शेतकरी आत्महत्यांपैकी बऱ्याच आत्महत्यांमागील कारण खासगी सावकारांकडून घेतलेली कर्जे आणि त्यापायी आलेली हतबलता हे आहे. राज्यात सावकारी नियमनाचा कायदा आहे, पण पुढाऱ्यांनी पोसलेल्या सावकारांना आजही धरबंध नाही.. बँकिंग व्यवस्थेतून शून्य टक्के दराने पतपुरवठा, हा यावरील एक उपाय ठरू शकतो.. देशाच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून खासगी सावकारांचा उच्छाद सुरू आहे. पूर्वी राजेरजवाडय़ांच्या काळात सरंजामशाही, जहागिरी, पाटिलकी, देशमुख, कुलकर्णी अशी प्रतिष्ठेची पदे होती. या लोकांची गावात दादागिरी असायची. शेतकऱ्यांना गुलामासारखी वागणूक दिली जायची. जातिभेदाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या शेतकऱ्याला मुंडके वर काढू दिले जात नव्हते. दुष्काळ पडला की, शेतकरीच अन्नाला महाग व्हायचा. गावात पाटिलकी करणारे कायमची आपली गोदामे भरून ठेवीत. दुष्काळाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना भरमसाट दराने व्याजाने अन्नधान्य दिले जायचे. त्या वेळी सवाईची पद्धत रूढ होती. एखाद्या शेतकऱ्याने जर शंभर किलो धान्य घेतले तर त्याच्याकडून सावकार दीडशे किलो धान्य वसूल करीत होता. त्या वेळी बँकिंग पद्धत अस्तित्वात नव्हती वा चलनदेखील अस्तित्वात नव्हते. ठरावीक लोकांच्या बेबंदशाहीने शेतकरी अक्षरश: मेटाकुटीस आला होता. खासगी सावकारी ही काही आत्ताच जन्माला आलेली नाही. पूर्वीपासून ही सावकारी सुरूच आहे नि लूटदेखील. पूर्वी अन्नधान्याच्या बदल्यात जमिनी घेतल्या जायच्या तर आता व्याजाच्या बदल्यात जमिनी लुटल्या जात आहेत. खासगी सावकारांवर कुणाचा पायबंद नाही. या खासगी सावकारांच्या जाळ्यात शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर, कामगार, लहान मध्यम व्यापारी आदी वर्ग अडकलेला आहे. सावकारीचा फास दिवसेंदिवस आवळत चाललेला आहे. खासगी सावकारी कशामुळे फोफावली याकडे आपण बारकाईने पाहिले पाहिजे. मुळात आपली बँकिंग व्यवस्थाच याला जबाबदार आहे. आजकाल बँकांत सर्वसामान्य वर्गाला कर्ज मिळणेच मुश्कील झाले आहे. कागदपत्रे गोळा करा, ना हरकत दाखले गोळा करा, बँकेची पायरी झिजवा, त्यानंतर वशिलेबाजी आली. मग एक लाखाच्या कर्जाला १० लाखांची मालमत्ता तारण द्यायची. त्यानंतरही त्याला कर्ज मिळेल याची शाश्वती नाही. कर्ज मिळेल असे वाटले की, बँकेचा अधिकारी आडवा पाय मारलेलाच असतो. टक्केवारीसाठी त्या संबंधिताला अक्षरश: रडकुंडीस आणतो. टक्केवारी ठरल्यावर मग त्याच्या हातात कर्जाचा पसा येतो. तथाकथित कर्जबुडवे पसे देऊन सहज कर्ज घेतात व बुडवतातही. एवढय़ा सगळ्या प्रक्रियेतून जाण्यापेक्षा शेतकरी नाइलाजाने हा खासगी सावकाराकडे वळून त्याच्या अलगद जाळ्यात अडकला जातो. अवाच्या सवा दराने व्याजाची आकारणी केली जाते. आज प्रत्येक गावात नि शहरात खासगी सावकारांचा हा धंदा फोफावला आहे. हे खासगी सावकार गावातल्याच पुढाऱ्यांनी पोसलेले असतात. बाजारातील कर्ज काढण्याची पत संपल्यानंतर गरीब वर्ग सावकारांच्या दावणीला बांधला जातो. विदर्भासह मराठवाडा, खानदेश आदी भागात खासगी सावकारीने डोके वर काढले आहे. राज्यात ज्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या त्यातल्या बऱ्याच आत्महत्या या खासगी सावकारांच्या