साखर कारखाने चालवणारी मंडळीच जिल्हा व राज्य सहकारी बँकांवर, तीच मंडळी सरकारच्या सहकार खात्यावर.. त्यामुळे साराच आपखुशीचा मामला.. अशात थकीत कर्जापायी ४० साखर कारखाने एकापाठोपाठ विकून टाकले गेले.. अवघ्या ९९६ कोटी रुपयांना. त्यांचे मूल्यांकन आणि खरेदी या साऱ्याचीच चौकशी होणे गरजेचे होते आणि आजही आहे.. सहकारी साखर कारखाने कसे आजारी पडतात, हे २५ जानेवारीच्या लेखात लिहिले होते. सहकारी साखर कारखाने हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे असले तरी त्यामध्ये सरकारी भागभांडवल व कर्जाला सरकारची हमी असते. शिवाय साखर कारखाना उभारणीसाठी शेकडो एकर जमिनीची आवश्यकता असते. ती जमीन गावात उपलब्ध असणाऱ्या गायरानातून, मुलकी पडजमिनीतून घेतली जाते. सरकार शेतकऱ्यांच्या मालकीचा साखर कारखाना होतो म्हणून नाममात्र भाडेपट्टीने जमीन उपलब्ध करते. बऱ्याच वेळा शेतकरीसुद्धा साखर कारखाना व्हावा या उदात्त हेतूने नाममात्र किमतीने जमीन देत असतात. त्यातून ही सहकारी साखर कारखानदारी उभी राहिली. मात्र भ्रष्ट आणि नादान संचालक मंडळांनी ती तोटय़ात चालविल्यामुळे अवसायनात निघून कवडीमोल किमतीने त्यांचा लिलाव केला गेला. गेल्या १० वर्षांत ४० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने बुडीत कर्जाच्या वसुलीपोटी अवघ्या ९९६ कोटीला विकले गेले. पाच हजार टन दररोज गाळप क्षमता असणारा व विद्युतनिर्मिती करू शकणारा साखर कारखाना सध्याच्या काळामध्ये उभा करायचा झाल्यास त्याला किमान २०० एकर जमीन व २७५ कोटी भांडवल लागते. जमिनीच्या किमतीमुळे सदर रक्कम कमी-जास्तही होऊ शकते. त्या हिशेबाने ४० साखर कारखान्यांची आजच्या बाजारभावानुसार किंमत ११ हजार कोटी होते. तरीही हे कारखाने लिलाव पद्धतीने अवघ्या ९९६ कोटीला विकले गेले, हे मोठे गौडबंगाल आहे. राज्य सहकारी बँक, विविध जिल्हा सहकारी बँकांनी या सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जपुरवठा केला होता. जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील आमदार, खासदार व जिल्ह्यातील प्रमुख नेते हेच संचालक असतात. याच जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळातून राज्य सहकारी बँकेवर संचालक म्हणून प्रतिनिधी पाठवले जातात. तेही प्रामुख्याने जिल्ह्यातील प्रमुख नेते असतात. म्हणजेच राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ हेसुद्धा राज्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांचेच असते. तसेच सहकारी साखर कारखाना हा प्रामुख्याने त्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून निवडून येणाऱ्या आमदार किंवा खासदाराच्या ताब्यात असतो. राज्याचा सहकारमंत्री हासुद्धा कोणत्या ना कोणत्या सहकारी साखर कारखान्याशी संबंधित असतो. त्या सहकारमंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सहकारी बँका त्याचबरोबर राज्याचे सहकार खाते व साखर आयुक्तालय, लेखापरीक्षण विभाग हेसुद्धा असतात. या सहकारी साखर उद्योगाला तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याकरिता सरकारने ‘वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट’ची स्थापना केली. ही संस्था सार्वजनिक न्यासामार्फत चालविली जाते. यासाठी शासन आíथक साहाय्य करते. तसेच प्रत्येक सहकारी साखर कारखाना उत्पादित साखरेच्या पोत्याच्या पटीत या न्यासाला