प्रार्थनास्थळांबाबतच्या निर्णयावर डी. वाय. चंद्रचूड यांनी दिली प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या वैधतेशी संबंधित याचिका निकाली निघेपर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने धार्मिक स्थळे किंवा तीर्थक्षेत्रांच्या संदर्भात नवीन खटले दाखल करू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ नुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळांच्या स्थितीत कोणताही बदल करता येणार नाही.