सरकारे बदलली तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे तसेच राहतात किंबहुना ते अधिक जटिल बनतात. केवळ सत्ता उपभोगण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या प्रश्नांचा वापर होत राहतो. शेतकरी अधिकाधिक अगतिक होत जातो. त्याची ही हतबलता दूर करण्यासाठी हवी आहे एक वज्रमूठ.. शेतकरी एकजुटीची! देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आता चíचले जाऊ लागले आहेत. मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, उत्तरप्रदेश आदी प्रमुख राज्यांतील शेतकरी रस्त्यावर उतरून प्रस्थापित राजकारण्यांच्या दंडेलशाहीविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. १६ जून रोजी देशातील शेतकऱ्यांच्या नेत्यांची एक बठक दिल्लीमधील महात्मा गांधी फाउंडेशनमध्ये पार पडली. सर्वच शेतकरी नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन सरकारविरूद्ध लढा देण्याची तयारी दर्शविली. शेतकरी लढय़ाला देशव्यापी स्वरूप दिले पाहिजे, जोपर्यंत शेतकरी चळवळ देशव्यापी होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या समस्या अशाच राहणार आहेत. महाराष्ट्रातील अथवा मध्यप्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले, मात्र ही आंदोलने राज्यापुरतीच मर्यादित राहत आहेत. केवळ एक-दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून चालणार नाही. देशाच्या राजधानीत दिल्लीवर चाल झाल्याशिवाय केंद्राला जाग येणार नाही. मोदी सरकार येऊन ३ वष्रे झाली. अजूनही शेतकऱ्यांच्या समस्या जशाच्या तशाच पडून आहेत. देशाचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या, मात्र त्यांच्याकडून पूर्णत अपेक्षाभंग झाला आहे. अजूनही बऱ्याच शेतकऱ्यांना देशाच्या कृषिमंत्र्यांचे नावदेखील माहीत नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था एवढी विदाराक झालेली असतानादेखील याही सरकारकडून त्यांच्या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. कोणत्याही योजना आणल्या तरी त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. तळागाळातल्या लोकांपर्यंत या योजना पोहोचत नाहीत. मग अशा परिस्थितीत शेतकरी कुणाकडे न्याय मागणार? यासाठी केंद्रावर देशातील सर्वच शेतकरी नेत्यांनी दबावगट निर्माण केला पाहिजे. भारतीय लोकसंख्येतील ६२ टक्के जनता कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहे आणि त्यांतील ७० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे; म्हणून त्यांचे स्वास्थ्य व हित जपणारी संघटना ही काळाची गरज ठरली. भारतातील शेतकरी चळवळ व आंदोलनांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात जहागीरदार व जमीनदार यांच्या विरोधाची, तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दूध व शेतमालाला योग्य भाव आणि कर्जासारख्या सरकार संचालित विषयांची पाश्र्वभूमी आहे. ब्रिटिश राजवटीत देशावर प्रथमच एकछत्री अंमल निर्माण झाला. त्यापूर्वी देशात सरंजामशाही व राजेरजवाडे आणि संस्थानिकांची सत्ता होती. यांपकी काही राजे व संस्थानिक यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आणि शेतीला उपयुक्त सुधारणा केल्या, नेतृत्व संघटनेची बांधणी आणि राष्ट्रीय परिणाम या परिमाणांनुसार एकोणिसावे शतक संपता संपता पंजाबमध्ये स्थापन झालेली संघटना देशातील पहिली असली, तरी प्रत्यक्षात पहिले मोठे आंदोलन मात्र महाराष्ट्रात झाले. उग्र आंदोलन आत्ताच सुरू आहे अशातला भाग नाही. पुणे, नगर व सोलापूर जिल्ह्यात १८७५ साली पहिला संघर्ष झाला. सावकारांच्या घरावर हल्ले करून सावकाराने लुबाडलेल्या जमिनी, त्यांची कागदपत्रे, गहाणखते