20 November 2019

News Flash

शेतकऱ्यांची विधेयके!

२१ नोव्हेंबरला अक्षरश ग्रामीण भारत अवतरला होता.

नवी दिल्लीतील संसद मार्गावर २० आणि २१ नोव्हेंबरला अक्षरश ग्रामीण भारत अवतरला होता. महाराष्ट्रासह २१ राज्यातून शेतकरी मोठय़ा संख्येने हजर होते. निमित्त होते अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने आयोजित केलेल्या किसानमुक्ती संसदेचे. इतिहासात पहिल्यांदाच देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी एकत्र आलेला होता. शेतकऱ्यांमध्येसुद्धा अनेक तटबंदय़ा आहेत : अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक, मोठा जमीनदार शेतकरी, भूमिहीन शेतकरी, बटाईदार, भाडेपट्टीवर जमीन कसणारा – वेगवेगळी पिके घेणारा व बागायत / जिरायत शेती करणारा.. हे सारेच आणि वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे, त्याचबरोबर अनेक भाषा बोलणारे शेतकरी व महिला दोन दिवस एका ठिकाणी होते.. पण एकमेकाशी बोलताना अथवा वावरताना त्यांचा साधा आवाजही चढला नाही, वादविवाद झाला नाही. इतका एकोपा होता की, कधीही पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला नाही किंवा संयोजकांना व्यासपीठावरून सूचना द्याव्या लागल्या नाहीत. इतकी शिस्त त्या ठिकाणी पाहावयास मिळाली. हे असं पहिल्यांदाच घडत होतं. शरद जोशी, महेंद्रसिंग टिकेत, नंजेगौडा, प्रोफेसर रंगा नारायण स्वामी यांसारख्या वजनदार शेतकरी नेत्यांच्या अस्तानंतर देशव्यापी शेतकरी चळवळीला नेतृत्व देईल असा शेतकरी नेता राहिलेला नव्हता. तशाही परिस्थितीमध्ये सामूहिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी एकत्रित येऊन हा चमत्कार घडवून दाखविला. संपूर्ण कर्जमुक्ती व स्वामिनाथन यांच्या सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव या दोन मुद्दय़ांवर या सगळ्या संघटना एकवटल्या. डावे, उजवे, मध्यममार्गी प्रादेशिक विचारधारेचे, यांत्रिक शेती करणारे, सेंद्रिय शेती करणारे सगळे एकत्र आले होते. खरे तर या सर्वाना एकत्रित येण्यासारखी परिस्थिती येण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे दोन नेते कारणीभूत ठरले!

मोदींनी २०१४च्या लोकसभा निवडणू प्रचारात, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिले होते. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीमध्ये कर्जमुक्तीचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. या दोन्ही आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने आपण फसलो गेलो व आपला विश्वासघात झाला ही भावना शेतकऱ्यांच्या मनात तयार झाली. त्यामुळेच राष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांनी एक झाले पाहिजे असे शेतकऱ्यांच्याच मनात येऊ लागले, म्हणून तो इतक्या मोठया संख्येने एकत्रित आला. शिवराजसिंह चौहान सरकारने ज्या निर्घृणपणाने आंदोलन करणाऱ्या मध्य प्रदेशमधील शेतकऱ्याच्या तरुण पोरांना गोळ्या घातल्या आणि नंतर पापक्षालनासाठी मृतांच्या कुंटुबीयांना एक एक कोटी रुपये देऊन प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला.. त्यावरून सध्याच्या राजकर्त्यांच्या मानसिकतेचा अंदाज आल्याने शेतकरी नेत्यांनाही एकत्र आल्याशिवाय आपले काही खरे नाही, याचा अंदाज आला. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या विराट शक्तीचे हे प्रदर्शन झाले.

