सदर लिहिण्याने संघर्ष थांबणार नव्हताच. तो एरवीही थांबणार नाही. लुटीची आणि शेतकऱ्यांच्या दमनाची व्यवस्थाच अशी आहे की, संघर्ष अटळ आहे; पण या सदराने शेतकऱ्यांप्रमाणेच शहरी लोकांशीही संवाद साधण्याची संधी दिली. आता प्रत्यक्ष व्यवहारातही शेतकऱ्यांशी संवाद टिकावा.. ‘लोकसत्ता’मध्ये गेल्या वर्षभरापासून ‘शेती : गती आणि मती’ हे सदर मी लिहीत आहे. एरवी, शेतकरी चळवळीच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभर फिरत आहे. शेतकऱ्यांच्या व्यथा काय आहेत, हे जाणून या सदराच्या माध्यमातून मी शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. दररोजच्या व्यापातून सदर लिहिणे तसे अवघडच होते. मात्र त्यातही वेळात वेळ काढून शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर अभ्यास करून तो वाचकांच्या समोर मी मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला राज्यभरातून मला भरपूर व चांगला प्रतिसाद लाभला. शहरांमध्ये माझा एक मोठा वाचकवर्ग तयार झाला. ग्रामीण गावगाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम मला ‘लोकसत्ता’च्या माध्यमातून मिळाले. ईमेल, फोन, फॅक्स तसेच समाजमाध्यमांतून अथवा प्रत्यक्ष भेटून मला वाचकांच्या चांगल्या प्रतिक्रिया मिळाल्या. वर्षभरात लेखांचे अर्धशतक पूर्ण केले. शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या सर्वच व्यथा यामधून मांडण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला हे काम मला जरा अवघड वाटले होते, पण वाचकांचा प्रतिसाद पाहून अक्षरश: भारावून गेलो. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्याचे एक हक्काचे व्यासपीठ या माध्यमातून मला मिळाले. ‘आत्मक्लेश यात्रे’च्या निमित्ताने पुणे ते मुंबई पदयात्रा काढली. त्यानंतर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी १८३ शेतकरी संघटना एकत्रित आणण्याचे काम केले. दिल्लीत किसान मुक्ती यात्रा काढली. ही ऊर्जा या सदरामुळे मिळणाऱ्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेतून वाढत राहिली. अगदी गावगडय़ातील काबाडकष्ट करून जगणारा शेतकरी कसा संघर्ष करतो आहे, त्याच्या काय व्यथा आहेत, त्याला या व्यवस्थेशी कसा संघर्ष करावा लागतो, हे करीत असताना त्याला कोणकोणत्या अडचणी येतात, व्यवस्थेकडून त्याची कशी लूट होते, गलेलठ्ठ पगार घेऊन निर्ढावलेले सरकारी अधिकारी नि त्यांना साथ देणारे ‘पांढऱ्या कपडय़ातील दरोडेखोर’ पुढारी, पोखरलेली न्याय व्यवस्था, दलाल व व्यापाऱ्यांकडून होणारी संघटित लूट, फसलेली कर्जमाफी, शेतीमालाला न मिळणारा हमीभाव, असंघटित असलेला शेतकरीवर्ग आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेला असंतोष इत्यादी प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न या सदरातून केला. प्रत्येक लेखातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा काय आहेत, त्याची या व्यवस्थेकडून कशी लूट होत आहे, तो कर्जाच्या खाईत कसा रुतला गेला आहे, हे लिहिले. अविरत संघर्ष अटळच शेतकरी आत्महत्या या सरकारी यंत्रणेचे व सत्ताधीशांचे पाप आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी माझ्यासह संपूर्ण शेतकरी चळवळीला आलेले हे अपयशच आहे. मी हे प्रांजळपणे कबूल