साखर कारखान्यांत आणलेल्या १५ ते २० टन उसाचे वजन करताना ते दीड-दोन टनांनी सर्रास कमी भरते. या काटामारीचा हिशेब केल्यास, शेतकऱ्यांची २४०० कोटी रुपयांची लूट वर्षांला होते. ती थांबवण्याचे उपायही आहेत.. साखर कारखान्यांचा कारभार फार पारदर्शक चालतो, असे कुणीही म्हणणार नाही. सर्वात चच्रेचा मुद्दा म्हणजे साखर कारखान्यांकडून होत असलेली काटामारी. राज्यातील एकूण २०२ साखर कारखान्यांपकी १६५ कारखाने उसाचे नियमित गाळप करीत असतात. सरासरी हिशेब केल्यास राज्यात आठ कोटी मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले जाते. जवळपास सर्वच साखर कारखान्यांत इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसविलेले असूनही त्यात मोठय़ा प्रमाणात काटामारी केली जाते. ही शेतकऱ्यांची लूटच. काटामारीमुळे शेतकऱ्यांना कोटय़वधी रुपयांचा आíथक भरुदड सोसावा लागतो. ऊस आंदोलनात शेतकरी जिंकतो पण काटामारीमध्ये तो हरतो, अशी स्थिती. काटामारीचा आरोप साखर कारखाने फेटाळून लावत असले तरी काटामारी होते, ही वस्तुस्थिती आहे. उसाचा हंगाम सुरू होतो, त्या वेळी ऊस उत्पादक शेतकरी शेतातील ऊस लवकर घालवून दुसरे पीक घेण्याच्या घाई-घडबडीत असतो. त्यामुळे हंगामात शेतकरी पहिला आपला ऊस कसा जाईल, या प्रयत्नात असतो. बलगाडी, ट्रॅक्टर व ट्रक भरले जातात. प्रत्येक ट्रॅक्टरमधून सरासरी १५ ते २० टन, तर ट्रकमधून १२ ते १५ टन उसाची वाहतूक केली जाते. अशा एकेका ट्रक अथवा ट्रॅक्टरमागे दीड ते दोन टन काटामारी केली जाते. सरासरी विचार केल्यास राज्यामध्ये आठ कोटी उसाचे गाळप होते. दहा टक्के काटामारी झाली तरी ८० लाख टन झाले. ५,००० टन गाळप क्षमता असणारे दहा साखर कारखाने वर्षभर काटामारीनेच फुकट चालू शकतील एवढा हा काटामारीचा ऊस आहे. टनाला ३००० रुपये भाव धरल्यास २४०० कोटी रुपयांची लूट वर्षांला होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात हा भ्रष्टाचार केला जातो. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा पसा सरळसरळ कारखानदारांच्या घशात जातो. ही दिवसाढवळ्या केलेली दरोडेखोरीच. यापैकी बहुतेक दरोडेखोर पांढऱ्या कपडय़ांत असतात. उजळ माथ्याने महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील नेते म्हणून मिरवत असतात. प्रत्येक साखर कारखान्याचे वजन-माप नियंत्रण अधिकाऱ्यांशी साटेलोटेच; कारण राज्यात आजवर या अधिकाऱ्यांनी एकाही साखर कारखान्यांच्या काटय़ावर छापे घातल्याचे अथवा त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. पांडे नावाचे एक अधिकारी या खात्यात आल्यावर, त्यांनी या कारखानदारांना वठणीवर आणायला सुरुवात केली आणि त्यांची तडकाफडकी १५ दिवसांत बदली झाली. आमचे सरकार पारदर्शक सरकार, दमदार सरकार दुसरे काय म्हणावे? थेट लागेबांधेच असल्याने या अधिकाऱ्यांनी कारखान्यांचे वजनकाटे तपासण्याचे धाडस दाखवलेले नाही. जरी दाखवले तरी वजन ‘करेक्ट’ असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. ते तरी बिचारे काय करणार? काटा तपासायला आलेला माणूस हा कारकून दर्जाचा असतो. त्याला स्वयंघोषित ग्रामीण महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते थोडेच दाद देणार? इलेक्ट्रॉनिक काटा बसवत असतानाच त्यात अ‍ॅडजेस्टमेंटला वाव असतो, काटा बसविणाऱ्या कंपन्यांना तशा सूचनाच असतात. