समितीचा आदेश वाचल्यानंतर न्यायालयाने समितीच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले व समितीला पुन्हा एकदा धारेवर धरले.
एका समलिंगी जोडप्यातील एका तरूणीला कुटुंबाकडे परत जाण्यास पोलीस भाग पाडत असल्याचा आरोप करून या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली…
अन्सारी याने या निर्णयाला अपिलीय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. अपिलीय प्राधिकरणाने २५ फेब्रुवारी १९९२ रोजी अन्सारी याच्या बाजूने निकाल दिला.
नक्षलसमर्थक प्रा. जी. एन. साईबाबा यासह त्याच्या पाच सहकाऱ्यांच्या अपिलावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सोमवारपासून आरोपींच्या वकिलाने युक्तीवादाला सुरूवात…
न्यायालयाने महापालिकेने दिलेल्या माहितीची दखल घेतली. तसेच हे रस्ते देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते.
ग्रामपंचायतीला आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात अपयश आले असून ग्रामपंचायतीच्या हा निर्णय केवळ साशंकतेवर आधारीत आहे.
न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या न्यायालयात १८ जुलै २०२३ रोजी या खटल्याची सुनावणी झाली
शेख याच्यावर त्याच्यावरील ४१ गुन्ह्यांमध्ये खटला चालवण्यात आला आणि त्याला या सगळय़ा गुन्ह्यांत दोषी ठरवले गेले.
आई आणि बाळामध्ये राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा आणू नका, असे बजावताना पहिल्या पतीशी घटस्फोट झाल्यानंतर रशियन महिलेला भारत सोडून जाण्यासाठी केंद्र सरकारने…
लोकशाही प्रक्रियेत सरकार आणि नागरिक दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे सरकारला प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तरे मागण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्यास आणि ४९८ए हे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्यास नकार दिला.
केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी कामांबाबतच्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी सुधारित नियम तयार केले.