यांपासून) पाच प्रकारांत करण्यात आली असून करमुक्त वस्तू-सेवांपुढल्या पहिल्या प्रकारातील सेवांना पाच टक्के, दुसऱ्या प्रकारातील सेवांना १२ टक्के, तिसऱ्या प्रकारातील सेवांना १८ टक्के तर चौथ्या प्रकारातील सेवांना थेट २८ टक्के कर लावण्यात आला आहे. अजूनही अनेक लोक यावर संभ्रमात आहेत. मुळात शेतीवर कोणताही कर लावलेला नाही, असा सरकारचा दावा आहे. तो साहजिकच आहे, कारण वर्षांनुवष्रे देशातील शेतकरी तोटय़ाची शेतीच करत आले आहेत, त्याला सरकारी धोरण जबाबदार आहे. देशात आजवर तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. भारताची ६२ टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. हा व्यवसाय सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे एक पंचमांश योगदान देतो आणि एकूण निर्यात उत्पन्नात सुमारे १० टक्के भागवतो आणि मोठय़ा प्रमाणात उद्योगांना कच्चा माल पुरवतो. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे समाजाच्या अनेक वर्गावर परिणाम होईल. शेतीक्षेत्रासमोर येणारी एक प्रमुख समस्या म्हणजे संपूर्ण देशभरात कृषी उत्पादनांची वाहतूक ही आहे. जीएसटी कृषी उत्पादनांसाठी भारताला पहिला राष्ट्रव्यापी बाजार पुरवू शकते. अर्थात, कृषी उत्पादनांच्या दरांकरिता भरपूर स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. जीएसटी अंतर्गत कॉफी आणि दुधासारख्या वस्तूंसाठी कर लावलेला आहे. शेतीच्या सरळ उत्पादन होणाऱ्या मालावर कर लावलेला नसला तरी बेदाणा, दुग्धजन्य पदार्थ, खते, कृषी अवजारे, साखर, तंबाखू आदीवर कर लावण्यात आलेला आहे. जीएसटीची मूलभूत संकल्पना पूर्वीच्या टप्प्यात भरलेल्या करांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह वस्तू व सेवांच्या पुरवठय़ामधील प्रत्येक टप्प्यावर कराची आकारणी करणे ही आहे. जीएसटीच्या सुरुवातीस चिंतेची बाब ही आहे की कृषी क्षेत्राला मिळणारे विविध कर सवलत आणि सवलती पुढे चालू ठेवल्या जातील किंवा काढून टाकल्या जातील आणि अशा प्रकारे करांचे उच्च परतावे आणि परिणामी खर्च वाढेल. सध्या चालू असलेल्या व्हॅट कायद्यात शेतीसाठी लागणाऱ्या सेंद्रिय खतावर शून्य टक्के दर आणि इतर खतांवर सहा टक्के दर लागत होता व एक्साइज डय़ुटी (अबकारी) ही १२.५० टक्के या दराने लागत होती. आता जीएसटीअंतर्गत तो दर ‘युनिट कंटेनरमध्ये न ठेवलेल्या आणि ब्रँड नेम नसलेल्या सेंद्रिय खतावर शून्य टक्के दर, युनिट कंटेनरमध्ये ठेवलेल्या आणि ब्रँड नेम असलेल्या सेंद्रिय खतावर पाच टक्के दर’, ‘खते जी की, स्पष्टपणे खते म्हणून वापरली जाणार नाहीत, अशा खतांवर १२ टक्के दर आणि सर्व वस्तू ज्या की स्पष्टपणे खते म्हणून वापरल्या जाणार नाहीत अशांवर १८ टक्के कर’ अशी विभागणी सरकारने केली आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या अन्य बाबींवरील ‘जीएसटी’ची सद्य:स्थिती अशी : कीटकनाशके : सध्या कीटकनाशकांवर सहा टक्के व्हॅट आणि एक्साईज डय़ुटी १२.