‘कृषिप्रधान देश’ असलेल्या आपल्या भारतात तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्या अद्यापही सुरूच आहेत. नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती, सरकारी धोरण आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतो. ज्या वेळी तो समाजात अपमानित होतो, त्याची पसे फेडण्याची कुवत संपते, त्यावेळी तो हतबल झालेला असतो. सरतेशेवटी तो आपली जीवनयात्रा संपवतो. मात्र जिवंत असताना त्याने कर्ज फेडण्यासाठी ज्या यातना भोगल्या असतात, त्याहून किती तरी अधिक पटींनी यातना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची कुटुंबे तसेच त्यांची मुले भोगतात. त्यांच्या पित्याचे छत्र हरपते, त्या वेळेपासून त्या कुटुंबाच्या मरणयातना सुरू होतात. ज्या शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शासनाकडून केवळ लाखाची मदत केली जाते, ती आत्महत्या ही शासनाच्या निकषात बसावी लागते. देशात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची आज जवळपास पाच लाखांहून अधिक मुले अनाथ आहेत. त्यांना कुणाचाच सहारा नाही. त्यांच्या शिक्षणाचे काय? पुढे ती मुले काय करतात? असे अनेक प्रश्न त्यांच्यापुढे उभे ठाकलेले आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली तरी त्या कुटुंबाच्या पाठीमागे शुक्लकाष्ठ लागलेले असते. कारण त्या शेतकऱ्याचे थकीत कर्ज त्यांनाच फेडावे लागते. थोडय़ा दिवसांनी बँकेचे अधिकारी वसुलीला येतात. खऱ्या मरणयातना त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबालाच भोगाव्या लागतात. शेतकऱ्याने आत्महत्या केली म्हणून त्यांच्यावरील कर्ज फिटत नाही, अथवा माफ होत नाही. तद्नंतर अनाथ मुलांना वाली कोण उरत नाही. मृत शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीलाही मुलांचे पालनपोषण, शैक्षणिक खर्च पेलवत नाही. राज्यातील या मुलांची अवस्था अतिशय विदारक आहे. पित्याचे छत्र हरवलेल्या अनाथ मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्नदेखील गंभीरपणे उभा राहतो. आई आणि बाबा म्हणायला शिकायच्या अगोदरच त्यांच्या पित्याने गळफास घेतलेला असतो. मायेची फुंकर घालणारा आपला बाप या जगातून आपल्याला सोडून गेला आहे, याची जाणीव त्याला हळूहळू होऊ लागते. कर्जाला कंटाळून पती आणि पत्नीनेदेखील आपली जीवनयात्रा संपवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्या मुलांचा सांभाळ त्यांचे नातेवाईक करतातच असे नाही. एक तर त्या मुलांना अनाथ आश्रमात टाकले जाते, नाही तर अशा मुलांना मजुराची वागणूक दिली जाते. कोवळ्या वयातच त्यांचे बालपण हिरावलेले असते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईकडे पाहिले जाते. या मुंबईमध्ये आत्महत्या केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची मुले मोलमजुरी करताना आपल्याला दिसतात. विशेषत: विदर्भातील मुले यामध्ये जास्त दिसतील. या मुलांना शिक्षण तर दूरच राहायला जागासुद्धा मिळत नाही. फुटपाथवर राहून दिवस काढत असतात. हे विदारक चित्र भारतातील सर्वच ‘मेट्रो सिटी’त आपल्याला पाहावयास मिळेल. सुसंस्कृत समजल्या जाणाऱ्या या देशात ‘इंडिया आणि भारत’ ही दरी अधिकच रुंदावत चाललेली आहे. कुटुंबाचे प्रेम काय असते हे त्या कोवळ्या मुलांना कधी माहीतच नसते. ज्या वयात खेळायचे नि बागडायचे असते त्या वयात त्याला हातात खोरे आणि टोपली घ्यावी लागते. सकस आहार तर त्याला कधी मिळतच नाही. मिळेल ते अन्न खाऊन दिवस काढावे लागतात. दारिद्रय़ तर त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेले असते. राज्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी सरकारने कोणत्याच उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यांना ना मोफत शिक्षण दिले जाते, ना निवारा दिला जातो, ना आरक्षण आहे, ना त्यांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात. त्यांची होरपळ ही सुरूच असते. आई-वडिलांचा आधार हरपलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी काही सामाजिक संस्थांनी बांधिलकी जोपासली आहे. मात्र हे प्रयत्न मर्यादितच आहेत. त्यांची व्याप्ती वाढवणे गरजेचे आहे. आज स्पध्रेचे युग आहे. या स्पध्रेत टिकायचे म्हणजे तारेवरची कसरत. या मुलांना आपल्या परिस्थितीची जाणीव झालेली असते. त्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव दिला पाहिजे. त्यांना मायेचा आधार दिला पाहिजे. सरकारबरोबरच समाजाचेही हे कर्तव्य, दायित्व ठरते. सर्वात अगोदर सरकारने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांवरील कर्ज सरसकट माफ केले पाहिजे. निदान सरकारकडे एवढी तरी दानत असावी, जेणेकरून त्यांच्या डोक्यावर असलेले कर्ज तरी बाजूला होईल. मात्र