करतो. शेतकऱ्यांच्या मनांत अभय निर्माण करण्यात कुठे तरी आम्ही कमी पडलो आहोत, याचाही सल मनामध्ये आहे. शेतकरी असंघटित आहे, पण त्याच्या मनांत निखारा पेटलेला आहे. सगळ्यांकडून होणारी लूट तो ‘याचि देही याचि डोळा’ पाहत आहे. तो निखारा मोठय़ा ज्वाळेमध्ये रूपांतरित तर होणारच आहे. फक्त ठिणगी कधी पडेल याचाच अवकाश आहे. सरकारी बांडगुळांनी लुटींची दुकाने थाटलेली आहेत. सत्तापरिवर्तन झाले. मात्र या बांडगुळांनी आपल्या लुटीची पद्धत बदलली. हवामानानुसार या लुटीची पद्धतही बदलत आहे. शेतकरी मात्र लुटला जातो आहे. ही लूट काल होती, आज आहेच आणि उद्याही राहील, अशी व्यवस्थाच या राजकारण्यांनी करून ठेवलेली आहे. शेतकरी संघर्षशील झाला पाहिजे. जगाचा पोिशदा असलेला शेतकरी आज दोन-चार रुपयांच्या सरकारी अनुदानासाठी गावच्या चावडीपासून ते मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवत आहे आणि तिथेही त्याला खाली पाडून तुडविले जाते. मग ही शोकांतिकाच म्हणावे लागेल. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आज ७० वर्षे होऊन गेली. इंग्रजांच्या तावडीतून देशाला सोडविण्यासाठी महात्मा गांधींनी अिहसेच्या मार्गाने आंदोलन केले. परिणामी देशातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा हक्क दिला गेला. मात्र शेतकरी आज गुलामगिरीची जिंदगी जगतो आहे. काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. कुणाच्या शेतीला पाणी नाही, तर कुणावर नसíगक आपत्ती आली आहे. कोण कर्जाच्या खाईत गेला आहे, तर कुणाची शेती ओसाड झाली आहे. मी किसान मुक्ती यात्रा घेऊन संपूर्ण देश िपजून काढला. मला एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवली ती इथे नमूद करावीशी वाटते. तमिळनाडू येथील शेतकरी गेल्या सहा महिन्यांपासून संसदेजवळ ‘शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करा’ या मागणीसाठी बसलेले आहेत. त्यांनी जनावरांचे कच्चे मांस खाल्ले, सरडे, पाली खाल्ल्या, स्वत:चे मूत्र प्राशन केले. अगदी मानवी विष्ठा खाण्याचीही त्यांनी तयारी केली होती. तरीही निर्ढावलेले सरकार त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. सरकारमधील एकाही मंत्र्याने त्यांची साधी विचारपूस करण्याची तसदी घेतली नाही. एवढे सगळे करूनही सरकार जर आपले ऐकले नाही तर मग शेतकरी हातात दंडुका घेतो व आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचा बदला घेण्यासाठी या व्यवस्थेशी दोन हात करतो. हे करीत असताना तो जर िहसक झाला तर त्याला दोष देता येणार नाही. केवळ कर्जमुक्त करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही अथवा एका रात्रीत शेतकऱ्यांचे सगळे प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील असेही नाही; पण निदान त्यावर गांभीर्याने चर्चा तर झाली पाहिजे. मग ते संसदेत असो वा विधानसभेत. देशातील सुमारे ७० टक्के आमदार व खासदार हे ग्रामीण भागाशी निगडित आहेत. त्या भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांना माहीत आहेत; पण त्यांची नाळ जुळलेली नाही. म्हणूनच शेतकऱ्यांचे प्रश्न इथे पोटतिडिकीने मांडताना कुणी दिसत नाहीत. उद्या कोणी महात्मा येईल व शेतकऱ्यांना न्याय देईल, असे मलाच काय एकाही शेतकऱ्याला तसे वाटत नाही. जगाला अन्न पुरवणारा शेतकरी; आज तो स्वत:च उपाशी आहे. भ्रष्ट व्यवस्था नि कोडग्या न्यायव्यवस्थेलादेखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येने पाझर फुटलेला नाही. