शेतकरी संपावर तोडगा निघून तो स्थगित करण्यात आल्यानंतर आता मुख्य जबाबदारी सरकारच्या प्रतिसादाची आहे. सरसकट, तत्त्वत:, निकषानुसार सरकारला जे काही ठरवायचे आहे ते त्याने ठरवावे मात्र, तसे करताना गरजवंत शेतकऱ्यांना केवळ शब्दांत अथवा आकडय़ांच्या खेळात अडकवून ठेवू नये. राज्यात १ जूनपासून संपावर गेलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन ११ रोजी स्थगित करण्यात आले. ११ दिवस चाललेल्या या संपात शेतकरी स्वयंस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरलेला होता. संपाची धग राज्यात सर्वत्र होती. तसेच १२ जून रोजी राज्यातील सर्व तहसील कार्यालयावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन पुकारले होते, तर १३ रोजी रेल्वे आणि रास्ता रोको करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. आंदोलनाची तीव्रता पाहता सरकारने दोन पावले पाठीमागे घेत त्वरित महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट समितीची स्थापन केली. नव्याने निवडलेल्या सुकाणू समितीला चच्रेला बोलावण्यात आले. चार तासांच्या प्रदीर्घ चच्रेनंतर सुकाणू समितीने सरकारच्या आलेल्या प्रस्तावावर दोन पावले पाठीमागे घेत होकार दर्शविला. राज्य सरकारने आजघडीला अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे थकीत असलेले सरसकट कर्ज माफ केले असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच तत्त्वत: सरसकट कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारने संमती दिलेली आहे. तत्त्वत: या शब्दावरून अधिकच सध्या चलबिचल सुरू आहे. सध्या सरसकट कर्जमाफी मंजुरीची तयारी राज्य सरकारने दाखवलेली आहे. तत्त्वत: सरसकट कर्जमाफीत सगळ्याच शेतकऱ्यांचा समावेश होणार नाही. २००८ साली केंद्रातील तत्कालीन पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने कर्जमाफी दिलेली होती. ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली असल्याचे केंद्राने जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात ५२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिलेली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला अंदाजे ७ हजार कोटी रुपये आले होते. त्यातही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला होता. विदर्भातील शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहिले होते. २००८ मध्ये कोणतेही निकष ठरवले गेले नव्हते. केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरसकट थकीत कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. त्या कर्जमाफीमध्ये अनेक धनदांडग्यांना लाभ मिळालेला होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातही अनेक बोगस कर्जदाराचे कर्ज माफ झाले होते. अनेक विकास सोसायटय़ांमधील स्थानिक पुढाऱ्यांनीदेखील या कर्जमाफीचा लाभ उठविला होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकाने शेतकऱ्याने (?) २० गुंठय़ावर ३२ लाख रुपयांचे कर्ज काढले होते. तेही थकीत गेलं होतं. त्यालाही त्या वेळी कर्जमाफी झालेली होती. म्हणून बोगस कर्जदार, नोकरदार, मोठे व्यापारी, करदाते यांना या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाऊ नये. कारण फक्त खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला पाहिजे. ज्यांचे कुटुंब केवळ शेतीवर अवलंबून आहे, त्या शेतकऱ्यालाच कर्जमाफी दिली गेली पाहिजे. या सरसकट कर्जमाफीने क्षेत्राची मर्यादा उठविण्यात आलेली आहे. आता पाच एकर दोन गुंठेवरील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आता विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आदी दुष्काळी टापूतील शेतकरी या कर्जमाफीच्या कक्षेत येणार आहेत. जमिनीची मर्यादा काढण्यात आलेली आहे. त्यानंतर आता कर्जमाफीसाठी निकष ठरविण्यात येणार आहेत. या निकषांमध्ये बोगस