लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (१७८६ ते १७९३) : वॉरन हेिस्टग्जने जी प्रशासकीय व्यवस्था तयार केली होती, त्या आधारावरच कॉर्नवॉलिसने पुढील कामे केली. गव्हर्नर जनरल म्हणून कॉर्नवॉलिसने १७८६ ते १७९७ या काळात काम पाहिले. एस्पियनच्या मते, त्याच्यात कर्तव्यदक्षता, नम्रता, संयम इत्यादी गुण होते. प्रशासकीय सुधारणांमधील त्याचे कार्य भरीव होते. नागरी प्रशासनाचा पाया वॉरन हेिस्टग्जने घातला तर त्याचा विकास कॉर्नवॉलिसने केला. १७८६ मध्ये कॉर्नवॉलिस गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला. न्यायालयीन सुधारणा : कॉर्नवॉलिसने सत्ता कलेक्टरांच्या हाती केंद्रित केली. १७८६ साली कलेक्टरांना दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. १७९० मध्ये फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. भारतीय न्यायाधीशांच्या हातातील जिल्हा फौजदारी न्यायालय संपुष्टात आले. त्या जागी चार फिरती न्यायालये सुरू करण्यात आली. प्रांतिक न्यायालयाची स्थापना- कलकत्ता, मुíशदाबाद, ढाका, पटणा या ठिकाणी करण्यात आली. कॉर्नवॉलिस संहिता : अधिकार विभाजनाच्या तत्त्वावर (रीस्र्ं१ं३्रल्ल ऋ स्र्६ी१२) कॉर्नवॉलिसची संहिता आधारित आहे. त्याने कर व न्यायपद्धती यांचे विभाजन केले. त्याने कलेक्टरकडे असलेले पूर्वीचे न्यायालयीन व फौजदारी अधिकार काढून त्यांच्याकडे फक्त कर अधिकार शिल्लक ठेवले. जिल्हा सत्र न्यायालयात स्वतंत्र न्यायाधीश नेमले. कॉर्नवॉलिसची न्यायप्रणाली ही न्याय संकल्पना व समतेच्या तत्त्वांवर आधारित होती. पोलीस सुधारणा : त्याने पोलिसांना जास्त वेतन देण्याचे निश्चित केले. खुनी व्यक्ती व चोरांना पकडल्यास खास पुरस्कार जाहीर केला. जमीनदारांकडून पोलीस अधिकार काढून घेतले. कायम धारा सुधारणा (Permanent Settlement of Land ): भारतासाठी कंपनी व शेतकऱ्यांच्या हिताची कर व्यवस्था सुरू करण्याचे कॉर्नवॉलिसला निर्देश मिळाले होते. त्या दृष्टीने त्याने प्रचलित भूमिका, जमीन पट्टाने देणे याचा अभ्यास केला व त्यानुसार जॉन शोर, जेम्स ग्रँड यांच्याशी चर्चा करून त्याने जमीनदारी व्यवस्था स्थायी स्वरूपात ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ही पद्धत बंगाल आणि बिहारमध्ये लागू करण्यात आली. जमीनदारांकडे जमिनीची मालकी दिली. वैशिष्टय़े : जमीनदारांकडे जमिनीची मालकी, ज्याचा मालकी हक्क पिढीजात व हस्तांतरणीय होता. वसूल केलेल्या महसुलाचा दहा अकरांश (१०/११) भाग जमीनदारांनी सरकारी खजिन्यात भरणे बंधनकारक होते. जॉन शोअरने कायमधारा पद्धतीची योजना तयार केली होती. लॉर्ड वेलास्ली (१७९८ ते १८०५) : शांततेच्या धोरणाचा त्याग करीत, वेलस्लीने थेट युद्धनितीचा अवलंब केला. १७९८ मध्ये जॉन शोअरनंतर वेलास्ली गव्हर्नर जनरल झाला. भारतीय राजकीय स्थितीचा फायदा घेऊन कंपनीचे साम्राज्य विस्तारणे हे त्याचे ध्येय होते. त्याने सरळ युद्धनीतीचा अवलंब केला. तनाती फौज : भारतीय राज्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी तनाती फौजेचा स्वीकार केला. तनाची फौजेचा प्रणेता खऱ्या अर्थाने डुप्ले होता, कारण वेलास्लीच्या आधी त्याने ही पद्धत सुरू केली होती. तनाती फौजेची ही पद्धत, निजामाने (१७९८), म्हैसूर (१७९९), सुरत (१७९९), कर्नाटक (१८०१), अवध (१८०१), पेशवा (१८०२), िशदे (१८०३) या राजांनी स्वीकारली. वेलास्ली हा साहाय्यक प्रणालीसाठी प्रसिद्ध आहे. (Subsidiary Alliance System) या पद्धतीनुसार भारतीय रियासतीसोबत वेलास्लीने करार करून साम्राज्य दृढ करून साहाय्यक प्रणालीला जन्म दिला.
