16 December 2017

News Flash

जबाबदारी कोणाची?

जगात बंदी असलेली कीटकनाशके भारतात मात्र सर्वत्र बिनदिक्कतपणे सर्रास विकली जातात.

राजू शेट्टी | Updated: October 11, 2017 2:21 AM

कागदावर प्रचंड सरकारी यंत्रणा असूनही सारेच सुस्त, यवतमाळ वा अन्यत्र कीटकनाशकांनी बळी घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही सरकार निव्वळ आश्वासने देते आणि कीटकनाशक कंपन्यांचा धंदा सुरूच राहतो. हे पांढऱ्या कपडय़ांतील सरकार शेतकऱ्यांचे खूनसत्र सुरूच ठेवणार का?

यवतमाळसह अकोला, बुलढाणा, वर्धा, गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यांत कीटकनाशक फवारताना जवळपास ३४ शेतकरी आणि शेतमजुरांचा मृत्यू झाला आहे. तर ७०० हून अधिक शेतकरी यामुळे बाधित आहेत. २५ जणांना अंधत्व आले आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यहानी घडूनदेखील सरकारने तातडीने हालचाली करण्याचे औदार्य दाखवले नाही. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण हे यवतमाळ जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्यात बोंड अळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक कंपन्यांकडून घातक कीटकनाशके पुरवण्यात आली आहेत. बीटी कपाशीपासून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले हे जरी सत्य असले तरी बीटीचा वापरदेखील दिवसेंदिवस खर्चीक होत आहे. अवकाळी पाऊस, लहरी हवामानामुळे पिकांवर किडीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. औषध फवारणीतून शेतकऱ्यांच्या झालेल्या मृत्यूची घटना ही काही या वर्षीची नाही. गेल्या वर्षीही यवतमाळ जिल्ह्यात १७० जणांना फवारणी करताना विषबाधा झालेली होती. त्यापैकी सहा जणांचा मृत्यूही झाला होता. त्या वेळी या घटनेची माध्यमांतून फारशी चर्चादेखील झालेली नव्हती. गेल्या वर्षीच सरकारने ती घटना गांभीर्याने घेतली असती, तर आज या निष्पाप शेतकऱ्यांचा हकनाक बळी गेला नसता.

जगात बंदी असलेली कीटकनाशके भारतात मात्र सर्वत्र बिनदिक्कतपणे सर्रास विकली जातात. जगात बंदी आहे, ती काब्र्रारिल, ट्रायफ्लोरेलिन, ट्रायझोफोज, डायक्लोरोव्हससारखी औषधे शेतकऱ्यांना दिली जातात. बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मॅलॅथिऑन, एंडोसल्फान, कार्बारिल, कॉपरऑक्सिक्लोराइड, वेटेबल सल्फर, थायरम यांसारखी अत्यंत विषारी अशी कीटकनाशके फवारली जातात. यामधील काही औषधांवरदेखील बंदी आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देशभरातील यासह १८ पैकी १२ कीटकनाशकांच्या दुष्परिणामांचा विचार करून १ जानेवारी २०१८ पासून त्यांच्यावर बंदी घातलेली आहे. यामधील काही औषधे तर जगात गेल्या २५ वर्षांपासून वापरण्यास बंदी आहे. त्यातही उरलेल्या सहा कीटकनाशकांना डिसेंबर २०२० पर्यंत विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जिवाशी या कंपन्यांचा खेळ सुरू राहणार. मग हे सरकार कुणाच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जिवांचा बाजार करीत आहे. कीटकनाशक अधिनियम १९६८ मधील सूची १ मध्ये ८७० कीटकनाशके असून त्यापैकी २७२ कीटकनाशकांची नोंदणी समितीकडे झालेली आहे. कायद्याच्या सूचीतील कीटकनाशकांपैकी १२ जैविक कीटकनाशकांची या समितीकडे नोंदणी आहे. राज्यात साधारणपणे १६१ कीटकनाशक उत्पादक असून परराज्यांतील १९० कीटकनाशक उत्पादक राज्यातही विक्री करतात. उरलेली कीटकनाशके नोंदणी न करता कुणाच्या परवानगीने बाजारात विकली जात आहेत?

