22 November 2019

News Flash

सोयाबिनवर बलदंड बांडगुळे

भारतात यंदा सोयाबिनचे उत्पादन सुमारे १५ लाख टनाने घटणार 

आयात कर कमी, देशांतर्गत उत्पादनात जैवतंत्रज्ञानासारख्या प्रयोगांना मज्जाव, देशात उत्पादन घटले तरीही शेतकऱ्यांना केवळ साठवण/वाहतूक सुविधा नसल्याने विक्री करणे भाग आणि मग वायदेबाजार मात्र तेजीत, हीच सोयाबिनची कहाणी आहे..

सोयाबिनची खरेदी, कापणी व मळणी सुरू आहे. राज्यात अवकाळी पावसाने सोयाबिन पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परतीच्या पावसाने हाहाकार माजवून शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले आहे. शेतकरी पावसाच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी धडपडत होता तोपर्यंत व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना अक्षरश नागवले आहे. केवळ १८०० ते २४०० रुपये दराने सध्या राज्यात सोयाबिन खरेदी सुरू आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने ३०५० रुपये प्रतििक्वटल सोयाबिनची एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) ठरवलेली आहे. मात्र एकाही व्यापाऱ्याने राज्यात एमएसपीच्या अर्थात आधारभूत किमतीच्या दराने सोयाबिनची खरेदी केलेली नाही. सरासरी १००० रुपये शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागत आहे. ढिम्म असलेल्या कृषी व पणन विभागाने अद्याप सरकारी खरेदी केंद्रेच सुरू केलेली नाहीत. जिथे सुरू आहेत, त्या ठिकाणी अजून सोयाबिनमध्ये आद्र्रता जास्त असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठवले जात आहे. ज्या पद्धतीने तूर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची लूट झालेली आहे, त्याच पद्धतीने सोयाबिन उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. एकीकडे निसर्गाचा प्रकोप तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांची लूट, त्यातच शासनाने सुरू न केलेली खरेदी केंद्रे त्यामुळे अशा तिहेरी कात्रीत सोयाबिन उत्पादक शेतकरी सापडलेला आहे. फसलेल्या कर्जमाफीमुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला सोयाबिनच्या पडलेल्या दरामुळे तो अधिकच कर्जाच्या खाईत लोटला आहे.

भारतात यंदा सोयाबिनचे उत्पादन सुमारे १५ लाख टनाने घटणार  आहे. दोन वर्षांपूर्वी सोयाबिनला चांगला (३५०० ते ४५०० रु.) भाव होता.  मात्र यंदा नेमके कुठे घोडे पेंड खाते हे पाहावे लागेल. एकीकडे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे, केंद्र सरकारने ३०५० रुपये आधारभूत किंमत ठरवलेली आहे. जाणकार शेतकऱ्यांच्या मते सोयाबिनचा उत्पादन खर्च ३५०० रुपये आहे. तरीही शेतकऱ्याला आज १८०० ते २४०० रु. या दराने सोयाबिन विकावे लागते आहे. जगाच्या बाजारपेठेचा विचार करता अमेरिका आणि ब्राझील सर्वात मोठे सोयाबिन उत्पादक देश आहेत. एकूण खाद्यतेलापैकी सोयाबिन तेलाचा वाटा हा २.७ टक्के आहे. उलट, भारत हा सोयाबिन तेलाची सर्वात मोठा आयात करणारा देश आहे. मागील काही वर्षांत सोयाबिनही मोठय़ा प्रमाणात आयात केले गेले आहे. गेल्या दहा वर्षांत १४५.२ लाख टन म्हणजेच सुमारे ६९,२०० कोटी रुपयांचे सोयाबिन आयात केले आहे. सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या दोन वर्षांतच २२,३०० कोटींचे सोयाबिन आयात झाले आहे. जागतिक बाजारपेठेत सोयाबिनला दर नव्हता त्या वेळी भारतात मात्र चांगला दर होता. गेल्या तीन वर्षांत सोयाबिन मोठय़ा प्रमाणात आयात झाल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत सोयाबिनचे दर पाडले गेले आहेत. सुमारे ४० हजार कोटींची तेलबिया आयात करण्यात आलेली आहे. दोन वर्षांत वाढत्या खाद्यतेलाच्या दरावर नियंत्रण आणण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या घरावर वरवंटा फिरवण्याचे काम केंद्राच्या धोरणामुळे झाले आहे. हा निर्णय घेत असताना शेतकऱ्यांचा विचार का गेला नाही? सोयाबिन उत्पादक हा काही धनदांडगा शेतकरी नाही. सोयाबिन हे प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असणारे जिरायत पीक आहे. जिरायत शेतकरी हाच या देशातील वंचित शेतकरी आहे. ना त्याला सिंचनासाठी अनुदान मिळते, ना खताचे अनुदान त्याच्यापर्यंत पोहोचते. तरीही बाजारात मिळणारा भावही त्याला घेतला जाऊ देत नाही, हे चीड आणणारे आहे. एकीकडे व्यापारी १८०० रुपयाने सोयाबिन खरेदी करत आहे, तर दुसरीकडे त्याच सोयाबिनच्या तेलाला प्रतिकिलो ७५ रुपये ग्राहकांना मोजावे लागत आहेत. सोयाबिनच्या खाद्यतेलावर १७.५ टक्के आयात शुल्क असून, क्रूड पामतेलावर १५.५ टक्के व रिफाइंड पामतेलावर २५.५ टक्के आयात शुल्क आहे. यात किमान १५ ते २० टक्के आयात शुल्क वाढवले तर सोयाबिन उत्पादकांना चांगला भाव मिळू शकतो. पण मायबाप सरकारला सांगणार कोण?