५० टक्के आकारली जात होती. जी आता जीएसटीअंतर्गत १८ टक्के आकारण्यात येईल. ट्रॅक्टर : शेतीसाठी वापरण्यात येणारे ट्रॅक्टर व त्याच्या अ‍ॅक्सेसरीजवर यापूर्वी सहा टक्के व्हॅट व १२.५० टक्के अबकारी आकारली जात होती. आता जीएसटी अंतर्गत ट्रॅक्टरवर १८ टक्के आणि त्याच्या अ‍ॅक्सेसरीजवर २८ टक्के दर राहील. तांदूळ, गहू, दूध, ताजी भाजीपाला, फळे : या व अन्य शेतीमालावर शून्य टक्के दर राहील. भाजीपाला आणि फळांचा रस : सध्या सहा टक्के कर आकारला जात होता. जीएसटीअंतर्गत तो १२ टक्के राहील. फळांचा जॅम, जेली, मुरंबा इत्यादी व्हॅट अंतर्गत सहा टक्के कर आकारला जात होता. जीएसटीअंतर्गत तो १८ टक्के केला आहे. द्राक्षांवर इथे कर नाही कारण तो कच्चा माल म्हणून पाहिला जातो; पण बेदाण्यावर कर लावून शेतकऱ्यांची साफ निराशाच केली म्हणावे लागेल. या कर पद्धतीचा शेतकऱ्यांना काय फायदा, याकडे आपण पाहिले पाहिजे. कारण देशातील शेतकरी कर भरण्यास सक्षम नाही. तो अद्याप आíथक स्थितीने तितका मजबूत झालेला नाही. कच्च्या मालावर कर लावलेला नाही. पण उत्पादित करून प्रक्रिया होणाऱ्या तसेच सीलबंद केलेल्या अनेक शेती मालांवर कर लावला गेला आहे, पण इथेही पक्षपात दिसून येतो. काजू डोंगरी भागातील शेतकरी उत्पादित करतो तर बेदाणे दुष्काळी भागातील शेतकरी उत्पादित करतो. या दोन्ही वस्तूंना जीएसटी लावला, पण चहा उद्योगपतींच्या मळ्यात तयार होतो. मात्र सुटय़ा चहाला जीएसटी नाही, यावर ‘आपले सरकार दमदार सरकार’ असेच म्हणावे लागेल. शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून विकलेल्या मालावर कर आकारणी केली जाते. यात शेतकऱ्यांना परतावा कसा मिळणार आहे? या प्रश्नांचे उत्तर मात्र द्यायला कोणी तयार नाही. तुम्ही कर लावा, यावर आमचे काहीच दुमत नाही. पण शेतकऱ्यांना अगोदर सक्षम करा, त्यांच्या मालाला योग्य हमीभाव द्या, त्याशिवाय शेतकरी कर भरण्यास सक्षम होणार नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या कुठल्याच शेतीमालाला दर नाही. उत्पादन करून शेतकऱ्यांना काय मिळणार आहे असा प्रश्न आता सतावू लागलेला आहे. एक बरे की, यंदाचा मान्सून- पाऊस चांगला असेल तर चांगले उत्पादन अपेक्षित आहे. जीएसटीचा हा दर अनेक वस्तूंसाठी १८ टक्के असल्याने शेतकऱ्यांना फायदा कमी तोटाच जास्त होणार आहे. शेतकरी कर भरत नाही, अशी टीका अनेक महाभाग करतात. पण कर असलेल्या वस्तू (खते, ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टरसोबतच्या वस्तू म्हणजे ‘अ‍ॅक्सेसरीज’) विकत घेऊनच तो शेती करत असतो. म्हणजे अप्रत्यक्ष कर भरतोच. पीक उत्पादन सुरक्षिततेसाठी १८ टक्के कर लावलेला आहे. विद्युत आधारित कृषी अवजारेवगळता अन्य अवजारांवरही, आधीच्या ५.