जाळून टाकायची, परंतु कुठल्याही माणसाला मारहाण अथवा इजा करायची नाही, असे या आंदोलनाचे स्वरूप होते. पोलिसांनी हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना यात यश आले नाही. नंतर इंग्रजांनी सन्याला यामध्ये उतरवून हे आंदोलन मोडून काढले. याच वेळी महात्मा जोतिराव फुले यांनी ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ हा निबंध लिहून शेतकऱ्यांची चळवळ उभी केली. शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांची मोठी लूट होत होती. ते थांबिवण्यासाठी त्यांनाही रस्त्यावर उतरावे लागले. देशातील अनेक शेतकरी चळवळी या यशस्वी झाल्या आहेत. सर्वात मोठे यश आलेल्या चळवळीच्या या ठिकाणी उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे, १९२१ मध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केलेल्या गुजरातमधील खेडा सत्याग्रहाचा. तो कमालीचा यशस्वी झाला. सरकारला त्या वेळी शेतकऱ्यांच्या समोर गुडघे टेकावे लागले. कोल्हापूर जिल्ह्यात १९३८ साली शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात आलेला होता. तो अभूतपूर्व असाच होता. रत्नाप्पाण्णा कुंभार, माधवराव बागल, दिनकर देसाई, बापूसाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढलेला होता. १९२० नंतर देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला एक व्यापक जनाधार देणारी ही आंदोलने ठरली. अगदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनीही या शेतकरी चळवळीमध्ये भाग घेतला होता. सर छोटुराम, चौधरी चरणसिंग, महेंद्रसिंह टिकैत, शरद जोशी, सरदार हरलाल सिंग, सरदार अजितसिंग, नंजुम गौडा स्वामी आदींचे शेतकरी चळवळीला मोठे योगदान आहे. यांची आंदोलने ही कमालाची यशस्वी झालेली आपल्याला पाहावयास मिळतात. मात्र १९८०च्या दशकानंतर शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली मोठी आंदोलने झाली. त्याला व्यापक स्वरूप प्राप्त झालं होतं. कालांतराने याही संघटनेची अनेक शकले झाली. मीही त्यातून बाहेर पडून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. आम्ही गेल्या १४ वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लढा देत आहोत आणि तो अविरतपणे चालू राहणार आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या दोन बाजूदेखील तपासून घेतल्या पाहिजेत. ज्या वेळी भाजप सरकार विरोधात होते. त्या वेळी त्यांची भाषा वेगळी होती. शेतकऱ्यांना न्याय दिला पाहिजे, त्यांच्या शेतमालाला हमीभाव दिला पाहिजे, सरकारने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली आहे, त्यांना परिणाम भोगावे लागणार असे तेव्हा भाजप सांगत होते. याचा परिणाम देशात १५ वष्रे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आघाडी सरकारला भोगावा लागला. आता तेच सत्ताधारी विरोधात आल्यावर आता शेतकऱ्यांची बाजू घेत आहेत. आणि सत्तेत असलेली राज्यकत्रे पूर्वीच्याच सरकारची धोरणे अवलंबताना आपल्याला दिसत आहे. सोम्या आला काय नि गोम्या आला काय? आमचे प्रश्न तसेच आहेत. मग प्रश्न सोडवायचे कसे? केवळ सत्ता उपभोगण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या प्रश्नांचा वापर होणार आहे का? यासाठी शेतकरी आंदोलनांना आता व्यापक स्तरावर नेण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या जाऊ लागलेल्या आहेत. त्यांना गोळ्या घातल्या जात आहेत. त्याला रक्तबंबाळ होईपर्यंत बदडतात. त्याला चोर आणि दरोडेखोर ठरवून तुरुंगात टाकले जात आहे. २०१३ साली कराडमध्ये आमचे ऊस आंदोलन पेटले होते. संपूर्ण महाराष्ट्रात ऊस आंदोलनाचा भडका उडालेला होता. कराडमध्ये रास्ता रोकोची घोषणा