वार्षकि वर्गणी देत असतो. पूर्वी राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री या न्यासाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असायचे. तसेच संचालक मंडळामध्ये सहकारमंत्री राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध संचालक असायचे, बाकी प्रतिनिधी साखर कारखान्यातून निवडले जायचे. राज्याचे साखर आयुक्तया न्यासाचे पदसिद्ध सचिव असायचे. कालांतराने शरद पवारसाहेब हे या न्यासाचे तहहयात अध्यक्ष बनले. तसेच हल्ली खासगी साखर कारखान्याचेही प्रतिनिधी या न्यासामध्ये विश्वस्त म्हणून काम करतात. सहकारी साखर कारखान्यामध्ये विस्तारीकरण करायचे असल्यास अथवा काही नवीन प्रकल्प सुरू करायचे असल्यास राज्य साखर संघाच्या तांत्रिक समितीची मान्यता घ्यावी लागते. त्याचा प्रकल्प अहवाल वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट तयार करते. साखर आयुक्तांच्या शिफारशीवरून ते बँकेकडे जाते. बँकेमार्फत राज्य शासनाकडे जाते. मग राज्य शासन कर्जाला हमी देऊन बँकेला कर्जपुरवठा करण्यास सांगते. गमतीचा भाग म्हणजे वरवर पाहता ही पारदर्शक व सनदशीर व्यवस्था दिसते. पण वरील प्रत्येक ठिकाणी तीच तीच माणसे असतात. उदा. जे बँकेत आहेत, तेच साखर कारखान्यात आणि तेच सरकारमध्येही आहेत. तेच वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटमध्ये आहेत. या सर्वाच्या दबावाखाली साखर आयुक्त दबलेला असतो. लेखापरीक्षकाला तर घरगडय़ासारखे वागवले जाते. त्यामुळे कर्ज काढणारे हेच, निविदा मागवणारे हेच, तांत्रिक तपासण्या करणारे हेच, त्याला मान्यता देणारे हेच, कर्ज मंजूर करणारे हेच असा सगळा आपखुशीचा मामला असतो. पुन:पुन्हा न फिटणारी कर्जे काढायची. देणाऱ्यांनी ती बिनदिक्कतपणे द्यायची आणि साखर कारखाना आजारी पडल्यानंतर सगळ्यांनी मिळून तो लिलावात काढायचा. त्यांच्यापकीच कुणी तरी एकाने घ्यायचा आणि इतरांना वाटे पोहोचते करायचे. या कारखाना विक्रीतील किस्से हे अरेबियन नाइट्सपेक्षा सुरस आणि चमत्कारिक आहेत. न्यायप्रविष्ट असणाऱ्या या साखर कारखाने-विक्रीमध्ये अनेक ठिकाणी अनियमितता दिसते. कारखाने विक्री करीत असताना बँक व राज्य शासनामार्फत सर्व प्रक्रिया, पारदर्शकता बाजूला सारीत अनेक कारखाने आपसात वाटून घेतलेले दिसतात. साखर कारखाने खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर नजर टाकल्यास अनेक प्रस्थापित राजकारणी त्यांचे बगलबच्चे व जवळचे नातलग दिसून येतात. किमान तीन निविदा आल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. पण अनेक ठिकाणी एकाच निविदेवर कारखाने विक्री झाल्याचे दिसून येते. साखर कारखान्याचे सध्याचे बाजारमूल्य न बघता केवळ ताळेबंदामधील मूल्य विचारात घेतले गेले. काही व्यवहारात तर ताळेबंदातील मूल्यापेक्षा कमी किमतीत साखर कारखाने विकरण्यात आले आहेत. ताळेबंदातील मूल्य हे दरसाल घसारा वजा करीत काढले जाते. तसेच कारखाना स्थापनेची मूळ किंमत ताळेबंदात दर्शविली जाते. उदा. कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या जवळपास ३०० एकर जमिनीचे मूल्य १६ लाख रुपये दाखवले आहे. सदर कारखाना हा शहराजवळ असल्यामुळे या जमिनीची किंमतच कोटय़वधी रुपये भरेल. विशेष म्हणजे खरेदीदाराला याच जमिनीच्या नाममात्र हिश्श्यावर विक्री किमतीच्या दुप्पट कर्ज यावेळी बँकेने दिलेले आहे. काही