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे विराट व अनुष्काच्या लग्नाच्या बातम्या ब्रेकिंग न्यूज म्हणून दाखवून स्वत:चा टीआरपी वाढवून घेत असतील, तर मग शेतकऱ्यांच्या व्यथा या माध्यमात कशा मांडणार? त्याला वाचा कशी फुटणार? अर्थसंकल्प मांडून ‘लिपस्टिक, पावडर मी स्वस्त केली’ म्हणून सांगून बढाया मारणारेही राजकारणी या देशात आहेत. मात्र शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडून शेतकऱ्यांना आम्ही दिले तरी काय हे कधी तरी सांगायला नको काय? गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज पाच लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. शेतीमालाला हमीभाव, नसíगक आपत्तीपासून पिकांचे संरक्षण, कोरडवाहू शेती, अपूर्ण असलेल्या सिंचन योजना, ग्रामीण भागातील बिघडलेले अर्थकारण यांकडे लक्ष देऊन वितरण व्यवस्था, आधुनिक यांत्रिकीकरण, शेतीला हव्या असलेल्या पायाभूत सुविधा, गोडाऊन- वेअर हाऊसेस या सगळ्या सुविधा शेतकऱ्यांना पुरवायला हव्यात. तेव्हा कुठे शेतीचे अर्थकारण तग धरणार आहे. वाचकांकडून अपेक्षा.. कर्जबाजारी झालो म्हणून शेतकऱ्यांनी निराश होऊ नये, तसेच आत्महत्येचा अघोरी मार्ग कदापि स्वीकारू नये. कारण एखाद्या शेतकऱ्याने जर आत्महत्या केली तर त्याच्यावर अवलंबून असणारे संपूर्ण कुटुंबच नरकयातना भोगत राहते. माणूस मेला म्हणून त्याचे कर्ज मरत नाही. आत्महत्या हा काही त्यावरील उपाय नाही. दिवस बदलत राहतात. माणसेही बदलतील. एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या करू नये, हे माझे कळकळीचे आवाहन आहे. या लेखणीमधून मी राज्यातील तसेच देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला. शहरातील लोक मॉलमध्ये जाऊन ४५० रुपयांचे बर्गर खाताना भांडत बसत नाहीत; तसेच शेतकऱ्याची पाच-सात रुपयांची मेथीची पेंडी घेताना वाद घालत बसू नये. कारण त्याच्यात त्याचे कष्ट दडलेले असतात. एक एक करून मेथीची जुडी तयार करून तो विकत असतो नि त्याच्या हातात दोन-तीन रुपये पडत असतात. त्यामागील त्याने केलेले कष्ट समजावून घेतले पाहिजेत. संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी संघटित झाले पाहिजे. सरकारची मती भ्रष्ट झालेली आहे. शेतकऱ्यांनी आता गतिमान व्हायला हवे, त्याशिवाय शेतीत सुधारणा होणार नाही. या सदराने मला भरपूर आनंद दिला. अनेक शहरी वाचक ज्यांचे मी आणि माझ्या चळवळीबद्दल गरसमज होते त्यांचे गरसमज दूर झाले असतील, अशी आशा व्यक्त करतो. अर्थात झापड लावणाऱ्यांना अथवा शेतकऱ्यांची दौलत लुटण्याचा अधिकारच बापजाद्यांनी दिलेला आहे असे वाटणाऱ्यांना, शेतकऱ्यांच्या शोषणातून मिळणाऱ्या लुटींचे लाभधारक असणाऱ्यांना माझे विचार पटणे शक्यच नाही. माझी तशी अपेक्षाच नाही; पण ज्यांच्या संवेदना अजून बधिर झालेल्या नाहीत, पण ज्यांच्याकडे सहृदयता शाबूत आहे, त्यांच्यापर्यंत शिवारात दबून राहिलेला शेतकऱ्यांचा हुंदका पोहोचवण्यात मला थोडेफार यश आलेले आहे. याचे समाधान जास्त आहे. (समाप्त) लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