या नागव्या झालेल्या व्यवस्थेला जाग येणार तरी कधी? या राज्यकर्त्यांच्या हृदयाला पाझर फुटणार तरी कधी? मुलं ही देवाघरची फुलं आहेत. मग या मुलांची काय चूक आहे? त्यांनी असा कोणता गुन्हा केला आहे. गुन्हा न करताच त्यांना मरणयातना का दिल्या जातात? या व्यवस्थेने त्यांच्या बापाचा बळी घेतला आहे. तरीही त्यांच्या पश्चात त्यांच्या मुलांना शिक्षा भोगावी लागते. अन्न, वस्त्र व निवारा या मानवाच्या मूलभूत तीन गरजा; त्याही त्यांना मिळत नाहीत. सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली असती तर ही मुले आज अनाथ झाली नसती. ही मुले पोरकी झाली नसती. त्यांनादेखील आपल्या आई-वडिलांच्या मायेची ऊब मिळाली असती. ही मुलेदेखील कोवळ्या वयात खेळली-बागडली असती. आरोग्य, शिक्षण यांपासून त्यांना वंचित राहावे लागले नसते. माझा बापदेखील शेतकरी आहे, नि तो कष्ट करून शेती करून आमचे कुटुंब चालवतो, असे सांगत ही लहान मुले समाजापुढे ताठ मानेने फिरली असती. देश स्वतंत्र होऊन आज ७० वष्रे झाली, पण तरीही आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची मुले ही आजही पारतंत्र्यात जगत आहेत. त्यांनाही वाटत आहे की, आपणही शिकून मोठे व्हावे, खूप शिकावे, खूप अभ्यास करावा पण त्यांना आधार कुणाचा? हा प्रश्न मला पडलेला आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने कोणत्या योजना आखल्या आहेत? त्यांच्या भविष्याचा विचार सरकार करणार आहे की नाही? हीच मुले उद्याच्या उज्ज्वल भारताचे भविष्य नि आधारस्तंभ आहेत. मग स्वत:ला इंडिया समजणारे सरकार भारतातील मुलांकडे कधी लक्ष देणार आहे. देशभरातून सहा जुलपासून काढण्यात आलेल्या किसान मुक्तियात्रेच्या पहिल्या टप्प्याचा समारोप १८ जुल रोजी जंतरमंतरवर झाला. वेगवेगळ्या राज्यांतून जमलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. जंतरमंतरला अनेक आंदोलने होतात; शेतकऱ्यांचीही होतात, पण पहिल्यांदाच पंजाबी, बंगाली, तेलुगू, कन्नड, मराठी, गुजराती, आदिवासी.. अशा वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे शेतकरी एकत्रित आले होते. संख्याही प्रचंड होती. शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि वेदना काय आहेत ते तिथे येणाऱ्यांना कळत होते. आणि त्यामुळेच प्रसारमाध्यमे तिकडे आकर्षति झाली होती. अर्धनग्न असणारे तामिळ शेतकरी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कवटय़ा घेऊन आले होते. त्या निर्जीव कवटय़ा शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे जळजळीत सत्य समाजासमोर मांडून पत्थरदिल माणसांचेही काळीज पिळवटून टाकत होत्या.. पण खरोखर लक्ष वेधले ते आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांनी. नाशिकजवळील त्र्यंबकेश्वर येथील आधारतीर्थ आश्रमाने या निरागस बालकांना खऱ्या अर्थाने आधार दिला आहे. गडचिरोलीपासून उस्मानाबादपर्यंतच्या मराठवाडा/विदर्भातील जिल्ह्यांतील ही मुले त्यांच्या वेदना मांडून प्रत्येकालाच अंतर्मुख करत होती. एवढेच नव्हे तर ‘कितीही वाईट वेळ आली तरी आत्महत्या करू नका आणि आपल्या मुलांना आमच्यासारखे वाऱ्यावर सोडू नका. संघटितपणे संघर्ष करा,’ असे सांगत होती.. तेव्हा बंदोबस्ताला असणाऱ्या पोलिसांच्याही डोळ्यात पाणी आलेले पाहिले. काहीही दोष नसताना राज्यकर्त्यांच्या नादान धोरणामुळे आपल्या बापाचा बळी घेतला आहे, याची जाणीव त्यांना नुकती होत होती. सर्व धोरणकत्रे एकत्र बसून धोरण ठरवितात ते देशाचे सर्वोच्च सभागृह म्हणजे लोकसभा दाखवायला मी त्यांना घेऊन गेलो. कारण आठ वर्षांपूर्वी मीसुद्धा अशाच या धोरणकर्त्यांचा शोध घेत घेत पोहोचलो होतो. आणि या मायावी दुनियेत त्यांच्या वेदना मांडणेही अवघड आहे, याचा अनुभव मला नुकताच आला होता. हे सारे पोरांना कळावे म्हणून मुद्दामच मी त्यांना घेऊन आलो होतो. लोकसभेच्या प्रवेशद्वारातच चिंता करत बसलेल्या महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ त्या मुलांबरोबर फोटो काढत असताना मनात विचार चमकून गेला की, या बुलंद दरवाजाला धडक देत असताना माझी आज दमछाक होत आहे. पण कुणी सांगावे, मी आणलेल्या पोरांच्यातूनच एखादा अंगार निर्माण होईल. तोही द्वेषाने या व्यवस्थेच्या विरोधात तुटून पडेल. एकदा या लोकशाहीच्या मंदिराचा गळा घोटायला देशद्रोही हस्तक आले होते, ते त्यांच्या मरणाने मेले आणि अफझल गुरूला फाशीही झाली. पण बापूजींच्या साक्षीने असे वाटले की, विचाराने परिपूर्ण तयार झालेला एक भगतसिंग या मंदिरात असा घुसेल.. या तथाकथित लोकशाहीच्या पुजाऱ्यांचे पुरते वस्त्रहरण करेल.. तेही संसदीय मार्गानेच. मी त्या दिवसाची चातकासारखी वाट पाहत आहे. कदाचित तोच आमचा बळीराजा असेल. राजू शेट्टी rajushetti@gmail.com
