scorecardresearch

bombay high court allows woman to abort 27 week pregnancy in private hospital
जिवंत बाळ जन्माला येऊ नये अशा पद्धतीने गर्भपात करण्यास परवानगी, बाळात दोष आढळल्याने याचिकाकर्तीची मागणी

याचिकाकर्ती २६-२७व्या आठवड्यांची गर्भवती असताना बाळाच्या हृदयात दोष असल्याचे वैद्यकीय चाचणीत आढळून आले.

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड

समाजातील एखाद्या घटकाला न्यायालयात पोहोचून न्याय मिळवणे शक्य नसल्यास त्यांच्यावतीने नागरिकांना किंवा संस्थांना जनहित याचिका करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

Syedna Mufaddal Saifuddin dawoodi bohra community
आठ वर्षं सुनावणी, वर्षभराची प्रतीक्षा..अखेर दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वादावर न्यायालयाचा मोठा निकाल!

मुंबई उच्च न्यायालयाने तब्बल ८ वर्षं प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर दाऊदी बोहरा समाजाच्या उत्तराधिकारी पदाबाबतच्या प्रकरणात अंतिम निकाल दिला आहे.

bmc 1400 crores cleaning contract case
१४०० कोटींचे कंत्राट प्रकरण: महापालिकेकडून सरकारी धोरणाचे उल्लंघन केले जात असल्यास काय करणार? उच्च न्यायालयाची विचारणा

सर्वसामान्यांकडून कोणत्याही बाबींचे पालन केले जात नसेल तर त्यांच्यावर निर्बंध घातले जातात अथवा कारवाईचा बडगा उगारला जातो.

sleep fundamental right
Right to Sleep : भारतात झोप हा खरंच मूलभूत अधिकार आहे का? प्रीमियम स्टोरी

आपल्या आयुष्य अन् आरोग्यावर एकूणच आपल्या दिनचर्येवर झोपेचा परिणाम होतो. त्यामुळे झोप ही अन्न, पाण्याइतकीच महत्त्वाची आहे. परंतु, झोप हा…

bombay hc declare sawantwadi dodamarg corridor as ecologically sensitive
अन्वयार्थ : पुन्हा कान टोचले; आता तरी सुधारा..

आजवर जंगल राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गावांना यामुळे दिलासा मिळाला. मात्र सरकारी पातळीवर वेगळेच उद्योग सुरू झाले.

pleas challenging maratha quota in bombay hc
मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय

आरक्षणानुसार शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्या केल्या गेल्यास त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

bmc employees removed artificial lights on trees
प्रकाश प्रदूषक रोषणाई हटविण्यास सुरुवात; उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिकेकडून कारवाई

ही रोषणाई हटविण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

D Y Chandrachud News in Marathi
‘न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न’; २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित व्यक्त केली चिंता

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न…

ayesha jhulka, High Court, Pet Dogs Killing, Ayesha Jhulka Moves High Court, Seeking Expedited Justice, ayesha jhulka pet dog killed, ayesha jhulka dog killed case, mumbai high court, mumbai news,
हत्या झालेल्या श्वानाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अभिनेत्री आयेशा जुल्का उच्च न्यायालयात

आपल्याला पाळीव श्वानाची हत्या करणाऱ्या काळजीवाहकाविरोधातील खटला गेली चार वर्षे प्रलंबितआहे. त्यामुळे, तो लवकरात लवकर निकाली काढून आपल्या श्वानाला न्याय…

major anuj sood marathi news, major anuj sood latest marathi news
शहीद जवानाच्या कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ देण्याचे प्रकरण : मुख्यमंत्री निर्णय घेऊ शकत नाही हे सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर सांगावे, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

मुख्यमंत्री निर्णय घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगणारी सरकारची भूमिका आश्चर्यकारक आहे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ओढले.

संबंधित बातम्या