मुंबई ग्राहक पंचायतीचा ग्राहकांसाठी ‘गनिमी कावा’ आणि विजय; एका सहीने कसा बदलला इतिहास?
१९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा हा सामान्य माणसाचा 'मॅग्ना कार्टा' मानला जातो. पण हाच कायदा आपल्या सुरुवातीच्या काळात एका अशा तांत्रिक पेचात अडकला होता की, ज्यामुळे देशभरातील ग्राहक मंचांनी दिलेले हजारो निकाल शून्यवत ठरण्याची भीती निर्माण झाली होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीची सतर्कता आणि तत्कालीन केंद्र सरकारची तत्परता यामुळे हा मोठा पेचप्रसंग कसा सुटला, याची ही एक विस्मयकारक यशोगाथा.