19 November 2017

News Flash

शेतकऱ्यांचा दबावगट हवाच!

शेती हा प्रमुख उद्योग व खेडे केंद्रिबदू मानून देशाच्या विकासाचे स्वप्न गांधींनी दाखवले.

राजू शेट्टी | Updated: May 3, 2017 1:22 AM

शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेक आहेत; त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची लूट.

कृषिसंस्कृतीचा दबावगट गांधीजींनंतर हरवलाच, असे होऊ नये.. यासाठी शेतकरी संघटनेचे विखुरलेले नेतृत्व एकत्र यावेच; पण शेती हा केवळ व्यवसाय नसून ती एक संस्कृती आहे याची जाणीव असणाऱ्या सर्वानीच यात सहभाग घ्यायला हवा.

स्वातंत्र्याच्या लढय़ादरम्यान लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर गांधीपर्व सुरू झाले. गांधीजींकडे नेतृत्व आल्यानंतर त्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढय़ामध्ये खेडय़ापाडय़ांतल्या लोकांना सहभागी करून घेतले. गोऱ्यांचे इंग्रज सरकार स्वस्तामध्ये कापूस घेऊन जाते आणि महाग दरातील कापड आणून विकते, हे खेडय़ांतल्या लोकांना समजावून सांगता सांगता गांधीजींनी स्वातंत्र्य नेमके कशासाठी, याकडे खेडय़ापाडय़ांतील जनतेचे लक्ष वेधले. इंग्रजांनी हातपाय पसरल्यानंतर त्यांच्या राजवटीतील स्वावलंबी खेडी उद्ध्वस्त झालेली होती आणि त्यामुळे खेडय़ांत असलेले बारा बलुतेदार तसेच शेतकरी सर्वच निराधार व निर्धन झाले होते. खेडय़ांतील दारिद्रय़ाचे मर्म गांधींनी ओळखले आणि म्हणूनच स्वयंपूर्ण खेडय़ाचा ध्यास त्यांनी घेतला. त्यांनी लोकांना समजावून सांगितले की, इंग्रजांच्या धोरणामुळे खेडी उद्ध्वस्त झालेली आहेत. म्हणजेच, गांधीजींनी शोषणाचे अर्थशास्त्र व शासन नेमके कसे आहे, हे समजावून सांगितले. हे थांबवायचे असेल तर कच्च्या मालाला म्हणजे शेती मालाला भाव मिळाला पाहिजे त्यासाठी राजवट बदलली पाहिजे. इंग्रजाला हद्दपार केले पाहिजे, हा विचार खेडय़ापाडय़ांत चटकन पसरला. खेडय़ापाडय़ांतील लोक मोठय़ा संख्येने चळवळीत आले, कारण शेती हा प्रमुख उद्योग व खेडे केंद्रिबदू मानून देशाच्या विकासाचे स्वप्न गांधींनी दाखवले.

काँग्रेस नेत्यांना स्वातंत्र्याच्या लढय़ासाठी गांधीजी हवे होते. कारण खेडय़ातील माणूस त्यांच्यामागे भक्कमपणे उभा होता. गांधीजींचा ‘ग्रामस्वराज्य’केंद्री अर्थवाद काँग्रेसवाल्यांना फारसा मानवत नव्हता. गांधीजी गेल्यानंतर काँग्रेसवाल्यांना रान मोकळे मिळाले. त्यांचे विचार अलगदपणे बाजूला ठेवून नोकरशहा व उद्योगांना केंद्रिबदू मानून अर्थरचना तयार केली गेली. उद्योगांच्या वाढीसाठी शेतीमधील बचत काढून घेण्याचे धोरण अधिकृतपणे ठरले. याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला, हळूहळू देशाच्या एकूण उत्पन्नातील शेती उत्पन्नाचे प्रमाण घटू लागले. शेतकरी हळूहळू कर्जाच्या विळख्यात सापडू लागला, खेडी अस्वस्थ होऊ लागली; पण राज्यकर्त्यांच्या तोंडी नेहमीच गांधीजींचे नाव असल्यामुळे नेमके कुठे चुकते आहे, हे लोकांच्याही लक्षात येत नव्हते. मूळ प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी कधी पाकिस्तानच्या युद्धाच्या तर कधी चीनशी युद्धाचा उपयोग केला गेला. शेतकऱ्याला हरित क्रांतीचे मृगजळ दाखवले गेले. या मृगजळामागे शेतकरी ऊर फुटेपर्यंत धावत होता, पण हाती काहीच लागत नव्हते. शेतकऱ्यांच्या नावाने काही चळवळी उभ्या राहात.. पण चळवळ करणाऱ्यांच्याच मनामध्ये इतका गोंधळ होता की, शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडत नव्हते.

