मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे हा ‘मूलभूत अधिकार’; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा!
सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निवाड्यात स्पष्ट केले आहे की, मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून त्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित मूलभूत अधिकार आहे. राजस्थानमधील राजस्थानी भाषेच्या संदर्भातील हा निर्णय महाराष्ट्रातील बोलीभाषा आणि स्थानिक भाषांसाठीही तितकाच दिशादर्शक ठरणार आहे. शिक्षणाचा अधिकार (RTE) आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा मेळ घालत न्यायालयाने भाषिक अस्मितेला घटनात्मक संरक्षण दिले आहे.