कारखान्यांचे विक्री-व्यवहार उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले. मात्र ज्यांनी हे व्यवहार केले व ज्यांनी त्या व्यवहाराला मान्यता दिली त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, हा अनुत्तरित प्रश्न आहे. जे साखर कारखाने विकले गेले, त्याचे मूल्यांकन ज्यांनी केले त्यांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. अनेक कारखाने मूल्यांकनापेक्षाही कमी किमतीत लिलावात विकले गेले, कमी किमतीत विकले गेले याचा अर्थ कर्ज बुडले असे होत नाही. सरकारने कर्जाला हमी दिलेली असते. त्यामुळे बँकांना सरकारकडून थकीत कर्जापोटी विनासायास पसे मिळतात. सरकारी देणी, भागभांडवल बुडतात. शेतकरी, कामगार, वाहतूकदार यांचे पसे बुडतात. एक प्रकारे ही सर्वसामान्य जनतेला घातलेली टोपीच असते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सरकारी भागभांडवल, बँकेला कर्जाची सरकारची हमी, सर्व प्रकारची सरकारी मदत असताना सहकारी साखर कारखाने नीट चालत नाहीत. मात्र लिलावात विकत घेऊन ते कारखाने त्याच ठिकाणी खासगी व्यक्ती अतिशय उत्तम चालवतात. हा काय प्रकार आहे? खासगी कंपन्यांनी हे कारखाने खरेदी करीत असताना अनेक घोटाळे केलेले दिसतात. मुळात हे कारखाने खरेदी करण्यासाठी या कंपन्यांकडे- ज्या बहुतांशी राजकारण्यांच्याच आहेत- एवढा पसा आला कुठून? याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. राजकारणातील कमावलेला भ्रष्ट काळा पसा या खासगी साखर कारखान्यांमध्ये गुंतलेला आहे. एक प्रकारे हे मनी लॉिण्ड्रग आहे. या खासगी कंपन्यांचे भाग ज्यांनी खरेदी केले आहेत, त्यांच्याकडे हे भाग खरेदी करण्यासाठी पसा कोठून आला? त्यांचे पूर्वीचे व्यवसाय काय आहेत? एवढय़ा किमतीचे भागभांडवल खरेदी करण्याची त्यांची आíथक ऐपत होती का? याची सखोल चौकशी आयकर खात्याने करणे आवश्यक आहे. कारण या लोकांनी शेतकऱ्यांची आणि कामगारांची दौलत लुटलेली आहे. ही लूट कशा पद्धतीने केली. त्याचे उदाहरण अतिशय गमतीदार आहे. ‘पुष्प दंतेश्वर कारखाना’ नंदुरबार जिल्ह्यातील आहे. या कारखान्याची मूळ थकबाकी १०८ कोटी रुपये होती. कारखान्याकडे एक लाख पोती साखर शिल्लक होती. त्यावेळी साखरेचा भाव होता ३४ रुपये पोते, म्हणजेच ३४ कोटींची साखर शिल्लक होती. मूळ कर्ज २८ कोटींचे होते. राज्य सहकारी बँकेने संचालक मंडळाला ओटीएस म्हणजेच एकरकमी परतफेड योजनेत भाग घेण्यास नकार दिला. मग सिक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टखाली कारखाना ताब्यात घेऊन लिलावात काढला. बँकेने कारखान्याचे मूल्यांकन २९ कोटी रुपये केले. मूल्यांकनापेक्षा जास्त म्हणजेच ४५ कोटीला लिलाव झाल्याचे दाखवण्यात आले. ज्यांनी हा कारखाना घेतला त्यांना त्याच कारखान्याच्या मालमत्तेवर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ८० कोटी रुपये कर्ज दिले. कारखाना आहे तिथेच. एक बँक कारखान्याचे मूल्यांकन करते २९ कोटी रुपये. दुसरी बँक त्याच मालमत्तेवर कर्ज देते ८० कोटी रुपये. आणि तरीही हे सगळे व्यवहार सुरळीत होतात. सहकारात एक तत्त्व आहे - ‘एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’! इथे हे तत्त्व तंतोतत पाळले गेले आहे.. पण सहकाराची दौलत लुटण्यासाठी, शेतकरी आणि कामगारांच्या घामावर दरोडा टाकण्यासाठी. लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
