“असे निर्देश देणं न्यायालयीन कार्यकक्षेत येतं का?” राष्ट्रपतींची त्या निर्देशांवर विचारणा
न्यायमंडळ आणि कायदेमंडळातील संबंधांवर चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी विधेयकांवर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला. मात्र, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या आदेशाच्या घटनात्मकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यघटनेच्या कलम २०१ नुसार राष्ट्रपतींना निर्णयासाठी कालमर्यादा नाही. राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विविध प्रश्न विचारले आहेत, ज्यात राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.