५० टक्क्यांऐवजी १२ टक्के कर भरावा लागेल. थोडक्यात, जीएसटीमुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे. जीएसटी आल्यानंतरही शासकीय अनुदाने पूर्वीप्रमाणे दिली जातील. परंतु जीएसटीमुळे शेती आदानांवरील (खते, अवजारे इ.) करात वाढ झाल्याने शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात बाजारात वाढीव किंमत मिळाली नाही तर (तशी ती मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे); जीएसटीमुळे शेतमालासाठी देशव्यापी बाजारपेठ निर्माण झाली तरीसुद्धा सामान्य शेतकऱ्याला त्याचा लाभ होणे तसे कठीणच आहे. बडय़ा व्यापाऱ्यासाठी मात्र ही व्यवस्था लाभकारक आहे. शेतकऱ्यांच्या धोरणातील सरकारी हस्तक्षेपच त्यांना मारक ठरत आहे. शेतकऱ्यांना जगावे की मरावे असा प्रश्न पडलेला आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीवर विपरीत परिणाम होतो. पाऊस जास्त झाला तरी शेतकरीच मरतो नि नाही पडला तर मरण हे शेतकऱ्यांचेच हे ठरले आहे. ‘नाम’ (नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चर मार्केट) व जीएसटीमुळे शेतमालासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाली तरी त्या व्यवस्था सध्या बडय़ा व्यापाऱ्यांसाठीच लाभकारक ठरणार आहेत. विक्रेय मालाचे प्रमाण कमी असल्याने दूरच्या बाजारपेठेत माल विकण्याच्या भानगडीत सामान्य शेतकरी पडत नाही. विद्यमान विक्री व्यवस्थेतील मध्यस्थांची संख्या कमी करणे, गरप्रकारांना आळा घालणे, बाजारपेठेत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतमालाच्या विक्रीनंतर पसे लगेच मिळण्याची व्यवस्था करणे, हे सामान्य शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अधिक लाभकारक ठरू शकते. शेतकऱ्याने एखादे पीक घ्यायचे ठरवले तर त्याला बियाणे, खते, मजुरी, वीज, पाणी, यांत्रिकीकरण, वाहतूक, रस्ते, पाऊस, यासह शेतीसाठी लागणारी कृषी अवजारे, इतकेच नाही तर शेतकऱ्यांच्या हातात (उत्पादन-खर्च करता यावा, यासाठी) पैसे हवेच. एवढे करूनदेखील त्याला निसर्गाने साथ दिली तरच त्याच्या हातात पीक येते. त्यानंतर तो व्यापाऱ्याच्या कचाटय़ात अडकत जातो. त्यात मग शेतीमालाचे दर ठरवणारे दलाल आणि त्यांची बांडगुळे यामध्ये आलेली असतात. एवढय़ा सगळ्या प्रकियेमधून सुटल्यावर त्याच्या हातात शेतीमालाचे पसे पडतात. त्यातील पसेही बँकेचे देणे देण्यास जाते. मग शेतीवर कर लावणार तरी कोठून? शहरात बसून तेथील जमिनी विकून प्रस्थापित श्रीमंत उद्योगपतीच शेतीच्या फायद्यात आहेत. कारण त्यांचा काळा पसा यामध्ये गुंतलेला असतो. शेतीवर कर लावला जात नाही, म्हणूनही व्यापारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी यामध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. हजारो एकर चहाचे मळे घेऊन त्यांच्या बागा फुलवल्या आहेत. केंद्राने शेतकऱ्यांना ‘दीडपट हमीभावा’चे जे आश्वासन दिले आहे, ते अगोदर पाळावे, त्यानंतर कर लावावेत. शेतकरी कर भरण्याइतका सक्षम करा, त्याला आधार द्या, मगच त्याच्याकडे कर मागा. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
