शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी योजना उदंड आहेत.. पीक-विमा योजनेला नवे नाव, ‘जमीन आरोग्य पत्रिका’, ‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’, ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’, ‘आर्य’ अशा अनेक योजना. पण आज तीन वर्षांनंतर त्यांची जमिनीवरील स्थिती काय आहे? शेतकऱ्याकडे खरोखरच लक्ष द्यायचे आहे की भूलथापाच सुरू राहणार? केंद्र सरकारने विविध कृषीविषयक योजनांमध्ये आघाडी घेतल्याचा दावा सातत्याने केला आहे. परंतु हा दावा अत्यंत फसवा कसा आहे हे वेगवेगळ्या योजनांचा आढावा घेतल्यास लक्षात येईल. केंद्र सरकारची सर्वात मोठी योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना.’ या योजनेत कर्जदार व बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता भरून घेतला जातो व त्यानंतर सरासरी उत्पन्न काढून सरासरीपेक्षा कमी उत्पन्न झाल्यास त्याचा विमा दिला जातो. मात्र हे सरासरी उत्पन्न काढण्याची पद्धत अत्यंत चुकीची असून याकरिता गाव किंवा फार तर गावाजवळील सात-आठ गावे यांचा समावेश सरासरी काढण्यासाठी करावा- जिल्हास्तरावर या प्रकारचे नियोजन होऊ नये- अशी अपेक्षा रास्त आहे. मात्र विमा कंपन्या जास्त विमा रक्कम जमा व्हावी म्हणून प्रयत्नशील आहेत. ज्या वेळी शेतकऱ्यांवर संकट येईल त्या वेळी विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात विनाविलंब मिळेल, अशी आशा या सरकारने दाखविली. पण प्रत्यक्षात, शेतकरी जेव्हा-जेव्हा संकटात सापडला तेव्हा तो एकीकडे आíथकदृष्टय़ा कर्जबाजारी होताच, पण विम्याची जी रक्कम कर्जखात्यावर जमा होणार होती तीही कधी मिळाली नाही आणि आधीचे कर्ज आणि नवे संकट या दोन्हीची सांगड घालता घालता शेतकऱ्याला जिणे नको झाले. केंद्र सरकारची दुसरी योजना सॉइल हेल्थ कार्ड म्हणजे जमीन आरोग्य पत्रिका. आजपर्यंत जवळपास अडीच कोटींपेक्षा जास्त जमीन आरोग्य पत्रिका शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आल्या, असा सरकारचा दावा आहे. यात काही राज्ये अग्रेसर असतील; पण पत्रिका शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आल्या म्हणून काम थांबते का? पुढे या पत्रिकांचे काय करायचे याचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले का? याचा पाठपुरावा आपण करणार आहोत की नाही? यासाठी लागणारे तज्ज्ञ मार्गदर्शनासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेलेत का? हे जर नसेल तर या अडीच कोटींपेक्षा जास्त जमीन आरोग्य पत्रिकांचा उपाय काय? जेव्हा आपण केंद्र सरकारच्या योजनांचा विचार करतो तेव्हा ‘नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल मार्केट’ अर्थात राष्ट्रीय बाजार ही एक मोठी ‘उपलब्धी’ म्हणून सांगितली जाते. दहा राज्यांतील सुमारे अडीचशे मंडी (मोठे बाजार) ई-नाम पद्धतीने पोर्टलद्वारे एकत्रित करण्यात आले. परंतु आज ही यंत्रणा कशी चालते? व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात असलेला हा बाजार आता तज्ज्ञांच्या ताब्यात गेलेला आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना या बाजारात काय चालते याची माहिती अजूनही झालेली दिसत नाही. आणि जर खर्च बघितला तर ७१३१ कोटींचा व्यवहार आतापर्यंत ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर केला गेला, असा सरकारचा दावा आहे. शेतकऱ्यांना जर विचारले तर खरोखर यातील सत्य आपणास समजेल. याशिवाय ‘परंपरागत कृषी विकास योजने’त साधारणपणे ५९७ कोटींचे वाटप करण्यात आले व १० हजार क्लस्टर जोडण्यात आले. मात्र पारंपरिक कृषी विकास योजनेमध्ये सुधारणेच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारची सुधारणा झाल्याचे ऐकिवात नाही. मधमाशीपालन-विकास योजनेत (डेव्हलपमेंट ऑफ बी-कीपिंग) योजनेचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेले वर्णन आपण ऐकले. पण मधमाशीपालनाचे तंत्र नेमके कोणत्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले हाही प्रश्न आपल्यापुढे येतो. नारळ विकास योजनेचीदेखील हीच स्थिती आहे. ‘राष्ट्रीय गोकुळ मिशन’अंतर्गत डेअरी-विकासासाठी ५०० कोटी रुपये मंजूर केले गेले. याअंतर्गत गोकुळ ग्राम, बुल मदर फार्म अशा प्रकारचे विकसन करण्याचा त्यांचा मानस असावा, परंतु आज बघितले तर दुधाची स्थिती विचित्र आहे. एकीकडे दूध उत्पादकाला भाव मिळत नाही तर दुसरीकडे बाजारपेठेत जास्त माल दिसतो. त्यामुळे ही योजना कितपत उपयोगी पडेल याचाही विचार करावा लागेल. नीम-कोटेड युरियाच्या नावाखाली युरियाचा गरवापर होत होता हे जरी खरे असले तरी, तो वापर शेतकरी करीत नसून केमिकल फॅक्टरींना हा युरिया जात होता. याचा तपास जर मोदी सरकारच्या यंत्रणांनी केला असता तर युरियावर मे २०१५ पासून बंधने घालण्याची वेळ सरकारवर आलीच नसती. नीम-कोटेड युरियामुळे जरी फायदा शेतकऱ्यांचा होईल हे निश्चित, पण त्यासाठीची किंमत शेतकऱ्यालाच मोजावी लागणार आहे हे विसरून चालणार नाही. याशिवाय ‘नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन’साठी (एनएसएफ) मुख्य भर डाळीच्या उत्पादनावर देण्यात आला. जवळपास १७०० कोटी रुपये राष्ट्रीय एनएसएफखाली २०१७-१८ ला मंजूर करण्यात आले. मात्र हे करीत असताना यंदाच्या हंगामात डाळींच्या प्रचंड उत्पादनानंतर आलेला प्रसंग आपणास माहीतच आहे. अन्नधान्य, वित्त आणि कृषी मंत्रालयांमध्ये कोणताही समन्वय नसल्यामुळे आदल्या वर्षी सर्वात मोठय़ा डाळ-संकटाला तोंड द्यावे लागले होते. आपल्या शेतकऱ्यांच्या श्रमावर सरकारचा कदाचित विश्वास नसावा म्हणून इतर देशातील शेतकऱ्यांपुढे आपल्याला हात पसरावे लागले, त्यामुळे आफ्रिकन देशाकडून- टांझानियासारख्या देशातील शेतकऱ्यांकडून आपल्याला तूरडाळ घ्यावी लागली. त्यातच आपण तीन वर्षांचा करार केला, त्यामुळे आपल्याला तीन वष्रे येणारा प्रत्येक माल त्याच लोकांकडून घ्यावा लागेल. एकीकडे आपल्या शेतकऱ्यांनी केलेले उत्पादन व दुसरीकडे परदेशांतून येणारा माल या बाबतीत नियोजन विभाग, नीती आयोग व शेतीतज्ज्ञ काय करीत होते, हा प्रश्न सरकारला पडला की नाही याचीच शंका येते. तूरडाळच नव्हे; ऊस, कापूस, कांदा, केळी, बटाटा यांसारख्या अनेक पिकांचे दरवर्षीचे चढउतार जर आपण पाहिले तर लक्षात येईल : सरकार कुठल्याही स्तरावर शेतकऱ्यांना आश्वासित करू शकले नाही. हमीभावाचा विचार केला तर याच वर्षी फक्त महाराष्ट्रातील तूर उत्पादकांना जवळपास ७०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याचे कारण असे की, फक्त ठरावीक तारखेपर्यंतच ज्यांची तूर सरकारजमा झाली आहे त्यांचीच खरेदी