या किसानमुक्ती संसदेचे एक सत्र शेती व्यवसायामध्ये महिलांसाठी झाले. विशेषत महाराष्ट्र तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील महिलांनी मांडलेल्या वेदना ऐकून हदय पिळवटून जात होते. प्रांत आणि भाषा बदलली तरी दुखणी सारखीच होती. कुणाच्या नवऱ्याने ३० हजार रुपयांच्या कर्जासाठी आत्महत्या केली होती तर मोहिनी भिसे या लातूरच्या १२ वीत शिकणाऱ्या मुलीने एसटीच्या पासाला पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या केली. मोहिनीचा फोटो घेऊन तिची आई हंबरडा फोडून हे सांगत होती. काही महिलांनी खासगी सावकार त्यांच्याकडून होणारे लैंगिक व आर्थिक शोषण या विषयावर आपले कटु अनुभव सांगितले. व्यसनाधीनतेमुळे कुंटुंबाची झालेली वाताहत याबद्दलही अनेकींनी आपली मते मांडली. कुंटुंबप्रमुखाच्या आत्महत्येनंतर मुलांच्या शिक्षणाची झालेली आबाळ, पोटा पाण्यासाठी कुंटुंबाची झालेली फरफट आपल्या तारुण्याकडे समाजातील विकृतांच्या रोखलेल्या नजरा.. यांमुळे जिवंत असूनही मेल्यासारखे वाटते अशा भावना काही महिलांनी व्यक्त केल्या.

या सगळ्या दुर्दशेचे मूळ एकच आहे ते म्हणजे निसर्गावर व राज्यकर्त्यांच्या धोरणावर अवलंबून असणारी भारतीय शेती. तिला जर पुन्हा सुस्थितीत आणायचे असेल  तर धोरणात्मक ठोस निर्णयाची आवश्यकता आहे. या सगळ्या कष्टकऱ्यांना संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा प्रभावी वापर करायचा असेल तर संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव या मागण्यांना कायद्याचे स्वरूप द्यावे लागेल म्हणून या महिला सत्राच्या वतीने अशा प्रकारच्या परिपूर्ण कायद्याची मागणी करण्यात आली. त्या मागणीनुसार ‘संपूर्ण कर्जमुक्ती अर्थात किसान कर्जमुक्ती विधेयक २०१७’ व ‘कृषी उत्पादनासाठी किफायतशीर हमीभाव मिळविण्याचा अधिकार विधेयक’ अशी दोन विधेयके या सत्रात मांडण्यात आली.

दोन दिवस प्रदीर्घ चर्चा या दोन बिलांवर झाली आणि ही बिले अधिक परिपूर्ण होण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या समितीचे गठण केले. पुढील तीन महिन्यांमध्ये कृषी क्षेत्रातील वेगवेगळे तज्ज्ञ ग्रामीण अर्थशास्त्राचे अभ्यासक व नामवंत कायदेतज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून परिपूर्ण अशी संविधानाच्या प्रारूप आराखडय़ात बसतील अशा प्रकारची विधेयके तयार करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आणि  माकपचे माजी खासदार हारून मौला यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. किसान कर्जमुक्ती विधेयकातून नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, पायाभूत सुविधांचा अभाव बाजारपेठेच्या गरजेपेक्षा अधिक उत्पादित झालेल्या शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याची सुविधा नसणे, साठवणूक व शीतगृहांचा अभाव ज्यामुळे उत्पादनाची  झालेली नासाडी व सरकारचे आयात निर्यातीचे धोरण यामुळे शेतकऱ्यांचा शेती व्यवसाय तोटय़ात जाणे यांचा ऊहापोह झाला आहे. प्रचंड मेहनत करूनही नफा राहू दे पण शेतकऱ्याने आणि त्याच्या परिवारातील लोकांनी केलेल्या कष्टाची मजुरीही त्याच्या पदरात पडत नाही. या सगळ्या गोष्टीला शेतकरी जबाबदार नसूनही धंदा तोटय़ाचा झाल्यामुळे झालेल्या कर्जाची जबाबदारी त्यालाच घ्यावी लागते व कर्जाच्या दुष्टचक्रात सापडल्यामुळे त्याची आíथक, बौद्धिक व सामाजिक प्रगती खुंटते. एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्याने देशाच्या अन्नधान्याच्या गरजा भागविण्यासाठी शेती केली, त्यामुळे देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला; पण तो स्वत मात्र कर्जाच्या गाळात रुतला. एक नागरिक म्हणून संविधानाने त्याला दिलेल्या अधिकारास अनुसरून त्यालाही या स्थितीत कर्जमुक्त होण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार कर्जमुक्ती विधेयक- २०१७ या अधिनियमनातून त्याला मिळावा, अशा प्रकारचे हे विधेयक आहे. त्यावर प्रदीर्घ अशी चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