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सॉफ्टवेअरमध्ये लीलया फेरबदल केले जातात. शेतकरी स्वत वजन करायला जात नाही. पण शेतकरी आणि ऊस तोडणारे मजूर हे नुसतेच नजरेने वाहनामध्ये ऊस किती टन आहे हे ओळखतात. हल्ली त्यांचे अंदाज दोन-अडीच टनांनी चुकू लागले आहेत. कारण काटामारी. ऊस भरून नेणाऱ्या वाहनाचे वजन एका काटय़ावर केले जाते, तर रिकाम्या झालेल्या वाहनाचे वजन करण्यासाठी दुसरा काटा असतो. एकाच खेपेत, एकाच वाहनाचे दोन्ही काटय़ांवर नेऊन वजन केले तर दोन्ही काटय़ांतल्या वजनामध्ये फरक सापडतो. हे सगळ्यांना माहीत आहे. फक्त वजनकाटे नियंत्रण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना माहीत नाही असे ते म्हणतात. प्रत्येक साखर कारखान्यांवर वजनकाटय़ाजवळ २०-२० किलोची वजने असतात. मात्र शेतकरी कधीच काटा करताना त्या ठिकाणी जात नाही अथवा त्या वजनकाटय़ावर ती वजने ठेवून साखर कारखान्यातील काटय़ाची तपासणी करण्याचे धाडस दाखवत नाही. शिवारातील उसाची तोड करताना शेतकरी त्या वेळी शेतात असतो, ऊस वाहनात भरल्यावर ऊस साखर कारखान्याकडे नेला जातो. या वेळी त्या वाहनात फक्त त्या वाहनमालकाचा चालक तेवढा असतो. साखर कारखान्यात भरलेल्या आणि मोकळ्या वाहनाचे वजन केल्यानंतर उर्वरित उसाचे वजन किती आहे, याची स्लिप दिली जाते. पण शेतकऱ्याला आपल्या उसाचे वजन किती झाले आहे हे जवळपास १५ दिवसांनी- त्यांच्या विभागीय कार्यालयात उसाच्या वजनाच्या स्लिपा पाठविल्या जातात तेव्हा- कळते. या सगळ्या प्रक्रियेमध्येही उसाच्या वजनात काटामारी केली जाते. कर्नाटकातील सीमाभागात एका खासगी साखर कारखान्यामध्ये काटामारी केली जात असल्याच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या होत्या. त्यानंतर मी स्वत या साखर कारखान्याच्या वजनकाटय़ावर जाऊन काटय़ाची तपासणी केली. एक टन वजन त्यावर ठेवल्यावर ८८० किलो वजन दाखविले गेले. म्हणजे एका टनात १२० किलोची तफावत. मी कर्नाटकच्या साखर कारखान्याविरुद्ध सरकारकडे तक्रार दाखल केली, मात्र कारवाई शून्य. सोलापूर जिल्ह्य़ातही ३२ साखर कारखाने आहेत. मात्र या ठिकाणी उसाचे क्षेत्र अतिशय कमी आहे. या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात काटामारी होत असते. कारण बहुतेक सगळा ऊस कर्नाटकातून आणला जातो. प्रत्येक साखर कारखान्याने आपला माणूस कर्नाटकात नेमलेला असतो. कर्नाटकातील शेतकरी काही १५० ते २०० किमी वरून उसाचे वजन पाहण्यास येत नाही. त्या शेतकऱ्यांच्या वजनात सरळसरळ काटामारी केली जाते. शेतकऱ्यांची मोठय़ा प्रमाणात लूट ठरलेली असते. एवढी मोठी लूट होत असताना मग हे वैधमापन अधिकारी करीत काय असतात? शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या तर केवळ नाममात्र तपासणी केली जाते. जर काही वजनकाटय़ात दोष आढळला, तरी ते प्रकरण परस्पर मिटवले जाते. यात मोठय़ा प्रमाणात आíथक तडजोडी केल्या जातात. मी केंद्र सरकारकडे या गोष्टीचा पाठपुरावा करून खासदारांच्या स्थानिक विकासनिधीतून वजनकाटे देण्यास संमती मिळवून घेतली. मात्र वजनकाटा हा सरकारच्या मालकीचा असावा असा दंडक असल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या मालकीचा वजनकाटा उभा करावा लागतो. मात्र साखर कारखान्यांचा दबाव असणाऱ्या ग्रामपंचायती अशा प्रकारचा निधी घेण्यास कचरतात. शिवाय बाहेरच्या काटय़ावरून वजन करून ऊस आणल्यास साखर कारखाने ऊस स्वीकारत नाहीत. महामार्गावर असणाऱ्या वे ब्रिज चालविणाऱ्या मालकांना साखर कारखान्यांकडून हप्ते मिळतात. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याने तिथे वजन केल्यास ती माहिती साखर कारखान्याला त्वरित कळविली जाते. ऊसतोडणी मजुराला ऊस तोडण्याची मजुरी वजनावर मिळते. उसाची वाहतूक करणाऱ्यांना भाडे वजनावर मिळते. त्यामुळे काटा मारल्यानंतर शेतकऱ्यांचे तर नुकसान होतेच, पण ऊस तोडणाऱ्या मजुरांचे आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनमालकांचेही नुकसान होते, तरीही या प्रश्नाकडे कुणीही गांभीर्याने बघायला तयार नाही. साधारण पाच हजार टन गाळप असणाऱ्या कारखान्यात दररोज ५०० ते ५५० टन ऊस काटा मारून जमा झालेला असतो. तो ‘शेतकरी’ म्हणून कुणा तरी बोगस व्यक्तीच्या नावे दाखविला जातो. म्हणजेच पर्यायाने हा काळा पसा तयार होतो. अनेक वेळा कारखानदार कारखान्यात असणारे नोकरचाकर, ड्रायव्हर यांच्या नावे हजारो टन ऊस कारखान्यात आल्याच्या खोटय़ा नोंदी केल्या जातात. कधी तरी एकदा सरकारी यंत्रणेने अथवा आयकर खात्याने कारखान्याला ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन आणि त्याच्या नावे कारखान्याला पाठवलेला ऊस पडताळून बघायला हवा, मग खरे चोर सापडतील. आता डिजिटल इंडियाचा फारच बोभाटा झाला आहे. तर ५०० टनांपेक्षा जास्त ऊस कारखान्याला पाठवणाऱ्यांना आधार कार्ड जोडणी सक्तीची करावी. म्हणजे मग कळेल, कारखान्याला ऊस पाठविणारा शेतकरीच आहे की आणखी कोण आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील २०२ कारखान्यांचे सगळे वजनकाटे ऑनलाइन करून त्यामध्ये साखर आयुक्तांकडून वन टाइम पासवर्ड घेतल्याशिवाय वजनच करता येणार नाही, अशी व्यवस्था करावी, तरच या चोऱ्या थांबणार आहेत. आणि हे तातडीने होणे गरजेचे आहे. एकदा जर का उसाचे वजन नीट झाले तर त्याच्यापासून उत्पादित झालेल्या मळीचा हिशेब लागेल. साखरेचा हिशेब लागेल. उत्पादन खर्चाचा हिशेब लागेल. कारखानदारांना चोऱ्या करायला फारसा वाव राहणार नाही. साखर कारखानदारीला शिस्त लावण्यासाठी चळवळीमुळे आम्हाला थोडे फार यश मिळाले. हमीभावाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. परंतु उसाच्या गुणवत्तेवर दर मिळणार म्हटल्यावर रिकव्हरी मारण्याची प्रवृत्ती- म्हणजेच पर्यायाने साखरेची चोरी करण्याची प्रवृत्ती- वाढीस लागली. उत्पादन शुल्क खात्याने इमानदारीने काम केले तर कारखानदारांना साखरेची चोरी करणे शक्य नाही. पण ते खाते प्रामाणिक नाही म्हणून साखर कारखाने राजरोसपणे साखर चोरतात. या चोऱ्या थांबवायच्या असतील तर साखर कारखान्याचे गोडाऊन, कारखान्याचे गेट, यांच्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्याचे फूटेज ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाले पाहिजे. तो त्याचा हक्क आहे. तसेच रोजच्या रोज विकलेल्या साखरेचे हिशेब ऑनलाइन बघायला मिळाले पाहिजेत. ‘ही माहिती गोपनीय आहे,’ असे साखर कारखानदारांना म्हणता येणार नाही. कारण साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नाचा ७५ टक्के हिस्सा शेतकऱ्यांचा आहे आणि २५ टक्के कारखान्याचा. त्यामुळे आपल्या हिश्शाचा माल कधी व किती विकला हे समजावून घेण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला आहे. त्याचा अधिकार जर त्याला मिळाला तर ऊस दरासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करायची पाळी त्याच्यावर कधीच येणार नाही. पांढऱ्याशुभ्र साखरेतील काळीबेरी कृष्णकृत्ये कायमची संपतील. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