जाचाला कंटाळून झाल्या आहेत. अगोदरच नापिकी, पिकाला मिळालेला कमी भाव, शेतीमध्ये आलेले नुकसान, निसर्गाची अवकृपा यामुळे शेती ही तोटय़ाची झालेली असते. नराश्याच्या गत्रेत गेलेला शेतकरी नाइलाजाने या सावकारांच्या जाळ्यात अडकलेला असतो. मग शेतकऱ्याला मारपीट करणे, त्याला धमक्या देणे, घरातील साहित्य उचलून नेणे, शेतजमिनी बळकावणे, घरातील दागदागिने गहाण ठेवण्यास भाग पाडणे, स्त्रियांचा विनयभंग करणे असे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. धमक्या नि गुंडगिरी ही बाब तर नित्याचीच झालेली आहे. चारचौघांत झालेल्या अपमानामुळे कित्येक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्जबाजारी शेतकऱ्याच्या घराची राखरांगोळी करताना सावकाराच्या हृदयाला पाझर कधीच फुटत नाही. गावपुढाऱ्यांनी स्वत:च्या राजकीय स्वार्थासाठी ही बांडगुळे पोसलेली आहेत. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. या गोरखधंद्याने पश्चिम महाराष्ट्रातदेखील पाय रोवले आहेत. खासगी सावकारशाहीच्या तावडीत सापडलेल्या लाखो शेतकरी आणि कुटुंबांचे जीवन उद्ध्वस्त झाल्याच्या सत्यकथा साऱ्या जगभरात घडलेल्या आहेत. सावकारशाहीच्या दुष्ट आणि राक्षसी प्रथेतूनच जिवंत माणसांना गुलाम करायची, जनावरासारखी अत्यंत क्रूर वागणूक द्यायची मानवतेला कलंक लावणारी प्रथा ही सुरू झाली-वाढली. याच दुष्ट प्रथेने दक्षिण आफ्रिकेसह, आफ्रिकन गरीब देशांतल्या कोटय़वधी स्त्री-पुरुषांनाही जिवंतपणी मरणयातना सहन कराव्या लागल्या. स्वातंत्र्य व मानवतेचा उद्घोष करणाऱ्या अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांना गुलामगिरीचीच वागणूक दिली जात असे. भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात, ब्रिटिशांच्या राजवटीत कायद्याने गुलामगिरी नष्ट झाली; सावकारशाही मात्र सुरूच राहिली. काही नाटके आणि चित्रपटांद्वारे या दुष्ट प्रथेविरुद्ध जनजागरणही घडवण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर पठाणी व्याजाच्या, कर्जदार आणि त्याच्या कुटुंबाला आयुष्यातून उठवणाऱ्या खासगी सावकारीवर सरकारनेच कायदेशीरपणे बंदी आणली. पण, हा कायदा कागदावरच राहिला आणि ग्रामीण, शहरी भागांत गोरगरीब, शेतकरी, श्रमिकांना प्रचंड व्याजाने कर्जे देऊन त्यांची मालमत्ता, शेती हडप करणारी सावकारशाही कायम राहिली. खासगी सावकार गरजूंना प्रचंड व्याजाने कर्ज देतात. खासगी सावकारांच्या व्याजाचा दर दरमहा पाच टक्क्यापासून २०टक्क्यांपर्यंत असतो. एक हजार रुपयांचे कर्ज असेल तर त्यातून महिन्याचे व्याज आधीच कापून घेतले जाते. वीस टक्के असा व्याजाचा दरमहाचा दर असल्यास गरजू-गरीब कर्जदाराच्या हातावर अवघे ८०० रुपयेच ठेवले जातात आणि याच रकमेवर व्याज मात्र हजार रुपयांच्या मुदलाचे आकारले जाते. कर्जदाराकडून प्रॉमिसरी नोटा, जमीन-घरांचे गहाणखतही करून घेतले जाते. घेतलेल्या कर्जाच्या पन्नास पट रक्कम गहाणखतात लिहिली जाते. काही सावकार कर्जदाराकडून कर्जाच्या वसुलीपोटी रक्कम नमूद न केलेले, कर्जाच्या सह्य़ांचे चेकही आधीच घेतात. ते वटवतातही. मूळ मुद्दल चौपट पाचपटीने फेडली गेली तरीही खासगी सावकारीचे मूळ कर्ज काही फिटत नाही. मूळ मुद्दल आणि व्याजावरही चक्रवाढीने व्याज आकारले