scorecardresearch

bombay hc
मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर १८ महिन्यांच्या बाळाचा ताबा जन्मदात्याकडे

समितीचा आदेश वाचल्यानंतर न्यायालयाने समितीच्या कारभाराबाबत आश्चर्य व्यक्त केले व समितीला पुन्हा एकदा धारेवर धरले.

bombay high court ask dig over dealing with transgender and homosexual persons
समलिंगी-तृतीयपंथीयांशी कसं वागावं? पोलीस वर्तन नियमावतील सुधारणा होईल का? उच्च न्यायालयाचा सवाल

एका समलिंगी जोडप्यातील एका तरूणीला कुटुंबाकडे परत जाण्यास पोलीस भाग पाडत असल्याचा आरोप करून या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली…

bombay high court directed ed to refund amount seized from the petitioner with six percent interest
मुंबई: ३५ वर्षांपूर्वी छापा टाकून जप्त केलेले १.४८ लाख रुपये सव्याज परत करा – उच्च न्यायालयाचे ईडीला आदेश

अन्सारी याने या निर्णयाला अपिलीय न्यायाधिकरणात आव्हान दिले होते. अपिलीय प्राधिकरणाने २५ फेब्रुवारी १९९२ रोजी अन्सारी याच्या बाजूने निकाल दिला.

High court
नागपूर : प्रा. साईबाबाच्या अपिलावर उच्च न्यायालयात युक्तीवाद सुरू, सरकार मांडणार बाजू

नक्षलसमर्थक प्रा. जी. एन. साईबाबा यासह त्याच्या पाच सहकाऱ्यांच्या अपिलावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सोमवारपासून आरोपींच्या वकिलाने युक्तीवादाला सुरूवात…

bombay high court on poor condition of internal roads in aarey colony
मुंबई : शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे आरे वसाहतीतील अंतर्गंत रस्त्यांची दुरावस्था कायम; उच्च न्यायालयाकडून नाराजी

न्यायालयाने महापालिकेने दिलेल्या माहितीची दखल घेतली. तसेच हे रस्ते देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते.

bombay high court quashed order of gram panchayat
मुंबई : मोबाइल टॉवर कंपनीला न्यायालयाकडून दिलासा, ग्रामपंचायतीचा आदेश काढला मोडीत

ग्रामपंचायतीला आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात अपयश आले असून ग्रामपंचायतीच्या हा निर्णय केवळ साशंकतेवर आधारीत आहे.

hammer
मृत सफाई कामगारांच्या वारसांना नुकसान भरपाई द्या; उच्च न्यायालयाचे ठाणे महापालिकेला आदेश

न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर यांच्या न्यायालयात १८ जुलै २०२३ रोजी या खटल्याची सुनावणी झाली

high court
३० वर्षीय तरुणाची ८३ वर्षांच्या शिक्षेतून सुटका; कायदेशीर मदत मिळाली नसल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

शेख याच्यावर त्याच्यावरील ४१ गुन्ह्यांमध्ये खटला चालवण्यात आला आणि त्याला या सगळय़ा गुन्ह्यांत  दोषी ठरवले गेले.

bombay high court
मातृत्वामध्ये राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा आणू नका!, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे

आई आणि बाळामध्ये राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा आणू नका, असे बजावताना पहिल्या पतीशी घटस्फोट झाल्यानंतर रशियन महिलेला भारत सोडून जाण्यासाठी केंद्र सरकारने…

high court
‘आयटी’ कायद्यातील दुरुस्ती अनाकलनीय; सत्यशोधन समितीची वस्तुस्थिती कोण पडताळणार?, उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

लोकशाही प्रक्रियेत सरकार आणि नागरिक दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे सरकारला प्रश्न विचारण्याचा आणि उत्तरे मागण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना आहे.

bombay high court refuse to make punitive punishment for domestic violence
कौटुंबिक अत्याचाराचे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करण्यास न्यायालयाचा नकार; केंद्र सरकारच्या भूमिकेनंतर स्पष्टीकरण

न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्यास आणि ४९८ए हे कलम दंडात्मक शिक्षेचे करण्याच्या दृष्टीने आदेश देण्यास नकार दिला.

high court
वृत्तपत्रेही ‘सत्यशोधन’च्या कक्षेत येणार का? केंद्राच्या मौनावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

केंद्र सरकारच्या मते, सरकारी कामांबाबतच्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुराला आळा घालण्यासाठी सुधारित नियम तयार केले.

संबंधित बातम्या