कर्जदार, नोकरदार, धनदांडगे व्यापारी, करदाते हे या कक्षेत येणार नाहीत, याची काळजी नेमण्यात आलेली समिती घेणार आहे. तत्त्वत: याचा अर्थ, निकष ठरवून कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे. सरकारने कोणतेही निकष ठरविले तरी गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला पाहिजे. हा करदात्यांचा पसा आहे हेही आम्हाला मान्य आहे. करदात्यांचा पसा तो चुकीच्या मार्गाला जाऊ नये, अशीच आमची भूमिका आहे. मात्र हे करीत असताना एकही गरजू शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहता कामा नये. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली म्हणजे सगळे प्रश्न संपतील असे नाही. त्वरित शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तर थांबतील असेही म्हणता येणार नाही. कारण नऊ वर्षांपूर्वी कर्जमाफी होऊनदेखील राज्यात जवळपास १० हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. मग कर्जमाफी देऊन उपयोग काय झाला, असा सवाल निश्चितच विचारला जाऊ लागला आहे. तसा मुख्यमंत्र्यांनीदेखील सवाल उपस्थित केला होता. साहजिकच अनेक बुद्धिजीवी वर्गाच्या या कर्जमाफीवर उलटसुलट प्रतिक्रिया येणार आहेत. केवळ कर्जमाफी दिली म्हणून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणारे नाहीत. मात्र कर्जमाफीचं सलाइन गरजेचं आहे. मात्र हे सलाइन लावताना गरजू आणि खऱ्या शेतकऱ्यांनाच सलाइन लावलं गेलं पाहिजे. शेतकरी कर्जबाजारी केव्हा होतो, तर बाजारात शेतमालाचे ढासळलेले भाव, सरकारी धोरण, नसíगक आपत्ती आदी कारणांमुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्यामुळे त्याची शेतीही तोटय़ात जाते. असे असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहिले पाहिजे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी शक्य तेवढय़ा लवकर अमलात आणल्या पाहिजेत. हे एका दिवसात लागू होणार नाही. त्यासाठी केंद्राने सर्व शक्यतांची पडताळणी करणेदेखील गरजेचे आहे. यातील सर्व शिफारशींचा अभ्यास करून बहुतांश शिफारशी लागू केल्यास शेतकऱ्याला आíथक स्थर्य लाभेल आणि आत्महत्या थांबतील, असा माझ्यासह देशातील सर्वच शेतकरी नेत्यांना विश्वास आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणेही गरजेचे आहे. त्याशिवाय आधुनिक शेतीकडे वळण्यास तंत्रज्ञान, वेअर हाऊसची निर्मिती, गोदामे, शेतातील पाणंद रस्ते, वाहतुकीची व्यवस्था, प्रत्येक गावात स्वयंचलित हवामान केंद्रे, ठिबक सिंचनला १०० टक्के अनुदान, क्षारपड शेतीची समस्या, रासायनिक खतांच्या वापरावर मर्यादा घालून सेंद्रिय शेतीवर भर देणे आदींची व्यवस्था सरकारला करावी लागणार आहे. त्यासाठी निधीची तरतूददेखील करावे लागणार आहे. कृषीपूरक उद्योगधंद्यांना चालनादेखील द्यावी लागणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा आहे. कारण शेतकऱ्याचं खरं मरण आहे ते कोरडवाहू शेतीतच आहे. राज्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे पाहिल्यास यामध्ये कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा आकडा जास्त आहे. कोरडवाहू शेती ही विदर्भ आणि मराठवाडय़ात जास्त आहे. राज्याची सिंचन क्षमताच मुळात १९ टक्केच आहे. यामध्ये केवळ १.५ टक्केच वाढ झालेली आहे. राज्यात बंधारे बांधलेत. धरणे झालीत, मात्र यामध्ये पाणीच नाही, अशी अवस्था आहे. अनेक धरणे अपूर्ण आहेत. प्रामुख्याने राज्याची सिंचनक्षमता वाढविणे गरजेचं आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने नद्याजोड प्रकल्पाचं आश्वासन पाळले पाहिजे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील देशातील नद्याजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण केले आहे. त्याच वेळी ही संकल्पना पुढे आली. मोदी सरकार सत्तेत येऊन तीन वष्रे उलटून गेली, अद्यापही या प्रस्तावावर विचार केला नाही. हा प्रस्ताव