कृषी उत्पादनासाठी किफायतशीर हमीभाव मिळण्याचा अधिकार विधेयक २०१७ यामध्ये शेतकऱ्याला व्यवसाय करण्याचा व नफा कमविण्याचा घटनात्मक अधिकार असूनही त्याने उत्पादित केलेला शेतीमाल त्याला तोटय़ातच विकावा लागतो. त्याला हा तोटा सरकारच्या धोरणामुळे व नैसर्गिक आपत्तीमुळे सहन करावा लागतो. अलीकडच्या काळात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाढ झाली, हे कदाचित जागतिक तापमानवाढीचे दुष्परिणाम असावेत. पण जवळपास दर तीन वर्षांपैकी एक वर्ष आपत्तीचे असते. त्याने केलेला खर्च अक्षरश वाया जातो, त्यामुळेच त्याचा उत्पादन खर्च काढताना खर्च तीन वर्षांचा (पैकी एक वर्ष आपत्तीचे गृहीत धरून) उत्पन्न दोन वर्षांचे असा हिशेब करावा लागतो. उदा.- खर्च शंभर रुपये येत असेल तर तीन वर्षांचा खर्च तीनशे रुपये झाला तोंडमिळवणी करायची असेल तर दिडशे रुपये उत्पन्न धरून दोन वर्षांचा हिशेब करावा लागेल; तरच त्याची खर्चाची तोंडमिळवणी होते म्हणूनच स्वामिनाथन यांनी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव असावा हे सूत्र सुचविले. अन्न ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. प्रत्येक भुकेला माणसाची भूक भागविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु सरकार ‘स्वस्तात अन्नधान्य कसे उपलब्ध होईल’ यासाठी प्रयत्न करत असते. त्यासाठी कायदेकानू करते त्यातलाच एक कायदा म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम. या कायद्यानुसार अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित करण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होतो. वेळोवेळी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून सरकार हा अधिकार वापरत असते, पण कायदा ज्या वेळी अधिकार देतो त्याच वेळी जबाबदारीसुद्धा निश्चित करतो. शेतीमाल किंवा अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित करत असताना अन्नधान्याचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अíथक तोटा होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी ही निश्चितच सरकारची आहे; परंतु सरकार आपली जबाबदारी टाळू पाहते. त्यामुळेच कृषिमूल्य आयोग हे सरकारच्या हातचे बाहुले बनलेले आहे. या कृषिमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर स्वायत्त दर्जा देऊन या आयोगाने निष्पक्षपणे अभ्यास करून शेतीचे उत्पादन खर्च काढणे गरजेचे आहे.

या दोन्ही विधेयकांचा अभ्यास करून सरकारने परिपूर्ण कायदे तयार करावेत व त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठिंबा द्यावा जेणेकरून लोकसभेत त्याच्यावर शिक्कामोर्तब होईल.  नाहीतर पुढे लढा आहेच.. शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने माणूस म्हणून जगता येईल, यासाठी सर्वानी संघटितरीत्या प्रयत्न करण्याचा दृढ निर्धार या किसानमुक्ती संसदेमध्ये करण्यात आला.  देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून मोठय़ा अपेक्षा घेऊन आलेले शेतकरी एकीची वज्रमूठ बांधून लढण्याचा निर्धार व राज्यकर्त्यांना गुडघे टेकायला लावण्याचा, ‘रडायचं नाही, लढायचं..’ असा आत्मविश्वास घेऊन आपापल्या गावी परतणार आहेत.

राजू शेट्टी

rajushetti@gmail.com

First Published on November 23, 2017 2:44 am

Web Title: raju shetti articles in marathi on maharashtra farmers
Just Now!
X