जाते आणि कर्जदार सावकारीच्या चक्रव्यूहात सापडतो. काही खासगी सावकारांकडे कर्ज व मुद्दलवसुलीसाठी गुंडांच्या टोळ्या पोसलेल्या असल्यामुळे, कर्जदाराला आणि त्याच्या कुटुंबीयांनाही दहशतीतच राहावे लागते. कर्जदारांच्या या बिकट, गंभीर आíथक परिस्थितीचा गरफायदा घेत सावकार त्यांना लुटतात ही दुष्ट प्रथा काही संपलेली नाही. हे सारे घडवणारे खासगी सावकार आणि त्यांची टोळी किती नीच आहे, हे सर्वसामान्यांना माहीत आहे. पोलिसांपर्यंत कोणी तक्रार घेऊन गेला की, त्याची मुस्कटदाबी केली जाते. त्यालाच धमकी दिली जाते. सरकारने खासगी सावकारी पूर्णपणे मोडून काढल्याशिवाय हे असले प्रकार बंद होणार नाहीत. पतसंस्थांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात सावकारी फोफावलेली आहे. अनेक जण यामध्ये गुंतलेले आहेत. सावकारी कायदा सरकारने केला आहे. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सावकारांना ढोपरापासून सोलून काढू अशी भीमगर्जना केली होती. पण कसले काय? एकाही सावकाराला सोलून काढले गेले नाही. बेकायदा सावकारीच्या उच्चाटनासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४ हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. एवढा कायदा करूनही एकाही सावकारास बेडय़ा ठोकल्याचे ऐकिवात नाही. मग कायद्याचे रक्षक काय करीत आहेत? सावकारी (नियमन) कायद्यातील प्रमुख बाबींमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून कर्जाच्या मुदलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच दर तीन महिन्यांना शेतकऱ्याला पावती देणेही बंधनकारक केले असून दर वर्षी सावकारी परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. खोटय़ा नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकार व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम ४१ अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षांपर्यंत कैद किंवा १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कैद आणि ५० हजापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा २५ हजार दंड यांपकी एक किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. असे असले तरी अजूनही राज्यात सर्वत्र सावकारीने पाय पसरले आहेतच. सावकारीला आळा घालण्यासाठी सरकारने अनेक वेळा घोषणा केल्या. मात्र या घोषणा हवेतच विरल्या. शेतकऱ्यांच्या आíथक उन्नतीचे धडे हे सरकार देत आहे. शेतकऱ्यांना उन्नत करायचे असेल तर प्रथम त्याच्या शेतीमालाला रास्त भाव दिला गेला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या जिवावर पोसलेल्या बांडगुळी व्यवस्थेला तिलांजली दिली गेली पाहिजे. बँकिंग अर्थव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करून व शून्य टक्के व्याज दराने पतपुरवठा सहज उपलब्ध केला पाहिजे, शेतीमालावरील निर्यातबंदी उठविली गेली पाहिजे. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हातात थेट पसा येत नाही तोपर्यंत तो सावकाराची पायरी चढत राहणार आहे. शेतकऱ्याची आíथक परिस्थिती उन्नत झाल्याशिवाय शेतकरी आणि शेती समृद्ध होणार नाही नि खासगी सावकारीचा फासदेखील सल होणार नाही. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