शेतकऱ्याला खासगी सावकाराच्या कचाटय़ातून सोडविण्यासाठी विविध कार्यकारी सोसायटय़ा व ग्रामीण बँका अस्तित्वात आल्या. शेतकरी सावकाराच्या तावडीतून सुटला, पण सहकाराच्या जोखडात अडकला. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाने, सूत गिरण्या, तेल गिरण्या उभ्या राहिल्या, पण त्यांवरही मक्तेदारी काही लोकांचीच राहिली, त्यांनी स्वत:चीच गरिबी हटवली. व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटतो म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या उभा राहिल्या; पण त्याही शेतकऱ्यांच्या विकासाची मंदिरे न बनता, राजकारणाचे अड्डेच ठरल्या. या सर्व व्यवस्था शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी त्यांना लुटणारी केंद्रे बनल्या, याविरोधात बोलण्याची हिंमतसुद्धा शेतकऱ्यांमध्ये राहिली नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हे सारे घडत असतानाच, शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांनी चळवळी उभ्या केल्या; पण त्यांत बहुतेक मागण्या या शेतीला पाणी, पाण्याचे समान वाटप याभोवतीच घुटमळत राहिल्या. सहकारी सेवा सोसायटय़ा, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, बाजार समित्यांद्वारे शेतकऱ्यांचे होत असलेले शोषण यांची दाद लावण्यासाठी शासनाच्या विरोधात दंड थोपटण्याऐवजी सावकार, व्यापारी, दलाल यांच्याच नावे हाकाटय़ा पिटत या चळवळी सुरू राहिल्या. ‘शेतीला पाणी मिळाल्यास सगळे प्रश्न सुटतील’ अशी अनेकांची समजूत होती; परंतु बागायतदार शेतकरीसुद्धा अडचणीत आहेत, इकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. ही मंडळी शहरात जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त करा म्हणून मोच्रे काढत होती. साखर, गहू, तांदूळ, गोडेतेल म्हणजेच जीवनावश्यक वस्तू- त्या स्वस्त करा, असा आग्रह शहरांत धरायचा आणि खेडय़ांत जाऊन शेतकऱ्यांचे दारिद्रय़ हटले पाहिजे, अशी भाषणे ठोकायची. यातील फोलपणा लोकांच्या लक्षात आल्यामुळे या शेतकरी चळवळी फारशा फोफावल्या नाहीत. शेतकऱ्यांनीही या चळवळीकडे फारसे लक्ष दिले नाही. त्यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाकडे शेतकरी मोठय़ा आशेने बघत होता. ग्रामीण भागातील नवे नेतृत्व या पक्षाकडे आकर्षति झाले होते. पण ‘शेकाप’वरही साम्यवादी विचारसरणीचाच पगडा होता. साम्यवाद्यांच्या मते शेतकरी म्हणजे भांडवलदार! त्यांचे काही प्रश्न असू शकतात, हेच त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे तेथेही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. ज्या वेगाने ग्रामीण भागातील नवे नेतृत्व शेकापमध्ये आले त्याच वेगात ते काँग्रेसकडे वळले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुन्हा आहे तेथेच राहिले.

या पाश्र्वभूमीवर १९८० च्या दशकात शरद जोशींच्या रूपाने नवे वादळ अवतरले. शेतकऱ्यांचेही प्रश्न आहेत आणि ते जीवण-मरणाचे आहेत, हे पहिल्यांदा शरद जोशींनी अधोरेखित केले. १९८० पर्यंत शेतकऱ्यालासुद्धा ‘शेतीमाल स्वस्त मिळायला पाहिजे,’ असे वाटायचे.. शरद जोशींनी सर्व शेतकऱ्यांना पटवून सांगितले की, सर्व शेतकरी एक आहेत; त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेला कोणताही शेतीमाल हा जास्त दरात विकला पाहिजे, अशी मागणी सर्व शेतकऱ्यांनी केली पाहिजे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च, प्रत्यक्षात बाजारात मिळणारी रोकडी किंमत याकडे लक्ष वेधून उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकेही कसे भाव मिळत नाहीत, हे शरद जोशींनी पटवून दिले. हे दाखवून दिल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने शेतकरी त्यांच्याभोवती जमू लागले. अडाणी शेतकऱ्यालासुद्धा त्यांनी शेतीचे अर्थशास्त्र शिकवले.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न अर्थशास्त्रीय परिभाषेत मांडून जगाचे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधणारे अर्थतज्ज्ञ व विचारवंत म्हणून शरद जोशी सर्वकाळ श्रेष्ठ राहिले. परंतु त्यांनी बांधलेली संघटना एकखांबी बनल्यामुळे व राजकारणात जाण्याचा निर्णय उशिरा घेतल्यामुळे नेतृत्वाची क्षमता असणारे अनेक बिनीचे शिलेदार बारीकसारीक/ किरकोळ मतभेदांमुळे बाजूला फेकले गेले. ते वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये गेले. वास्तविक पाहता, शेतकरी संघटना ज्या वेळी भरात होती त्याच वेळी ‘देशाची व राज्याची धोरणे ठरवणाऱ्या यंत्रणेत- म्हणजेच पर्यायाने राजकारणात- शेतकऱ्यांनी लक्ष घातल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत,’ हे शेतकऱ्यांना पटवून देऊन थेट राजकारणामध्ये प्रवेश केला असता; तर महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये शेतकऱ्यांचा दबावगट तयार झाला असता. या दबावगटाला विचारात घेतल्याशिवाय राज्यकर्त्यांना प्रशासन चालवताच आले नसते. त्यामुळे अनेक प्रश्न मार्गी लागू शकले असते व राज्यकर्त्यांवर नेहमीच अंकुश राहिला असता, परंतु त्या वेळी सहजतेने त्यांना राजकीय निर्णय घेता आले नाहीत. त्यामुळे राजकारणातील एक दबावगट म्हणून शेतकरी संघटनेचे स्थान मजबूत होऊ शकले नाही. सीमा प्रश्नावर लढणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीसारखी शेतकरी संघटनेची अवस्था झाली. शेतकऱ्यांवर असणारा संघटनेचा प्रभाव हळूहळू क्षीण होत चालला आहे.

