करात सूट दिल्याने सरकारचं १५ दिवसांत ७ हजार कोटींचं नुकसान
मध्य-पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. भारतीय ग्राहकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर १० रुपयांची कपात केली आहे. मात्र, यामुळे सरकारी तिजोरीवर ७००० कोटी रुपयांचा भार पडेल. सरकारने निर्यातीवर अतिरिक्त शुल्क लावून हा तोटा भरून काढण्याचे नियोजन केले आहे.