भांडवलनिर्मितीबरोबरच भांडवल व्यवस्थापनही महत्त्वाचे. संबंधित विषयाचा सखोल अभ्यास करूनच भांडवल किती लागेल आणि ते कुठून मिळवायचे याचा विचार करायला हवा. भांडवलासाठी मदत करणाऱ्या विविध सरकारी योजना, खासगी व्यवस्था, कृषी योजना, समाजकल्याण विभागाच्या अनुदान योजना, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित योजना, मत्स्य संवर्धन योजना, स्वर्णिमा योजना यांचा उपयोग उद्योजिकांना होऊ शकतो.. उद्योजिका होण्यासाठी मार्गदर्शन करणारं हे सदर. व्यवसायासाठी भांडवल उभं करणं सोपं आहे, पण व्यवसाय चालवताना लागणारं खेळतं भांडवल लक्षात घेऊनच आर्थिक व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते. हे आपण मागच्या सदरात पाहिलंच. परंतु ते व्यवस्थापन कशा प्रकारे करायचे, त्याची विभागणी कशी करायची, कर्जाचे नियोजन कसे करायचे याचा विचार आपण या सदरात करणार आहोत. व्यवसाय सुरू करताना भांडवल ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आर्थिक नियोजनासाठी आर्थिक आवक जावकचा अभ्यास करणे खूप गरजेचे असते. यासाठी आर्थिक व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते. आर्थिक व्यवस्थापन करणे म्हणजे व्यवसायासाठी लागणाऱ्या पैशांचे नियोजन करणे आणि त्याची विभागणी ही व्यावसायिक अर्थसंकल्पानुसार करणे. हे व्यवस्थापन व्यवसाय सुरू करण्याच्या आधी तयार करणे आवश्यक असते. व्यवसायासाठी पैसा म्हटलं की जोखीम आलीच. कारण व्यवसाय उभा करण्यासाठी, अनेक धोके पत्करण्यासाठी आपण तयार असणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे असणाऱ्या क्षमता, गुण आणि कल्पक बुद्धी याबरोबरच व्यवसाय करण्यासाठी पैशाची नितांत गरज असते. व्यवसायासाठी पैसा उभा करण्याचे अनेक मार्ग असतात. कर्ज घेणे किंवा काढणे हा एक पर्याय आपल्यासमोर असतो. या पर्यायाच्या माध्यमातून आपल्याला आवश्यक असणारा अर्थपुरवठा होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी बँकेच्या अटींची आणि नियमांची पूर्तता करावी लागते. त्याचबरोबर भागीदारीमध्ये व्यवसायाची सुरुवात केल्यास अनेक अर्थानी हा पर्याय अधिक किफायतशीर ठरू शकतो. भागीदारीमध्ये व्यवसायासाठी लागणाऱ्या पैशांचे थेट दोन किंवा अधिक लोकांमध्ये विभाजन होते. त्यामुळे एकटय़ाला उचलावा लागणारा भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि मित्र, नातेवाईक यांचादेखील व्यवसाय उभारणीच्या आर्थिक पाठबळात हातभार लागू शकतो. त्यासाठी त्यांचेदेखील आर्थिक पाठबळ भक्कम असायला हवे, तरच ते आपल्या व्यवसायात गुंतवणूक करू शकतील आणि आपल्याला आर्थिक साहाय्य करू शकतील. याबरोबरच आपल्यापुढे खासगी कर्ज आणि सावकारी कर्ज हे पर्यायदेखील उपलब्ध आहेत. खासगी कर्ज घेणे म्हणजे बँका किंवा इतर तत्सम संस्थांकडून कर्ज न घेता एखाद्या व्यक्तीकडून वैयक्तिकपणे कर्ज घेणे आणि त्यावरील व्याज त्या व्यक्तीस देणे. हे व्याज ती व्यक्ती स्वत:च निश्चित करते. पण एका दृष्टीने हा पर्याय निवडताना खूप काळजीपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक असते. हे खूप धोकादायक ठरू शकते. व्यावसायिक प्रकारचा वित्तपुरवठा हा बँकांमार्फत केला जातो. बँकामध्ये आपण आपल्या व्यवसायासंबंधीची सर्व कागदपत्रे जमा केल्यानंतर त्या व्यवसायाचा गट ठरविला जातो. म्हणजेच कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मोठय़ा इंडस्ट्रीज् की कंपन्या यापैकी कोणत्या प्रकारात आपला व्यवसाय मोडतो त्याचा गट ठरवून बँक आपल्याला कर्जपुरवठा करते. बँकांमार्फत घेतलेलं कर्ज नेहमी सुरक्षित असतं. कारण त्यात फसवेगिरी नसते, व्यवहार पारदर्शी होतो व