कीटकनाशकांच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी राज्यात ३५ परवाने अधिकारी, नऊ अपिलीय अधिकारी, चार चाचणी प्रयोगशाळा, ३४ विषबाधा रिपोर्टिग ऑथॉरिटी, ११३१ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, ३९५ भरारी पथके कार्यरत आहेत. मग ही शासकीय यंत्रणा काय करीत होती? गेली अनेक वर्षे कृषी विभाग हा सुस्तावलेलाच आहे. त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. यवतमाळसह विदर्भामधील किती अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन या विषारी औषधांविषयी प्रबोधन केले हेच मुळात संशयास्पद आहे. विदर्भात अनेक बोगस बियाणे व कृषी केंद्रे विखुरलेली आहेत. काही कंपन्यांनी स्थानिक दलालांना हाताशी धरून कीटकनाशकांचा बाजार मांडलेला आहे. ज्या कंपन्यांनी ही औषधे विकसित केली, ती कुणी तपासली तसेच त्यामधील विषांची मात्रा किती, हे ठरविले गेले का? गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक या अधिकाऱ्याने परवानगी दिलीच कशी? सगळेच शेतकरी शिकले-सवरलेले नाहीत. मुळात या औषध कंपन्यांची माहितीपत्रके शक्यतो इंग्रजीतूनच असतात. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्याला याबाबत घ्यावयाची काळजी लक्षात येत नाही. यामध्ये किती मात्रा वापरण्यात यावी यासाठी कुणी प्रबोधन केल्याचे दिसत नाही. कीटकनाशक कंपन्या आपली उत्पादने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी केंद्र चालकांना परदेश दौरा घडवतात. इकडे कृषी केंद्रचालक उधारीच्या धर्तीवर जवळपास दुप्पट दराने कीटकनाशकांची विक्री करीत असतो. बोंड अळीपासून कपाशीला संरक्षित करता करता शेतकरी कधी असंरक्षित झाला हे कळलेच नाही. आता काही अधिकारी चायना कंपनीच्या फवारणी पंपाला दोष देत आहेत. मात्र कमिशनसाठी सोकावलेल्या काही अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यातील जि. प.मधून हेच शेतकऱ्यांना पंप विकताना आपल्याला दिसतील. केवळ ९०० ते १३०० रुपयापर्यंत मिळणारे चायनामेड स्प्रे पंप २५०० ते ४००० रुपयांपर्यंत कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जातात. मग यात नेमका दोष कुणाचा?

पोटाची खळगी भरायला आलेल्या शेतमजुरांचाही यात बळी गेला आहे. केवळ ३०० रुपयांच्या मजुरीसाठी ही विषाची परीक्षा. मुंबईसारख्या ठिकाणी रेल्वेचा पूल पडला म्हणून अफवेच्या वेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत २३ जणांचा बळी गेला. त्या वेळी संपूर्ण देशातील यंत्रणा खडबडून जागी झाली. मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना तातडीची पाच लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली. मात्र कीटकनाशके फवारताना मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपयांची मदत देणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. हा एक प्रकारे तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार. मुळात सरकारच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातचे बाहुले बनल्यागत वागताना  दिसत आहे. बाधित शेतकऱ्यांना आधुनिक उपचार दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. बांधावर बसून सरकार चालविण्याच्या बाता करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांचा जीव बांधावर जात असल्याचे दिसत नाही काय?

पूर्वीपासून कापसावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणात होत आला आहे. बोंड अळीवर नियंत्रण आणण्यासाठी बीटी बियाणे जैवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने संशोधित केले. मात्र या बियाण्यांचे स्वामित्व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडे आहे. त्यामुळे ६० रुपये किलो असलेल्या सरकीचे बियाणे ८०० रुपये किलोने शेतकऱ्यांना विकत घ्यावे लागले. त्यात शेतकऱ्यांच्या औषधांचा खर्च सुरुवातीला कमी झाला असल्याचे जाणवले, हे जरी खरे असले तरी पुढील काळात आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रात बोगस बीटी बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचे प्रयत्न झाले. एकीकडे महागडे बियाणे आणि दुसरीकडे अत्यंत कमी उत्पादन त्यातही रोग आणि बोंड अळीचा प्रादुर्भाव या तिहेरी संकटाबरोबरच पावसानेही दांडी मारलेली होती. हातातोंडाशी आलेले पीक वाया जाऊ नये म्हणून शेतकरी या घातक रसायनांच्या कीटकनाशकांकडे वळला. सरकारकडून फिप्रोनिल ४० टक्के इनिडॅक्लोप्रीड ४० टक्के हे संयुक्त कीटकनाशक मिश्रण करण्यास बंदी आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या मिश्र कीटकनाशकाची कुणीच शिफारस केलेली नाही. तरीही बाजारात कसे काय उपलब्ध झाले होते? कुणाच्या संमतीने याची विक्री चालू होती, याचीही चौकशी केली गेली पाहिजे. जगात रंगीत कापसाचे उत्पादनही सुरू झाले आहे. मग आपण किती मागे आहोत याचीच कल्पना न केलेली बरी. बंदी असलेली मिश्र रसायनयुक्त कीटकनाशके वापरण्यास बंदी असताना सर्रास कसा वापर करण्यात आला आहे, याची जबाबदारी कोणीच स्वीकारत नाही. हे बाजारात विकले कसे काय?