सोयाबिनचे भाव उतरले म्हणून खाद्यतेलाचे भाव उतरले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या कच्च्या मालाला दर नाही, तोच कच्चा माल मातीमोल किमतीने खरेदी करायचा, मग त्याच सोयाबिनवर प्रक्रिया करून लाखो रुपये कमवायचे. त्यामुळे सोयाबिन तेल उत्पादक कंपन्यांना अच्छे दिन आले आहेत. केंद्र सरकारने जैवतंत्रज्ञानाने निर्मित केलेल्या (जीएम) सोयाबिनच्या बियाण्यांना बंदी घातलेली आहे. अमेरिका व ब्राझील सारख्या देशांत जैवतंत्रज्ञानाने निर्मित सोयाबिनचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन जास्त त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी अशी परिस्थिती तेथे आहे. तरीही या शेतकऱ्यांशी भारतातील शेतकरी, जिरायत शेतकरी तुटपुंज्या तंत्रज्ञानासह स्पर्धा करत असताना सरकारने त्याला मदत करण्याच्या ऐवजी भरमसाट आयात करून त्याला खड्डय़ातच घातले आहे. जैविक पद्धतीने उत्पादित झालेल्या सोयाबिनपासून खाद्यतेलाची निर्मिती होते, हे जैवतंत्रज्ञानाचे सोयाबिन आयात करून त्यापासून तेल उत्पादन केले जाते व इथले ग्राहक ते तेल खातात. शिवाय या अमेरिकेतून जैव-सोयाबिनपासून बनवलेले अनेक पदार्थ भारतात मोठय़ा प्रमाणात आयात होतात, त्याला कुणाचीच हरकत नाही. मात्र भारतात, जैवतंत्रज्ञानाच्या सोयाबिनचे उत्पादन करायला बंदी हा मोठाच विनोद आहे. जैवतंत्रज्ञानापासून बनलेल्या बियाण्यांच्या उत्पादनातून मानवी आरोग्याला जर धोका असेल, तर आयात केलेल्या उत्पादनांना धोका नाही आणि भारतात जर उत्पादन झाले तर त्याला धोका हा जावईशोध कुणी लावला? याबद्दल आता बोलण्याची वेळ आलेली आहे. कारण हायब्रिड वाण मोठय़ा प्रमाणामध्ये किडी व रोगांना बळी पडू लागले आहेत. तांबेरासारख्या हवेतल्या विषाणूमुळे सोयाबिन पीक मोठय़ा प्रमाणात बळी पडू लागले आहे. त्यास प्रतिकार करणाऱ्या प्रजाती निर्माण होणे गरजेचे आहे.