व्याजाचा दरही अत्यल्प असतो अशा विविध सहकारी बँका, पतसंस्था तसेच सरकारी योजनांच्या माध्यमातूनही कर्जपुरवठा केला जातो. आपल्या व्यवसायाच्या संबंधित गोष्टींसाठी सरकार विविध योजनांद्वारे कर्जपुरवठा करत असते. हे कर्ज घेताना आपल्याला कमी अधिक समस्या जाणवू शकतात. मोठी रक्कम कर्ज स्वरूपात घेताना त्याविषयी संबंधित कागदपत्रे जमा करणे आवश्यक असते. त्यासाठी घाबरून जाण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने यासाठी नवनवीन योजनादेखील आणल्या आहेत. मुख्यत: ग्रामीण भागात कामगारांसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना (डी.आय.सी.) राबविली जाते. प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात डी.आय.सी.चे कार्यालय असते. यांच्याकडून छोटय़ा उद्योगांसाठी स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध होते. त्यासाठी पुढील वेबसाइटला भेट देऊ शकता www.di.maharashtra.gov. in सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी शासनातर्फे ‘उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविला जातो. यात स्वयंरोजगारासाठी मार्गदर्शन व अत्यल्प काळासाठी प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात. त्याचप्रमाणे ‘सुधारित बीजभांडवल योजनेद्वारे’ सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना उद्योग व व्यापारसेवा उपक्रमात रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येते. यात २५ लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प योजना आहेत. यासाठी www.bachatgat.inया वेबसाइटवर अधिक माहिती आपल्याला मिळू शकते. ‘पंतप्रधान रोजगार निर्मिती’ कार्यक्रमामध्ये देशातल्या कोणत्याही नागरिकाला लाभ घेता येतो. देशात जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग मंडळ, खादी ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीयीकृत बँका आदींमार्फत अनेक योजना राबविल्या जातात. अधिक माहितीसाठी www.kvic.org.in याबरोबरच सरकारच्या माध्यमातून ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ ही चळवळ मोठय़ा प्रमाणात उभी राहिली आहे. मोठय़ा प्रमाणात बचत गट, सहकारातून व्यवसाय व सर्व जाती-जमातींच्या स्त्रियांसाठी आर्थिक उभारणी करण्यात यांचा वाटा मोठा आहे. सध्या मुद्रा बँक योजनेचा लाभ देशातील किती तरी स्त्रिया घेत आहेत. कारण प्रत्येक स्त्री उद्योजिकेला पुढे जाण्यासाठी पैसा आवश्यक आहे. चालू असलेल्या व्यवसायात वाढ होण्यासाठी व नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवलाची गरज भासते. त्यासाठी सरकारी बँकामध्ये शिशू, किशोर आणि तरुण या तीन श्रेणींमध्ये या योजना उपलब्ध आहेत. भाजी व्यवसाय ते छोटे छोटे कारखाने सुरू करण्यापर्यंत या माध्यमातून भांडवल उभे करता येते. यासाठी www.mudra.org.in या वेबसाइटवर अधिक माहिती आपल्याला मिळू शकते. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्यादित बीज भांडवल योजना, मुदती कर्ज साहाय्यता योजना, महिला समृद्धी योजना, ५० टक्के अनुदान योजना यांसारख्या योजना भांडवलनिर्मितीसाठी उपयोगी पडू शकतात. त्यासाठी www.sjsa.maharshtra.gov.in वेबसाइटला भेट द्यावी. कृषी विभागात जवळ जवळ २० व त्यापेक्षा अधिक योजना आहेत. तेथे फळ प्रक्रियेपासून शेतीविषयक कोणत्याही प्रक्रियेसाठी प्रशिक्षण आणि भांडवल उपलब्ध आहे. समाजकल्याण विभागाकडे महिला मंडळाच्या महिला प्रशिक्षण केंद्रास अनुदान योजना व स्वयंरोजगार योजनेखाली भांडवल उपलब्ध आहे. रेशीम संचालनालय, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक, आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित योजना, मत्स्य विभागासाठी शासकीय जागावाटप योजना, मत्स्य संवर्धन योजनादेखील आहेत. महिलांसाठी स्वर्णिमा योजना आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून पर्यटकांसाठी निवास आणि न्याहारी योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळांकडून शेळी वाटप व त्यातून व्यवसायवृद्धी केली जाते. महानगरपालिका आणि नगर परिषद यांच्याकडून सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बचत गट व पतसंस्था योजना यांमार्फत भांडवलनिर्मिती होऊ शकते. मोठय़ा सरकारी योजनेमध्ये सीजीपीएसएमई, क्रेडिट गॅरेंटी योजना, तारणरहित कर्जपुरवठा योजना आहे. स्टार्टअप योजनेमध्ये नवीन कल्पना घेऊन व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर करविरहित योजनादेखील आहेत. स्टार्टअप योजनेमध्ये प्रत्येक बँकेने २ स्त्रियांना उद्योजिका बनवणे अनिवार्य आहे. याचादेखील फायदा स्त्री उद्योजिकांना होऊ शकतो व त्या आपला व्यवसाय या माध्यमातून सुरू करू शकतात. सरकारी योजनांशिवायदेखील बाहेरच्या जगात भांडवल उभारणीचे अनेक नवीन पर्याय उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ क्राऊड फंडिंग, एंजल इन्व्हेस्टमेंट, व्हेन्चर कॅपिटल, स्मॉल बिझनेस अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (एसबीए) इत्यादी खासगी पर्यायांच्या माध्यमातून भांडवल उभे करता येऊ शकते. क्राऊड फंडिंग म्हणजे जास्त लोकांकडून पैसे जमा करून आपल्या नेटवर्कचा वापर करून भांडवलनिर्मिती करणे. आपल्या व्यवसायामध्ये नवीन गुंतवणूकदार शोधून भांडवल गोळा करणे होय. एंजल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये व्यवसायातील नफा टक्केवारीने गुंतवणूकदारांमध्ये वाटला जातो. त्याचबरोबर सरकारच्या सिडबी योजनेंतर्गत सुरुवातीला व्यवसाय सुरू करताना आपल्याला २ टक्के भांडवल मिळते. नॉनबँकिंग फायनान्सचा देखील पर्याय तुम्हाला उपलब्ध आहे. पैसा उभा करण्याचे मार्ग खूप आहेत. एकदा व्यवसाय करायचा ठरवलं की मार्ग आपोआपच सापडतात. भांडवलनिर्मितीबरोबरच भांडवल व्यवस्थापन हा एक मोठा विषय आहे. कामाची विभागणी आणि पैशाचे नियोजन या दोन्ही गोष्टी एकमेकांना पूरक असून संबंधित विषयाचा सखोल अभ्यास करूनच भांडवल किती लागेल आणि ते कुठून मिळवायचे याचा विचार करावा. आजूबाजूची एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. आर्थिक अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी काही आर्थिक पर्याय आपण आधीच उपलब्ध करून ठेवले पाहिजे. व्यवसायाचे ताळेबंद पत्रक म्हणजेच बॅलन्सशीट आणि नफा-तोटा यावर अभ्यासपूर्ण निरीक्षण करणे जरुरी आहे. ज्यामुळे आपल्याला आपल्या व्यवसायाची एकंदर आर्थिक स्थिती लक्षात येण्यास मदत होईल आणि आर्थिक स्थिती अधिक सुधारण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी काय करावे लागेल हे समजणे सोपे जाईल. व्यावसायिक व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा व्हायलाच हवा. इंटरनेट, वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइटस, आर्थिक व्यवस्थापनाची पुस्तके, मासिके यांच्या माध्यमातून भांडवलनिर्मिती आणि त्या संदर्भातील सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करावा. याबरोबरच व्यवसाय व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ किंवा संबंधित व्यक्तींकडून मिळालेले मार्गदर्शन हे नेहमीच मोलाचे ठरते. अर्थव्यवस्थेतील बारकाव्यांचा अभ्यास करून तो प्रत्यक्षात कसा उपयोगी पडेल यावरदेखील लक्ष देणे आवश्यक आहे. नेहा खरे neha18.mirror@gmail.com