आता प्रश्न असा आहे की, अशा प्रकारची धोकादायक आणि भयंकर परिणाम होणारे विषारी रसायने वापरण्यात का येत आहेत? कीटकनाशकांचा प्रभाव पिकांवर मोठय़ा प्रमाणात होतो. डीडीटी संपूर्ण जगाने बंद केले आहे परंतु मलेरिया नियंत्रणाच्या नावाखाली आजही भारतामध्ये त्याचा वापर होत आहे आणि बीएचसीचा वापरदेखील वाढतच आहे. डीडीटी, बीएचसी आणि मेथलियोनचा वार्षिक खप दोन हजार टन होता, जे आतापर्यंत एक लाख टनांवर पोहोचले आहे. अ‍ॅल्युमिनियम फॉस्फाइड सगळ्यात घातक रसायन म्हणून ओळखले जाते. ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेसद्वारा करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात अ‍ॅल्युमिनिअम फॉस्फाइडच्या विषाने ११४  हरयाणात (एकटय़ा रोहतक जिल्ह्यात), ५५ उत्तर प्रदेश आणि ३० जण हिमाचल प्रदेशात बाधित झालेले आहेत. ही कीटकनाशके गव्हावर वापरल्यामुळे अनेकांचा विषबाधेने मृत्यू झाला आहे. तर कालिडॉलनामक कीटकनाशकाच्या प्रभावाने केरळमध्ये १०६ जणांना आपला जीव गमवावा लागलेला आहे. डीडीटी, बीएचसी, एण्ड्रिन, क्लॉसेडेन, एड्रिन, मिथाइल पॅराथियॉन, टोक्साफेन, हेप्टाक्लोर आणि िलडेन या रसायनांमुळे आपल्या शरीरावरदेखील विपरीत परिणाम होतो आहे. शेतीमध्ये रासायनिक द्रव्ये वापरण्यामुळे नदीतील पाणीदेखील विषारी बनत चालले आहे. कर्नाटकच्या हासन जिल्ह्यातील तलावाचे पेयजल तर ०.०२ ते ०.२० पीपीएमपर्यंत विषारी आढळले तर कावेरी नदीच्या पाण्यात १००० पीपीबी (पार्ट पर बिलियन) बीएचसी आणि १३०० पीपीबी पेरिथियॉन आढळले. कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात कर्करोगग्रस्त सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. हा दोष काही शेतकऱ्यांचा नाही. ही विषारी शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कुणी भाग पाडले याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. विषारी औषधे शेतकऱ्यांच्या माथी मारून कंपन्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे.

जीएम बियाण्याजवळ सापळा पीक म्हणून बिगरबीटी बियाण्याची पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करण्यात आलेले नाही. शेजारी दुसरी साधी बियाणी पेरून किडींचा प्रादुर्भाव कमी करता येतो, मात्र कृषी विभाग प्रबोधन करण्यास कमी पडले आहे. बोगस बियाण्याचा सुळसुळाट तर झालेला आहेच. शिवाय बीटी कपाशीच्या बियाण्यामध्ये बिगरबीटी बियाणे अर्थात सापळा पिकासाठी (देशी कपाशीचे वाण) २० टक्के ठेवणे बंधनकारक का केले नाही? नेमकी माशी िशकली कुठे?

आंधळ्याचे सोंग घेतलेल्या राज्य कृषी विभागाने ढोंगीपणाचे नकाश्रू काढू नये आणि सर्व वरिष्ठ पदांवरील ८० टक्के जागा रिक्त ठेवून ‘शासकीय पसा वाचवला’ असे म्हणत पाठ थोपवणारे आयएएस कमिशनर याची जबाबदारी स्वीकारतील का? की औषध कंपन्यांच्या आर्थिक रेटय़ापुढे सरकार माघार घेणार? नाही, तर संबंधितांवर शेतकऱ्यांच्या खुनाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेतच. मात्र निगरगट्ट अधिकाऱ्यांवर तसेच जबाबदार व्यक्तीवर पांढऱ्या कपडय़ातील सरकार कारवाईचे धाडसही करीत नाही. गेंडय़ाची कातडी पांघरलेल्या या सरकारी व्यवस्थेने, निसर्गापुढे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांचा हा खूनच केला आहे.

लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com

First Published on October 11, 2017 2:21 am

Web Title: insecticide poisoning issue farmers death maharashtra government