शेतकरी चळवळीतील सर्व कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न मी १० वर्षांपूर्वी केला. शरद जोशी, विजय जावंधिया, शंकर धोंडगे, महादेवराव खंडेराव मोरे, भास्करराव बोरावके, मोरेश्वर टिंबुर्डे, वसंतराव बोडे, पाशा पटेल, वामनराव चटप या सर्व दिग्ग्जांना भेटून एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. नागपूरमध्ये दोन बठकाही झाल्या. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत म्हणजे त्यांचा व्यवस्थेवरचा व राज्यकर्त्यांवरचा विश्वास उडाला आहे. त्यामुळे शेतकरी जगायची उमेद घालवून बसला व मरणारा कवटाळू लागला. म्हणजे शेतकरी चळवळीवरही त्याने अविश्वास दाखवला, या कटुसत्याला सामोरे जावे लागेल. आजही त्या परिस्थितीमध्ये फारसा पडलेला नाही, उलट परिस्थिती अतिशय बिकट होत चाललेली आहे. आता तर शीतल वायाळसारख्या शेतकऱ्यांच्या मुलीही आत्महत्या करायला लागलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ज्यांचा ग्रामीण संस्कृतीशी संबंध आहे, ज्यांची नाळ मातीशी जोडलेली आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागे भक्कमपणे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे.

ज्यांचा शेतीशी काही संबंध नाही, पण ‘अन्न हे परब्रह्म’ मानतात, त्यांनी शेतात काबाडकष्ट करताना मातीवर ज्यांनी घाम व अश्रू गाळले त्या शेतकऱ्यांच्या- शिवारातच दबलेल्या- हुंदक्यांचा अर्थ ओळखावा. आणि आपल्याला दोन वेळेला सहजगत्या खायला अन्न उपलब्ध करणाऱ्या अन्नदात्याच्या मागे उभे राहण्याची आवश्यकता आहे हेही जाणावे. सततची नापिकी, नसíगक आपत्ती आणि शेतीमालाल भाव नसणे हे प्रश्न एकटय़ा शेतकऱ्यांचेच नसून आपणा सगळ्यांचेच आहेत. प्राणिमात्रावर दया करा, मोकाट कुत्र्यांना मारू नका, बलगाडय़ांच्या शर्यती करू नका, म्हणून कोर्टात जाणाऱ्यांना, ‘मुलींच्या लग्नाचा बस्ता खरेदी करायला १३ हजार रुपये नाहीत,’ म्हणून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या मरणाची बातमी ऐकून काहीच वाटत नाही का? म्हणूनच कधी नव्हे ती हीच एक वेळ आहे, संपूर्ण समाजाने भक्कमपणे शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याची.

शेती हा काही व्यवसाय नाही, ती एक संस्कृती आहे. ती टिकली पाहिजे, आणि आपल्या सगळ्यांनी मिळून तिला जोपासली पाहिजे. शेतकरी टिकला पाहिजे. या भूमिकेतून सर्वच शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न एकदा केला. या सर्वच दिग्गजांपेक्षा मी किती तरी लहान आहे, परंतु परोपरीने त्यांना विनवून सांगितले की एकत्रित या, एकाचे नेतृत्व मान्य नसेल तर सामुदायिक नेतृत्व करा, पण महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना भक्कम पर्याय द्या. मला यात यश आले नाही. पण मी हारही मानलेली नाही. भविष्यात शेतकऱ्यांचा एक जबरदस्त दबावगट  व भक्कम मतपेटी बनवल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही.

लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com

First Published on May 3, 2017 1:22 am

Web Title: pressure group of agricultural culture