केली. काही वेळानंतर काही अज्ञातांनी रस्त्यावर गाडय़ांची तोडफोड केली. दुधाच्या गाडीतील आम्रखंड काहींनी रस्त्यावर फेकलं. त्यानंतर पोलिसांनी माझ्यावरच आम्रखंड चोरला म्हणून दरोडय़ाचा गुन्हा दाखल केला. २०१२ सालीही इंदापूरमध्ये मला अटक करण्यात आली. मला अटक झाली म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोली येथे रास्तारोको केला होता. त्यामध्ये काही समाजकंटक शिरले. मग पोलिसांवर दगडफेक झाली. या दगडफेकीत एक साहाय्यक पोलीस निरीक्षक जखमी झाला. तीन महिने त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यानंतर तो पोलीस सहा महिने कामावर हजर होता. पुन्हा त्याला दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. त्याला न्यूमोनिया झाला होता. दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला. घटना घडून १८ महिन्यांनंतर त्याचा मृत्यू झाला होता. तरीही माझ्यावर आणि कार्यकर्त्यांच्यावर त्या पोलिसाच्या खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. केवळ आकसापोटी शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या गुन्ह्य़ांत अडकवले जात आहे. ही चळवळ मोडीत काढायचा प्रयत्न सुरू आहे. त्या वेळीही शेतकऱ्यांचं मरण होतं आणि आत्ताही सुरूच आहे. विकासाच्या गोंडस नावाखाली त्याला भूमिहीन बनवू लागले आहेत. देशात आतापर्यंत ३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. म्हणजे तीन लाख कुटुंबे ही उघडय़ावर पडलेली आहेत. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचं काय होणार? त्यांच्या विधवा बायका जगणार तरी कशा? मग थकीत कर्जाचं कसं करणार? ते फेडायचं कसं. त्यांच्या मुलांची लग्नं होणार तरी कशी? आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला लाखाची मदत केली जाते. तेही त्याने केलेली आत्महत्या ही सरकारच्या निकषामध्ये बसावी लागते. नाहीतर ती सरळ सरळ फेटाळली जाते. हीच तर खरी शोकांतिका आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आजतागायत शेतकऱ्यांचे प्रश्न जशेच्या तसे आहेत. केवळ गादी बदलते, त्या गादीवरील माणसे बदलतात. पण निर्णय बदलत नाहीत. त्यांचीच री पुढे ओढली जाते. मुंबई ही देशाची आíथक राजधानी आहे. विदर्भातील सततच्या नापिकाला कंटाळून काही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकून पोटासाठी या राजधानीत आले आहेत. अक्षरश फुटपाथवर राहून दिवस काढतात. जमिनी शेतकऱ्यांच्या आहेत, त्यांना भूमिहीन करून मोठमोठे इमले बांधले आहेत. उद्योगधंदे निर्माण केले आहेत, रस्ते तयार केले आहेत. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाशी छेडछाड केली जाते. त्याचा परिणाम निसर्गावर होतो. मात्र त्याचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसतो. असे असतानादेखील या राज्यकर्त्यांना जाग येणार तरी कधी? जी स्वप्ने दाखवली ती पूर्ण होणार कधी? पुन्हा एकदा मोदीसाहेब म्हणतील, शेतकऱ्यांना अच्छे दिन आम्ही आणणारच आहोत. फक्त अजून पाच वष्रे मला तुम्ही द्या. देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. शेतकरी आता कुठेतरी बंड करू लागला आहे. तो संघटित झाला पाहिजे. राष्ट्रीय पातळीवर हा लढा नेण्यासाठी पुन्हा एकदा देशातील शेतकऱ्यांची एकजूट करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या आवाजाने दिल्लीला हादरे बसल्याशिवाय सरकारला जाग येणार नाही. त्यासाठी सर्वच शेतकरी नेत्यांनी मतभेद विसरून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी हीच वेळ आहे.. शेतकऱ्यांच्या वज्रमुठीची दिल्लीला ताकद दाखवविण्याची! लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