निश्चितच शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. योग्य नियोजन केल्यास या नद्याजोड प्रकल्पाचा निश्चितच कोरडवाहू शेतकऱ्यांना फायदा होईल. ज्या नद्या कोरडय़ा आहेत, त्या प्रवाहित होतील. केंद्र सरकारचीही जबाबदारी २५ जुलपर्यंत सरकारने सरसकट कर्जमाफीसाठी मुदत मागितलेली आहे. या मुदतीत राज्य सरकारचे प्रतिनिधी, शेतकरी नेते, तज्ज्ञ सरकारी अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीच्या शिफारशीनुसार कर्जमाफीचे निकष ठरविणार आहे. सरकारने यात वेळकाढू धोरण अवलंबू नये, कारण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सगळा देश पेटला आहे. समाजातील सर्वसामान्य माणसांची सहानुभूती ५ जूनच्या बंदमधून सर्वानाच दिसून आलेली आहे. याची धग केंद्र सरकापर्यंत गेली आहेच. केवळ राज्य सरकारची ही जबाबदारी नाही. कारण शेतमाल आयात करणे अथवा निर्यात करणे हे केंद्र सरकार ठरवत असते. याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्राचीच आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी दिली म्हणून केंद्र सरकारने हात झटकल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होतील. केंद्राच्या चुकीच्या कृषी धोरणामुळेच शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत चाललेली आहे. त्यासाठी धोरणनिश्चितीची गरज आहे. काही महाभागांनी शेतकरी कर्जमाफीला विरोधदेखील केला होता. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्या यांनी प्रथमत: शेतकरी कर्जमाफीला विरोध केला होता. त्यांनी गेल्याच आठवडय़ात टेलिकॉम क्षेत्रातील ४ लाख कोटीचं थकीत कर्ज माफ करण्याची मागणी केली असल्याच्या बातम्या आल्या. मग त्यांना आमच्या शेतकऱ्यांचा एवढा का राग? अनेक बुद्धिजीवींनी या शेतकरी आंदोलनांना नावे ठेवली, टीकाही केली. आंदोलन पेटलं असताना राज्यात दुधाची नासाडी झाली, काही ठिकाणी भाजीपाला रस्त्यावर फेकण्यात आला. तर काही ठिकाणी गाडय़ांची तोडफोडदेखील करण्यात आली. यामध्ये सगळे शेतकरीच होते. गुंड कोणीही नव्हते. तोडफोडीचं मी समर्थन करणार नाही. मात्र ज्या वेळी कांद्याला १ पसा किलो दर मिळाला तसेच एका शेतकऱ्याला स्वत: विकलेल्या दीड टनाचे उणे ४७५ रुपये द्यावे लागले, त्या वेळी हा वर्ग कुठे गेला होता? टोमॅटोला भाव नाही म्हणून शेतकरी सर्व टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देतात, त्या वेळी हा वर्ग कुठे गेला होता? एका शेतकऱ्याने पाच एकराच्या कांद्यावर उभ्याने ट्रॅक्टर फिरवला. त्या वेळी या लोकांची मनं का नाही हळहळली? शेतकऱ्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करा, त्याची टिंगल करू नका. आज तो धीर सोडलेला आहे. त्याला आधार नाही. म्हणून तो रस्त्यावर उतरलेला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये रक्तरंजित आंदोलन झाले, सहा शेतकऱ्यांचा यामध्ये बळी गेला. त्या वेळी सरकारला जाग आली. महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही वेळ न दवडता त्वरित सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना आधार द्यावा. यात कोणतेही राजकारण करू नये, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केलाच पाहिजे. शेतकऱ्यांना केवळ शब्दांत अथवा आकडय़ांच्या खेळात अडकवून ठेवू नये. अभ्यासासाठी जवळपास दीड महिना शिल्लक आहे. शेतकरी नेते शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतीलच, मात्र सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांचा हिताची बाजू घ्यावी. सरकारने आता आणखी पुढे पाऊल टाकण्यास सुरुवात करावी; जेणेकरून मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या शेतकऱ्याला तारले पाहिजे, अन्यथा पुन्हा सरकारवर शेतकरी आसूड उगारेल, त्या वेळी मात्र त्याची धग सोसणे सरकारच्या आवाक्याबाहेरचं असेल. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