करायची, असा सरकारने आदेश काढला होता. मात्र तुरीचे उत्पादन जास्त झाल्यामुळे गावातील व्यापाऱ्याला माल ३४००-३५०० रुपयांनी विकावा लागला व याच व्यापाऱ्यांनी तो ४५०० रुपये प्रतिक्विंटलने विकला. यामुळे प्रतिक्विंटल किमान १००० रुपये असे शेतकऱ्याचे नुकसान झालेले आहे. हिशेब केला तर एका टनाला १० हजार रुपये नुकसान. ‘शेतकऱ्यांचा सर्व माल आम्ही घेऊ’ अशी जरी सरकारची हमी असली तरी आज हा माल शेतकऱ्यांचा नसून व्यापाऱ्यांचाच आहे हे सिद्ध झाले आहे. बुलढाण्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माणसांनी हा प्रकार पकडून दिलेला आहे. मात्र यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एकीकडे संत्र्याचे पीक असेल, मराठवाडय़ातील मोसंबी पीक असेल.. या दोन्हीकडे ही पिके रस्त्यावर फेकण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. टोमॅटोच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. नाशिक भागामध्ये रस्त्याकडे टोमॅटोचे ढीग पडलेले दिसत आहेत, कारण तोडणी आणि वाहतूक हा खर्च न परवडणारा आहे. मध्यंतरी आमच्याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची एक पावती पाहण्यास मिळाली. दहा टन माल दिल्यानंतर फक्त १३ रुपये त्या शेतकऱ्याच्या हातात मिळाले होते.. ही किती खेदाची गोष्ट आहे. या सर्वाच्या परिणामी, आत्महत्येचा मार्ग शेतकरी स्वीकारत आहेत. या सर्वाचा सरकार विचार करणार आहे की नाही? सरकार मोठमोठय़ा गोष्टी बोलत आहे, हे ठीक आहे. पण त्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी उपाययोजना आपण करणार आहोत की नाही? नुकतेच अमित शहा यांनी सांगितल्याप्रमाणे सबसिडी सोडल्यामुळे सरकारच्या खात्यात ५० हजार कोटी रुपये सरकारचे वाचले. आमच्या शेतकऱ्यांचे देणे आहे फक्त ३० हजार कोटी रुपये. जर तुम्ही यातले ३० हजार कोटी शेतकऱ्यांना दिले, तर शेतकऱ्यांचा मार्ग कायमस्वरूपी मोकळा होईल. या दृष्टीने आपण प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कृषी विज्ञान केंद्रांना बळकटी देण्यासाठी, त्यांत शास्त्रज्ञ-शेतकऱ्यांची भरती वाढवण्यासाठी ‘फार्मर्स फर्स्ट’ किंवा ‘अ‍ॅट्रॅिक्टग अ‍ॅण्ड रीटेनिंग यूथ इन अ‍ॅग्रिकल्चर (लघुरूप : आर्य)’ या नावाखाली योजना सुरू करण्यात आल्या. शास्त्रज्ञ आणि युवक शेतीव्यवसायाशी निगडित किंवा घट्ट राहावेत, हा त्यामागचा हेतू. पण आज अशी स्थिती आहे की आपण कुठेही गावामध्ये गेलात तर तुमच्या लक्षात येईल की, ‘शेती विकता येत नाही व दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही’ म्हणून अनेक कुटुंबे, अनेक तरुण शेती करीत आहेत. नाही तर ज्या शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे ते ‘आत्महत्या केल्यावर जे अनुदान मिळेल त्यावर आपले घर चालेल,’ या भाबडय़ा आशेने ते आत्महत्येला जवळ करताहेत. ज्या मोदी सरकारने तीन वर्षांपूर्वी ‘अच्छे दिन’ आणण्याची स्वप्ने शेतकऱ्यांनाही दाखविली होती, ती पूर्णत: धुळीस मिळाली आहेत. शेतीचा विकास करू, शेतीचे उत्पन्न वाढवू या भूलथापा देण्यातच हे सरकार मग्न आहे. शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ तर सोडाच, पण आहे या समस्या सोडविण्यातच हे सरकार अपयशी ठरले आहे. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
