समाजातील एखाद्या घटकाला न्यायालयात पोहोचून न्याय मिळवणे शक्य नसल्यास त्यांच्यावतीने नागरिकांना किंवा संस्थांना जनहित याचिका करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न…
आपल्याला पाळीव श्वानाची हत्या करणाऱ्या काळजीवाहकाविरोधातील खटला गेली चार वर्षे प्रलंबितआहे. त्यामुळे, तो लवकरात लवकर निकाली काढून आपल्या श्वानाला न्याय…