‘सोपा’ या सोयाबिन प्रक्रियादारांच्या शिखर संस्थेने मध्य प्रदेशातील  उत्पादन या वर्षी १७ टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यातच आता सोयाबिन वायदा बाजाराचा विचार केला तर, तेथे सोयाबिनच्या दरात एक टक्का वाढ झाली आहे. पुढेही वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. या घडामोडींचा परिणाम हा खाद्यतेलावरही दिसून येतो. देशांतर्गत बाजारात सोया तेल आणि पामतेलाच्या दरांत जवळपास पाच टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. चालू हंगामात देशभर जुलै महिन्यातील सोयाबिन उत्पादन अंदाजित ११५ लाख टनांवरून कमी होऊन १०० लाख टन इतके नोंदवले गेले. म्हणजे १५ लाख टनांनी (१५ टक्के) घट. देशात २०१६-१७ या वर्षांत सोयाबिन उत्पादन ११५ लाख टन इतके नोंदवले गेले होते. उत्पादनात घट होणार असूनही शेतकऱ्यांकडून कमी दरात सोयाबिन खरेदी केले जात आहे, हा एका मोठय़ा कटाचा भाग आहे हे सहज लक्षात येते. सोयाबिनची मळणी झाल्यावर शेतकरी त्वरित सोयाबिन बाजारात विक्रीस नेत असतो. कारण त्याच्याकडे एवढे सोयाबिन ठेवण्यासाठी जागा अथवा गोडाऊन नाही. वाहतुकीचाही प्रश्नच, कारण दोनदा वाहतूक करणे परवडत नाही. मजूर, पाणीपट्टी, बियाणे, औषधे आदींचे त्याचे देणे असते. त्यामुळे देणेकरी घरी येत असल्यामुळे त्वरित सोयाबिन विकून अगोदर देणेकऱ्यांचे देणे भागवू या या विचारात तो असतो. एकदा बाजारात सोयाबिन विक्रीस नेल्यावर व्यापारी आद्र्रतेमध्ये शेतकऱ्यांची लूट करीत असतो. १४ टक्के आद्र्रता असल्याचे कारण सांगून दरात मोठी लूट केली जाते. एकाच वेळी कापणी होते व सर्व शेतकरी एकाच वेळी सोयाबिन बाजारात आणतात, हेही दर पडण्यामागे मोठे कारण आहे. या सर्वामुळे हमीभाव तर दूरच उत्पादनखर्चदेखील निघत नाही, अशी त्याची स्थिती झालेली असते. मिळेल तो दर घेऊन निदान पैसे तर हाती आले या विचाराने तो घरी येतो. पण गावात आल्यावर लगेच त्याचा आहे तो खिसा रिकामा झालेला असतो. आहे तेवढे तो देणेकऱ्यांचे देऊन बसतो. बारदानाचे पैसेदेखील त्याच्या अंगावर बसलेले असतात. इकडे कमी दराने सोयाबिन घेतलेल्या व्यापाऱ्यांची मात्र चंगळ झालेली असतो. ठरावीक तेल कंपन्यांशी अगोदरच साटेलोटे असल्याने तो मात्र अधिक खुशीत असतो. शेतकरी मात्र पुन्हा निराशेच्या गत्रेत जातो. शेतकऱ्यांकडून माल विकून झाला की पुन्हा सोयाबिनचे भाव वाढतात. यंदाही हेच होणार आहे.

गेल्या आठवडय़ात बंगळूरु परिसरातल्या बाजार समित्यांमध्ये येथील बाजार समितीत सोयाबिनला ३५०० ते ४२०० रु. दर मिळाला. मग महाराष्ट्रातच १८०० ते २७०० रुपयांपर्यंत दर का? गेल्या महिन्यात हरभऱ्याच्या दरात २० टक्के, तुरीच्या दरात जवळपास १० टक्के, मुगाच्या दरात १४ टक्के, तर उडदाच्या दरात सरासरी १५ टक्क्यांनी घसरण नोंदवली गेली आहे. सध्या देशात डाळींच्या मागणीपेक्षा साठा हा मोठय़ा प्रमाणात आहे. हे जरी खरे असले तरी देशाची वर्षभराची डाळींची मागणी ही २४० लाख टन इतकी आहे आणि या वर्षी देशात २२१ लाख टन इतकेच डाळींचे उत्पादन झाले; तर ५७ लाख टन डाळींची आयात करण्यात आली आहे. पण या वर्षी तर डाळीचे उत्पादन तोकडे असूनही तूर, मूग, उडीद यांचे भाव पडलेले आहेत. ते शेतकऱ्यांच्या अगतिकतेचा फायदा घेण्यासाठीच. अशा प्रकारे बाजारपेठेत तेजीमंदीची अस्थिरता निर्माण करून भाव पाडण्याचे उद्योग करून अमाप पसा कमावणारे दिवसेंदिवस गडगंज होत आहेत. पण ज्या शेतकऱ्याच्या जिवावर हे धंदे चालू आहेत. तो या तेजीमंदीच्या दुष्टचक्रात पिळला जात आहे. महागाईच्या नियंत्रणाखाली उपाययोजना तर होतात पण त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळत नाही. एका बाजूला ग्राहकांची होरपळ होते आहे, तर दुसऱ्या बाजूला उत्पादक देशोधडीस लागतो आहे. या दोघांच्या जिवावर जगणारी बांडगुळे मात्र दिवसेंदिवस अधिकच बलदंड होत आहेत.

लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com

First Published on November 1, 2017 1:28 am

Web Title: soybeans issue in maharashtra soybeans farmers
Just Now!
X